आठ वर्षअघि संविधान जारी हुँदा आम जनता निकै उत्साहित थिए । २०७२ साल असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको संविधान जारी हुँदा सिंगो मुलुक र मुलुकवासीले अभाव र संकटका बीच पनि चारैतिर उज्यालो महसुस गरेका थिए । कैयौँ दिन दीपावलीसमेत गरिएको थियो । यो दीपावली उत्साह र उमंगका कारण स्वतः स्फूर्तरुपमा भएको थियो । नागरिकहरु आफैँ निकै उत्साहित हुँदै घर–घरमा दीपावली मनाएर संविधानप्रतिको अपनत्व झल्काएका थिए । त्यति बेला धेरै आशा र भरोसा थियो उनीहरुमा ।
यद्यपि केही विरोधका स्वरहरु पनि थिए तर पनि संविधानले धेरैको मन जित्न सफल भएको थियो । संविधान अपरिवर्तनीय हुँदैन । यसलाई क्रमशः परिवर्तन गर्दै धेरैभन्दा धेरै पक्षको सर्वस्वीकार्य बनाउन सक्नु शासकहरुको सर्वश्रेष्ठता हो । तर विडम्बना, हामीकहाँ संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु त परै जाओस्, यहाँ भएका कतिपय महत्वपूर्ण प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न नै प्रायः सबैजसो सरकारहरु चुक्दै आइरहेका छन् । संविधान जारी भएपछि हालसम्मको ८ वर्षको अवधिमा ६ वटा सरकार बनेका छन् । यी सरकारहरुले केही कानुन निर्माण गरेर संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा काम त गरे, तर पनि संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण आधार बनाउन सबैजसो सरकारहरु असफल हुँदै आएको देखिन्छ ।
संविधानको प्रस्तावनामा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी प्रस्तावनामा समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गरिने लक्ष्य राखिए पनि शासकहरु त्यसप्रति पूर्ण उदासीन बन्न पुगेका छन् । प्रस्तावनामा नै रहेका महत्वपूर्ण प्रावधानलाई शासकहरुले चटक्कै बिर्सन पुगेका छन् । मुलुकको राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउन वर्तमान तथा यसअघिका प्रायजसो सबै सरकारहरु चुक्दै आइरहेका छन् । लोककल्याणकारी राज्य स्थापना त शासकहरुको चरित्रका कारण ‘वीरबलको खिचडी’ जस्तै हुने देखिएको छ । समाजवादप्रति प्रतिबद्ध हुने उल्लेख गरिए पनि समाजवाद निर्माणका लागि अपनाउनुपर्ने स्पष्ट योजना, नीति तथा कार्यक्रम छैनन् । समाजवाद संविधानमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ ।
हाम्रो संविधान विश्वमै उत्कृष्ट संविधानको रुपमा रहँदै आएको छ तर संविधान जारी भएपछि बनेका सरकारहरुले संविधानलाई कागजको खोस्टोजस्तै बनाइदिँदा संविधानप्रति आम जनताको विश्वास र आस्था हराउँदै जान थालेको दुःखदायी अवस्था छ । संविधान देशको मूल कानुन हो । यही संविधानका आधारमा शासन सञ्चालन हुने गर्छ । तर हामीकहाँ भने शासनसत्ता संविधानले भन्दा पनि शासकहरुको सनकले चलिरहेको देखिन्छ ।
