काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न नसकिने भन्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले संविधानविपरीत सरकार बनेको भन्दै दीर्घकालीन महत्वको विषयमा कुनै पनि निर्णय नगर्न आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सो आदेश गरेको हो । पूर्ण सुनुवाइका लागि भदौ १५ गते पेशी तोक्न पनि आदेश भएको छ ।
थापाले गैरसंवैधानिक तरिकाले विश्वासको मत लिएको भन्दै नेकपा एमालेको तर्फबाट संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले रिट दायर गर्नुभएको थियो । सभाध्यक्षको मतसहित विश्वासको मत लिएको भन्दै थापा नेतृत्वको सरकार बर्खास्त गर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर रिटमा बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । यस अघि पनि थापाले सभाको अध्यक्षको मत लिएर मुख्यमन्त्री भएको भन्दै उहाँको मुख्य मन्त्री पद बदर गरिदिएको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधानविपरीत र प्रचलित कानुनविपरीत विश्वासको मत लिने बेला सभाध्यक्ष रहेका इस्राइल मन्सुरीलाई मतदान गराएर प्राप्त गरेको मत गैरसंवैधानिक भएको एमालेको जिकिर थियो ।
यसअघि पनि सभामुखको मतसमेत जोडेर थापा मुख्यमन्त्री भएपछि एमाले सर्वोच्च पुगेको थियो । सो निर्णयलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि थापाले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर पुनः मुख्यमन्त्री हुनुभएको थियो । तर, विश्वासको मत लिने बेला पुनः सभाध्यक्षको मत लिएपछि एमाले फेरि पनि सर्वोच्च पुगेको हो ।