आफ्नो साम्राज्यवादी नीतिको विस्तारका रुपमा रुसले युक्रेनमाथि बर्बरतापूर्ण आक्रमण गरेको डेढ वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । कुनै पनि स्वतन्त्र देशको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथिको अतिक्रमणलाई कुनै पनि सभ्य समाजले स्वीकार गर्न सक्दैन । हातहतियारकै उन्मादका आधारमा कुनै देशको क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने विषय भत्र्सनायोग्यमात्र हुने होइन, आधुनिक विश्वमा असम्भव प्रायः हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सञ्चारमाध्यमहरुले सात दिनभित्र युक्रेनमा रुसको विजय सुनिश्चित हुनेसम्मको सूचना सम्प्रेषण गरेका थिए । हालसम्म कुनै पक्ष पनि युद्धमा विजयी बन्न सकेका छैनन् । यस अवधिमा असंख्य धनजनको विनाश भइसकेको छ । यो युद्धमा सैन्य समाधानको सम्भावना न्यून छ । युक्रेनले रुसी सैन्यमाथी विजय हासिल गर्दा पनि यसले क्षणिक समाधानमात्र दिनेछ । किनकि मनोवैज्ञानिकरुपमा दुवै देशबीचको द्वन्द्व कायम हुनेछ । रुसले युक्रेनलाई सम्मान र आदरको भावले हेर्नेछैन । युक्रेन र यससँग संलग्न शक्ति राष्ट्रहरुले रुसमाथि आर्थिक युद्ध चर्काउन सक्छन् । यसको प्रतिवाद अन्ततः प्रत्यक्ष सैन्य आक्रमणबाट हुन पुग्छ । पुनः युक्रेनमाथि आणविक र रासायनिक हातहतियारको प्रयोग गर्दै सांघातिक आक्रमण हुन सक्छ । यसको परिणाम मिन्स्क सम्झौताजस्तै हुन्छ । युक्रेनको ड़ोवास क्षेत्रमा रुसीभासी पृथकतावादीहरुले रसियन समर्थनमा आतंक मच्चाउँदै जनजीवन अस्तव्यस्त बनाए । यस क्षेत्रलाई छुट्टै राष्ट्रको माग राखे । यस समस्याको समाधानमा २०१४ र २०१५ मा दुवै पक्षहरूबीच भएको समझदारीमा सम्मानका साथ कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनेन । द्वन्द्व अत्यधिक चर्कंदै गयो । तसर्थ हालसम्म सबै प्रकारका युद्ध र द्वन्द्वरत पक्षहरूबीचको समस्याको समाधान वार्ताबाटै सम्भव भएको छ । यो समस्याको एकमात्र समाधान इमानदार कूटनीतिक प्रयास हो । सैन्य उन्माद बिल्कुल होइन ।
कूटनीतिक समाधान कति सम्भव ?
हालसम्म दुवै पक्षहरू समस्या समाधानका लागि वार्तामा बस्न तयार देखिँदैनन् । युक्रेन नेटो संगठनको सदस्य बन्ने निश्चित देखेपछि रुस झस्कियो । डोनवास क्षेत्रबाट दबाब दिन थाल्यो । छिमेकी देश युक्रेन आफ्नो प्रभावबाट बाहिर जाँदै गर्दा यसलाई यथासमयमा रोक्नुपर्ने निर्णयमा पुग्यो । दबाब बढ्दै जाँदा युक्रेन र रुसका बीचको सम्बन्धमा तिक्तता आयो । आफ्नो सार्वभौमसत्ताको संरक्षणका लागि नेटोको सदस्यता पश्चिमा रास्ट्रहरुसँग सौहाद्रता बढाउने रणनीति युक्रेनले अवलम्बन गर्न पुगेको हो । दुवै पक्षहरू पराजित हुने रणनीति वर्तमान समयमा निर्वाह भइराखेको छ । युक्रेनले आफ्नो भूभागमाथि भएको आक्रमणलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिने नै भयो । युक्रेनका युवा राष्ट्रपति जेलेंसकीले अब पुटिन उत्तराधिकारीसँग युक्रेनले वार्ता गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । रुसले यो आक्रमणमा असंख्य स्रोत–साधन समाप्त पारिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय साख गिरेको छ । अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । सुरक्षा परिषद्ले उसका विरुद्ध भत्र्सना प्रस्ताव पारित गरेको छ । ठूलो संख्यामा सैन्यशक्ति गुमाएको छ । रुसमा पुटिनको यो कदमका विरुद्ध ठूलो जनसंख्या उत्रिएको छ । निरपेक्ष शक्तिको दुरुपयोग