समुन्नत समाजवादको सपना

उनीहरुले भने, सामन्तवादी राणा शासन ढलेपछि देश बन्छ । तर बनेन । पछि, अधिनायकवादी पञ्चायत ढाल, अनि बन्छ भने । तर पनि बनेन । बहुदलीय व्यवस्था नआएसम्म नबन्ने भो, त्यसैले राजनीतिक दलहरुको सर्वोच्चता रहने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भने, तर देश अझै बिग्रेको अनुभव गरियो । राजतन्त्र अभिजात वर्गको शासन हो, यसलाई फालौं भने, फालियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याइयो । तैपनि देश बनेन । जे गर्दा पनि नबन्ने, देशमै पो दोष छ कि भन्ने पनि आशंका भयो । तर आशंका प्रमाणित हुन सकेन । प्रमाणित भयो– शासकीय व्यवस्थाका सञ्चालकहरुमा प्रवृत्तिगत दोष ।

मुलुकको ८० प्रतिशत जनसमुदाय सीमान्तकृत बनेर बस्नुपरेको कारण यही दोषपूर्ण प्रवृत्ति हो । प्रवृत्ति परिस्कृत भए देश बन्दोरहेछ भन्ने उदाहरण पनि हामीसँग नभएका होइनन् । जनसेवाप्रति इमानदार नेतृत्व खोज्नु नेपालको सन्दर्भमा सहजचाहिँ छैन । इमानदार नेताको अनिकाल नै छ हामीकहाँ । तर केही नेतालाई तुलनात्मकरुपमा इमानदार देख्न सकिन्छ । सापेक्षताको कसीमा घोटेर हेर्दा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, डा. बाबुराम भट्टराई र आजका बालेन साह र हर्क साम्पाङजस्ता केही नेता देश र जनताप्रति समर्पित देखिन्छन् ।

यी व्यक्तिहरुले आफ्नो भौतिक सम्पन्नताका लागि राजनीति गरेको देखिन्न । हुन सक्छ, मानवीय स्वभाव हो, असल र इमानदार भएर काम गरेँ भने मेरो नाम र कीर्ति कायम रहनेछ भन्ने लोभ उहाँहरुमा पनि हुन सक्छ, तर त्यसबाहेक उनीहरुमा पार्टी र राजनीतिक समूहका लागि पनि धन कमाउने सोच देखिएन । बालेन र साम्पाङको पार्टी नै नभएकाले पार्टीलाई बचाउन कमाउनुपर्ने आवश्यकता उनीहरुलाई पर्दैन पनि तर सरकार प्रमुख भएका बेला पनि डा. भट्टराईजस्ता व्यक्तिले पार्टीका लागि कमाउने सोच नबनाउनु विशेष मान्नुपर्दछ । कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टीका लागि कमाइदिन नसकेकै कारण गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनलाई आँसु झार्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सी त्याग्न बाध्य बनाएका थिए ।

किसुनजीले पद छोडे तर नैतिकता छोडेनन् । डा. भट्टराईले पनि चाहेका भए कमाएर पार्टीलाई बलियो बनाउन सक्थे, एकपछि अर्को गर्दै पार्टी छोड्दै हिँड्नुपर्ने र नयाँ पार्टी बनाउँदै जानुपर्ने अवस्था आउने थिएन । डा. भट्टराईले पार्टी कमजोर हुन दिए तर नैतिकता छोडेनन् । उनको आजको दल नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) ले विचार डा. भट्टराईको र संगठन अरु कुनै नेताको पाउने हो भने त्यसले उचाइ दिने देखिन्छ । मुलुकका लागि आज समुन्नत समाजवाद चाहिएको छ, जसको परिकल्पना नेसपाभित्र डा. भट्टराईले नै गरेका छन् ।

नेसपाले गएको जेठमा संगठन निर्माण अभियान निर्देशिका जारी गर्दै भनेको छ, पार्टी समुन्नत समाजवादको पक्षमा छ । यद्यपि, तीव्र आर्थिक विकासविना समुन्नत समाजवाद सम्भव छैन । शासकीय स्वरुप र संघीयतामा आवश्यक सुधार, सुशासनको प्रत्याभूति र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सही कार्यान्वयनविना समन्नुत समाजवाद सम्भव नभएको निर्देशिकामा जनाइएको छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रका निम्ति लडेका शक्तिहरुको नै क्रमशः स्खलन र भ्रष्टीकरण भएको, युवा पुस्तामा ऐतिहासिक क्रान्ति चेतनाको अभावका कारण प्राप्त परिवर्तनको प्रतिरक्षा गर्ने मोर्चा कमजोर बन्दै गरेको विश्लेषण पनि निर्देशिकाले गरेको छ ।

