काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का सदस्यसचिव जीवनारायण काफ्ले कानुनविपरीत आफ्नो कार्यकाल चार वर्ष रहेको भन्दै शक्ति केन्द्र धाउन थाल्नुभएको छ । उमेर हदका कारण साउन ४ गतेबाट अवकाश पाउनुपर्ने सदस्यसचिव काफ्लेले उक्त गतिविधिले परिषद्को ऐन र नियमावलीलाई धज्जी उडाएको छ ।
सीटीईभीटी ऐनको परिच्छेद १२ को दफा १३० अनिवार्य अवकाश शीर्षकको उपदफा १ मा ५८ वर्ष पूरा भएपछि कर्मचारीले सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा २ मा परिषद् कर्मचारी सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावलीमा अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष भएका बखत परिषद सेवामा स्थायी नियुक्ति पाएका कर्मचारी उपनियम १ बमोजिम स्वतः अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्दा निजको उपदान तथा अन्य सेवा सुविधाको गणना गर्ने प्रयोजनसम्मका लागि ६० वर्ष पूरा हुन बाँकी २ वर्ष अवधि थप गरी निजको जम्मा सेवा अवधि कायम गरिने उल्लेख छ ।
कर्मचारीको हैसियतमा ५८ वर्षे उमेर पुगिसकेका सदस्यसचिव काफ्लेले आफ्नो नियुक्तिअनुसार कार्यकाल चार वर्ष रहेको दाबी गर्दै सोहीअनुसार सेवा गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरिरहनुभएको छ । सो विषयमा नेपाल समाचारपत्रले जानकारी लिन खोज्दा उहाँले भन्नुभयो–‘नियुक्तिको आधारमा मैले दाबी गरेको हुँ ।’ त्यसो त सचिव वा अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीको सेवा अवधि ५ वर्ष भए पनि उमेर हदका कारण एक वर्षमै अवकाश भएपछि नियुक्तिपत्रको आधारमा दाबी गर्न पाइँदैन ।
सदस्य सचिव काफ्लेले सीटीईभीटीकोे नियमावली २०५१ को नियम ७ को उपनियम २ अनुसार सदस्य सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ भन्ने बुँदालाई टेकेर आफ्नो कार्यकाल चार वर्ष नै भएको दाबी गर्नुभएको छ । यद्यपि, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू भने स्थायी कर्मचारीले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिँदा उमेर हदको कारण अवकास हुनुपर्ने र जिद्दी गर्दैमा पूरै कार्यकाल काम गर्ने नमिल्ने बताउँछन् । सीटीईभीटीका एक कर्मचारीले भन्छन्– ‘त्यसो भए सचिवको कार्यकाल ५ वर्ष तोकिएको हुन्छ, उमेर हदका कारण ६ महिना मात्र काम गरेर बिदाइ हुँदा मेरो नियुक्ति ५ वर्षसम्म छ भन्न मिल्छ ?’
निजी कलेजलाई चिकित्सा विषयको सिट थप र अपग्रेडिङ दिन मुख्य भूमिका खेलेका काफ्लेमाथि थप कलेजलाई सोही विषयमा अपग्रेडिङ दिन पुनः चारवर्षे कार्यकाल माग गर्दै आएको आरोप लागेको छ । उच्च स्रोतका अनुसार निजी कलेज सञ्चालकसँग आर्थिक चलखेल गरी सिट थप र अपग्रेडिङ गर्न भुमिका खेलेका सदस्यसचिव काफ्लेको कामप्रति सीटीईभीटीका अध्यक्ष एवंं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई पनि सन्तुष्ट हुनुहन्न ।
काफ्लेले उमेर हदको कारण अवकाश पाइसके पनि मन्त्रालय र मन्त्रीलाई समेत चुनौति दिंदै कार्यालयका सबै प्रशासनीक काम गरिरहनुभएको सीटीईभीटी एक कर्मचारीले बताए । सदस्य सचिव काफ्लेको हठको कारण सीटीईभीटी अस्तब्यस्त भएको टिप्पणी गर्दै ती कर्मचारीले भने– ‘कर्मचारीमा काम गर्ने हौसला घटेको छ । कर्मचारी भएर वरिष्ठताको आधारमा सदस्यसचिवको वागडोर सम्हालेका सदस्य सचिव काफ्ले नैतिकताको आधारमा पदमा बसिरहन मिल्दैन । यो त प्रधानमन्त्रीले सांसद पद गएपछि म प्रधानमन्त्रीमा बसिरहन्छु भनेजस्तै हो ।’
सरकारले सीटीईभीटीको अधिकार कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नगरेसम्म सीटीईभीटीमा सुधार नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ । सीटीर्ईभीटीको मनपरी रोक्न स्वास्थ्य क्षेत्रका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले आजको १० दिनपछि अर्थात साउन २९बाट सत्याग्रह थाल्नुहुने भएको छ । डा. केसीले सीटीर्ईभीटीले आयोगको निर्णयबिना गरेको सबै निर्णय खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सार्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ११ को उपदफा (१) तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ६ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न चाहनेले त्यस्तो संस्था स्थापनाको लागि आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सीटीर्ईभीटीले आयोगको ऐनको दफा १५ को उपदफा ९५ मा परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यहरू तोकिएबमोजिम फेजआउट र तोकेको मापदण्डबमोजिम अपग्रेड हुने उल्लेख हँुदाहुँदै सीटीर्ईभीटीले मनपरी रूपमा सिट निर्धारण गरी भर्ना प्रक्रिया शुरू गरेको छ । आयोगले शैक्षिकसत्र २०८०÷८१ मा सिट निर्धारण गरेका शिक्षण संस्थाहरूको नामावली, निर्धारित सिट संख्यासहितको विवरण आयोगले यसअघि नै सार्वजनिक गरेको छ ।
यसैबीच चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराइरहेका चार संस्थाले बुधबार सूचना जारी गर्दै परिषद् आफ्नै ऐन, नियमअनुसार स्थापना भएकोले सोहीअनुसार विद्यार्थीको नाम दर्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाएको स्पष्ट पारेको छ । विज्ञप्ति जारी गर्ने संस्थाहरूमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल फार्मेसी परिषद् र आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् नेपाल रहेका छन् ।