कुनै पनि नयाँ कुरा जन्मदा वा जन्माइँदा अथवा उद्घोष गर्दा वा प्रयोग गर्दा समर्थन, विरोध, फाइदा, बेफाइदा, अनुकूलता, प्रतिकूलतालगायत अप्ठ्यारा, सप्ठ्यारा र विभिन्न समस्याहरुबाट अगाडि बढ्दै जान्छ । यो सामान्य प्रक्रिया हो र नियति पनि । नेपालमा वर्तमा संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि र जारी भएपछिका अवस्थामा सिर्जित हाम्रो देशको सप्ठ्यारा–अप्ठ्याराहरुलाई विश्वले नै एकदम चाख दिएर अवलोकन गरिरहेको छ । संविधान लागू भएपछि आ–आफ्ना अनुकूल अनुसार विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा संविधानको समर्थन, स्वागत र विरोधमा स्वरहरु जसरी पहिले छाइरहेका थिए त्यसै गरी अहिले पनि छाइरहेका छन् ।
त्यति बेला नेपालको संविधान जारी हुनुअघि भारतले खेलेको भूमिका र संविधान जारी भएपछि लगाएको नाकाबन्दीबारे विश्व नै तरंगित भएर चर्चा र बहसको विषय बन्न पुगेको थयो । भारत र नेपालबीच रहेको शताब्दीयाँै दरिलो सम्बन्धलाई खलबल्याउने प्रयासमा भारत र नेपालबीच आफ्नो स्वार्थ अनुकूल खेल्ने खेलाडीहरुले त्यो बेलामा पनि मौका छोपेका थिए र देशको सामान्य आन्तरिक विषयलाई आफ्नो स्वार्थमा पार्न नाकाबन्दीजस्तो क्रुरतम क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन सफल भएका थिए । यस्तै कार्यहरुमार्पmत समय–समयमा खेलाडीहरुले आ–आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न विगतमा पनि धेरैपल्ट मरिहत्ते प्रयास गरेका थिए, कहिले सफल भएका थिए भने कहिले असफल ।
यी खेलाडीहरुले भविष्यमा पनि मौका अनुसार यस किसिमका अमानवीय गतिविधिहरु गरी नै रहनेछन् । यस किसिमका घृणित खेलहरु त्योभन्दा अगाडि पनि नभएका होइनन् । विभिन्न कालखण्डका इतिहास यस कुराको साक्षी छन् । अवस्था अनुसार खेलाडीहरु फेरिने गर्छन् । त्योभन्दा अगाडिका खेलाडी अन्य कोही थिए भने यसपल्टका खेलाडी अन्य कोही छन् । फरक त्यतिमात्र हो । यो धङधङ्तीले अहिलेसम्म सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई छोडेको देखिँदैन ।
हाम्रो देशको विकासमा सहायक हुन जाने केही मूल्य र मान्यताहरु छन्, जसलाई सरकारमा र संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेकाहरुले आत्मसात् गरेर आफ्नो शासन शैलीमा परिवर्तन ल्याउनु अनिवार्य देखिएको छ । प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा हुने गरिएका जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने सवालमा जनता अर्थात् मतदाताहरु अब साँच्चिकै सचेत भैसकेको अनुभूति हुन पुगेको छ । अब २०८४ को निर्वाचनमा खोक्रा अश्वासन, कप्टी र छली भाषणले स्थान नपाउने पक्का भैसकेको छ । देशमा बेथिती र विसंगति नभएको क्षेत्र पहिल्याउन गाह्रो भएको छ ।
