जब मुलुकमा अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधीकरण हुन्छ तब अपराधको संरक्षण र दण्डहीनताजस्ता विकारलाई पर्याप्त मलजल पुग्छ । अनि देशमा मुठ्ठीभर वर्ग निरंकुश शासकको रुपमा उदाउने र आम जनता शान्ति, सुरक्षा, समृद्धि र न्यायको विश्वास गुमाएर चरम निरासामा रहनुपर्ने परिस्थिति पैदा हुन्छ । अहिले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को द ११६ मा थपिएको देहाय ं(क) मा उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाले सोही परिस्थिति पैदा हुने आशंका जन्माएको छ । जसमा भनिएको छ– ‘द ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिराखेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल धारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित ऐन कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकामा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहका नेता वा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा, जनुसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।’
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ६४ मा माथि उल्लिखित प्रावधान रहेको छ । संविधान मानव अधिकार र फौजदारी न्यायको पालना लोकतन्त्रको सामान्य सर्त हो । जसविरुद्ध गएर सरकारले कानुन बनाउन सक्तैन । सरकार टिकाउने र बहुमत पु¥याउने खेलमा संविधानलाई कुल्चने छुट कसैलाई हुन सक्तैन । उक्त विधेयक असार ३१ पेस हुँदा नै सांसद ज्ञानबहादुर शाही, प्रेम सुवाल, सोविता गौतम र सुमना श्रेष्ठले विरोधको सूचना दर्ता गराउनुभएको थियो । जसमा मानवअधिकार कानुन र संवैधानिक प्रावधान विपरीत संशोधन प्रस्ताव पेस भएकोले विधेयकलाई सदनमा छलफलको विषय बनाउनै नहुने भन्ने जिकिर रहेको थियो । यो जायज थियो । तर गठबन्धनयुक्त सत्तापक्षको बहुमत भएको कारण संसद्मा पेस भएको हो । अब दफावार छलफलको लागि समितिमा पठाउने कि सिंगो संसद्बाटै सीधै टुंगो लगाउने ? भन्ने निर्णय कानुनमन्त्रीले गर्नेछन् ।
संविधानविद्हरुको भनाइअनुसार सो विधेयक संविधान विपरीतको भएकोले लामो प्रक्रियामा लानु जरुरी देखिँदैन । यदि विधेयक पारित भयो भने राजनीतिक मानिस भएकै कारणले अपराधबाट कसैले उन्मुक्ति पाउने तर सामान्य मानिसले सजाय भोग्नुपर्नै अवस्था सृजना हुन्छ । जो हाम्रो संविधानले मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको समानताको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । यो नेपाली राजनीतिको प्रदूषण हो । प्रस्तावित संशोधनले शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीति मौलाउने नभएर उल्टै राजनीतिक दलको रुपमा स्थापित हुन हिंसात्मक राजनीति गर्ने र स्थापित भइसकेपछि नेपाल सरकारसँगको सझौता गरी सत्ता राजनीतिमा फर्कने संस्कृतिलाई मलजल गराउने निश्चित छ ।
वर्तमान अवस्थामा मुलुकमा लोकतन्त्र हुर्किएको, गणतन्त्र मौलाइरहेको दाबी गरेसँगै हत्या, बलात्कार, अपहरण, लुटपाट, धाकधम्कीजस्ता यावत् अभियोग लागेका पात्र विशेषहरुको राजनीतिमा बढ्दो वर्चश्व रहेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लंग छ । यस अवस्थामा गहिरो अनुसन्धान गरी सम्मानित अदालतमा पेस गरिएका मानवताविरुद्धका मुद्दामा सम्मानित न्यायालयबाट लामो समय र श्रम लगाई मेहनतपूर्वक गरिएको निर्णय, आदेश, फैसला सबै निष्क्रिय हुने कानुनी व्यवस्था गरिनु भनेको शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त, फौजदारी न्यायको सिद्धान्त, न्यायिक परम्परा, मूल्य–मान्यता र संविधानवादसमेतको विरुद्ध हुने प्रस्ट छ । अब अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका जनशक्तिले दह्रो आत्मबलका साथ लाग्ने अनि तथ्य प्रमाण जुटाउन पनि त्रास पैदा हुने र असुरक्षित रहने भए ।
किनकि आफूले अभियोग लगाएको मानिस सरकारले माफी मिनाहा दिएर फेरि त्यही समाजमा फर्किई आउँदा त्यो अपराधीले आफूलाई अपराधी करार गर्न तथ्य प्रमाण जुटाउने मानिसउपर बदलाको भाव राख्न सक्ने गुन्जायस रहने भयो । यसले गर्दा अनुसन्धानका क्रममा पहुँचवाला पीडकको पक्षमा मिसिल तयार हुने निश्चित छ । यस्तो अवस्था हाम्रा सांसद भनिने जनताका जनप्रतिनिधिले नै सृजना गरिदिएका हुन् । यसरी जनप्रतिनिधिले जनता र राष्ट्रको सेवा नगरी अपराधीलाई पोस्ने या आफैँ आपराधिक कर्ममा धसिँदै त्यसैलाई आफ्नो सफलता ठान्ने मानसिकताको विचित्र माहौलमा आम नागरिकको दैनिकी जीवन बिताउन बाध्य हुने अवस्था सृजना हुनु कस्तो निरीहता र दुःखद होला ? कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।