अहिले मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली अनुसारका तीन तहका सरकार छन् । तीनवटै सरकार भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्न पुगेकाले सबै सरकारहरुप्रति आम जनतामा निराशा र आक्रोश पैदा हुन थालेको छ । जताततै बेथिति र विकृतिहरुको डङ्गुर छन् । संविधान जारी भएको आठ वर्षमा नै आम जनतामा निराशाका बादलहरु मडारिन पुगेका छन् । जनता असोज ३ मा संविधान दिवसका दिन दीपावली गर्न खासै उत्सुक बन्न छोडेका छन् । किनकि संविधानको असल कार्यान्वयन भइदिएको भए यस्तो अवस्था आउँदैनथ्यो । नैतिकता र आदर्शबाट च्यूत बन्न पुगेका शासकहरुका कारण ८ वर्षमा नै नेपालको संविधान २०७२ घायल अवस्थामा पुगेको छ । आठ वर्षमा नै यसरी संविधान घायल हुने अवस्थामा पुग्नुमा कसको कति दोष र जिम्मेवारी रहेको छ भन्ने कुराको समीक्षा हुनै पर्छ । यो गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय हो ।
संविधान अनुसार शासकीय संरचना बनेका छन् । तीनवटा सरकार चलाउने शासक, नवशासकहरुको संख्या अत्यधिक थपिएको छ । शासकहरुले आफ्नो सेवा–सुविधा कसरी बढाउने र आफ्ना आसेपासेलाई कसरी मजबुत बनाउने भन्नेमा नै सम्पूर्णरुपमा ध्यान लगाउने गरेका छन् ।
संविधानको प्रस्तावनामा के छ, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरु के–के छन् ? मौलिक हकमा के–के व्यवस्था गरिएको छ ? भन्ने बारेमा प्रमुख राजनीतिक दल र शासनसत्तामा रहने दलहरुको बैठक तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत गम्भीरतापूर्वक छलफल हुँदैन । साथै जनताका आधारभूत आवश्यकताका रुपमा रहेका गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र सुरक्षाका बारेमा पनि प्रमुख दल, तिनका नेता र शासकहरुलाई खासै मतलब देखिँदैन ।
मौलिक हकमा नागरिकका धेरै हक–अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । जसमध्ये समानताको हक, न्यायसम्बन्धी हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, शोषणविरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षासम्बन्धी हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, बालबालिकाको हक, सामाजिक न्यायको हक, उपभोक्ताको हक प्रमुख रहेका छन् । संविधानमा यसरी नागरिकका विभिन्न हक–अधिकारलाई ग्यारेन्टी गरिए पनि सरकारले नागरिकका त्यस प्रकारका संंवैधानिक हक–अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न सोही अनुसारका कानुन तथा संरचनाहरु बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । यस्ता विषयमा गम्भीर छलफल गर्ने र सोच्ने फुर्सद सरकारमा रहनेहरुलाई खासै हुँदैन । उनीहरु त कहाँ–कहाँ आफू र आफू निकटको स्वार्थको रोटी सेक्न पाइन्छ ? भन्नेमा नै केन्द्रित हुँदै सोही अनुसारका काम गर्नमा मात्रै लिप्त हुने गरेका छन् ।
अहिले संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा सरकारले सोही दिनमा केही औपचारिक कार्यक्रम बनाएर संविधानको स्मरण गर्ला । सरकारी कार्यालयमा बिदा दिएर संविधान दिवस मनाइएला । के यस्ता गतिविधिले मात्रै संविधान दिवसको अैचित्य साबित गर्ला ? पक्कै पनि यस्ता गतिविधिले संविधान दिवसको औचित्य साबित गर्न सक्ने कुरा भएन । संविधान दिवसको सार्थकता खोज्न त संविधानको वास्तविक कार्यान्वयन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । वर्षभरि संविधानमा भएका नागरिकका हक–अधिकारको जगेर्ना तथा सरकारको दायित्व पूरा गर्न छोडेर वर्षमा एक दिन संविधान दिवस मनाउने भन्दै कुर्लनु र सोही अनुसार संयन्त्रको परिचालन गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन । यस्ता कस्मेटिक कार्यक्रमले कुनै प्रतिफल दिन सक्दैन । यस्ता विषय संघीय शासन प्रणालीले आत्मसात् गरेका विषय पनि होइनन् ।
