अवसरवादी प्रशासकले थला पारेको प्रशासन

सम्भवतः आजभन्दा करिब १४ वर्षअघि २०६६ असोज महिनातिरको कुरा थियो । सरकारका तत्कालीन मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरेलगायतका प्रशासकहरुले होटल समिटमा एउटा कार्यक्रम राख्नुभएको थियो । विषय थियो ‘प्रशासन क्षेत्रका समस्या, चुनौती र समाधानका उपाय’ । उहाँहरुले प्रशासनमा व्याप्त राजनीतिक हस्तक्षेपका विभिन्न पक्षका बारेमा बहस पैरवी गर्नुभएको थियो । म रिपोर्टिङको क्रममा त्यहाँ पुगेको थिएँ । मुख्य सचिवलगायतका प्रशासकहरुले नेपाली ब्यूरोक्रेसीले भोग्नुपरेका समस्याहरुका बारेमा चर्चा–परिचर्चा गरिरहनुभएको थियो । त्यस क्रममा प्रशासनसम्बन्धी पत्रकारिता गरेको नाताले मलाई पनि केही कुरा राख्न आयोजकहरुले छोटो समय दिए ।

मैले उल्टै प्रशासकहरुको विरुद्धमा कुरा राखेँ । मैले मुख्य सचिवज्यू तथा सचिवज्यूहरु, तपाईंहरु प्रशासनिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको कुरा गरिरहनुभएको छ, तर यसमा मेरो केही फरक मत छ भन्दै प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको आमन्त्रण त तपार्इं प्रशासकहरु आफैंले गरिरहनुभएको छ, नेताको कोठा–कोठामा दौडिएर आफ्नो क्षमतामा ह्रास ल्याउने काम सरकारकै सचिवहरुले गरिरहनुभएको छ भनी आफ्ना भनाइ राखेको थिएँ । सचिवहरु निधार खुम्च्याउँदै मेरो कुरा सुनिरहनुभएको थियो । मैले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले जस्तोसुकै गैरकानुनी र गलत काम गर्न लगाए पनि हवस् हजुर भनी अगाडि सर्ने गर्नुभएको छ, यो जरुरी छ र ? भन्दै अब तपाईं सचिवहरु एकजुट भएर कानुन र नियम अनुसारका काममात्रै गर्छौं, अन्य काम गर्न सक्दैनौं भनेर सामूहिक प्रतिबद्धता जनाउनुस् र सबै जना एकजुट हुनुस् भन्ने कुरा मेरोतर्फबाट राखेँ । मैले मुख्य सचिव तथा सचिवहरु कोही पनि राजनीतिक नेतृत्वको ‘एस म्यान’ बन्न सक्दैनौं भन्ने व्यहोराको सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउन धेरै पटक आग्रह गरेँ । तत्कालीन मुख्य सचिव घिमिरेले मुसुक्क हाँसेर सहमति त जनाएजस्तो गर्नुभयो तर प्रतिबद्धताका कुनै कुरा आएनन् ।

कार्यक्रम कर्मकाण्डीजस्तै भएर सकियो । सम्भवतः त्यसपछिका दिनहरुमा राजनीतिक नेतृत्वको गलत कुकर्मलाई प्रशासकहरुले नै साथ दिँदा ललितानिवास काण्ड घटेको देखिन्छ । त्यस्ता काण्डहरु धेरै होलान्, जुन सिंहदरबार र बालुवाटारभित्रै कैद छन् । समयक्रममा खुल्दै जालान् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि राजनीतिक नेतृत्वको गलत आदेशलाई प्रशासनबाट स्वीकृत गरेकै कारण भएको सर्वविदितै छ ।

