काठमाडौं । कोसी प्रदेश सरकारको वैधानिकतासम्बन्धी विवादको सुनुवाई आज मंगलबारदेखि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ ।
कोसी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवादमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न निहीत रहेको भन्दै त्यसको निरूपणको लागि सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाइएको हो । पूर्ण इजलासले सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरसमेतका आधारमा गठन गरिएको सरकार संवैधानिक हो कि होइन भन्ने प्रश्नको निरूपण गर्ने छ ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाउन सोमबार आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बनाउनुभयो । ‘प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुने उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२) (ग) बमोजिम २०८०÷०४÷० गते पूर्ण इजलासमा पेस हुने गरी पेशी तोकी नियमबमोजिम गर्नू ।’ आदेशमा भनिएको छ । पूर्ण इजलास तीन सदस्यीय हुने वा पा“च सदस्यीय हुने भन्ने अहिले टुंगो लागिसकेको छैन ।
यसअघि मुद्दाको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यसले गर्दा सरकार ‘काम चलाउ’ हैसियतमा रहेको छ । प्रदेश प्रमुखले बहुमतको सरकारका लागि गरेको आह्वानमा सभामुखको समेत समर्थन देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संविधान प्रतिकूल सरकार गठन भएको भन्ने प्रश्न जोडिएकाले ‘दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्नू’ भनी आदेश दिएको थियो ।
कोसी प्रदेशको वर्तमान सरकार अवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै कोसी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा सो मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । सो मुद्दामा कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति खारेजीको माग राखिएको थियो ।
त्यसपछि रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले सो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने भनी बहस गरेका थिए । इजलासका न्यायाधीशहरूले पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउने विषयमा छलफल गरेको भए पनि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नबस्ने भएपछि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइको लागि पठाइएको थियो ।
संविधानका धारा १३७ को उपधारा (३) मा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्ता मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने भनिएको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका चार जना न्यायाधीशहरू हुने प्रावधान रहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश कार्की ६५ वर्षको उमेर हदका कारण साउन २० गते अनिवार्य अवकासमा जानुहुनेछ । अवकाशमा जाने समयभन्दा कम्तीमा एक महिना पहिलेदेखि न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा नहेर्ने चलन रहेका कारण कार्कीले असार २० गतेपछि इजलासमा बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष नगर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । अर्को प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुने बेलासम्म पर्खिदा मुद्दाको सुनवाइमा धेरै ढिलाइ हुने भएकोले पनि पूर्ण इजलासमा पठाइएको हो ।
अहिलेको कोसी प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, कोसी प्रदेशका सभामुखले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरूप लिखित जवाफ दिइसकेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्वव थापाले मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सत्ता गठबन्धनका दलहरू नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टी १ सांसदको समर्थनमा कांग्रेस नेता थापा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो ।
निर्वतमान मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन गर्दा सभामुखलाई समेत समावेश गरिनु संविधानविपरीतको कार्य भएको दाबी गर्नुभएको थियो । त्यसैले, मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि कार्कीले परमादेश माग गर्नुभएको थियो ।
एमालेले सो प्रक्रिया बदर गर्दै नया“ प्रक्रियाअनुसार उपधारा ३ अनुसारको सरकार गठनको प्रस्ताव आह्वान हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ । प्रदेश सभामा सभामुख रहेको व्यक्ति स्वतन्त्र हुने भएकाले कुनै एक दलको समर्थन गर्ने परिकल्पना संविधानले नगरेको जिकिर रिटमा गरिएको छ । एमालेका तर्फबाट कोसी प्रदेशमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कार्कीले नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ र सभामुख बाबुराम गौतमलाई रिट निवेदनमा विपक्षी बनाउनुभएको थियो ।