राज्य सञ्चालन गर्ने निकायबाट व्यवस्थित प्रणालीको विकास गर्ने र सोही अनुसार शासन चलाउने काम लामो समयदेखि हुन सकेको छैन । हिजो पञ्चायती शासन व्यवस्थामा प्रजातान्त्रिक हक–अधिकारलाई कुण्ठित गरियो भन्ने गुनासो थियो । राजा–महाराजाहरुले आफूखुशी शासन सञ्चालन गर्दा आम जनताको भावना, प्रतिनिधित्वको सुनुवाइ र कदर भएन भन्ने आरोप थियो तर पञ्चायती शासन व्यवस्थामा कानुनी शासन अहिलेको जस्तो कमजोर पक्कै पनि थिएन । यति धेरै अराकता पनि थिएन । यसको मतलब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा पञ्चायती शासन राम्रो थियो भन्ने पक्कै पनि होइन । तर हाल शासन सञ्चालन गर्ने शासकहरुको भ्रष्ट प्रवृत्ति र शासकीय सनकका कारण कतिपय जनतामा हिजोको पञ्चायती व्यवस्था नै ठीक भन्ने भावनासमेत विकास हुन थालेको छ । यद्यपि यो विश्वव्यापकीकरणको युगमा हामी हिजोको त्यो निरंकुश शासन प्रणालीमा फर्कने अवस्था भने रहँदैन । तर हालका शासकहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई यति छोटो समयमा अत्यधिक विकृत पारेका छन् । सत्ता र शक्तिको लागि जे पनि गर्न तयार रहने प्रमुख राजनीतिक दल र तिनै दलबाट पटक–पटक सत्तामा गएकाहरुले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । उल्टो हरेक नेपालीको टाउकोमा बर्सेनि ऋणको भारी थपिने क्रम बढ्दो छ । नेपालीहरु रोजगारीका लागि भौँतारिँदै विदेश पुग्ने क्रम पनि ह्वात्तै बढेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य बिक्रीको मालजस्तो बन्न पुगेको छ । जनता महँगीको मारले थिचोमिचोमा परेका छन् । तर हाम्रा शासकहरु भूपि शेरचनले भनेजस्तै घुम्ने मेचमाथिको …. मान्छेजस्ता बन्न पुगेका छन् । चारैतिर बेथिति ह्वात्तै बढेको छ । जनताले सरकार भएको वास्तविक अनुभूति नै गर्न पाएका छैनन् । शासकहरु रोम जल्दा निरोले बाँसुरी बजाएर मस्ती गरेजस्तै मोजमस्तीमा नै लिप्त छन् ।
सार्वजनिक ओहदामा बसेका राजनीतिक नेतृत्व हुन् वा राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन्, अधिकांशमा स्वार्थ हाबी छ । कसरी हुन्छ रातारात पैसा कमाउने र मालामाल हुने ध्याउन्नमा उनीहरु रहेका छन् । हामीकहाँ सबै थिती बिग्रिएको यहाँ अत्यधिक रुपमा बढ्दै गइरहेको भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रकै कारणले हो । सार्वजनिक निकायमा रहेकाहरु भ्रष्टाचारमा लम्पट छन् । उनीहरुको त्यस्तो बानीमा सुधार ल्याउन निकै कठिन हुँदै गइरहेको छ ।
ती सबैलाई अब जुनसुकै हालतमा पनि वास्तविक रुपमा नै भ्रष्टाचार विरोधी बनाउन जरुरी भइसकेको छ । तलदेखि माथिसम्ममा नै भ्रष्टाचार विरोधी अभियान नथालिने हो भने मुलुकलाई भ्रष्टाचाररुपी धमिराले क्षतविक्षत बनाउने निश्चित छ । देशमा भ्रष्टाचार जति धेरै बढ्छ, त्यति नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा गम्भीर खालका समस्या देखिन सक्छ ।
मुुलुकमा यदि साँच्चै नै सुशासन कायम गर्ने हो भने प्रमुख प्रशासनिक निकायको रुपमा रहेको सिंहदरबारबाट नै त्यसको थालनी गर्नुपर्छ । यसको लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवबाट सुशासनरुपी वास्तविक अभियान थाल्न जरुरी छ । यद्यपि सिंहदरबारहरु नै भ्रष्टाचारको मूलजस्तो बन्ने गरेका विभिन्न तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । विगतमा ठूला–ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार सिंहदबारभित्रैबाट भएका विषयहरु सतहमा आइरहेका छन् । यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्याससँगै गाउँ–गाउँमा पुगेका सिंहदरबार पनि अर्को भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेका छन् भने प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारको डङ्गुर भित्र्याउने गरी काम गरिरहेको देखिन्छ । तीनवटै सरकार भ्रष्टाचारको दलदलमा नराम्ररी फस्दै गएकाले यसको दुष्परिणामले मुलुकलाई अनिश्चयको खाडलतर्फ नलैजाला भन्न सकिँदैन ।
