चुनौती र अवसरको भुमरीमा जी–ट्वान्टी

सन् २०२३ को जी–ट्वान्टीको अध्यक्षता भारतलाई जुरेको छ । सेप्टेम्बर ९ र १० मा हुन लागेको शिखर सम्मेलनमा विश्वका मूर्धन्य नेतृत्व गणको सहभागिता हुने अपेक्षा गरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति वाइडेनदेखि बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि स्वणक सुचकसम्म, अस्ट्रेलियाका राष्ट्रप्रमुखदेखि युरोपेली युनियनका अध्यक्षसम्मको सहभागिताले जी–ट्वान्टीको महत्वलाई उजागर गर्दछ । चिनियाँ राष्ट्रपतिलगायत २९ वटा राष्ट्रिय प्रमुखहरूको सहभागिताको अधिकारिकरूपमा पुष्टि भएको छ । यस किसिमको उच्चस्तरीय नेतृत्वको सहभागिता भएको कार्यक्रमको आयोजना भारतले आफ्ना स्वतन्त्रताको उषाकालदेखि हालसम्म गरेको छैन । यसलाई शक्तिकेन्द्रहरूको महाकुम्भ नै भन्न सकिन्छ ।

विश्व अर्थतन्त्रका ८५ प्रतिशत जी–ट्वान्टी आबद्ध मुलुकहरूले संसारका सम्पूर्ण नीति र नियमहरूलाई प्रभावित राख्ने सामथ्र्य राख्छन् । सन् २००८ को आर्थिक मन्दीको गर्भबाट सक्रिय भएका जी–ट्वान्टी सन् २०२३ मा पनि विभिन्न आर्थिक र सामरिक चुनौतीहरूको भुमरीमा रहेका छन् । खास अर्थमा जी–ट्वान्टीको ध्येय विश्व अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश र दिग्दर्शन गर्नु हो तर कालान्तरमा जी–ट्वान्टीलाई राजनीति र कूटनीतिले पनि प्रभावित गर्दै आएको छ । सन् २०२३ को अर्थतन्त्रलाई विश्वका तीन मौलिक समस्याहरूले प्रभावित गरेको देखिन्छ । (कोरनाको कहर, रसिया युक्रेन युद्ध र अमेरिकी–चीन टकरावले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र अभूतपूर्वरूपमा प्रभावित भएको छ ।

संसारका ७५ वटा मुलुकहरू आर्थिक दिवालियापनको संघारमा रहेका देखिन्छन् भने संसारका २० करोड मान्छे मध्यम वर्गबाट निम्न–मध्यम वर्गमा झरेका छन् । १० करोड मान्छे बेरोजगारीको चपेटामा परेका छन् । विश्वको वितरण प्रणाली पूर्णरूपमा प्रभावित भएको छ । यस प्रतिकूल अवस्थामा जी–ट्वान्टीको प्रमुख दायित्व नै विश्व वैंंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत विश्वका अब्बल वित्तीय संस्थाहरूलाई समावेशी बनाउनु हो ।

वर्तमान परिवेशमा वित्तीय संस्थाहरूलाई समावेशी नबनाएको खण्डमा दक्षिणी गोलाद्र्ध (ग्लोबल साउथ) का देशहरू सबभन्दा अधिक प्रभावित हुने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ । जी–ट्वान्टीको अध्यक्षको हैसियतले भारतले उत्प्रेरक (क्याटलिस्ट) को भूमिका खेल्ने भन्ने कुरा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले उद्घोषसमेत गरेका छन् । जी–ट्वान्टीमा दक्षिण गोलाद्र्ध देशका भावनालाई ध्वनित गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १२५ वटा मुलुकहरूसँग सीधा संवाद गरेका छन् । जी–ट्वान्टीको इतिहासमा यस किसिमको अभ्यास विगतका दिनमा भएको छैन ।

१२५ वटा मुलुकहरूको समस्या, चुनौती र सम्भावनालाई शिखर सम्मेलनमा बहस गर्न मोदीले आफ्नो वचनबद्धतासमेत जाहेर गरिसकेका छन् । वर्तमान परिदृश्यमा विश्वको ८० प्रतिशत आर्थिक विकास ग्लोबल साउथमा नै भइरहेको छ । ग्लोबल साउथमा नै नयॉ मध्यमवर्गीय समाजको उदय भइरहेको छ । भारतमा मात्रै १३ करोड व्यक्ति निम्न–मध्यमवर्गबाट उच्च मध्यमवर्गमा उकालो लागेका छन् । यस अर्थमा जी–ट्वान्टीलाई ग्लोबल साउथसँग जोड्न भारतले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ । यस शिखर सम्मेलनको माध्यमबाट अफ्रिकी युनियनलाई जी–ट्वान्टीमा आबद्ध गर्न अध्यक्षको हैसियतले भारतले आवश्यक गृहकार्यसमेत गरेको छ । अफ्रिकाका ५४ वटा मुलुकहरू जी–ट्वान्टीको मूलप्रवाहमा नआउन्जेलसम्म यस संस्थाको ओज र औचित्यमा प्रश्नचिह्न लाग्दै आएको छ ।

