कोशी प्रदेश सरकार असंवैधानिक रहेको ठहर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सभामुखको समेत हस्ताक्षरको आधार गठन भएको कोशी प्रदेश सरकार असंवैधानिक रहेको ठहर गरेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो । प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन नपाउ“दै सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषणको आदेशले नया“ सरकारको नियुक्ति बदर गरेको हो । अदालतले कोशी प्रदेशमा नया“ सरकारको गठन प्रक्रिया शुरू गर्न पनि परमादेश दिएको छ । यही श्रावण १७ भित्र नया“ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने गरी संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न पनि सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ ।

अदालतले सभामुख बाबुराम गौतमको समर्थन असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै त्यसको आधारमा असार २१ गते मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार बदर गरेको हो ।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बहुमतको सरकारका लागि गरेको आह्वानमा सभामुख गौतमले समेत समर्थन गरी थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको थियो । सभामुख गौतमको संलग्नतामा गठन गरिएको सरकार संविधान प्रतिकूल रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानको प्रक्रियाअनुरूप सरकार गठन गर्न भनेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा सभामुख गौतमले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । अदालतको आदेशमा भनिएको छ– ‘नियुक्तिका लागि समर्थन गर्नै हुन्न भन्ने किटानी संविधानमा नभए पनि सभामुखको पद निष्पक्ष हुने भएकाले उनले कुनै दलकाप्रति पक्षधरता देखिने गरी दिएको समर्थन, संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकताका दृष्टिले त्रुटिपूर्ण दाबीलाई संविधानसम्मत भन्न मिल्ने देखिएन ।’

कोशी प्रदेशको वर्तमान सरकार अवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले गत असार २२ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । सो मुद्दामा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति खारेजीको माग राखिएको थियो ।

निर्वतमान मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन गर्दा सभामुखलाई समेत समावेश गरिनु संविधानविपरीतको कार्य भएको दाबी गर्नुभएको थियो । त्यसैले, मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको लागि कार्कीले परमादेश माग गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चले सरकार गठन हुनुपर्ने कारण देखाएर सभामुखले कसैलाई समर्थन गर्न नमिल्ने बताएको छ । सभामुखको त्यस प्रकारको अधिकार नरहेको भन्दै सर्वोच्चले सभामुखको समर्थन संविधानसम्मत नभएको उल्लेख गरेको छ । तर, सर्वोच्चले एमाले नेता कार्कीको चाहनाअनुसार उहा“लाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको परमादेश भने दिन अस्वीकार गरेको छ ।

यसअघि असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अहिलेको सरकार असंवैधानिक रहेको भने सात दिनसम्म को मुख्यमन्त्री रहने भन्ने विषयमा आदेशमा स्पष्ट नभनिएकोले कानुनविद्हरूको दुईमत रहेको छ । एकथरीले यो कार्की नै मुख्यमन्त्री रहन्छ भन्ने तर्क गरेका छ भने अर्कोथरीले थापा नै सात दिनको लागि मुख्यमन्त्री रहने तर्क गरेको छ ।

मंगलवार रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टिकाराम भट्टराई, डा. भीमार्जुन आचार्य, बद्रीबहादुर कार्की, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, माधव बा“स्कोटा, कृष्णभक्त पोखरेल, अधिवक्ता डा. कुमार आचार्य र उषा पाठक मल्लले बहस गर्नुभएको थियो ।

त्यसै गरी विपक्षीहरू कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख गौतमका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मी र विश्व कोइराला, डा. टेकबहादुर घिमिरे र उपन्यायाधिवक्ता राजेन्द्र बस्नेतले बहस गर्नुभएको थियो ।