गर्दै गएको ज्वलन्त उदाहरण पुटिन बनेका छन् । यसलाई विश्व जनमतले अस्वीकार गर्ने स्थिति छ । यसैका आधारमा जेलेंसकी पुटिनको उत्तराधिकारीसँग वार्ता गर्ने उद्घोष गर्न पुगेका हुन् । तर पुटिन रुसमा हालका दिनसम्म शक्तिशाली देखिँदै गएका छन् । शक्तिशाली हातहतियारहरुले सुसज्जित छन् । उनका समर्थकहरुको संख्या रुसमा प्रशस्त छ । युक्रेनको नेटो र पश्चिमा राष्ट्रहरुसँगको सामीप्यता रुसका लागि अत्यन्त मर्माहत विषय बनेको छ । २०१४ सम्म युक्रेनको भूभाग क्रिमिया रुसले बलात छिनेकाले सो क्षेत्रसमेतको फिर्ता हुनुपर्ने माग युक्रेनको छ । युक्रेनले नेटोबाट थप लडाकू जेट विमान, अत्याधुनिक हातहतियार र उडान निषेधित क्षेत्रको घोषणा गर्न माग गरिरहेको छ । यसबाट यी दुवै देशहरुले वार्तालाई असहज बनाइराखेका छन् । दुवै पक्षहरू युद्धलाई चर्काउने मनस्थितिमा रहेको स्पष्ट छ ।
यो अवस्थाबाट युक्रेनलाई न्याय दिलाउने र शान्ति कायम गराउने उद्देश्यका साथ प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । चीनले एकपटक गम्भीरतापूर्वक वार्ता गरिसकेको छ । यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत पश्चिमाहरुले यसलाई चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीतिका रुपमा लिने गरेका छन् । अगस्ट ६ मा साउदी अरेबियाको जेद्दामा यो समस्या समाधानका लागि एक सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । यसमा तटस्थ भूमिकामा रहेका विकासोन्मुख देशहरू र यस युद्धमा युक्रेन र रुससँग संलग्न देखिएका राष्ट्रहरुको प्रतिनिधित्व थियो । चीनको अनुपस्थिति रहेको कोपनहेगनमा युक्रेनले राखेका प्रस्तावहरूमा यो सम्मेलन बढी केन्द्रित देखिएको थियो । जेलेंसकीले कोपनहेगनमा सार्वभौमसत्ताको सम्मान, रुसी सैन्य फिर्ता, ऊर्जा र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, आणविक हतियारहरुको प्रयोगबाट सुरक्षित रहने वातावरण निर्माण गरिनुपर्ने, रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मान्यताबाट अलग गर्नुपर्नेजस्ता एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेका थिए । चीनले यसलाई सम्मान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मतैक्यता गरिनुपर्ने मान्यता राखेको थियो । यस सम्मेलनले ठोस निर्णय लिन नसके तापनि दुवै पक्षहरूमा संलग्न रहेकाहरूलाई समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानमा गम्भीर बन्न बाध्य बनाएको थियो ।
अबको कूटनीतिक बाटो :
वार्तामा दुवै द्वन्द्वरत पक्षहरुको योगदानबाट मात्र निष्कर्ष सम्भव हुन्छ । दुवै पक्षले आफ्ना अडानहरूमा सम्झौता गर्दा समाधानमा पुग्न सकिन्छ । युक्रेन तटस्थ बन्ने सर्तमा रुसले आफ्नो सेना त्यहाँबाट फिर्ता गरे यो युद्ध समाप्त हुन सक्छ । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंसँग हालै भएको फोनवार्तामा पुटिनले यो सम्भावनाका निम्ति आफू खुला भएको संकेत गरेका छन् । ‘युक्रेन रुसको निम्ति कहिल्यै खतरा नबन्ने सुनिश्चित गर्न युक्रेनको तटस्थताको निम्ति सबभन्दा पहिला गर्नुपर्ने काम यही हो’, पुटिनले भनेका थिए । व्यवहारमा अनुवाद गर्दा यसको अर्थ रुस तत्कालै युक्रेनबाट फर्केर भविष्यमा हमला नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे युक्रेनलाई नेटोको सदस्य नबनाउन नेटो र युक्रेन दुवैले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । कूटनीतिक समाधानमा कुनै पनि पक्षले आफूले चाहेजति सबै पाउँदैन । पुटिनले रुसी साम्राज्य पुनः स्थापना गर्न पाउनेछैनन् । युक्रेन नेटोको सदस्य बन्न पाउनेछैन । अमेरिका आजको बहुध्रुवीय संसारमा आफ्नो शक्तिको सीमितता स्वीकार्न बाध्य हुनेछ । युरोपेली र अमेरिकी नेताहरू रुसलाई आर्थिकरूपमा तहसनहस बनाउन चाहन्छन् । उनीहरू बर्बरताले यस्तै सजाय भोग्नुपर्ने भनी संसारलाई देखाउन चाहन्छन् । तथापि, कुनै पनि सम्झौता युक्रेनलाई ध्वस्त गर्न होइन, जोगाउन गरिनुपर्छ ।
