१६औं योजनाको अवधारणा स्वीकृत : अर्को वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने

काठमाडौं । सरकारको १६औं पञ्चवर्षीय योजना (२०८१÷८२–२०८५÷८६) को अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले १६औं योजनाको अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको हो ।

आयोगले तयार गरेको सरकारको १६औं योजनालाई माघ मसान्तसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसक्ने तयारी भएको छ । त्यसअघि विषयगत मन्त्रालयबाट भदौ पहिलो साताभित्र आयोगले सुझाव लिने छ । आर्थिक तथा लगानी खाकाको तयारी पनि भदौमै गरिने भएको छ ।

बुधबारको बैठकले अवधारणालाई बृहत् रूपमा अन्तत्र्रिmयामा लैजाने निर्णयसमेत गरेको छ । अवधारणामा १६आंै योजनाको आवश्यकता, १६आंंै योजना तर्जुमाका आधार, दीर्घकालीन सोच, १५औं योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनको अवस्था, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको प्रगति समीक्षालगायत विषय समावेश छन् ।

कोभिड महामारी, विश्वस्तरमा आएको राजनीतिक द्वन्द्व र अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा १५औं योजनाको लक्ष्य प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ ।

अवधारणामा संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रमा समष्टिगत आर्थिक आधारको सवलीकरण, उत्पादन र तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवं समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, मानव स्रोत व्यवस्थापन, मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना, गुणस्तरीय, समन्यायिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणालीलाई समेटिएको छ ।

२०८१ साउनबाट कार्यान्वयनमा जाने १६औं आवधिक योजना दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, मध्यमकालीन खर्च संरचना आदिलाई ध्यानमा राखिने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

१६आंै पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले डिजिटल डाटाबेस र ई–गभर्नेन्सलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने आयोगले बताउँदै आएको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने निर्देशक समितिमा मुख्यसचिव, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष, योजना आयोगका सबै सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र मन्त्रालयका सचिव रहनेछन् । त्यस्तो राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी, सबै प्रदेशका प्रमुख सचिव, सबै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष, लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्षलगायत सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।

बुधबार अवधारणापत्र स्वीकृत गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १६औं योजनाले समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रिया परम्परागत र सीमित व्यक्तिको विवेकमा आधारित भएको बताउँदै यसमा व्यापक रूपान्तरण जरूरी रहेकामा जोड दिनुभयो ।

‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको हाम्रो संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत रूपान्तरण जरूरी छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको बीचमा एकदमै छोटो समय हुने, त्यसले गर्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादाम्यता नहुने समस्या हामीकहाँ छ, यसलाई बदल्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

हतार–हतारमा बजेट बनाउँदा नीति तथा कार्यक्रम एकातिर बजेट अर्कोतिरकाृ बन्ने समस्याबाट ग्रसित हुनुपरेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले आवधिक योजना निर्माणको प्रक्रियामा समेत बाहिरको सुझाव लिने व्यवस्था गर्नुुपर्ने बताउनुभयो ।