अनुशासनहीनताले सीमा नाघिसकेको छ । जनजन हरेक क्षेत्रमा आनन्द प्राप्तिको सट्टा अक्रान्तमा बाँच्न विवश भएका छन् । भ्रष्टाचार अन्त्यको अश्वासन सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुन पुगेको छ । विकासको मुद्दालाई माध्यम बनाउँदै विभिन्न देशका दूतहरु र स्वदेशका दूतहरुसमेत आ–आफ्ना रुचिहरुलाई प्रयोग गर्ने थलोको रुपमा देश चिनिन थालेको छ । अरु त अरु, नेतृत्वको दूरदृष्टिको अभावले शहरी क्षेत्रहरुमा हुने सामान्य ट्राफिक नियन्त्रण काबुबाहिरको स्थितिको रुपमा देखा परिरहेको छ । एकातिर भएका सडकको दाँजोमा यातायातका साधनहरुको संख्या अत्यधिक भएको छ, तैपनि कार्यालय आउने–जाने समयमा सार्वजनिक यातायातमा हुने भीडको चापले वृद्धवृद्धा, महिला तथा बालबालिकाको हबिगत हेरी साध्य छैन । देशमा परिवर्तनको संवाहक बनेर विविध सेवामा प्रवेश पाएका केही राष्ट्रसेवकहरु केही महिना वा केही वर्ष थुनामा बसेर करोडौँ वा अर्बौं पचाउन पाइन्छ भन्ने मान्यताबाट ग्रसित हुन पुगेका छन् । विश्वका अन्य मुलुकहरुमा अपराध गरेर सजिलोरुपमा लुक्न पाउने अखडाको रुपमा समेत परिचित हुन पुगेको छ हाम्रो देश । आपराधिक मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरुले आफ्नो आपराधिक कार्यको लागि हाम्रो देशलाई सुगम देशको रुपमा लिन थालेका छन् । यी यावत् कुराहरुलाई समयमै सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने पिरलोले देश ग्रसित हुन पुगेको निकै समय भइसकेको छ ।
विभिन्न कालखण्ड हुँदै आजको दिनसम्म आइपुग्दा जनजनलाई के स्पष्ट भैसकेको छ भने, देशमा सञ्चालन हुने कुनै पनि नामको शासन व्यवस्था वा शासन पद्धति आपैmँमा खराब हुँदै हुँदैन, यदि खराब हुन्छ भने शासन सञ्चालनको लागि जिम्मा पाएका सञ्चालकहरुको मनोवृत्ति । शासन सञ्चालक सक्षम हुन पुगे भने कानुनी शासनको माध्यमबाट आपूm पनि सम्बोधित हुन्छन् र अरुलाई पनि सम्बोधित गराउँछन् । यस कुरामा विमति छँदै छैन । क्षमता नभएका वा क्षमता भएर पनि कानुनी शासनको माध्यमबाट सत्ता सञ्चालन गर्न इच्छुक नभएका सञ्चालकको हातमा सत्ता पुग्यो भने शासन पद्धतिबारे संविधानमा वा अन्य कानुनहरुको लेखावटमा जतिसुकै अधिकारका वर्णनहरु भए तापनि त्यो वर्णनको कुनै उपादेयता रहने छैन र त्यसले सार्थकता पनि पाउँदैन भन्ने कुरालाई संविधानका धाराहरुमा उल्लिखित सुशासन, मानव अधिकार, न्यायपालिका मर्म कार्यान्वयन भइनरहेको वर्तमान अवस्थाहरुले प्रमाणित गरिरहेका छन् । शान्ति सम्झौता भएको मितिले आजको यो अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि पीडितहरुको आवाजको सार्थक सम्बोधन हुन नसक्नु योभन्दा लज्जास्पद देशको अवस्था अन्य के हुन सक्ला ?
