मुलुकमै पहिलोपटक त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट १ सय केजी सुन तस्करी गरेर सेटिङमार्फत बाहिर निकाल्दै गर्दा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेको घटनाले देशकै बेइज्जत भएको छ भने हाम्रा कतिपय सरकारी संयन्त्रहरु निकम्माजस्तै देखिएका छन् । पछिल्ला दुई–तीन महिनाको अवधिमा २ हजार क्विन्टलभन्दा बढी तस्करीको सुन हङकङ हुँदै नेपालको एयरपोर्टबाट भारततर्फ लगेर बिक्री वितरण भइसकेका खबरहरुसमेत सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
देशकै बेइज्जत हुने गरी यहाँका सरकारी संयन्त्रहरुले मिलेमतो गरेर ठूलो परिमाणको सुन तस्करी गराएको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । यो प्रकरणले हाम्रो देश विश्वमै तस्करीको ट्रान्जिन्ट प्वाइन्टका रुपमा बदनाम हुन पुगेको छ । यसो त हामीकहाँ यस प्रकारका तस्करीका घटना नयाँ भने होइनन् । यहाँ वर्षौंदेखि हाम्रा शासक–प्रशासक तथा बिचौलिया र माफियाको सेटिङमा यस प्रकारका आपराधिक घटनाहरु घट्दै आएका छन् ।
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर बिक्री गर्ने गिरोहको रुपमा तत्कालीन मन्त्री र सचिवहरुसमेत परेका छन् । यस्तै ललितानिवास प्रकरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने खेलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु लागेको पुष्टि भइसकेको छ तर शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरी उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिने काम भएको छ । सो प्रकरणमा दर्जनौँ व्यक्तिहरु जेलमा बस्न बाध्य छन् तर मुख्य निर्णयकर्ता र डिजाइनरको रुपमा रहेकाहरु भने ठूला–ठूला ध्वाँस लगाउँदै हिँडिरहेको देखिन्छ । यो मुलुकको लागि दुर्भाग्य हो ।
सरकारले विभिन्न काण्डमा छानबिन गर्दा त्यसलाई पूर्णरुपमा टुंगोमा पु¥याउने काम कहिल्यै पनि गर्न सकेन । ललितानिवास र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जब मुख्य राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता देखिन थाल्यो त्यसपछि छिटो–छिटो अनुसन्धान टुंग्याएर भारेभुरेलाई मात्रै कारबाही हुने गरी मुद्दा दायर गरियो । अपराधकर्ममा संलग्न मुख्य राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाए । शासक र राजनीतिक दलहरुको यस्तो प्रवृत्तिले आम जनतामा निराशा जागृत भइरहेको छ । अहिले पनि त्यति ठूलो सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहँदा केही राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वको अप्रत्यक्ष संलग्नता हुन सक्ने आधारहरु देखिन थालेका छन् । सुन तस्करीका मुख्य योजनाकार मानिएका दावा छिरिङसँग सत्तारुढ दलकै उच्च नेताहरुको बसउठ भएको तथ्य सार्वजनिक भइरहेको छ । सुन तस्करीजस्तो जघन्य अपराध गर्ने व्यक्तिहरुसँग नेताको साँठगाँठ देखिनुले तस्करीबाट आएको रकम नेताहरुको भागमा पनि परेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । हाम्रा नेताहरु पैसाको लागि जे पनि गर्छन् भन्ने कुरा पटक–पटक पुष्टि हुँदै आइरहेको छ ।
पैसा आउने भएपछि जस्तासुकै अपराध गर्न पनि उनीहरु पछि पर्दैनन् भन्ने तथ्य उनीहरुकै व्यवहारबाट पुष्टि हुने गरेको छ । अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन तस्करीमा छानबिन गरिरहँदा छानबिनको सुई केही राजनीतिक नेतृत्वतर्फ अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । तर राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध छानबिन गर्ने साहस राजस्व अनुुसन्धान विभागका अधिकारीहरुले गर्लान् भन्नेमा ठूलो आशंका देखिएको छ । यो अनुसन्धान पनि विगतजस्तै राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेर रोकिने खतरा बढेको छ । कथं कदाचित यो तस्करी प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता देखिँदा देखिँदै पनि उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिएर अन्य सहयोगी र भरियालाई मात्रै मुद्दा चलाउने काम गरियो भने त्यो राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरुको ठूलो अपराध ठहरिनेछ । कानुन भन्ने कुरा साना–ठूला सबैलाई लाग्छ । सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने उखान चरितार्थ हुन दिनुहुँदैन ।