यस्तो अवस्था आउनु भनेको एक्काइसौँ, बाइसौँ शताब्दीमा रहने मानवतासहितको सभ्य समाजको निम्ति लज्जास्पद विषय हो । तसर्थ जघन्य अपराधलाई पनि राजनीतिक जलप दिएर पक्षपोषण या संरक्षण गर्ने प्रयत्न प्रतिनिधिमूलक सर्वाेच्च संस्था संसद्बाटै हुनु भनेको विश्वका अगाडि लाजमर्दाे विषय हो । यस्तो कार्य नेपाली जनताको लागि असह्य र अक्षम्यको विषय हुनेछ । वास्तवमा अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिमा अपराधीकरण दुवै राष्ट्रहितमा हुँदैन । अहिले अपराधीले अपराध गरी अपराधको ढाकछोप गर्न राजनीतिक सहयोग लिने, अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिक कर्मीले नै अपराध गरी राजनीतिमा अपराधीकरण गर्नेजस्ता दुवै कार्य हुँदै आएका देखिन्छन् । यस्तो लोकतान्त्रिक संरचनामा अटाउन सक्ने विषय नै होइन । यस्तो देख्दा प्रश्न उठ्छ, हामी लोकतान्त्रिक संरचनामा छौँ कि आपराधिक संरचनामा ? विश्वका घटनाले साबित गरेको छ कि अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने देशले न्यायको श्वास कहिल्यै फेर्न सक्तैन ।
यसैले राजनीतिसँग जोडिएका आपराधिक घटनाहरु कुन प्रकृतिका हुन् भन्ने निष्कर्ष निकाली खोजिने समाधान मात्र प्रभावकारी हुने देखिन्छ । खुला राजनीतिक परिस्थितिमा हुने घटनाले समाजको ठूलो हिस्सालाई नकारात्मक असर गर्दछ । राजनीतिमा घुसपैठ गरेका केही अराजक हिंसात्मक प्रवृत्तिका माफियाहरुले जनविरोधी कानुन बनाउन मात्र होइन जनताको पक्षमा कानुनको प्रयोग हुन नदिने भूमिकासमेत निर्वाह गर्दै आएको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । क्षेत्रीयता र जातीयताको आधारमा खुलेका सशस्त्र समूहको मुख्य उद्देश्य नै अपराधलाई राजनीतिकरण गर्नु रहेको देखिन्छ । जबरजस्ती चन्दा असुली गर्नु र नदिएमा मार्ने धम्की दिनुको अर्थ जसरी पनि धन असुल्ने, अर्थ संकलन गर्ने नियत बुझिन्छ । यस्ता दल खोल्ने नेता र कार्यकर्ताहरु रातारात करोडपति भएको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन ।
राजनीतिक आवरणमा अर्थ संकलन गर्न खोलिएका नयाँ–नयाँ पार्टी अहिले चुनौतीका विषय भएका छन् । आपराधिक प्रयोजनका लागि नै पार्टीहरु स्थापना हुने कुरालाई नियन्त्रण नगरी राजनीतिमा झाङ्गिँदो आपराधिक प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्न सकिँदैन । तसर्थ यस्तो माफी मिनाहाको कानुनी प्रावधान ल्याउनु भनेको त्यसले नेपाली समाजमा पार्ने दूरगामी असरबारे शुझ्न नसकेको प्रस्ट देखिन्छ । यति मात्र नभई नेपाली समाजमा बढ्दो नयाँ–नयाँ आपराधिक गतिविधिप्रति राम्ररी अध्ययन नभई कुनै दलको स्वार्थको लागि ल्याइएको हो भन्ने प्रस्ट छ ।
वास्तवमा यो संशोधित प्रस्तावित प्रावधान रोम विधान (रोम विधान अनुमोदन गर्न २०६३ श्रावण ३ गते प्रतिनिधिसभाले संकल्प प्रस्ताव परित गरिसकेको र मानवअधिकार आयोगले अनुमोदन गर्न सरकारलाई पटक–पटक पत्राचार गरिरहेको) को विपरीत भएको र सर्वोच्च अदालतले २०५९ सालको रिट नम्बर २९४२ मा मानवीय कानुन बनाउन दिएको निर्देशनात्मक आदेश र फौजदारी कानुनको मान्य सिद्धान्तसमेतको विपरीत देखिन्छ । यति मात्र नभई अन्तर्राष्टिय समुदायसँग गरेका प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मानवीय कानुनलाई ओछ््याउने गरी पारित गर्न लागेको विधेयक छलछाम, ढाँटढुट भएको प्रस्ट छ । यसरी न्यायिक सिद्धान्त छाडेर पर्याप्त छलफल नगरी, जनआवाजको कदर नगरी पारित गर्न खोज्नु सकभर पीडितलाई दबाउन चाहेको प्रस्ट बुझिन्छ ।
अतः माथि उल्लिखित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा थपिएको देहाय (क) मा उल्लिखित माफी मिनाहा दिन सकिने संशोधित प्रस्तावित प्रावधान फिर्ता गर्नु या हटाउनु जरुरी छ । चेतना भया !
(लेखक प्रसाईं अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)