विश्व परिवेशमा अध्ययन गर्दा बहुपक्षीय स्वार्थका आधारमा आमन्त्रित द्वन्द्वको समाधान अन्ततः पीडादायी देखिएको छ । तथापि आजको आणविक युगमा समस्याको समाधान गर्ने नै कूटनीतिक पहलकदमीबाट हो । आज रुसी आक्रमणको भत्र्सना विश्वले नै गरिराखेको छ । युक्रेनी जनता र राष्ट्रपतिको साहसिक प्रतिरोध र राष्ट्रियताको सर्वत्र प्रशंसा भइराखेको छ । यस अवस्थामा विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्दछ । अन्यथा द्वन्द्वको निराकरण हुन सक्दैन । अफगानिस्तानको लामो समयदेखिको दूरावस्थालाई मनन गर्नुपर्दछ । क्युबाको मिसाइल संकट ज्वलन्त उदाहरण हो । १९६१ मा एक पक्षले क्युबामा अमेरिकाले कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाए । अर्को पक्षले १९६२ मा रुसले आणविक हतियार परिचालन गरेको आरोप लगाए । यो द्वन्द्वले विश्वमै आणविक हातहतियार र शक्तिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था सिर्जना गरेको थियो । यस अवस्थामा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले अब क्युबामा कहिले पनि आक्रमण नगर्ने र टर्कीबाट मिसाइल फिर्ता गर्ने घोसणा गरे । ख्रुश्चेव पनि क्युबावरिपरि तैनाथ आफ्ना मिसाइल फर्काउन सहमत भए ।
युक्रेनमा रुसी आक्रमणपश्चात् अमेरिकासहित पश्चिमाहरुले रुसमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाए । तर यसले पुटिनको सत्तालाई कमजोर बनाउन सकेन । अमेरिकाको भेनेज्वेलामा राष्ट्रपति निको मादुरोलाई सत्ताच्यूत गर्न भएको प्रयास असफल भएको थियो । वर्तमान समयमा अमेरिका भेनेज्वेलाबाट धेरै तेल आपूर्ति गर्ने आशमा मादुरोको प्रशंसक बनिराखेको छ । नकाबन्दीले इरान र उत्तर कोरियाको शासन सत्तामा कुनै परिवर्तनको संकेत गरेको छैन । यस रणनीतिबाट युक्रेनी जनता प्रताडित बन्नेछन् । युक्रेन पनि अफगानिस्तान, लिबिया, सिरिया बन्नेछ । यो अवस्था सृजना हुँदै गर्दा रुस र युक्रेन दुवै प्रताडित हुने तर शासन सत्तामा कुनै प्रभाव पर्नेछैन । रुससँग ठूलो मात्रामा आणविक हतियार रहेकाले र पश्चिमाहरुको समर्थन युक्रेनलाई रहेकाले यो युद्ध अल्प अवधिमा समाप्त हुनेछैन । युद्धबाट रुस र युक्रेनमात्र होइन, विश्व नै प्रभावित बन्नेछ ।
युक्रेन तटस्थ बस्नु शान्ति स्थापनाको आधार हुन सक्छ ? अहिले यो प्रश्नको परीक्षणको समय आएको छ । कूटनीतिक बाटो अंगीकार गर्नु कमजोरीको प्रदर्शन गर्नु होइन, बरु विवेक प्रयोग गर्नु हो । यसले युक्रेन र संसारलाई अन्त्यहीन विध्वंशबाट जोगाउन सक्छ. । यो द्वन्द्वको समाप्तिका लागि संयुक्त राष्ट्र संघलगायतका शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरू र संस्थाहरुको इमानदार प्रयास जरुरी छ । युक्रेनको नेटो र रसियाका बीच तटस्थ भूमिकाको प्रत्याभूति हुनु जरुरी छ । लुगाँसक र डोनेस्टक क्षेत्रमा रसियन समर्थनमा भइराखेको आतंककारी क्रियाकलापहरू बन्द गरी यो क्षेत्रमा रसियन भासीहरुको छुट्टै राज्यको मागलाई