मुुलुकमा भ्रष्टाचार हुन नदिने र त्यसलाई रोक्ने मुख्य दायित्व सरकारको हो तर हाम्रो सरकारका सबै निकाय भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिसकेकाले सरकारी निकायबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम हुन सकेको छैन । सरकारमा नै रहेकाहरुको मुख्य अगुवाइमा ठूला–ठूला भ्रष्टाचार र अपराध कर्म भएको पाइन्छ । यसको एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण ललितानिवास जग्गा प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । यस प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु नै मुख्य जिम्मेवार हुन्, यद्यपि उनीहरु शक्ति र पहुँचको प्रयोग गरी उम्किए । तर पनि उनीहरु कुनै पनि बेला कानुनी फन्दामा पर्न सक्ने सम्भावना भने रहेकै छ । अपराधकर्म गर्नेहरुले कुनै न कुनै समयमा कारबाही भोग्नुपर्ने निश्चित छ ।
भ्रष्टाचार रोक्ने भूमिकामा रहेको सरकारी निकाय आफंै भ्रष्टाचारमा लिप्त भइरहेकाले अब ओभरसाइट एजेन्सीका रुपमा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका निकायले भ्रष्टाचार रोक्नका लागि विशेष पलहकदमी लिन सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार रोक्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २४ सै घण्टा आफ्ना संयन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । अझै सार्वजनिक ओहदामा बसेका उच्चस्तरका व्यक्तिहरुको टाउकोमा भ्रष्टाचार मापन गर्ने ब्यारोमिटर नै जडान गर्नुपर्ने भएको छ ।
केन्द्रीय सरकारका केही मन्त्री, सचिव, महानिर्देशकहरुको मिलेमतोमा विभिन्न काण्डमा करोडौं रुपियाँ असुल भइरहेका छन् भन्ने विषयहरु आइरहेका छन् । विशेष गरी विकासे र धेरै बजेट हुने मन्त्रालयमा विभिन्न खाले ग्याङहरु परिचालन गर्ने गरिएको छ । त्यो ग्याङले बाहिरी पक्षसँग कनेक्सन राख्छ र सौदाबाजी अनुसार काम गर्ने गरिरहेको छ । यसका बारेमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले थाहा नपाएको हो वा थाहा पाइपाई बुझ पचाएको हो ? यो खोजीकै विषय हो ।
प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउने वा असफल बनाउने भनेको उनको सचिवालयको टिम र मन्त्रीहरु नै हुन् । यसमध्ये पनि सचिवालय टिमको निर्णायक भूमिका हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई असल सल्लाह दिने, बाहिरको वातावरणसँग साक्षत्कार गराउने, असल–खराव विषयहरुलाई फिल्टर गरेर असल विषयवस्तुहरुका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिने र आवश्यक परेमा मन्त्रीहरुकै बारेमा समेत अप्रत्यक्षरुपमा अनुगमन गर्नेसम्मका काम सचिवालय टिमले गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले पनि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयलाई हल्का र भाषणको रुपमा लिनुभन्दा पनि व्यावहारिक रुपमा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानलाई निरन्तररुपमा सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । तर विडम्बना, हामीकहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्रीहरु नै लामो समयदेखि गलत सेटिङ धन्दामा लाग्दै आइरहेकाले उनीहरुबाट भ्रष्ट मन्त्री तथा सचिव, सहसचिवहरुमाथि कारबाही भएन भन्नु हास्यास्पद नै ठहर्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बारम्बार सुशासन कायम गर्ने कार्यमा आफू दत्तचित्त भएर लागिरहेको र यसपटक आफ्नो मुख्य उद्देश्य नै सुशासन कायम गर्नु रहेको बताउँदै आइरहनुभएको छ । उहाँको उद्देश्यले सार्थकता पाउनुपर्छ भन्ने आम नेपाली जनताको चाहना छ । तर यसका लागि प्रधानमन्त्रीले व्यावहारिक रुपमा नै परिणाम देखिने गरी काम गर्न सक्नुभएको छैन । सुशासन कायम गर्ने विषय भाषणको भन्दा पनि कामको हो । दण्डहीनता मौलाउन नदिने र विधिको शासनमा हिँड्ने हो भने धेरै हदसम्म सुशासन कायम हुन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई राम्ररी थाहा छ तर यसका लागि उहाँले किन अग्रगामी व्यवहार प्रदर्शन गर्न सकिरहनुभएको छैन ? यो चासो र चिन्ताको विषय हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम अख्तियारको मात्रै होइन । