सधैँ लफडामा न्यायाधीश नियुक्ति

विभिन्न आलेखहरूमार्पmत आफ्ना विचार पस्केर जनतालाई सुसूचित गराउने र सरकारबाट जानी नजानी भएका गलत क्रियाकलापको समय छँदै सुधार्न सम्मानजनक आलोचनात्मक विचार सार्वजनिक गर्ने आलेखकर्ताहरूको धैर्यको बाँध फुट्न लागिसक्यो । पक्कै पनि ‘अब देशमा बेथिति छैन, ढुक्क भए हुन्छ, जनताले सोचेभन्दा बढी न्यायको अनुभूति गर्न थालेका छन् नेपाली जनता, खबरदार झुक्किएर पनि घूस खुवाउने काम नगर्नुहोस् खोरमा जाकिनुहोला, बलात्कारसम्बन्धी सोच नै नल्याउनू, बालबालिकालाई दुव्र्यवहार गर्ने कल्पनै नगर्नु’ जस्ता दरिलो कानुनी शासन भएको देश हो नेपाल भनेर अनुभूति प्रदान गर्ने शीर्षक राखेर लेख्न पाउने दिन कहिले आऊला भनी धैर्य गरिरहेका आलेखकर्ताहरूको धैर्यको बाँध अब बिस्तारै भत्किन थालेको हो कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ ।

देशको न्यायपालिकाका प्रमुखलाई हामीले भनेको कुरा मानिनस् वा गरिनस् भने महाभियोग लगाउनेछु भनेर तर्साउँदै न्यायालयलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने परम्पराको विकास गरियो । न्यायालयलाई आफ्नो राजनीतिक कुधर्म अनुसार परिचालन गराउने प्रयास गरियो र न्यायालय पनि आजको दिनसम्म आइपुग्दा सो अनुसार नै परिचालित हुन पुगेको जनजनलाई अनुभूत भएको छ । न्यायिक संरचना भताभुंग भएको अवस्थामा देशमा न्यायको प्रतिफल प्राप्त हुन गाह्रो हुन्छ । देशको न्यायपालिकाको बागडोर हाँक्ने निकाय सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश सिफारिस गरिने निकाय न्यायपरिषद् नै यो वा त्यो नामबाट राजनीतिक सवालहरुले घेरिएको हुन्छ, संघीयताको मर्म मानिएको स्थानीय सरकार र स्थानीय न्यायिक समितिको अवस्था के होला ?

वर्षौं भइसक्यो न्यायिक सुधारका कुराहरु उठेको । न्यायिक सुधारका लागि गठन भएका समितिहरुले दिएका प्रतिवेदनहरु निष्प्रभावी भएको बारेमा लेख्नेका हात थाकिसके, बोल्नेका मुख टट्टाइसके । न्यायिक सुधारका शीर्षक राखेर आलेख सार्वजनिक गर्न चाहना राख्ने आलेखकर्ताहरूको कुराइलाई कुराइमै सीमित गराइदिए । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्दछ, देशमा न्यायिक सुशासनका आवाज उठाउने आलेखकर्ताहरूले आजसम्म यस्तो अवसर प्राप्त गर्न नै सकेनन् । देशका राजनीतिक व्यवसायीहरूले यस मामिलामा इमानदारी भूमिका निभाउनै सकेनन् । यो आलेखकर्तालाई पनि आफ्नो जीवनकालभित्र माथि उल्लेख गरिएका शीर्षकहरुमध्ये ‘नेपालका जनताले सोचेभन्दा बढी न्यायको अनुभूति गर्छन्’ शीर्षकमा एक आलेख लेखेर सार्वजनिक गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको वर्षौं भइसक्यो । राजनीतिक गन्जागोलका कारण आफ्नो जीवनकालमा यस किसिमको आलेख सार्वजनिक गर्ने अवस्था आउने कुरामा ढुक्क हुने अवस्था झन्–झन् पर सर्दै गएको छ ।

