पञ्चायती समयमा निरपेक्ष राजा थिए, संविधानभन्दा माथि रहेका राजाको बारेमा लोकतान्त्रिक समयमा आलोचना गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । तर लोकतान्त्रिक कालमै लोकतन्त्रका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूको उल्लंघनमा दलहरू अभ्यस्त बनेका छन् । स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनुपर्ने न्यायालयमा राजनीतीकरण गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । राज्यका सबै अंगहरूमा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनसरहको व्यवहार राजनीतिक दलहरूबाट भइराखेको छ । नेपालको लोकतन्त्रमा राज्यका तीनवटै अंगहरूको प्रमुख एकै व्यक्ति बनेको भद्दा दृश्यसमेत देखियो । सर्वोच्चलगायतका अदालतहरूमा न्यायका लागि पुगेका पीडितहरूको जम्काभेट न्यायमूर्तिको आवरणमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूसँग हुन्छ । न्यायपालिकालाई आफ्नै इशारामा काम गराउने शासकहरूको सैलीले गर्दा न्यायपालिका राजनीतिक अखडा बनिराखेको छ । १५ महिनादेखि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेको छ । हालै संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिस गरेको र संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ भई अल्प अवधिका लागि नियुक्ति भइसकेको अवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश अवकाश हुनु एक महिनापूर्व नै बिदा बस्नुपर्ने र यस अवधिमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र परम्परालाई निरन्तरता दिएको भए कार्कीजी जिम्मेवारीबाट मुक्त भइसकेको अवस्था हुने थियो । तर उनले बिदा लिएनन् । लामो समयसम्म कार्कीजी लाई कामुकै हैसियतमा राखी प्रधानन्यायाधीश पद पूर्ति गरिएन । यसका केही कारणहरु छन् ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति ढिला हुनुका कारण :
न्यायपालिकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने र आफू र आफ्नाहरूलाई सुरक्षित बनाउने सोच पालैपालो सरकारमा पुग्नेहरूको रहेको छ । आफ्नो पक्षमा काम गर्ने न्यायपालिकाको नेतृत्वको खोजी भइराखेको हो । राजनीतिक दलका क्रियाशील सदस्यहरू, दलसँग घनिष्ट सम्बन्ध भएकाहरू नै प्रायः लामो अवधिसम्म प्रधानन्यायाधीश हुने अवस्था छ । यो स्थितिमा हुनेवाला प्रधानन्यायाधीशसँग दलहरूको सौदाबाजी हुने नै भयो । समझदारीमा पुग्न नसक्नुको परिणाम यो अवस्था आएको हो ।
अत्यधिक राजनीतीकरणका कारण राष्ट्रको सेवा गर्ने नभई न्यायमूर्तिहरू दलका नेताहरूसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन तल्लीन छन् । ऊर्जामन्त्रीलाई न्याय परिषद्को बैठकमा आमन्त्रण गरेर मध्यरातमा राजनीतिक दलको सिफारिसको आधारमा न्यायाधीश बनाउने कार्यसमेत यही देशमा भएको छ । न्यायाधीश पदको शपथ लिएपश्चात् अमुक दलको मुख्यालयमा गई थप निर्देशन माग्न न्यायाधीशहरू पुगेको लज्जास्पद दृश्यको अनुभवसमेत गरिएको छ । यस अवस्थामा दलहरूका बीच आफ्नो न्यायाधीश बनाउने र आफ्नै निर्देशनमा परिचालित गर्ने दलगत स्वार्थका कारण राजनीति गर्नेहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विस्मरण गर्न पुगेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपूर्व आगामी दिनहरूमा अदालतबाट हुने निर्णयहरू आफ्ना स्वार्थ अनुकूल हुनुपर्ने अभीष्ट पालेकै कारण यो ढिलासुस्ती भएको हो । राजनीति गर्नेहरूले न्यायपालिकालाई आफ्नै मातहतको कार्यालयका रुपमा हेर्ने मनोविज्ञान भएकाले पनि यस्तो परिस्थिति बनेको हो ।