‘नेसपा समुन्नत समाजवादको आदर्श र मार्गदर्शनबाट अनुप्रेरित पार्टी हो’ भन्ने प्रस्ट दृष्टिकोण व्यक्त गर्ने व्यक्ति डा. भट्टराई नै हुन् । सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा आधारित आलोचनात्मक चेतनासहितको अनुशासित सिर्जनशील पार्टीका रुपमा नेसपालाई देख्न चाहेका उनलाई समावेश नगरी उनकै पुराना मित्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा गठन गरिदिएका छन् । हिजो तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई विचारक भट्टराई र संगठनकर्ता प्रचण्डले संयुक्तरुपमा एक उचाइमा पु¥याएका थिए । आज दुई नेता दुईतिर भएका कारण दुवैलाई नोक्सान भएको छ । नेसपाले आफ्नो दललाई उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको मुक्ति चाहने पार्टी, विकास, सुशासन र समृद्धिको नेतृत्व गर्न चाहने दल, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद् तथा जातीय, भाषिक पहिचानका आधारमा प्रदेशहरुको पुनः सीमांकन र नामांकनलगायतका विषयमा संशोधन आवश्यक देखेको छ । यसो नभएसम्म राजनीतिक अस्थिरता कायम रहने घोषणाका साथ संगठित छ । राजनीतिक स्थिरताविना सुशासन र आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण हुन सक्तैन भन्ने नेसपाको विश्लेषणलाई पनि सबैले स्वीकारेका पनि छन् । तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा नै जनमत देखिन थालेकोमा चिन्तित यस पार्टीले बलियो संगठन बनाउन भने सकेको छैन ।

नेसपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले नेपाली ‘साम्यवादी धार’का विषयमा प्रस्ट शब्दमा भनेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय साम्यवादी आन्दोलनकै कडीका रुपमा २००६ सालमा स्थापना भएको ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ का विभिन्न चिराहरुमध्ये एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, मसाल, नेमकिपा, वैद्य समूह, विप्लव समूह आदि उल्लेखनीय छन् । विचार र व्यवहारमा केही अन्तर भए पनि सबैले ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद’ र केहीले ‘माओवाद विचार’ लाई आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, ‘जनवादी केन्द्रीयता’लाई संगठनात्मक सिद्धान्त र ‘जनवाद’बाट वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट मान्दछन् । केहीबाहेक सबैले संसदीय बाटोबाटै अघि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेकाले भनाइ र गराइ तथा बाटो र लक्ष्यको अन्तरविरोधले उनीहरुलाई लामो समयसम्म टिक्न दिँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाउँछ । बेलैमा नयाँ प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, समाजवादी शक्तिमा रुपान्तरित भएर बृहत् ध्रुवीकरण नगर्ने हो भने यिनीहरुलाई अहिलेकै ‘साम्यवादी’ रुपमा लामो समय अघि बढ्न कठिन हुनेछ ।

नाममा ‘कम्युनिस्ट’ शब्द राख्ने तर व्यवहारमा नेपाली कांग्रेसभन्दा बढी पूँजीवादी रहेका नेपालका वामपन्थी दलहरुलाई नेसपाको राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रस्ताव साँच्चिकै मार्गनिर्देशक छ । साम्यवादी लक्ष्य आफैँमा दिवास्वप्नको विषय बनिसकेका कारण मरेको सिनो बोकेर हिँड्ने काम ‘नेकपा’ लेख्न रुचाउनेहरुले नगरे राम्रो हो । यदि यही रहर पालेर बस्ने हो भने कम्युनिस्ट नामधारी दलहरु चुहिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता शक्तिहरुमा जाने प्रस्ट देखिएको छ । यसै पनि दश–बीस वर्षअघिसम्म काल्पनिक सिद्धान्तका आधारमा जसरी जनतालाई मतदाता बनाउन सकिन्थ्यो, अब त्यो अवस्था छैन । साम्यवादी सिद्धान्त देखाएर नेकपा नामका दलहरुलाई मतदान गर भनेर जनतालाई हिजो जति झुक्याइयो–झुक्याइयो, अब त्यसरी झुक्याउन सकिन्न ।