यसरी दुखेसो पोख्दै गर्दा कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले माथि सोचेजस्तो शीर्षकको ठ्याक्कै उल्टो शीर्षक समावेश गरी पुनः यो आलेख प्रस्तुत गर्नुपर्दाको बेचैनी आफ्नो स्थानमा छँदै छ । कुनै पनि ओहदामा रही संविधान र प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पूरा नगर्ने राष्ट्रसेवकदेखि संवैधानिक नियुक्तिसम्मका ओहदावालहरूलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त गराउने सवालमा प्रचलित कानुन र संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । यसै मेलोमेसोमा संंवैधानिक नियुक्तिका ओहदावालहरूलाई गलत कार्य भए÷गरेको अवस्थामा महाभियोगको क्षेप्यास्त्र प्रयोग गरी सम्बन्धित ओहदावाललाई हटाउने व्यवस्था भएको पाइन्छ । बेला–बेलामा प्रयोग हुँदै आएको सो क्षेप्यास्त्रले देशको प्रधानन्यायाधीशसम्मलाई गाँजिसकेको छ । संसदीय सुनुवाइ समिति नाममात्रको बन्न पुगेको छ । बारम्बार घटिरहने यस किसिमका घटनाले देशको न्यायपालिकामा सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूले कुनै पनि दलहरूसँग सम्बन्धित राजनीतिक व्यवसायीहरूका अभीष्ट पूरा नगर्ने हो भने संवैधानिक महाभियोगको क्षेप्यास्त्र चेतावनी दिई वा नदिई कुनै पनि बेला प्रहार हुन सक्छ भन्ने कुराको स्पष्टरूपमा चोलेन्द्र प्रकरणमार्पmत बारम्बार प्रचारप्रसार भैरहेको छ ।

संविधानअनुसार सत्ता सञ्चालन भैरहेका विश्वका अन्य मुलुकहरूमा पनि यस किसिमको संवैधानिक क्षेप्यास्त्रको व्यवस्था गरेको हुन्छ तर विशेष गरी राष्ट्रले पत्याएर न्याय प्रदान गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालतजस्तो गरिमामय स्थानमा नियुक्ति भैसकेपछि विनाप्रमाण महाभियोगजस्तो संवैधानिक क्षेप्यास्त्र कुनै पनि राजनीतिक दलको अभीष्ट पूरा गर्नको लागि प्रयोगचाहिँ गरिँदैन । विडम्बना ! नेपालको हकमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशकोे हकमा प्रयोग भयो र यसको प्रयोगको निरन्तरता दिने सवालमा दलहरू अगाडि बढ्ने क्रम जारी छ ।

प्रधानन्यायाधीशको रूपमा यसको पहिलो सिकार बनेकी थिइन् नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल सुशीला कार्की । उनीउपर कानुन विपरीत कुनै पनि बेला राजनीतिक व्यवसायीहरूका मतियारहरूले केही पनि गर्न सक्ने कुराको त्यही बेलामा उनले आँकलन त गरेकी थिइन् तर सम्भवतः इजलासमा बसी मुद्दा हेर्दै गरेको अवस्थामा आफ्ना कर्मचारीले कानमै आएर उनका विरुद्ध संवैधानिक क्षेप्यास्त्र महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भयो भन्ने कुरा सुन्नुपर्ला भन्ने कल्पनाचाहिँ गरेकी थिइनन् होला । म सेवा निवृत्त भएपछि मैले पाउने सुविधा गए जान्छ तर अन्यायको विरुद्ध लड्छु र महाभियोगको सामना गर्छु भन्ने अठोटसहित न्यायको पक्षमा दरिलो धारणा बनाएर उभिएपछि संवैधानिक क्षेप्यास्त्र महाभियोगरूपी प्रस्ताव दर्ता गरेका राजनीतिक व्यवसायीहरूले लुरुक्क परेर आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए ।