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सरकारका प्रायः सबैजसो निकायको पनि उत्तिकै भूमिका हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले जसरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्य प्रगतिका बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै वार–रुमबाट हेर्ने पद्धतिको विकास गर्नुभएको छ, त्यसरी नै अब मन्त्रीहरुको कार्यशैलीलाई पनि हेर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री आफैं सुध्रिनुपर्छ । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पूर्णरुपमा स्वतन्त्र राखेर भ्रष्टाचारविरुद्ध बिगुल फुकाउन लगाउनुपर्छ । यसरी बिगुल फुकाउँदा राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचार ठहरिए कारबाही गर्न सक्ने गरी अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउनुको विकल्प छैन । मुलुक हाँक्ने प्रमुख शासकहरुले के बुझ्न जरुरी छ भने, भ्रष्टाचार रोक्न सकिएमा शासन सत्ता र सञ्चालक स्वतः सफल हुनेछन् । यदि भ्रष्टाचार रोक्न सकिएन र यसको जरा फैलिँदै गयो भने त्यसले शासकहरुलाई नै पूर्णरुपमा असफल बनाइदिन सक्छ । शासकहरुको असफलतासँगै शासन प्रणाली पनि असफल हुन सक्छ ।
मुलुकको विकास र समृद्धिको अनिवार्य सर्त सुशासन नै हो । अख्तियारजस्ता निकाय मुलुकमा सुशासन कायम गराउन सक्रियरुपमा लागिरहेको भए पनि भ्रष्टाचार रोकिन सकेको छैन । अख्तियारले नीतिगत निर्णय हेर्न नसक्ने भए पनि मन्त्रीहरुले मन्त्रालयमा गर्ने कार्य र त्यसबाट जनतामा पर्न जाने असरका बारेमा पनि अख्तियारजस्ता निकायले हेर्नुपर्छ । यदि अख्तियारले साँच्चै नै सुशासन कायम गर्ने हो भने उसले पनि आफ्नो अपरेसन कार्य मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक तथा कार्यालय प्रमुखहरुबाटै गर्नुपर्छ ।
अख्तियारले मन्त्रीहरु तथा सरकारका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु उठबस हुने स्थान र बस्ने स्थानमा आफ्ना संयन्त्रहरु परिचालन गरी उच्च निगरानीमा राख्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सरकार र अख्तियारबीच एक–आपसमा सहकार्य गरेर अघि बढ्न पनि सकिन्छ । यसको लागि सरकार हाँक्ने नेतृत्वमा इमानदार प्रयास र प्रतिबद्धता जरुरी रहन्छ । भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको पाइएमा आफ्नै नजिकका व्यक्तिलाई पनि पाता फर्काउन प्रधानमन्त्री तयार हुने हो भने भ्रष्टाचारको पारो त्यसै घटेर जानेछ । अख्तियार पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई केही गर्न सकिँदैन भनेर सानातिना भ्र्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा मात्रै लाग्नुहुँदैन । ठूला–ठूला राजनीतिक नेतृत्वमाथि समेत छानबिन गर्ने हिम्मत अख्तियार नेतृत्वले देखाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार र अख्तियारजस्ता निकायले सकारात्मक समन्वय गर्दै संयुक्त अभियान सञ्चालन गर्ने हो भने सुशासन कायम हुन कठिन छैन । सुशासन वर्तमान शासकीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने महत्वपूर्ण आधार भएकाले यस विषयमा शासन सञ्चालनमा रहेकाहरुले विशेष सतर्कता र सावधानी अपनाउँदै अब त्यस्तो अभियान थाल्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।