कम्बल ओढेर घिउ खान माहिर हाम्रा शासक–प्रशासकहरु बाहिर एउटा कुरा गर्ने र भित्र ठ्याक्कै उल्टो काम गर्ने चरित्रका छन् । उनीहरुले पाएसम्म कुम्ल्याउने गरेका छन् । तर बाहिर–बाहिर सबैभन्दा ठूला कुरा उनीहरु नै गर्ने गर्छन् ।
तिनै शासक–प्रशासकहरुले कैयौँ वर्षदेखि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको विषय उठाउँदै आइरहेका छन् । तर पनि यहाँका सबैजसो सरकारी संयन्त्रहरु भ्रष्टाचारले मक्किने क्रम बढ्दो छ । तीनवटै सरकारका प्रायजसो सबै संयन्त्रहरु भ्रष्टाचारको दलदलमा परेर पक्षघातका बिरामीजस्ता भएका छन् । जसका कारण ती सरकारी निकायले जनताका तमाम खाले समस्या समाधानका लागि कहिल्यै कुनै कार्य गरेनन् । ती निकायमा रहनेहरु अधिकांश भ्रष्ट चरित्रका छन् । कसरी हुन्छ धन कमाउनेमा नै उनीहरु लिप्त छन् । आम जनताका गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीजस्ता समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा उनीहरु कहिल्यै पनि संवेदनशील बनेको देखिँदैन । यसका कारण शासकीय व्यवस्थामाथि नै गम्भीर चुनौती खडा भइरहेको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाप्रति यति छोटो समयमा नै चुनौती बढ्नुका साथै विभिन्न खाले प्रश्नहरु सिर्जना भइरहेका छन् । यसको मुख्य कारण नै शासक–प्रशासकमा देखिएको भ्रष्ट प्रवृत्ति हो ।
अर्कोतर्फ हाम्रो राजनीति सधैँ अस्थिर हुँदै आयो । तत्कालीन समयमा नेकपाको बहुमत सरकारले धेरै सुधारका कार्यहरु गर्न सक्थ्यो सुशासनको सवालमा । तर सो सरकारले पनि त्यस्तो कार्य गर्न सकेन । उल्टो पार्टीभित्रको स्वार्थ समूहको टकरावले सरकार त ढल्यो त्यसका साथसाथै पार्टी पनि क्षतविक्षत हुन प्ुग्यो । त्यसपछि राजनीति झनै अस्थिर हुन पुग्यो र सो अस्थिरताको परिणामस्वरुप मुलुकले अहिलेसम्म विभिन्न समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । अहिलेको सरकार अस्थिर र खिचडी प्रवृत्तिको छ । त्यसैले यो सरकारबाट पनि सुशासनको खासै आशा गर्न सकिँदैन ।
प्रायः सबैजसो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई बारम्बार लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहन्छन् । तर उनीहरुको सो प्रतिबद्धता अनुसार उनीहरुले आफ्नो टिम र सिंगो कर्मचारीतन्त्रलाई सो अनुसार परिचालन गर्न नसक्दा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानले हावा खाने गरेको छ । यसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु नै मुख्य दोषी छन् । उनीहरुलाई कुनै बिचौलिया र माफियाले नै जालमा पार्ने गर्छन् । जसका कारण उनीहरु आफ्नो प्रतिबद्धता लागू गराउन असफल हुने गरेका छन् ।
यद्यपि हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई धेरै खालका अवसर नभएका होइनन् । उनले विगतमा आफ्नो गुमेको साखलाई उच्च बनाउन पनि सक्छन् । यसका लागि उनले जोखिम मोल्नै पर्ने हुन्छ । तर त्यो जोखिम मोल्ने साहस उनमा देखिँदैन । यदि जोखिम मोल्ने साहस गर्थे भने ललितानिवास प्रकरणमा ठूलै माछा पक्राउ परेर कानुनी फन्दामा पर्ने अवस्था आउँथ्यो तर त्यसो हुन सकेन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि मुख्य व्यक्तिलाई केही गर्न नसकेको आरोप सरकारमाथि लाग्दै आइरहेको छ ।