जी–ट्वान्टीको अर्को दायित्व पर्यावरण समस्यामाथि साझा सहमति र अवधारणा बनाउनु हो । पेरिस सम्झौताउप्रान्त सौर्यऊर्जाको क्षेत्रमा भारतले अभूतपूर्व सफलता प्राप्त गरेको छ । सौर्यऊर्जाका माध्यमबाट पर्यावरण समस्या र गरिबी निवारणमा समेत सहयोग हुन सक्ने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ । पर्यावरण र आपतकालीन समस्या निवारणमा भारतले विभिन्न मञ्चलाई उपयोग गर्दै सहमतिको वातावरण निर्माण गर्दै आएको छ । विगतका दिनमा भारतको प्रधानमन्त्रीको भूमिका पृथक् थियो । जी–ट्वान्टीको शिखर सम्मेलनमा डा. मनमोहन सिंहलाई एउटा विज्ञको रूपमा उच्च सम्मान गरिन्थ्यो । अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट विज्ञता हासिल गरेका डा. सिंहलाई जी–ट्वान्टीको सल्लाहकारको रूपमा लिइन्थ्यो । वर्तमान अवस्था फरक देखिन्छ । मोदीलाई ‘एजेन्डा सेटर’को रूपमा विश्व समुदायले लिने गरेको छ ।

विश्वका महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा साझा सहमति बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा मोदीको सकारात्मक भूमिका रहेको छ । जी–ट्वान्टीको अर्को अभिरूचिको विषय विद्युतीय पूर्वाधार विकास (डिजिटल इनफ्रास्ट्रक्चर डेभलमेन्ट) हो । वर्तमान परिवेशमा समेत विश्वका ३ बिलियन जनता वित्तीय संस्थाबाट टाढा रहेको देखिन्छ । विद्युतीय प्रणालीको अभावले गर्दा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र पारदर्शिताको अभाव खास गरेर ग्लोबल साउथमा अधिक रहेको छ । जी–ट्वान्टीको माध्यमबाट भारतले विद्युतीय पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्राप्त गरेको सफलतालाई समेत साटासाट गर्नेछ । आधार कार्ड र जनधन योजनाको माध्यमबाट समाजका दलित र पीडित वर्गलाई राष्ट्रले प्रदान गरेको सुविधा एवं राहतमा समावेश गर्न भारत सफल रहेको देखिन्छ । संसारमा सबभन्दा अधिक डिजिटल पेमेन्ट हुने देश भारत नै रहेको छ । अर्थात् कुल पेमेन्टको ४४ प्रतिशत विद्युतीय माध्यमबाट नै हुने गरेको छ ।

भारतको यु.पी.ए. एप्सको प्रयोगकर्ताको संख्या बढिरहको छ । भारतले विश्वका १२ वटा मुलुकहरूसँग यु.पी.ए. एप्सको लागि सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । जी–ट्वान्टीको माध्यमबाट संसारमा द्रूत गतिले विद्युतीय प्रविधि विकास गर्न साझा सहमति हुन सक्ने जानकारहरूको आँकलन रहेको छ ।

यी सकारात्मक पक्षवाहेक जी–ट्वान्टीमा रसिया–युक्रेन युद्ध, भारत–चीन सीमा विवाद, चीन–अमेरिका टकरावटको बाछिटासमेत पर्न सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । रसिया–युक्रेनको युद्धको कारणले गर्दा नै ब्रिक्स सम्मेलनमा रसियाका राष्ट्रपति पुटिनको सहभागिता भएको थिएन ।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको छायामा मोदी र राष्ट्रपति सीबीच वार्ताको समाचारले गर्दा भारत–चीन सीमा विवाद शिथिलीकरणतर्पm उन्मुख हुन सक्ने जानकारहरूको दाबी थियो । तर वार्तालगत्तै चीनले नयॉ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । तदनुरूप अरूणाञ्चलको केही भूभागलगायत लदाक भागसमेत चीनले दाबी गरेको छ । भारतले यसको कडा प्रतिवाद गरेको छ ।

अर्थात् भारत–चीन सीमा विवादको छाया जी–ट्वान्टीको शिखर सम्मेलनमा पर्न सक्ने जानकारहरूको आँकलन रहेको छ । समग्रमा हेर्दा जी–ट्वान्टीको १८ औं शिखर सम्मेलन सबभन्दा विराट रहेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । भारतका ६० वटा सहरहरूमा २ सयभन्दा अधिक कार्यक्रम हुनु आपैmँमा अभूतपूर्व रहेको छ । जी–ट्वान्टीको मञ्चलाई भारतले प्रचूर मात्रामा उपयोग गर्दै पू‘जी, प्रविधि र पर्यटनका क्षेत्रमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न भारत सफल रहेको छ ।