यो सम्बन्धमा किन आपूmमाथि संवैधानिक क्षेप्यास्त्ररूपी महाअभियोगको दुरूपयोग गरियो भन्ने कुरालाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो किताबमा उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यस किताबमा वर्णित न्यायालयसम्बन्धी अन्य कुराहरूलाई गहिरिएर अध्ययन एवम् विश्लेषण गर्ने हो भने, राजनीतिक व्यवसायीहरूका कथित कानुनी शासनको भाषण र नारालाई तिलाञ्जलि प्रदान गरिदिए हुन्छ । यति मात्र नभई आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गराउने उद्देश्यको लागि राजनीतिक व्यवसायीहरू कति हदसम्म गिरेर प्रस्तुत हुन्छन् र न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्छन् भन्ने कुराहरूको समेत लेखाजोखा गरिएको छ त्यो किताबमा । पक्कै पनि त्यो किताबले राजनीतिक व्यवसायीलगायत न्यायपालिकाभित्र बिचौलियाका रूपमा भूमिका खेल्दै आएकाहरूमा छट्पटाहट पैदा गराएको हुनुपर्छ भन्ने आँकलन गरिए तापनि आँकलन गरेअनुसार आजको दिनसम्म आइपुग्दा त्यसले मूर्तरुप पाउन सकेन, झन् बेथिति झाँगिँदै गयो । त्यसको पछिल्लो उदाहरण पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर बन्न पुगेका छन् ।

त्यति बेला पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले त्यो किताब निकाल्नुहुन्थ्यो या हुँदैनथ्यो वा निकाले पनि न्यायालयका विषयवस्तु समावेश गर्नुहुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने प्रश्नहरूलाई आलोचनाको माध्यम बनाइएको थियो । संवैधानिक शपथ खाई सेवामा प्रवेश गरेकाहरूले आफ्नो कार्यकालमा भए÷गरेका कुराहरू देशका लागि अहित हुने रहेछ भने सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । यो पक्का हो, तर नेपालको न्यायपालिकामा रहेको बेथिति देशको सामु मात्र होइन सारा विश्वको सामु छर्लंग भैसकेको अवस्थामा आपूm न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश हुँदाका बखत न्यायपालिकाभित्र भए÷रहेको बेथिति, अनि आपूmले कहिल्यै घूस नखाएको कुरा अनि आपूmलाई अनाहकमा महाभियोगजस्तो संवैधानिक क्षेप्यास्त्रको दुरुपयोग गरी मान–मर्यादामा ठेस लगाउने कार्य गरिएका बारेमा आफूले देखे–भोगेका कुरा सार्वजनिक गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन भन्ने बहस पनि चलेको थियो । केही आलोचकहरूले आफू पदमा रहेका बेला भए÷गरेका कुरा अनि इजलासभित्रै उठेका कतिपय कुरा र मुद्दाहरूका विषयमा आलेख वा सामाजिक सञ्जालमार्पmत छरपस्ट पार्नचाहिँ मिल्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियतले चाहिँ भन्न नमिल्ने भन्ने प्रश्नलाई जनसमक्ष पस्केर अभिमत लिने हो भने धेरै जनहरूले न्यायपालिकामा भएको बेथितिलाई सार्वजनिक गरिदिएकोमा धन्यवाद दिएका छन् । विभन्न समयमा गठन भएका समितिले दिएका न्यायपालिकासम्बन्धी प्रतिवेदन र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफनो किताबमा उल्लेख गर्नुभएको न्यायिक बेथितिमा कुनै भिन्नता देखिँदैन । साथसाथै वर्तमान युगमा टीकाटिप्पणी, खरो आलोचना भनेको सर्वशक्तिमान् भनेर आ–आफ्ना स्तरबाट मानिआएका ईश्वर, भगवान्को त हुन्छ र गरिन्छ भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशले निकालेको किताबको चाहिँ आलोचना हुनु नै हुँदैन भन्ने छैन । आलोचनाले मान्छे झन खारिन्छ यसमा विमति छैन ।

