वागमती प्रदेश सरकार : भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय थप

हेटौंडा । भागबण्डा मिलाउन वागमती प्रदेशमा मन्त्रालय थपिएको छ । लामो प्रतीक्षापछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार मन्त्रालयको सख्या थप गरेको हो ।

११ मन्त्रालय रहेको प्रदेशले सत्तागठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन अब १२ मन्त्रालयको व्ययभार उठाउनुपर्ने भएको छ ।

९३ दिनदेखि बिनाविभागीय रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका रामकृष्ण चित्रकारलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निणय गरेको छ । उहाँले मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाए राजीनामा दिने चेतावनी दिनुभएको थियो ।

सत्तागठबन्धनको किचलोका कारण लामो समयदेखि बिनाविभागीयमा चित्त बुझाउन बाध्य चित्रकारले अब भने मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको हो । बैठकले विभाग तोकेसँगै उहाँले तत्काल पदभारग्रहण गर्नुभएको छ ।

उद्योग तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पाउने चर्चा भए पनि अन्त्यमा उहाँको भागमा भूमि व्यवस्थाको समेत जिम्मेवारी थपिएको छ । आफूले पाएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी इमान्दारितासाथ पूरा गर्ने उहाँको दाबी छ । लामो समय जिम्मेवारीविहीन रहनु परे पनि जिम्मेवारी पाएपछि इमान्दारितासाथ काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

आफूले पाएको मन्त्रालयमा असन्तुष्टि नरहेको बताउँदै उहाँले काम नपाउँदा असन्तुष्ट हुने भए पनि काम पाउँदै गर्दा यो काम र त्यो काम भन्ने नहुने बताउनुभयो । आफूले पाएको जिम्मेवारी जनता, प्रदेश र समग्रमा देशको पक्षमा काम गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ ।

वागमतीमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचाईं मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, बन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहनेछन् ।

प्रदेशको खर्च कम गर्ने भन्दै १४ मन्त्रालयबाट ३ मन्त्रालय समायोजन गरेर ११ बनाउनेमा हस्ताक्षर गर्नुभएका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको निर्णय केवल ७ महिना टिक्यो । मुख्यमन्त्री बनेर जम्कट्टेल पुस २५ गते सपथपछि पहिलो निर्णय गर्दै मन्त्रालय घटाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न भ्याउनुभएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीले राज्यको ढुकुटी बचाउने भन्दै मन्त्रालय घटाउन प्रदेशका तत्कालीन प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा कुन मन्त्रालय घटाउँदा कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर समिति नै गठन गर्नुभएको थियो । समितिले माघ १० गते १४ बाट समायोजन गरी ११ मन्त्रालय बनाउन सुझाएअनुसार तत्कालीन सरकारमा रहेका दलहरु एमाले, राप्रपा र माओबादीले ऐक्यबद्धता जनाएर ३ मन्त्रालय घटाइएको थियो ।

प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या थपिनुको अर्थ हो, सरकारी खर्चमा वृद्धि । मन्त्री, तिनका सेवासुबिधा र अन्य प्रशासनिक खर्चका कारण विकास प्रक्रियामा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुँदै जाने विपक्षी एमालेको दाबी छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार एउटा मन्त्रालय थप्दा आवास र मन्त्रीको सचिवालयको खर्चबाहेक संरचना तयार गर्नमात्र करिब ४ करोड खर्च हुने गरेको छ । प्रदेशमा मन्त्रालय थपिएपछि मन्त्रीका लागि मासिक ५ लाख रुपियाँभन्दा बढी पारिश्रमिकमा खर्च हुनेछ । सचिवालयमा शाखा अधिकृत १ जना, सुब्बासरह १, कम्प्युटर अपरेटर १, कार्यालय सहयोगी २ र एक जना सवारीचालक रहनेछन् । कार्यालय सञ्चालन खर्च र कर्मचारीलगायतमा प्रदेश सरकारको मोटो रकम खर्च हुने निश्चित छ ।

प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४ वटा विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता गंगानारायण श्रेष्ठले बैठकले प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।

बैठकले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पनि प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो । बैठकले ज्यान जोखिममा परेका सुत्केरीलाई निःशुल्क हवाइ उद्धार कार्यविधि र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिचालन कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने विज्ञान प्रविधि नवप्रवद्र्धन तथा विकास कोष सञ्चालन पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो । प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रदेशसभा बैठक भदौ १७ गते १ बजे बोलाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।