त्यतिखेर तत्कालीन मुख्य सचिव घिमिरेले प्रशासनलाई एउटा व्यवस्थित प्रणालीमा लैजाने प्रयास गरे पनि उहाँको सो प्रयासले सार्थकता पाउन सकेन । घिमिरेपछि पछिल्लो १४ वर्षको इतिहासमा ६ जना मुख्य सचिव बनेका छन् । तर कुनै पनि मुख्य सचिवले प्रशासनलाई व्यवस्थित प्रणालीमा हिँडाउन र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन सकेनन् । ६ जनामध्ये एक–दुईजना अपवादलाई छोडेर प्रायः सबै जना मुख्य सचिव ‘एस म्यान’ संस्कृतिलाई नै बढावा दिने गरी लागे । राजनीतिक नेतृत्वले जे भन्छन् त्यही गरिदिने, आफ्नो अडान नराख्ने तथा सुझाव केही नदिने । अधिकांश मुख्य सचिव गणेश प्रवृत्तिमा नै रमाउँदै आइरहेका छन् । सिंहदरबारभित्र रहेको मुख्य सचिवको घुम्ने कुर्सीमा बसेपछि उनीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य के हो भन्ने बारेमा नै बिर्सने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको रबर छापको रुपमा काम गर्नुलाई प्रायजसो सबै मुख्य सचिवले आफ्नो कर्तव्य सम्झिए । त्यसैले प्रशासन दिनानुदिन बिग्रँदै आयो । त्यसैले प्रशासन अहिलेको जस्तो कमजोर र निरीह बन्नुमा मुख्य दोष मुख्य सचिवहरुकै छ र त्यसमा सचिव तथा सहसचिवहरुले कारिन्दाको भूमिकामा सहयोग गरिरहेको देखिन्छ । पछिल्ला समय नै एउटा मुख्य सचिवको ३ बर्से पदावधि नसकिँदै उनलाई अर्को कुनै नियुक्ति दिने र आफ्नो अनुुकूल व्यक्तिलाई आफ्नो भक्त बनाएर मुख्य सचिव पदमा ल्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको यस प्रकारको गलत कुकर्मलाई मुख्य सचिवहरुले आफ्नै स्वार्थ र लोभका कारण सहजै साथ दिँदै आए । एउटा मुख्य सचिवले ३ वर्ष नपुग्दै राजनीतिक नेतृत्वसँग लाइन मिलाएर छोडिदिने प्रवृत्तिले को–कहिले मुख्य सचिव बन्ने लाइनमा छ भनेर अनुमान गर्न सक्ने अवस्था अबचाहिँ रहेन । दुई–चार वर्षअगाडिसम्म भने स्थिति त्यस्तो थिएन । मुख्य सचिव बन्न सक्ने सम्भावित केही सचिवहरु भनेर पहिला नै सहजै अनुमान गर्न सक्ने अवस्था थियो तर अहिले त्यो अवस्था रहेन । ऐरैगैरे, टिके जो पनि मुख्य सचिव बन्ने लाइनमा जहिले पनि रहने अवस्था बन्न पुग्नु घोर विडम्बना भएको छ । यो सबै प्रशासनमाथिको राजनीतिक प्रहार हो भन्ने कुरा अवसरवादमा रमाइरहेका प्रशासकहरुले राम्ररी बुझ्नै सकेनन् ।

पहिला पनि प्रशासनमाथि जबर्जस्त राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्थ्यो । सचिवहरु एकले अर्कालाई हुत्याएर आकर्षक मानिएका निकायमा जान मरिहत्ते गर्थे । राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्रीकहाँ पुगेर लम्पसार पर्ने कार्य हिजोदेखिकै हो । मात्रात्मकरुपमा केही कम–बढी थियो होला तर त्यस्तो प्रवृत्तिमा खासै सुधार आएको छैन, बरु बढेको देखिन्छ । सचिव, सहसचिव जहाँ गएर जे पनि गर्न तयार हुने र राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलेर गलत सेटिङ गर्ने खेलमा सहभागी हुँदै आए ।

हिजो केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हुँदा धेरै अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रित थियो । तर २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली आयो । तीन तहको सरकारको अभ्यास शुरु भयो तर केन्द्रीय सरकार नै शक्तिशाली सरकारको रुपमा रहँदै आइरहेको छ । केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट दिने र मार्गदर्शक कानुनहरु बनाइदिने भएकाले केन्द्रीय सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकारभन्दा शक्तिशाली हुनु स्वाभाविकै हो । तीन तहको सरकार सञ्चालन भइरहँदा पनि आज त्यहाँ रहेको प्रशासनिक क्षेत्र राजनीतिक नेतृत्वको अगाडि लाचार नै हुँदै आइरहेको छ । प्रशासनिक क्षेत्र लाचार हुनुमा मुख्य कारण भनेकोचाहिँ उनीहरुमा रहेको स्वार्थपन नै हो । यदि लोभलालच नहुने र जहाँ गएर पनि जागिर खान तयार हुन्छु भन्ने मानसिकता राख्ने हो भने प्रशासनमा रहेकाहरुलाई राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै पनि हेप्न सक्दैनन् र कारिन्दाजस्तो बनाउने हिम्मत नै गर्दैनन् । मुख्य सचिव र सचिवहरुले मात्रै अडान लिइदिने हो भने प्रशासन धेरै हदसम्म थितिमा चल्न सक्थ्यो । तर पछिल्ला वर्षहरुमा मुख्य सचिव तथा सचिवहरुले अडान लिनुको साटो लम्पसार हुने संस्कृति ह्वात्तै बढ्न पुग्यो । त्यसैले अहिले प्रशासन कोमामा पुग्ने अवस्थामा छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