संवैधानिक परिषद्को संरचना नै अनुपयुक्त छ । परिषद्मा राजनीतिक दलहरूको र सरकारमा रहनेहरूको बाहुल्यता छ । वर्तमान अवस्थामा ६ जना सदस्यमध्ये चारजना ओलीजीका र एकजना उपसभामुख रविजीको दलका छन् । सरकारलाई रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएका कारण स्वभावतः ओलीजीसँगै उनीहरूको संलग्नता रहन्छ । परिषद्मा प्रधानमन्त्री एकजना सरकार पक्ष र अन्य पाँचजना विपक्षी दलहरूसँग निकट रहेका छन् । विपक्षी दलको बाहुल्यता हुने भएकाले र हुनेवाला प्रधानन्यायाधीशको न्यायाधीश हुनुपूर्वको घनिष्टता एमालेसँग हो । यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको आशय र अभीष्ट पूरा गर्ने सर्तमा प्रधानन्यायाधीश सहमत नहुने अवस्था छ । यसरी आफ्नो स्वार्थ अनुरुप परिचालन हुन नसक्ने प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने जाँगर सरकारमा रहनेहरूमा नभएको हुन सक्छ । यही कारणले गर्दा पनि नियुक्ति ढिला हुन पुगेको हो ।
यससम्बन्धमा एक वरिष्ठ अधिवक्ताको अभिव्यक्ति उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । के सर्वोच्च अदालतमा न्याय पाइन्छ ? न्याय सम्पादनको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने यस स्तम्भकारको जिज्ञासा थियो । वरिष्ठ साहेबले सटिक जवाफ दिनुभयो– बजारबाट न्यायमूर्तिहरू प्रभावित नभएका र राजनीतिक स्वार्थ नभएका मामिलाहरूमा न्याय मिल्छ तर सर्वसाधारणले लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्दछ । यसबाट सम्मानित न्यायालयलाई हदैसम्मको राजनीतीकरण गरिएको आभास मिल्छ ।
सरकारमा रहनेहरूले संसद्मा अल्पसंख्यक अवस्थामा पर्ने स्थितिमा समेत सत्तामा रहिरहने मनोदसाका कारण संसद् नै विघटन गरिदिने सोच प्रायः सबैमा देखिन्छ । यस अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले संविधानका प्रावधानहरूको पूर्वाग्रहरहित प्रकारले व्याख्या गरिदिँदा आफ्नो अभीष्ट पूरा हुन नसक्ने सोच उनीहरूमा छ । त्यही कारणले राजनीतिक मुद्दाहरूमा आ–आफ्नो पक्षमा निर्णय दिने प्रधानन्यायाधीश चाहिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि पनि सरकारमा रहनेहरू उक्त निर्णयलाई निस्तेज गराउन तल्लीन छन् । आफ्ना दलसँग सम्बन्धित जघन्य अपराधीहरूलाई सरकारबाट माफी दिई छुट्कारा दिने गरिन्छ । सरकार कुनै पारदर्शी आधारको अभावमा अदालतले गरेका निर्णय अनुसार दण्डित भएकालाई माफी दिन तल्लीन छ । हाल ज्यानमाराहरूलाई अदालतले कारबाही गरेकोमा र अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा आफ्नो विपक्षमा निर्णय आउने चिन्ता सबैमा छ । वर्तमान अवस्थामा ज्यानमारा सांसदद्वय कोइरी र आलमका बारेमा क्रमशः नेका र एमालेका शीर्ष नेतृत्व चिन्तित छन् । प्रचण्ड र अग्नि सापकोटाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमै छ । सबै नेताहरू अदालतसमक्ष उनीहरूको कर्तुत पेस भएमा बच्न सक्दैनन् । यस अवस्थामा न्यायपालिकाको नेतृत्वमा आफ्नो निर्देशन अनुसार अघि बढ्ने व्यक्तिलाई स्थापित गराउनै प¥यो । यही गलत प्रवृत्तिका कारण प्रधानन्यायाधीश नै सर्वोच्च अदालतले पाउन ढिलासुस्ती हुने गर्दछ ।
कानुनका ज्ञाताहरू, विद्वान् कहलिएका कानुन व्यवसायीहरू संवैधानिक प्रावधान विपरीतको आन्दोलन गर्दछन् । नेपालको संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्दछ । यो संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार बनाएर कानुनी उपचारको बाटोमा नेपाल बार हिँड्न चाहँदैन । व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बनाउने, आफ्नो प्रभावमा नपर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने अभीष्टका साथ नेपाल बारको आन्दोलन केन्द्रित हुँदै आएको छ । न्यायाधीशहरू आफ्नै प्रधानन्यायाधीशको बेन्च बहिस्कार गर्दा