कानुनको शासनलाई सर्वोपरि राखी सत्ता सञ्चालित भएको देशमा कानुन कार्यान्वयनको अर्थले महत्वपूर्ण भूमिका राख्छ । आफ्ना देशका नागरिकलगायत अन्य देशका नागरिकहरुसमेतको नालीबेली आफ्नो देशको सिस्टममा एकचोटि प्रवेश गराएपछि त्यो मुलुकभर उसले गर्ने प्रायः सबै गतिविधिहरुका लेखाजोखा राख्ने कार्य स्वतः परिचालन हुन्छन् । एकचोटि आपराधिक कार्यमा संलग्न भएर कानुनीरुपमा अपराधी घोषित व्यक्तिले पुनः अपराधमा प्रवेश गर्ने सम्भावना ज्यादै न्यून रहन्छ । त्यतिमात्र होइन, आफ्नो देशको नागरिकले अरु देशमा गएर जान–अनजानमा गरेको अपराधलाई ती देशका सरकारले आपूmलाई लज्जाबोध महसुस गर्छन् र कुनै पनि हालतमा अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई आफ्नो देशमा फिर्ता ल्याएर आफ्नो देशको कानुन अनुसार सजायको भागीदार बनाउन मरिहत्ते गर्छन् ।
प्रत्येक विकासको पछाडि कानुनको सही कार्यान्वयन, त्यसको पालना र अनुशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । विश्वका विकसित देशहरु आजको अवस्थासम्म आइपुग्ने विविध कारणहरुमध्ये एउटा महत्वपूर्ण कारण व्यक्तिगत सम्पत्ति र चाकडी प्रथालाई गौण ठान्नु पनि हो । अरु देशमा यदि जनताको निमित्त सेवामुखी राजनीति गर्ने हो भने व्यक्तिगत सम्पत्तिको मोह त्याग्नुपर्ने कुरालाई महत्व दिँदै सेवामुखी योगदानमा आधारित राजनीति गर्दछन् । हाम्रो देशमा चाहिँ सबै वर्गका राजनीतिक व्यवसायीहरु जोगी हुनलाई राजनीतिमा प्रवेश गरेको होइन भन्ने पुरानो उखान टुक्कालाई प्रचलनमै राख्दै देशको स्रोत दोहन गर्ने कार्यमै मख्ख परेर आफ्नो कार्यलाई जारी राख्ने गर्दछन् ।
द्वन्द्वलाई विसर्जन नै गर्ने उद्देश्यले जनताले त्यति बेला संविधानसभाको निर्वाचनमा द्वन्द्वरत पक्षहरुलाई पनि राम्रै मत दिई द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्न मनग्गे सहयोग गरेका थिए । राज्य जनप्रतिनिधिविहीन बनेको बीसौं वर्ष पुगेको अवस्था थियो त्यो बेला । तत्कालीन सरकार भए तापनि जनताबाट निर्वाचित भएका थिएनन् र पुरानै निर्वाचनको सुगा रट लगाएर केही राजनीतिक व्यवसायीहरुले र कर्मचारीहरुले राज्यको स्रोतमा हालिमुहाली चलाइरहेका थिए । यस अवस्थामा धेरै वर्षपछि भए पनि सबै तहमा निर्वाचनमार्पmत जनप्रतिनिधिहरु पुगेपछि अब सार्थक सम्बोधन हुने आशामा बसिरहेका जनजन आजको दिनसम्म आइपुग्दा राजनीतिक दलका नेताहरुको अनुहार देख्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने मनस्थितिमा पुगिसकेका छन् । के कुरामा विमति छैन भने, सशस्त्र द्वन्द्वबाट राज्य रुपान्तरण भएको भन्ने जति कुराको व्याख्या गरिए तापनि त्यसको फलिफाप केही वर्ग र राजनीतिक व्यवसायीहरु र तिनका आसेपासेदेखि बाहेक सम्पूर्ण जनताको हितमा सार्थक सम्बोधन गर्न सकेको छँदै छैन । सँगसँगै के कुरा पनि साँचो हो भने, सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा दुवै तर्पmबाट साना–ठूला गल्ती भएकै हुन् । त्यो सशस्त्र द्वन्द्व कालीन सम्बन्धित नायकहरुलाई पनि थाहा