प्रशासकहरुले राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि आफैं आमन्त्रण गरेको देखिन्छ । यसमा प्रशासकहरुको क्षणिक लाभसम्बन्धी सोचले काम गरेको बुझ्न कठिन छैन । क्षणिक लाभ भन्नाले मेरो अनाकर्षक ठाउँमा सरुवा हुन्छ कि, मेरो पनि स्वार्थ पूर्ति हुँदैन कि भन्ने प्रवृत्तिका कारण प्रशासकहरुले राजनीतिक नेतृत्वसँग गलत कुराहरुमा पनि सम्झौता गर्ने परिपाटी हाबी भयो । कतिसम्म भने, प्रशासनका व्यावसायिक मूल्य र मान्यतामा नै उहाँहरुले गलत किसिमले सम्झौता गर्न थाल्नुभयो । यदि प्रशासनिक नेतृत्वले साँच्चै नै सही र राम्रो परामर्श दिने प्रणालीको विकास गर्न सकेको भए अथवा राजनीतिक नेतृत्वबाट गलत निर्णय हुन लागेमा त्यसलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने संस्कारको विकास (संगठित प्रयास) गर्न सकेको भए पक्कै पनि प्रशासन व्यवस्थित प्रणालीमा सञ्चालन हुन सक्थ्यो । तर प्रशासनिक नेतृत्वमा व्याप्त स्वार्थ र अनाकर्षक ठाउँमा जान नचाहने रुचिका कारण नेतृत्वले गलत काम गर्दा पनि सम्झौता गर्ने गरेको देखिन्छ । यस्ता प्रवृत्तिले अन्ततः राजनीति र प्रशासन दुवै बद्नाम हुन पुगे । मुलुकको विकास, सुशासन र समृद्धिमा समेत खलल पु¥याउने काम भयो ।

अझ सबैभन्दा दुःखद कुरा त राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रशासनिक नेतृत्वको व्यावसायिकता नै खत्तम पार्ने प्रयास गरियो । त्यसलाई प्रशासकहरु आफैंले साथ दिए । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनतन्त्रलाई अव्यवसायीकरण गर्नतिर लागे, जसले गर्दा आफूहरु शक्तिशाली भइन्छ भन्ने भान उनीहरुलाई प¥यो । परिणाम खराब भयो । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनयन्त्रलाई ‘डिप्रोफेसनालिज्म’ गराइदिएर स्वार्थ पूर्ति गर्नतिर लागे । सचिवको काममा अनावश्यकरुपमा हस्तक्षेप गरिदिने, मन्त्रालयमा अनावश्यकरुपमा सल्लाहकारहरु ल्याइदिने, प्रशासनबाट सम्पादित हुने काम अनावश्यकरुपमा राजनीतिक नेतृत्व आफैंले गर्न खोज्ने, किचेन क्याबिनेट हाबी गराउने, सल्लाहकारहरु अनावश्यकरुपमा हाबी हुनेजस्ता कार्यहरु वर्षौंदेखि अहिलेसम्म पनि हुँदै आएका छन् । राजनीतिले यस्तो कार्य गर्न खोज्दा आवश्यक सुझाव दिएर, बहस गरेर प्रशासनिक नेतृत्वले समयमा नै यस्ता खाले विकृतिहरु रोक्न सक्थे । तर रोक्ने प्रयास गर्नुको साटो उल्टै राजनीतिक नेतृत्वलाई साथ दिँदै जी–जी हजुरीमा नै रमाउँदै आए । आफ्नै प्रिय क्षेत्रको रुपमा रहेको प्रशासनलाई पक्षघातजस्तै बनाउने राजनीतिक खेललाई समेत खुशीसाथ साथ दिनुले प्रशासकहरु कतिसम्म विवेकहीन र मतिहीन भइसकेका रहेछन् भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

वास्तवमा मुख्य सचिव नै प्रधानमन्त्रीको स्थायी सल्लाहकार हो भने सचिवहरु मन्त्रीका स्थायी सल्लाहकार हुन् । तर व्यवहारमा भने प्रशासनिक संयन्त्रमा रहनेहरुले आफूलाई सल्लाहकार नभई कारिन्दा र भक्तको रुपमा स्थापित गराए, जुन ठूलो भूल थियो । प्रशासनयन्त्रमा जसरी व्यावसायिक मूल्य र मान्यतामा अडान लिनुपथ्र्र्योे, त्यो पनि लिने काम भएन । प्रशासकहरुले व्यावसायिक मूल्य र मान्यता अनुरुप काम गर्ने प्रवृत्तिमा राजनीतिक नेतृत्वसँग जबर्जस्तरुपमा अडान लिनुपर्नेमा त्यस्तो अडान लिने हिम्मत नै गर्न सकेनन् । उल्टो प्रशासकहरु राजनीतिक नेतृत्वबाट पूर्णरुपले परिचालन हुने यन्त्रमानव (रोबोट) जस्तो बन्न पुगे । नेतृत्वको अगाडि आफूलाई बुद्धि–विवेक शून्यजस्तै बनाएर सिंगो प्रशासनको मानमर्दन गर्ने काम गरे । यिनै प्रशासकहरुको अक्षमताका कारण निजामती प्रशासन नै बद्नाम अवस्थामा छ र युवापुस्ताको आकर्षण सरकारी सेवाप्रति ह्वात्तै घटिरहेको देखिन्छ । अवसरवादमा रमाउने स्वार्थी र लोभी–पापी प्रशासककै कारण ठूलो गरिमा, महत्व र भूमिकामा रहेको सिंगो निजामती प्रशासन थलिएको छ । चौतर्फी बद्नाम भोग्न बाध्य छ, राजनीतिजस्तै मक्किने अवस्थामा पुगेको छ । यसको मुख्य दोष फरक–फरक अवतारमा देखिने अवसरवादी प्रशासकहरुले लिनुपर्छ ।