संवैधानिक क्षेप्यास्त्र महाभियोगको दुरुपयोगका सम्बन्धमा देशमा गणतन्त्र स्थापनापछि सर्वोच्चका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशसमेतलाई संवैधानिक महाभियोग क्षेप्यास्त्रमार्पmत बारम्बार राजनीतिक व्यवसायीहरूले दुरुपयोग गर्ने जुन प्रयत्न गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, यस किसिमको प्रयत्नले देशको न्यायपालिकालाई उँचो विन्दुमा कदापि पु¥याउँदै पु¥याउँदैन । वर्तमानमा देखिइरहेको न्यायपालिकाको हबिगतको कारण नै यही हो । राजनीतिक व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको कुनै अमुक प्रधानन्याधीश वा न्यायाधीशलाई मेरो यो काम गर्दिने भए गर्दे अथवा फलानोको मुद्दामा फलानोलाई जिताइदे वा हराइदे वा विचार गरिदे वा आफ्नो पदबाट यति दिनभित्र राजीनामा दिने भए दे अथवा यदि हामीले भनेको कुरा मानिनस् वा गरिनस् भने महाभियोग लगाउनेछु भनेर तर्साउँदै न्यायालयलाई आफ्नो कब्जामा लिन खोजियो, न्यायालयलाई आफ्नो राजनीतिक धर्मअनुसार परिचालन गराउने प्रयास गरियो र न्यायालय पनि सो अनुसार परिचालित भयो भने त्यस अवस्थामा देशमा न्यायको प्रतिफल प्राप्त हुन गाह्रो हुनु अस्वाभाविक होइन । देशको न्यायपालिकाको बागडोर हाँक्ने निकाय सर्वोच्च अदालतमा यस किसिमका प्रयास हुन्छन् भने स्थानीय निकायअन्तर्गत रहेको न्यायिक समितिमा के हाल होला ?

अदालतलाई स्वच्छ, निष्पक्ष राख्न वर्तमान संविधानलगायत प्रचलित कानुनमा के–के संशोधन गरिनुपर्ने हो ? स्वतन्त्र विज्ञहरूबाट सुझाव लिई पाइला चालिहाल्नुपर्छ । न्यायपरिषद् खारेजीको बारेमा चर्चा–परिचर्चा भइरहेका छन् । यदि न्यायपरिषद्को उपस्थितिको कारणले देशमा हाल देखिइरहेको न्यायिक विचलनमा टेवा पुगेको हो भने खारेज गर्दा केही फरक पर्दैन । वर्तमानमा सर्वोच्चमा, पुनरावेदनमा न्यायाधीश पद रिक्त भएको थुप्रै भैसकेको छ, तैपनि यो वा त्यो नाउँमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकिरहेका छैनन् । यसको मूल कारण भनेकै माथि उल्लिखित कुराहरु हुन् ।

जसरी हुन्छ भैरहेको र देखिइरहेको न्यायिक विचलनलाई चाँडोभन्दा चाँडो रोक्न अत्यावश्यक भैसकेको छ । देशलाई अप्ठ्यारो परेको बेला अथवा कुनै पनि मानवको अधिकार हनन भएको बेला वा दलीय द्वन्द्वका बेला सोचेअनुसार नभए पनि तत्कालीन अवस्थामा मानवीय हितका धेरै महत्वपूर्ण पैmसलाहरू सर्वोच्च अदालतबाट आएका छन् । राजनीतिक व्यवसायीहरूका स्वार्थ जे–जस्तो भए तापनि कम्तीमा न्यायालयबाट प्रवाहित हुने न्यायहरूमा ठेस लाग्न नपाओस् भन्नेमा सबै राजनीतिक दलहरू सचेत हुनै पर्छ र सो अनुसारको काम गर्न ढिला भैसकेको छ ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता कुनुहुन्छ ।)