छ र सशस्त्र द्वन्द्वका बीचमा जो–जो सरकारमा पुगे ती राजनीतिक व्यवसायीहरुका प्रत्येक सदस्यहरुलाई ज्ञात छ । तिनीहरु सबैले आ–आफ्ना गल्ती कसरी छोप्ने र अर्को एक पक्षलाई मात्र दोष कसरी थोपर्न सकिन्छ भन्ने अभियानमा लागेको कारणले नै अझसम्म यो विषयको सम्बोधनमा बाधा उत्पन्न भैरहेको छ । विगतमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुले पनि दबाबमा काम गर्न नसक्नुको कारण यही नै हो र हाल नियुक्त भैसकेकाहरुको मुखमा बुजो लागिरहनु र सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएका पीडितहरुले जतिसुकै न्यायोचित आवाज उठाए पनि त्यसको सुनुवाइ नहुनुको कारण पनि यही हो ।
वास्तवमा जनताले त्यसरी साथ दिँदा पनि राजनीतिक व्यवसायीहरुका आपसी द्वन्द्वले कहिल्यै निकास पाएन । राज्यमा रहेको स्रोतमा कसरी कव्जा जमाउने भन्ने ध्यानमै राजनीतिक व्यवसायीहरुका महत्वपूर्ण समय खेर हुन पुग्यो । मिलिजुली सरकारको नाउँमा होस् वा बहुमतको सरकारको नाउँमा होस् अथवा दुई तिहाइका नाउँमा होस्, जनताका वास्तविक समस्याले आजसम्म आइपुग्दा सार्थक सम्बोधनले प्रश्रय नै पाउन सकेन । सके दुई तिहाइ नसके एउटै राजनीतिक दलका व्यवसायीहरुलाई राज्यको स्रोत चलाउने स्थानमा पु¥याइदेऊ भनेर रोइकराइ गर्न थालेपछि लौन त गर्छौ भने गर भनेर बहुमत मात्र होइन राजनीतिक दलका व्यवसायीहरुलाई पुग्ने गरी करिब दुई तिहाइ नै थमाइदिए । यसरी माया गर्ने मतदाताहरुलाई राजनीतिक दलका व्यवसायीहरुले दुई तिहाइको दम्भलाई मात्र आत्मसात् गरी आफ्नो र आफ्नो वरिपरिका रुचिहरुका विषयलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो अमूल्य समय व्यतीत गरे अनि फेरि तँभन्दा म के कम आपसमा छुट्टिएर एक–अर्कालाई सत्तोसराप गरिरहेका छन् । यदि राजनीतिक व्यवसायीहरुका उद्देश्य नै जनजनलाई यो वा त्यो नाउँमा भ्रमित गरी आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित मात्र काम गरिरहने हो भने अब खबरदार भनेर राजनीतिक व्यवसायीहरुका विरुद्ध जनमत सडकमा आउन तयारी अवस्थामा रहेको छ ।
वर्तमानमा राजनीतिक व्यसायीहरुले विभिन्न समयमा प्रतिबद्धता जनाएका कुनै पनि कुरा उनीहरुले आफ्नो बाँकी जीवनकालमा पूरा गर्ने लक्षण देखाएका छैनन् । नेतृत्वले जति ढुक्क हुनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस् भनेर फलाके पनि जनमतले ढुक्क हुने समय घर्किसकेको आभास पाइसकेको छ । तत्काल सरकारको आयु गणितीय हिसाबले जति वर्ष देखिए तापनि विभिन्न बेथिति र आँकलन गर्नै नसकिने गरी भइरहेको भ्रष्टाचारविरुद्ध सार्थक सम्बोधनका लागि इमानदारीपूर्वक सार्थकको ‘स’ मात्र पनि अगाडि सारिएको छैन । अहिले सतहीमा देखिएका ललितानिवास जग्गाकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थीकाण्ड र भर्खरै चर्चामा आएको सुनकाण्डलाई पनि जनताले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । केही समयपछि यी विषयहरुको पनि पटाक्षेप हुने नै छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)