प्रायजसो सबै सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै आए पनि सरकारी क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोकिन सकेको छैन । लामो समयदेखि भ्रष्टाचारको कुलतमा फस्दै आएका सरकारी अधिकारीहरुमा नैतिकता स्खलित हुन पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही समयअघि मात्रै एउटा अभियान ल्यायो– ‘प्रत्येक कर्मचारीले कार्यालय प्रवेश गर्नुअघि भ्रष्टाचार नगर्ने प्रण गर्दै कार्यालय प्रवेश गर्ने र काम गर्ने ।’ तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको सो अभियानले कर्मचारीमा रहेको भ्रष्टाचारको कुलत रोक्न सकेन । जसले सो कार्यक्रम लागू ग¥यो उसले त्यसको बारेमा सशक्त अनुगमन नै गर्न सकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा ल्याइएको सो अभियानका बारेमा प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले खासै चासो दिएनन् भने कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई लागू गर्न पनि कुनै अग्रसरता देखाएन । हामीकहाँ बोल्ने एउटा तर गर्ने अर्कै प्रवृत्तिका कारण पनि समस्यामाथि समस्या थपिने गरेको हो । नेता तथा कर्मचारीको द्वैधचरित्रका कारण पनि भ्रष्टाचार निवारण हुन नसकेको हो ।
भ्रष्टाचारविरुद्धका अध्येताहरुका अनुसार मानिसमा तीन प्रकारका स्वास्थ्य हुन्छन् । जस अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य र नैतिक स्वास्थ्य । यीमध्ये नेपालका नेता तथा कर्मचारीलगायत धेरै व्यक्तिहरुमा नैतिक स्वास्थ्यमा गम्भीर गडबडी देखिन आएको छ । शासक–प्रशासकहरुमा नैतिक स्वास्थ्य राम्रो नहुँदासम्म भ्रष्टाचार निवारण हुन सक्दैन ।
जबसम्म यहाँका नेता तथा कर्मचारीमा नैतिक स्वास्थ्यमा सुधार आउँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार रोकिने सम्भावना देखिँदैन । यद्यपि यहाँको निजी क्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्रमा पनि त्यस्तै खालका गम्भीर समस्याहरु छन् । ती क्षेत्रले पनि नैतिक स्वास्थ्यमा गम्भीर ध्यान दिन जरुरी छ ।
भ्रष्टाचारको कुलतमा फस्नु लागू औषधको कुलतमा फस्नुभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ । लागू औषधको कुलतमा फसेकाहरुलाई विभिन्न पुनस्र्थापना केन्द्रहरुमा लगेर उपचार गराउन सकिन्छ तर भ्रष्टाचारको कुलतमा फसेकालाई कुनै प्रकारको उपचार गर्न सकिँदैन । सबैभन्दा राम्रो उपचार भनेकै उनीहरु नैतिकरुपमा आफैँ सुध्रने हो । तर नेपालमा भ्रष्टाचारीहरु सुध्रने कुनै संकेतहरु देखिन सकेको छैन । विभिन्न अध्ययनले भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर मुद्दा परी जागिर चट भएकाहरु फेरि बिचौलिया तथा माफियाका रुपमा समाजमा शक्तिशाली हुने गरेको पाइएको छ । समाजमा त्यस्ता व्यक्तिहरुको बोलवाला हुने गरेको देखिन्छ । अझै अहिले त त्यस्ता बिचौलियाहरुले नेपथ्यमा बसेर सिंगो मुलुक चलाइरहेका छन् । जो सत्तामा आए पनि तिनै बिचौलियाहरु हाबी हुने गरेको तीतो यथार्थ हामीसामु छ ।
