–ऐन र नियमावलीको पूर्ण बेवास्ता
–निजामती सेवा सुधार र सेवा प्रवाहमा छैन ध्यान
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलगायत उनको सचिवालय समूहको कर्मचारी सरुवामा अस्वाभाविक रुचि देखिएको छ । मन्त्रीको सो अस्वाभाविक रुचिमा अन्य कर्मचारीहरूले पनि सघाइरहनुलाई रहस्यमय रुपमा हेरिएको छ ।
मन्त्री मोदीले केही समयअघि मात्रै मन्त्रालयकै सहसचिव बलराम रिजालको संयोजकत्वमा कर्मचारी सरुवासम्बन्धी कार्यदल बनाएका थिए । कार्यदलले केही सुझावसहितको प्रतिवेदन पनि दिएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले अहिले धमाधम कर्मचारीको सरुवा गरिरहेको छ । जबकि, कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने निजामती सेवा ऐन र नियमवालीले कर्मचारीको सरुवा तथा काजसम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रीलगायतका उच्च पदस्थहरूले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीका भएका प्रावधानालाई बेवास्ता गर्दै आफंै नियम बनाएर आफूअनुकूलका सरुवा गरिरहेका छन् । ‘निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार कर्मचारीको सरुवा गर्ने हो भने अरू कुनै नियम, कार्यविधि र प्रतिवेदन नै आवश्यक पर्दैन ।’ मन्त्रालयका एक अधिकृतले नेपालसमाचारपत्रसँग भने ।
मन्त्रीको रुचिअनुसार अहिले धमाधम कर्मचारी सरुवा गरिएको छ तर सो सरुवामा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको कुनै पालना गरिएको छैन । मन्त्रीलगायतको समूहले कर्मचारी सरुवामा व्यापक आर्थिक चलखेल गरिरहेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ । निजामती सेवाको सुधार तथा निजामतीको राष्ट्रिय नीति निर्माणलगायतका विषयलाई छोडेर लगातार कर्मचारी सरुवामा मात्रै केन्द्रित हुनुले थप शंका सिर्जना गरिरहेको बताइएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री मोदी तथा मन्त्रालयका प्रशासनिक तहका कर्मचारीहरूले निजामती सेवा ऐन २०४९ र निजामती सेवा नियमावली २०५० रहेको कर्मचारी सरुवाका आधारहरूलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । सोअनुसार कर्मचारी सरुवा गर्दा वैज्ञानिक हुने र कुनै प्रकारको विवाद पनि नहुने भए पनि मन्त्रालयले सोअनुसार कर्मचारी सरुवा गर्न छोडेर आफूखुशी नियम बनाएर धमाधम कर्मचारी सरुवा गर्नुलाई रहस्यमय रूपमा हेरिएको छ ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को परिच्छेद ४ अन्तर्गत दफा १८ मा कर्मचारी सरुवासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, अनुसूची १६ मा भौगोलिक क्षेत्रको वर्गीकरणसमेत गरिएको छ । यस्तै, ऐनको परिच्छेद ४ को दफा १८ तथा १८ को क, ख, ग, घ मा समेत सरुवाका विभिन्न पद्धति तथा आधारहरूसमेत उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ३६ मा सरुवाका विभिन्न आधारहरू व्यवस्था गरिए पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोअनुसार कर्मचारी सरुवा गर्न सकेको छैन । ऐन र नियमावलीअनुसार कर्मचारी सरुवा गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री तथा सचिवको आलोचना हुँदै आइरहेको छ ।
ऐनमा भौगोलिक क्षेत्रअनुसार निश्चित समयमा कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्ने भनेर प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीले पनि सरुवाको स्पष्ट आधार निर्धारण गरिदिएको छ । तर, मन्त्रीले सो नियमावलीलाई खासै ध्यान नदिएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको आरोप छ । मन्त्रालयका एक अधिकृतले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘मन्त्रीज्यूले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीलाई कुल्चने काम गर्नुभएको छ, अरू उच्च प्रशासकले साथ दिइरहेका छन्, यो दुःखद् हो । साँच्चै सुधार र सुशासन चाहने हो भने सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनु पर्छ, सरुवा गर्दा ऐन नियमअनुसार गर्नुपर्छ अरू कुनै प्रतिवेदन, सुुझाव र कार्यविधिको आवश्यकता नै छैन ।