एक दिन संविधान दिवस धूमधामले मनाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन । यो दिवसलाई बर्सेनि औचित्यपूर्ण बनाउन र संविधानको मर्म खोज्न गाउँघरमा खेतीपातीमा व्यस्त भएका किसान दाजुभाइको पीडामा महलम लगाउन सक्नुपर्छ, घण्टौं मजदुरी गर्दागर्दै पनि बिहान–बेलुकी चुल्हो बाल्न कठिन हुने मजदुर दाजुभाइ दिदी–बहिनीको चुल्होमा आगो बल्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । कैयौँ सपना बोकेर विदेशिन बाध्य युवाहरुको ताँती रोक्न आफ्नै मुलुकमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । महँगो स्वास्थ्य र शिक्षाबाट आजित बनेका आम नागरिकलाई सहज र सुलभ स्वास्थ्य शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । विकट गाउँबस्तीका बासिन्दाले पनि विकासको समान वितरण भएको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । तर संविधान जारी भएपछिको आजको दिनसम्मको अवस्थालाई विश्लेषणल गर्दा संविधानको मर्मलाई जनतासमक्ष पु¥याएर संविधानलाई दिगो र सर्वस्वीकार्य बनाउने कार्यमा सबैजसो सरकारहरु चुक्दै आइरहेका छन् । जसका कारण संविधान निकै कमजोर बन्न पुगेको छ र जनताबाट टाढिने अवस्थामा पुगेको छ ।
संघीय लोकतन्त्र स्थापना गर्न कुर्बानी गरेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको गलत आचरण र भ्रष्ट प्रवृत्तिले सिंगो शासकीय व्यवस्थामाथि नै गम्भीर खालका प्रश्नहरु सिर्जना हुनुले संविधानको मर्ममाथि प्रहार भएको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ ।
आमजनतामा निराशा मात्रै होइन विद्रोहको भावनासमेत पैदा हुन थालिसकेको छ । यसको संकेत आम जनताले गत तीनै तहको निर्वाचनमा गरिसकेका छन् । त्यही पनि जनताले अझै एकपटक सच्चिने मौका प्रमुख दल र तिनका नेताहरुलाई दिएका छन् । तर निर्वाचन सम्पन्न भएको झन्डै एक वर्ष पुगिसक्दा समेत ती प्रमुख दल र नेताहरुको मति सप्रिएको देखिँदैन । मिलेर देशमा समृद्धि ल्याउनुभन्दा पनि एक–आपसमा आरोप–प्रत्यारोप गर्दै कुशासन मच्चाउने ध्याउन्नमा नै उनीहरु केन्द्रित देखिन्छन् । अहिले पनि शासन सत्तामा रहनेलाई बिचौलिया र माफियाले नै नियन्त्रण र निर्देशन गरिरहेको देखिन्छ । सरकारका सबैजसो निकाय प्रणालीमा चल्न सकेका छैनन्, जसका कारण सरकारले जनताको हित अनुसार काम गर्न सकेको छैन ।
त्यसैले प्रमुख दल, शासक तथा नेताहरु अब संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै, यसको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । हामीकहाँ व्यवस्था परिवर्तन भयो तर शासकहरुको चरित्र र व्यवहारमा सकारात्मक सुधार आउनै सकेन । यसका लागि उनीहरुका चरित्र र व्यवहारमा आमूल सुधार अत्यावश्यक छ । व्यवस्थामात्रै परिवर्तन गरेर हुँदैन रहेछ, व्यवस्थासँगै त्यसलाई ड्राइभ गर्नेहरुको चरित्र र प्रवृत्तिमा पनि आमूल सुधार आउनुपर्ने रहेछ । त्यसैले संविधान दिवसको अवसरमा प्रमुख दल, तिनका नेता र शासकहरुलाई संविधानको कार्यान्वयन गर्न सक्ने सद्बुद्धि पलाउन सकोस् र मुलुकको विकास र समृद्धिमा अग्रसर हुन सक्ने प्रेरणा प्राप्त हुन सकोस् भन्ने कामना ।