दुई दशकदेखि न्याय खोज्दै द्वन्द्व पीडित नयनबहादुर, पीडा उस्तै

कालिकोट ।

 ‘आफ्नो पीडा सुनाउँदा आफ्नै मन रुन्छ । द्वन्द्व पीडितले कहिले न्याय पाउने भन्ने मेरो प्रश्नको उत्तर कसैले दिँदैनन्  म धेरै दुखी छु । ’ उनले आफ्नो जीवन जिउनु भन्दा मर्नु नै बेस ठान्नु हुन्छ । यो पीडा हो द्वन्द्व पीडित नयनबहादुर शाहीको हो ।

नयन बहादुरलाई बिहान ओछ्यानबाट उठ्नै अप्ठ्यारो छ । धौ–धौ गरी उठ्न बित्तिकै  कृत्रिम खुट्टा र वैशाखीको सहारा लिनु पर्छ । उनलाई काम गर्न त परै जावस खाना खान भन्सामा जानै समस्या,चर्पी प्रयोग गर्नै समस्या,यताउता हिँडडुलमै समस्या छ  । शरीर भरी घाउ मनभरि पीडा, गुमेको खुट्टा हेदै गहभरि आँसु साँचेर दिनचर्या चलिरहेको छ ।

शुभकालिका गाउँपालिका–३ का ४५ वर्षीय नयनबहादुर शाहीको खुट्टा जन्मसिद्ध गुमेको हैन । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा ०५९ साल कात्तिक ४ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादीले  जमिनमुनि बिछ्याइएको प्रेसर कुकर बम विस्फोटन भई शाहीको खुट्टा गुमेको थियो ।

बिहान उठ्ने बित्तिकै शरीरतिर हेर्छन् , एकछिन टोलाउँछन्, सुस्केरा मादै गहभरि आँसु  ल्याउँदै कृत्रिम खुट्टा जोड्दै कपडा लगाउँछन्  । जतिबेला पीडा हुन्छ त्यति बेला उनी  आफूलाई तत्कालीन राज्य पक्षले जबरजस्ती सुराकीको रुपमा प्रयोग गरेको याद आउँछ ।  शाही भन्छन्  –“मलाई तत्कालीन सुरक्षाकर्मीले माओवादीको विरुद्धमा प्रयोग नगरेको भए एम्बुसमा पर्ने थिएन मेरो खुट्टा पनि गुम्ने थिएन, उ बेला प्रयोग गर्‍यो अहिले राज्यले राहत पनि दिएन न्याय पनि दिएन ।”
०५९ सालमा सुरक्षाकर्मीले सुराकीको रुपमा संयुक्त गस्ती टोलीमा प्रयोग गरी गाउँमा लैजाँदै गर्दा हाल खाडाचक्र नपा–३ ताडि डाँडामा राखिएको एम्बुसमा परी तीन जना नेपाली सेना र उनी  गम्भीर घाइते भएका थिए  । घाइतेहरूको सैनिक अस्पताल छाउनीमा  उपचर भएको थियो ।

एक हप्तासम्म अचेत अवस्थामा रहेर होस आएपछि जुरुक्क उठ्न खोज्दा  खुट्टा देखेनन्।   फेरी बेहोस भए  । त्यति बेला उनलाई खुट्टा छैन भन्ने थाहा नै थिएन ।  त्यसको दुई–तीन दिनपछि होस आउँदा बल्ल दुवै खुट्टा छैन भन्ने थाहा भयो । उनी  छाँगाबाट खसे जस्तै भए  अब जीवन नै सकिएको जस्तो लाग्न थाल्यो ।

एक महिना वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीमा गरी त्यहाँ उपचार गर्ने ठाउनै नभएको भन्दै नेपालगञ्ज भेरी अस्पतालमा रिफर गरेपछि चार महिनासम्म अस्पतालमा उपचारका लागि बस्नु परेको थियो । उपचार पछि कृत्रिम खुट्टा हालेर घर फर्कनु परेको थियो ।

“उतिबेला राज्यले माओवादीका विरुद्धमा गस्तीमा नगएमा ज्यान नरहने समेतको धम्की दिएर प्रयोग गरेको थियो तर अहिले घटना भएको २१ वर्ष र शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुगिसक्दा पनि न राहत दिएको छ न त द्वन्द्व पीडितको सूचिमा नै नाम रहेको छ ।”उनले दुखेसो पोखे  । साथै उनले द्वन्द्व पीडितको सूचिमा आफ्नो नाम नहुँदा राज्यबाट पीडितले पाउने सेवा सुविधाबाट परिवार बालबच्चा समेत बञ्चित हुनु परिरहेको बताए ।

इन्सेकको तथ्याङ्क अनुसार कालिकोट जिल्लामा राज्य तथा तत्कालीन विद्रोहीका कारण १ सय २८ जनाले अपाङ्ग जीवन जिउनु परिरहेको छ । जसमा माओवादी पक्षबाटका पीडित वाहेक अरु कसैले पनि क्षतिपूर्ति राहत,जीवन निर्वाह भत्ता पाएका छैनन् ।

पीडित शाहीले कृत्रिम खुट्टा दुई–तीन वर्षको अन्तरालमा  परिवर्तन गरिरहनु पर्छ । कृत्रिम गोडाको मूल्य ५ लाख १० हजार रुपियाँ पर्छ । ‘सुरुमा त यस्तो खुट्टा आइसीआरसी संस्थाले राखिदिएको थियो तर अहिले आफैँले किन्नु पर्दा समस्या भएको छ । उनले  कृत्रिम खुट्टा पुरानो भए पनि आर्थिक अभावले फेर्न नसकिएको गुनासो गरे ।

‘पटक पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय,स्थानीय शान्ति समितिमा पुगेर निर्णय समेतको सिफारिस गृह मन्त्रालयमा फाइल पठाउन लगाएको थिए तर मन्त्रालयसम्म पुगेर फाइल खोज्दा नभेटिएपछि घर फर्केको दुःख सुनाई । ’

कालिकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझीले नयनबहादुर लगायतका पीडितहरूलाई राज्यबाट पाउने क्षतिपूर्तिका लागि गृह मन्त्रालयमा विगतको रेकर्ड अनुसार पत्राचार गर्ने बताए । वास्तविक पीडितहरूलाई यसरी राहत र न्यायको महसुस नभएसम्म शान्ति सम्झौताले पनि पूर्णता नपाउने भएकाले सरोकारवाला सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय यस प्रति गम्भीर हुन आवश्यक रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी माझीको भनाइ रहेको छ ।

फाइल मन्त्रालयमा पुगे पनि तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षले पीडित बनाएका अपाङ्गहरुको कसैको पनि राहत नआएकाले हालसम्म राहत पाउन सकिरहेका  छैनन्।

पीडितले आइसिआसी संस्थाबाट कृत्रिम खुट्टा बाहेक अन्य कतैबाट अपाङ्ग पीडितको नाममा कुनै क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्  । वास्तविक द्वन्द्व पीडित भएपनि पीडितको सूचिमा नभएकाले छोरा छोरीहरु सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनु परिरहेको छ । पहिलो द्वन्द्व पीडित सूचिमा नाम हुनु पर्ने र आफूले पाउने सेवा सुविधा जीवन निर्वाह भत्ता पाउनु पर्ने उनको मुख्य माग रहेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय शान्ति समितिले जिल्लाबाट विगत द्वन्दको क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको नाम सिफरिस गरी  पठाए पनि सर्वसाधारण पीडितले राहत पाउन नसकेका मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक डिल्ली चौलागाँईको भनाइ रहेको छ ।