पछिल्लो सुन तस्करी प्रकरणमा भन्सार कार्यालय, त्यहाँको सुरक्षा निकाय तथा अन्य सम्बन्धित पक्षसँग तस्करको कनेक्सन भएको स्पष्ट नै देखिन्छ । सामान्य नागरिकले एउटा घडी तथा मोबाइल ल्याउँदासमेत देख्ने भन्सार कार्यालयले सय किलोभन्दा बढी सुन ल्याउँदा किन देख्न सकेन ? यो गम्भीर प्रश्न हो । नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी मोटरसाइकल भारतबाट आउँछन् र त्यसका पाटपुर्जा र सामानहरु पनि प्रायः सबै भारतबाटै आउने गर्छन् । तर तिनै मोटरसाइकलका लागि चाहिने ब्रेक सु भारतबाट नआएर हङकङबाट प्लेनमा आउने भन्ने हुँदैन । फेरि ब्रेक सु सस्तो हुन्छ, त्यस्तो सस्तो चीज हङकङबाट प्लेनमा कुनै पनि व्यापारीले ल्याउँदैनन् । यो तथ्यलाई भन्सारका कर्मचारीहरुले बुझ्न नसक्नुले यस प्रकरणमा उनीहरुको सेटिङ प्रस्टरुपमा देखिन्छ । अन्यथा सो सुन भन्सार चेकजाँचकै क्रममा पक्राउ पर्ने निश्चित थियो ।
यो विषयमा भन्सारका कर्मचारीले सामान्य विचारमात्रै गरिदिएको भए पनि त्यसरी रातारात तस्करी हुने थिएन । यहाँ त १ सय किलो सुनमात्रै पक्राउ परेको छ । त्यसअघि भारत पठाइएका अर्बौैं मूल्यका क्विन्टलका क्विन्टल सुनको बारेमा समेत गम्भीर अनुसन्धान हुन जरुरी छ । राज्यसत्ताको सेटिङविना २ हजार क्विन्टल सुन भारत जानै सक्दैन । हाम्रो प्रहरी प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्र पनि पंगु बन्न पुगेको छ । यसअघि त्रिभुवन विमानस्थलबाट ठूलो परिमाणको सुन भारतको सीमाक्षेत्रसम्म पु¥याउँदा नेपालको प्रहरी, प्रशासन र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पत्तै पाउन सकेन । यसले हाम्रो प्रहरी प्रशासन र सुरक्षा निकायको व्यावसायिकतामाथि समेत धब्बा लाग्न पुगेको छ । त्यत्रो तस्करीको सुन धमाधम त्रिभुवन विमानस्थलबाट राजधानी काठमाडौं हुँदै, विभिन्न जिल्ला पार गर्दै, भारतमा पुगेकाले सुरक्षा निकायमा पनि तलदेखि माथिसम्मै सेटिङ भएको त होइन भन्ने प्रश्नसमेत सिर्जना भइरहेको छ ।
अर्को गम्भीर विषय भनेको तस्करहरुले बनाएका सेल्टरहरुको बारेमा खासै बहस हुन सकेको छैन । तस्कर समूहले सुन तस्करी गर्ने क्रममा मुलुकका भीभीआईपीहरु बस्ने बालुवाटारमा नै ठूलो सेल्टर बनाएको देखियो । २४ सै घण्टा सुरक्षा निकायको निगरानीमा रहने सो क्षेत्रमा तस्करहरुले कसरी सेल्टर बनाउन सके ? किन ती तस्करहरुलाई सुरक्षा निकायले यसअघि नै पक्राउ गर्न सकेन ? यो विषयमा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरुले ठण्डा दिमागले सोच्नै पर्छ । यसै गरी काठमाडौंका अन्य प्रमुख स्थानहरु सोह्रखुट्टे, जमल, नयाँ बजार, ठमेल, टोखालगायतका ठाउँमा समेत तस्करहरुले सेल्टर बनाएर त्यहीँबाट सुनको कारोबार गरिरहेको समेत देखिएको छ । भीभीआईपी क्षेत्रमा नै तस्करहरुलाई कसरी त्यति ठूला सेल्टरहरु बनाउने हिम्मत आयो ? यसले पनि तस्करहरुको नेक्सस उच्च तहसम्ममा नै रहेको भन्ने अनुमानलाई सही साबित गरिदिएको छ ।
नेपालको एयरपोर्टबाट क्विन्टलका क्विन्टल तस्करीका सुनहरु भारत जाने, देशको क्यापिटल सिटीमा नै तस्करका ठूला–ठूला कारखाना हुने, सुन गाल्ने ठूला–ठूला मेसिन रहने गरेको पाइएकाले नेपाल र त्यसमा पनि काठमाडौं शहर सुन तस्करको लागि के उर्वर भूमि बनेको हो ? यहाँका शासक–प्रशासकहरु सबैजना निकम्मा भएका हुन् ? यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ हाम्रा शासकहरुले दिनुपर्छ ।
यस्ता तस्करी र अनैतिक एवं आपराधिक कार्यहरु हुनुको मुख्य कारण नै हाम्रो देशमा मौलाउँदै आइरहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासनको परिणाम हो । यहाँ भ्रष्टाचार जति बढ्छ यस्ता तस्करी र आपराधिक कार्यहरुमा वृद्धि हुँदै जान्छ । पछिल्ला समयमा मुलुकमा भ्रष्टाचारको जालो यति धेरै फैलिएको छ कि त्यसबाट अछुतो रहनेमा कुनै वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिंग पनि छैनन् जस्तो भइसकेको छ । हाम्रो सिंगो समाज र यहाँको नागरिक समाज पनि भ्रष्टाचारको आहालमा डुबुल्की मार्न पल्केको त होइन ? नत्र यति ठूलो भ्रष्टाचार, अनियमितता र माफियातन्त्र हाबी हुँदा पनि किन यहाँको नागरिक समाज चुइँक्कसम्म बोल्दैन ? हाम्रो नागरिक समाजले त यतिखेर सुन तस्करहरु सबैलाई समाएर कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुपर्छ भन्दै सडक तताउनुपथ्र्यो । शासकहरुलाई इमानदारितापूर्वक काम गरेर परिणाम निकाल्ने गरी आवश्यक दबाब दिन सक्नुपथ्र्यो । तर नागरिक समाजबाट अहिले सरकारमाथि त्यस खाले कुनै दबाब दिइएको छैन । यसले पनि सरकारी संयन्त्र पूर्णरुपमा लगामविनाको घोडाका रुपमा सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । अतः सरकारकै विभिन्न निकायबाट भइरहेका सेटिङहरु रोक्न नागरिक समाजले नै सशक्त अभियान थाल्नुको विकल्प छैन । अभियान थाल्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।