गौरवान्वित हुन्छन् । न्यायपालिकाको साख गिराउन प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, राजनीतिज्ञ र कानुन व्यवसायीहरू लागिपरेका छन् । यस अवस्थामा न्यायपालिकालाई राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार परिचालन गराउन चाहँदा आश्चर्य मान्ने अवस्था छैन । आफू अनुकूलको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश नहुँदासम्म किन नियुक्ति गरिरहने ? सर्वोच्च अदालतमा हालको अवस्थामा ६ वटा न्यायाधीशहरू रिक्त छन् । सर्वसाधारणको मुद्दा २० वर्षसम्म पनि किनारा लाग्न सकेको छैन । यसतर्फ जनप्रतिनिधिहरूलाई कुनै चिन्ता छैन । न्यायपालिकाको व्यवस्था सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले गरिएको भ्रममा राजनीतिक दलहरू रहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश कामुबाटै चलाउने क्रम बढिराखेको छ । खिलराजजी प्रधानन्यायाधीश रहँदा त्यस सम्मानित पदवाट राजीनामा नगरी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेकाले लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व मन्त्री परिषद्को अध्यक्षले नै लिए । कामु प्रधानन्यायाधीशको मात्र व्यवस्था गरियो । संसद् थिएन, राज्यका तीनवटै निकायहरूको नेतृत्व खिलराजजीले नै गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतमा उहाँले नै शक्ति पृथकीकरणको आधारमा थुप्रै मुद्दाहरूमा निर्णय दिनुभएको थियो । लोकतन्त्रमा राज्यका सबै निकायहरूको प्रमुख एकै व्यक्ति भएको अनौठो दृश्य नेपालमै देखियो । दामोदर शर्माले लामो समयसम्म कामु बन्नुप¥यो, दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्कीले यही नियति भोगे, यही नियति वर्तमान प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पनि भोग्न बाध्य हुनुपरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय कानुनी रिक्तता भएकाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको बताइराखेको थियो । सर्वोच्च अदालतमै स्वार्थवश विचित्रका घटनाहरू घटेका छन् । तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्याय परिषद्का सचिवले अवकाश दिए । यस प्रकरणमा दीपकराज जोशीको भूमिका देखियो । उनलाई पनि प्रधानन्यायाधीश हुन दिइएन । तीनवटै निकायहरूको प्रमुख एकै व्यक्ति हुने विन्दुबाट नेपालको न्यायपालिकाको साख हदैसम्म गिर्न प्रारम्भ भएको हो । अहिले निरीह संस्थाका रुपमा अस्तित्वमा रहेको छ । यही प्रवृत्तिको सिकार कार्कीजी हुनुभएको हुन सक्छ ।
राजनीतिज्ञहरूमा सबै निकायहरू र पदाधिकारीहरूलाई आफ्नै नियन्त्रण र मातहतमा राख्ने मनोविज्ञान हाबी छ । वर्तमान संविधानका केही प्रावधानहरूले न्यायपालिकालाई कमजोर बनाएको छ । एक व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश हुँदा संसदीय सुनुवाइको सामना गर्नुपर्दछ । न्यायाधीशहरूलाई अध्ययन अनुसन्धान र छानबिनको कार्यमा खटाउन सक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । सरकार र शक्तिशाली दलहरूसँग नजिक भएकाहरूलाई न्यायाधीशको जिम्मेवारी दिन अयोग्य भएको स्पस्ट हुँदा पनि न्यायाधीश बनाइएको छ । लोक सेवा आयोगले एकपटक जिल्ला न्यायाधीशहरूको लागि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा लियो । सबै कानुन व्यवसायीहरू अनुत्तीर्ण भए । कानुन सेवाकाहरु परीक्षामा अब्बल प्रमाणित गरी जिल्ला न्यायाधीश बने । असफल हुनेहरूलाई राजनीतिक दलहरूको सिफारिसमा न्याय परिषद्ले उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइदियो । प्रतिस्पर्धामा सफल हुनेहरू निम्न तहमा र असफल हुनेहरू उच्च तहमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । न्याय सेवाका क्याडरका न्यायाधीशहरूको वृत्ति शृङ्खला मुस्किलले उच्च अदालतसम्म सीमित भएको छ । अयोग्य र दलका कार्डहोल्डरहरूलाई सीधै सर्वोच्च र उच्च अदालतमा नियुक्ति दिने गरिएको छ । आफ्नो वृत्ति शृङ्खलामा अवरोध हुने गरी प्रणाली र प्रक्रिया स्थापित गरिएको छ ।