कम्युनिस्टहरुले हिजो सर्वहारा वर्गको नेतृत्व दिलाउँछु भनेर पनि जनतालाई झुक्याए । आज सर्वहाराको ‘स’ सम्म उनीहरुको मुखबाट उच्चारण हुन्न । सत्तामा पुग्न जे पनि भन्ने, जसरी पनि मतदाता झुक्याउने र सत्तामा पुगेपछि पुराना सबै बाचाहरु बिर्सने कार्यमा कम्युनिस्ट नामधारी दलहरुले सबैलाई उछिनेका छन् । उनीहरुको काम गर्ने शैली, विधि, प्रक्रिया र नियतमा निकृष्ट प्रकारको पूँजीवाद रहेको बारम्बार प्रमाणित गर्न सकिन्छ । श्वैर कल्पना बाँडेर हिजो कम्युनिस्ट नामधारी दलले प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याएर सरकार गठन गरे, तर जनतालाई अझ बढी निराश बनाए । त्यसैले चार वर्षपछि हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पुराना शक्तिहरु दोहोरिएर आउने सम्भावना शून्यमा गएको छ । चार वर्षपछिको परिदृश्य भविष्यवाणी गर्दै डा. भट्टराईले समाजवादी मोर्चा बन्नुपर्ने आवश्यकता देखाएका छन् ।

एक प्रकारको अवधारणालाई दशकौंदेखि बहन गर्दै आएका ‘साम्यवादी’ शक्तिलाई पिञ्जडाको ढोका खोलिदिए पनि सुगा नउडेजस्तो अवस्था भइरहेको छ । तर मुक्ति उडानमै छ । परिस्थिति अनुसार जो बदलिन्छ, उही टिक्छ । डा. भट्टराईले सबै वाम र लोकतान्त्रिक शक्तिलाई समाजवादी मोर्चामा समेट्ने सपना देखेका छन् । यो आजको आवश्यकता हो । यस मुलुकलाई उस्तै नामका धेरै दल चाहिएको पनि छैन, ठूला सिद्धान्त सुनाउने दार्शनिक शक्तिको पनि उनीहरुलाई खाँचो छैन । खाँचो छ त केवल देश अनुकूल व्यवहार गर्ने नेतृत्वको ।

विगतमा चामत्कारिक नेता र कुशल वक्ताका रुपमा परिचित मदन भण्डारीले साम्यवादी विचारका साथीहरुलाई जनताको बहुदलीय जनवादको अवधारणामा ल्याउँदा मनोवैज्ञानिक परामर्शको नियमलाई पछ्याएका थिए । काम सबै बहुदलीय गर्ने, संसदीय राजनीतिक अभ्यासमा अवतरण गर्ने तर नाममा भने ‘जनताको’ थपेर नेता र कार्यकर्ताको मनस्थिति बदल्ने काम उनले गरेका थिए । त्यसलाई गाडी गुडाउनका लागि प्रयोग गरिएको पहिलो गियरका रुपमा लिनुपर्दछ । आज नेकपा माले, पछि एमाले हुँदै संसदीय प्रतिस्पर्धामा आइसकेको छ । तर उसले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’लाई ठीक त्यसरी नै छोडेको छ जसरी गाडी गुडेर अलि पर पुगेपछि चालकले पहिलो गियर छोड्छ– दुई, तीन, चार, पाँच नम्बरका गियरतिर लाग्छ ।

डा. भट्टराईको समाजवादी मोर्चाको अवधारणा अत्यन्त सामयिक र आवश्यक छ । मुलुकका लागि दीर्घकालीन राजनीतिक शान्ति र स्थिरताका लागि यही मात्र एक्लो विकल्प हो । तर डा. भट्टराई राम्रा विचारक त हुन्, तर कुशल संगठनकर्ता होइनन् । त्यसैले प्रचण्ड हुन सक्छन् वा ओली, गगन थापा हुन सक्छन् वा नारायणकाजी श्रेष्ठ, जसको संगठन निर्माणमा विशेष निपुणता छ, उसको साथमा समाजवादी मोर्चाको अवधारणालाई अघि बढाउनुपर्छ । कार्यकर्ता चुहेर सकिने जीर्ण र पुरानो भाँडो बोकेर गजक्क पर्नुभन्दा समयसापेक्ष नयाँ भाँडो निर्माण गरेर अघि बढ्नु आवश्यक छ । यहीँ हेरौं, नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कति छिट्टै सफलता हासिल ग¥यो, केही गर्छ कि भन्ने आशले पनि जनताले पत्याए । कामै नगरे पनि यसका नेताले एक–दुई कार्यकालको आनन्द त ‘बेनिफिट अफ डाउट’मै उठाइहाल्छन् । भोट जित्नु पनि आवश्यक छ भन्ने आधारलाई समेत मान्ने हो भने पनि समाजवादी मोर्चा आकर्षक विकल्प देखिन्छ । राष्ट्रिय हितदेखि चुनावको जितसम्मका स्वार्थको विश्लेषण गर्दा डा. भट्टराईले देखाएको बाटो छोड्न मिल्दैन ।