भ्रष्टाचार बढ्नुमा मुख्य कारणको रुपमा शासक तथा कर्मचारीको एकाधिकार रहनु, अधिकारको केन्द्रीकरण हुनु, तालुक निकायबाट तजबिजी अधिकारमाथि नियमन हुन नसक्नु, पारदर्शिता कायम गर्न नसक्नु, सांस्कृतिक विचलन आउनुलगायतलाई लिन सकिन्छ । यसै गरी दण्डहीनता मौलाउनु पनि भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारणमध्ये एक हो ।
मुलुकमा वास्तविकरुपमा सुशासन कायम गर्ने हो भने त्यसको शुरुवात प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवहरुबाट गर्नुपर्छ । किनकि भ्रष्टाचार रोक्ने अभियान माथिबाट शुरु गरिनुपर्छ । अहिले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफू मातहतका निकायमाथि कडा अनुगमन गर्न सकेको छैन । आफैँले बनाएका नियमहरु लागू गर्न नसक्दा पनि कर्मचारीहरुमा भ्रष्ट प्रवृत्ति मौलाइरहेको देखिन्छ । अब कुनै कार्यालयका कर्मचारीहरु घुससहित रंगेहात पक्राउ परेमा कार्यालय प्रमुखलाई पनि जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । कार्यालय प्रमुखमाथि समेत थप छानबिन गरिनुपर्छ ।
भ्रष्टाचारका अध्येताका अनुसार नैतिक स्वास्थ्यमा आएको गम्भीर गडबडीका कारण नै नेपालको न्यायपालिकामा बेन्च सपिङको नाममा ठूलो अनियमितता हुने गरेका तथ्यहरुसमेत बाहिरिएको छ । त्यसै गरी राजनीतिक क्षेत्रमा केमल नोजिङ, पोर्क ब्यारालिङ र जेरी मेन्डलिङ खालका भ्रष्टाचार व्याप्त छन् । विशेष गरी राजनीतिक नेतृत्वबाट नीतिगत भ्रष्टाचारको रुपमा बजेटको समयमा यस्ता भ्रष्टाचारहरु हुने गर्छन् । त्यस्ता खालका भ्रष्टाचारलाई नीतिगत भ्रष्टाचार पनि भनिन्छ । यसै गरी राजस्व क्षेत्रमा कोलोजिक भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भने नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा पेटी करप्सन पनि अत्यधिकरुपमा हुने गरेको छ । यस्तै संस्थागत भ्रष्टाचार, वैयक्तिक भ्रष्टाचार र मिलिभगतमा धेरै प्रकारका भ्रष्टाचार भइरहेका तथ्यहरुसमेत सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने अभियान निकै कठिन अभियान हो । जादुको छडीसरह यसलाई एकैपटक अन्त्य गर्न पनि सकिँदैन । किनकि हामीकहाँ सबै क्षेत्र र समूह कुनै न कुनै रुपमा भ्रष्टाचारको मीठो रसास्वादनमा डुबुल्की मार्न पुगिसकेका छन् ।
केही समयअघि मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई जिम्मेवारपूर्वक कार्य गराउन र गुनासो सम्बोधन गराउन क्वीक रिस्पोन्स टिम (क्युआरटी) गठन गरी सक्रिय पारेको थियो तर त्यो पनि अहिले पूर्णरुपमा निष्क्रियजस्तै छ । विभिन्न मन्त्रालयले गर्ने कार्यको नतिजाका बारेमा सो टिमले विश्लेषण गरी आवश्यक निर्देशनसमेत दिने गरेको थियो । अहिले सो कार्य रोकिएको छ । यस विषयलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गम्भीरतापूर्वक लिन सकेका छैनन् । जेसुकै अवस्था भए पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान भने छोड्नुहुँदैन । आशावादी हुँदै यो अभियान थाल्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व सच्चिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । सच्चिएर मक्किएका संरचनाहरुको सुधारमा लाग्नु अहिलेको अहम् आवश्यकता हो ।