यसबाट जिल्ला तहमा रहेका न्यायाधीशहरूको मनोबल कसरी उच्च हुन सक्छ ? मनोबल गिरेका र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूबाट न्यायको अपेक्षा नेपालीहरूले गर्नुपरिराखेको छ । यस अवस्थामा हामी न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार बढेको आलोचना गर्दछौं । न्यायपालिकालाई आफ्नो इशारा अनुसार परिचालन गर्न नपाउँदा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आधारविना नै महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुने गरेको छ । सुशिला कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो । पारित हुन सक्ने अवस्था थिएन । चोलेन्द्रजीको आदेशबाट उनी सर्वोच्च्च अदालत फर्किएकी थिइन् । पछि चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ज गरियो । लामो समयसम्म अनिर्णितरुपमा रह्यो । उनलाई अवकाश दिइसकेपश्चात् प्रस्ताव निष्क्रिय बनाइयो । यसरी महाभियोग लगाउँदा प्रस्ताव पेस हुनेबित्तिकै निलम्बित हुने हुँदा राजनीतिज्ञहरूले पारित हुन नसक्ने देखिरहँदा पनि प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउने गरेका छन् । यसबाट समग्र न्याय सेवा आतंकित बनी राजनीतिज्ञहरूसँगै भक्तिभाव देखाउन बाध्य बनेका छन् ।
निष्कर्ष :
देशले दीर्घकालीन सोच भएको नेता पाएन । लोकतन्त्रको उप–उत्पादनका रुपमा राजनीतिज्ञहरुको संख्या वृद्धि भयो । राजनेताको सधैँ आभाव रह्यो । राजनीतिज्ञले निर्वाचनमा ठूलो धनराशी खर्च गर्छ । राजनीतिलाई व्यापार र लगानीका रुपमा लिन्छ । समग्र सुधारका सन्दर्भमा ध्यान जाँदैन । तर राजनेताले भावी सन्ततिका बारेमा, समग्र देशका बारेमा सधैँ चासो राख्छ । दल र परिवार वा समूहभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको समुन्नतिका विषयमा कार्य गर्दछ । नेपाल राजनीतिज्ञहरूबाट प्रताडित छ । न्याय सेवाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको बारेमा उनीहरुलाई चासो रहँदैन । न्यायपालिकाको सर्वोच्च नेतृत्व नै लामो समयसम्म रिक्त राख्दा न्यायपालिकाको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्छ । नागरिकका अधिकारहरूको संरक्षण हुन सक्दैन । जनताको न्याय हरण गर्ने काम सरकारबाट भइराखेको छ । यस सन्दर्भमा संसद् मौन रहन उचित ठान्छ । प्रधानन्यायाधीश नहुँदा न्यायपालिकाको बेथिति र अस्तव्यस्तता बढ्छ । सुधारका एजेन्डाहरू अलपत्र पर्ने अवस्था हुन्छ । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र पदोन्नति प्रक्रियाहरू रोकिन्छ । भ्रष्टाचार बढ्छ । न्यायिक प्रक्रिया ढिला हुन पुग्छ । प्रधानन्यायाधीश हुने क्रममा रहेकाहरूको मनोबलमा ह्रास आउँछ । संस्था अस्तव्यस्त हुन्छ ।
तसर्थ नेपाल बारले राजनीतिक भ्रातृ संगठनको भूमिकाबाट अलग रही आफ्ना आन्दोलनहरूको बारेमा त्यसको उपादेयता प्रमाणित गर्न जवाफदेहिता बहन गर्न सक्नुपदर्छ । बलियो नागरिक संगठनका रुपमा बारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । सरकार र संसद्ले कुनै पनि बहानाबाजी नगरी संसदीय सुनुवाइ गरेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई यथासमयमा टुंगोमा पु¥याउनुपर्दछ । अब अर्को प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलासुस्ती भइराखेको छ । यसतर्फ पनि संसद् र संवैधानिक परिषद्को ध्यान जानु अत्यावश्यक छ ।