अस्वीकार गर्नुपर्दछ । क्रिमियालाई हालको अवस्थामा रसियन नियन्त्रणमै छाडिनुपर्दछ । दुवै द्वन्द्वरत पक्षहरूबीच स्वतन्त्र व्यापार र पारवहनले निर्बाधरुपमा निरन्तरता पाउनुपर्दछ । ब्ल्याक सीमा दुवै पक्षहरुको निर्बाध पहुँच कायम गरिनुपर्दछ । रुसमा भइराखेको पश्चिमा राष्ट्रहरुको नकाबन्दीको अन्त्य गरिनुपर्दछ । रसियन सेना विनासर्त फिर्ता हुनुपर्दछ । युक्रेनको पुनर्निर्माणमा रसियाले आर्थिकलगायतका सहयोगहरू प्रदान गर्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय संघ–सस्थाले यी सबै विषयको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्दछ । यस प्रक्रियामा धेरैपटक द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ताहरू हुनेछन् । प्रथम चरणमै रुस र युक्रेन वार्तामा बस्नुपर्दछ । सहमति बन्न नसकेका विषयहरूमा इयु, अमेरिका र नेटोले सहजीकरण गरिदिनु जरुरी हुन्छ । अन्य उपयोगी मध्यस्थकर्ताहरूसमेतको प्रयोग आवश्यकतानुसार गर्न सकिन्छ । प्रारम्भमै रुसले युरोपको पुरातात्विक वास्तुकलाको संरक्षणको माग गरेको थियो, यसलाई सम्बोधन गरिनु अत्यावश्यक छ । दुवै पक्षलाई आपसी सौहाद्रताका साथ सम्बन्ध विस्तार गर्ने परिस्थति निर्माण गर्न सामाजिक र मानवीय संगठनहरुको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । नेटो र अमेरिकाको अडान शान्ति प्रक्रियामा युक्रेनले नै आफ्ना सर्तहरूबारेमा गृहकार्य गरी प्रस्तुत हुने अवसर प्रदान गरिनुपर्दछ भन्ने प्रस्तावलाई सकारात्मकरुपमा लिन सकिन्छ । किनकि युक्रेन यस द्वन्द्वमा अत्यन्त प्रभावित पक्ष हो । रुसले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दै युक्रेनी भूभागमा पटक–पटक अतिक्रमण गर्दै आएको छ । यो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति नहुने प्रतिबद्धताको अभावमा शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन ।
वार्ताद्वारा शान्ति कायम गर्नुको विकल्प हुँदैन । अन्यथा दुवै पक्षले भियतनाम युद्ध, सद्दाम हुसेनको उत्तरार्धबाट पाठ सिक्नुपर्दछ । यद्यपि हालसम्म संयुक्त राष्ट्र संघको सक्रियता यस द्वन्द्वको समाधानमा देखिएको छैन । अमानवीयताका आधारमा समस्याको समाधान खोजिनु प्राथमिकतामा राखी छलफल गर्नुपर्दछ । वार्ताद्वारा नै सबै समस्याको समाधान सम्भव हुन्छ । भारत र बंगलादेशका बीचको सीमा विवादको अन्त्य ४२ वर्षको निरन्तर वार्ताबाट सफल भई बंगलादेशले आफ्नो भूभाग फिर्ता पाएको इतिहास छ । पाकिस्तान र भारतबीचको सीमा विवाद राष्ट्र संघमा पुगेकोमा भारतले राष्ट्र संघको अनुरोधलाई अस्वीकार गरेकाले हाल वार्ता भइराखेको अवस्था छ । यस समस्यामा रुसले केही युक्रेनी भूभाग नियन्त्रणमा लिएर मात्र सेना फिर्ता गर्ने अडान राख्न सक्छ । यस अवस्थामा युक्रेनले एक इन्च पनि आफ्नो भूभाग नछाड्ने अडान स्वभावतः राख्न सक्छ । यस अवस्थामा समस्याको समाधान नहुन सक्छ । युक्रेन भूभागमा नियन्त्रण कायम गर्न रुसलाई सहज छैन, किनकि यो युद्धमा अमेरिका र पश्चिमाविरुद्ध रुस लडेको छ । रुस पनि यस युद्धबाट आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको छ । दुवै पक्षहरूलाई स–सम्मान समाधानमा पुग्नु छ । त्यसैले कूटनीतिक पहलकदमीबाटै यो समस्याको समाधानमा पुग्न सकिन्छ । यो द्वन्द्वको सही समाधान हुन नसक्दा यसबाट पर्ने प्रभाव अत्यन्त भयानक हुनेछ । सम्पूर्ण विश्व नै प्रताडित बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।