डा. बाबुराम भट्टराईविनाको समाजवादी मोर्चालाई भगवान्विनाको भागवत ठान्नेहरु धेरै छन् । नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष डा. भट्टराई समाजवादी मोर्चा अवधारणाका सूत्राधार रहेको तर सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको अगुवाइमा केही वाम शक्तिहरुलाई मिलाएर यस प्रकारको मोर्चा बनेको सन्दर्भमा मोर्चाको गठन आशंकायुक्त बन्न पुगेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख नेपालको परिकल्पना गरेका कारण उद्देश्यमूलक र वस्तुवादी धरातलमा खडा भएको समाजवादी मोर्चाको जन्म आवश्यक थियो, तर भगवान् श्रीकृष्णको प्रतीक्षामा रहेका जनतालाई पौण्ड्रक कृष्ण दिने काम भएको छ ।
महाभारतमा एक पात्र छन् पौण्ड्रक । उनी ‘म सक्कली श्रीकृष्ण हुँ’ भनेर दाबी गर्छन् र गोकुलका श्रीकृष्णलाई गोठालो भनेर निन्दा गर्छन् । उनको राज्यमा जसले उनको दाबी स्वीकार गर्छ त्यसलाई जीवनदान दिइन्छ, अस्वीकार गर्नेको ज्यान लिइन्छ । अन्त्यमा सक्कली वासुदेव कृष्ण र पौण्ड्रकबीच युद्ध हुन्छ । ‘तिमी सक्कली वासुदेव हौ भने यो सुदर्शन चक्र सम्हाल’ भनेर वासुदेवले आफ्नो शक्तिशाली चक्र दिन्छन् । तर पौण्ड्रक त्यही चक्रले किचिएर मारिन्छन् । कुचक्र चलाउने पात्रको सुचक्रकै भारका कारण अवसान हुन्छ ।
नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेपछि नेपालमा विधिवत् सामन्तवादको अन्त्य भई पूँजीवाद आएको सामाजिक तथा राजनीतिक विश्लेषकहरुको धारणा छ । सामन्तवादका चार कलंक– सतीप्रथा, दासप्रथा, छुवाछूत र जारको ज्यान लिने परम्परा वर्षौंअघि विधिवत् अन्त्य भए पनि त्यसका अनेक अवशेषका कारण नेपाली समाजमा सामन्तवाद कायम रहेको मानिन्थ्यो । तर नेपालको संविधानले धारा १६ देखि ४५ सम्म नागरिकको मौलिक हकको प्रावधान राखेर र राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था गरेर सामन्तवादको अन्त्य ग¥यो । यद्यपि सामाजिक व्यवस्थामा चार कलंकमध्ये दुई कलंक– दासप्रथाका अवशेष अझै बाँकी छन् र छुवाछूत निर्मूल हुन सकेको छैन । तैपनि कानुनी व्यवस्थाले यी कलंकको अभ्यासलाई अपराध मानेको छ । साथमा, सामन्तवादको धरोहर मानिएको राजतन्त्रको समाप्तिलाई संविधानले औपचारिक अनुमोदन गरेको छ । त्यसैले सामन्तवादको अन्त्य र पूँजीवादको प्रारम्भ भएको ‘कट अफ लाइन’ का रुपमा नेपालको संविधान लागू भएको मितिलाई लिनु स्वाभाविक देखिन्छ ।
पूँजीवादी व्यवस्थामा पूँजीको वर्चश्व प्रधान हुने जो सूचक छ, त्यो अहिले नेपालमा पूर्णतः देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा आउन पूँजी, सांसद बन्न पूँजी, प्रशासनिक नेतृत्व पाउने हो भने पूँजी, सामाजिक प्रतिष्ठाको मापन गर्ने आधार पूँजी– सर्वत्र पूँजीको बोलवाला छ । तर पूँजीवादी व्यवस्थाको अर्को बलियो सूचकांकको सख्त अभाव छ । पूँजी सिर्जना गर्ने, लगानी बढाउने र उत्पादन अभिवृद्धि गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा मुलुक ओरालो लागेको लाग्यै छ । मौलिक ढंगले नेपालको सामाजिक वर्ग विश्लेषण गरेर मुलुकलाई समाजवादी दिशातर्फ डो¥याउने कार्यक्रमविना समाजवादी मोर्चा गठनले मात्र वर्तमान पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई त जोगाउला तर पूँजीवादबाट समाजवादतर्फ अघि बढाउने छैन । यसका लागि डा. भट्टराईको दिमागमा कार्यक्रम थियो, तर समाजवादी मोर्चा नाम भजाएर सरकार जोगाउने प्रयास भएको छ, कार्यक्रमका बारेमा मोर्चा मौन छ ।
सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र सत्ताबाहिर रहेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर समाजवादी मोर्चा घोषणा गरिएको छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै सत्तारूढ गठबन्धन र सत्ताबाहिरको कम्युनिस्ट पार्टीबीच मोर्चाबन्दी भएको छ । चार दलले साझा प्रतिबद्धतासहित मोर्चा घोषणा गरेका छन् । आलोपालो नेतृत्व गर्दै संसद् र सडकमा समान विचार भएका मुद्दामा एकताबद्ध भएर अघि बढ्नका लागि समाजवादी मोर्चा बनाइएको नेताहरूको प्रतिक्रिया छ । मोर्चा सञ्चालन गर्न तत्कालका लागि दुई तहको संरचना बनाउने, पहिलो तहमा शीर्ष नेताहरू रहने संयोजन समिति र प्रत्येक राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सचिवालय घोषणा गर्ने बताइएको छ ।
समाजवादी मोर्चा मुलुकमा समाजवाद ल्याउनका लागि नभई सरकार बचाउनका लागि हो भन्ने तथ्य अन्य घटनाले पनि पुष्टि गरेका छन् । सरकार जोगाउन प्रतिनिधिसभाभित्र मोर्चा आवश्यक हुन्छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा समाजवादी मोर्चाका ५४ सांसद छन्, जसमा माओवादीका ३२, जसपाका १२ र एकीकृत समाजवादीका १० छन् । मोर्चामा समान विचार भएका अन्य दल थपिने बाटो खुला राखिएकाले संख्या बढ्न सक्ने नेताहरूले बताए पनि यही संरचनामा डा. भट्टराई नेतृत्वको नेसपा समावेश हुने सम्भावना देखिन्न ।
समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्दै यसको उद्देश्य तथा नीतिगत प्रतिबद्धतामा समझदारी भएको बताइएको छ । उद्देश्य तथा नीतिगत प्रतिबद्धता तय भएको, साझा न्यूनतम कार्यक्रम संयोजन समिति र सचिवालयले तय गर्ने मोर्चाका पदाधिकारीहरुको दाबी छ । ‘लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, सुशासन, समृद्धि र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएर मोर्चा गठन गरिएको’ भन्ने भनाइमा समाजवादी लक्ष्यको व्याख्या छैन । ‘संघीय शासन प्रणालीमा अगाडि बढ्ने अनि संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशिता, आर्थिक, विकासका मुद्दालाई लिएर एकठाउँमा उभिने’ कामले मात्र समाजवाद आउँदैन ।
एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले संसद् पाँच वर्ष टिकाउनका लागि मोर्चा गठन गरिएको प्रस्ट शब्दमा स्वीकार पनि गरिसकेका छन् । संसद्लाई पाँच वर्षसम्म टिकाउन, वामपन्थी जनमतलाई एकीकृत गरिराख्न, एकताबद्ध र प्रभावकारीरूपमा जनताका आवाज अगाडि सार्न मोर्चा गठन भएको उनको भनाइ थियो । समाजवादी मोर्चाको सम्बन्ध सत्तारूढ गठबन्धनसँग नरहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरुले विभिन्न मञ्चमा बोले पनि त्यसमा सत्यता देखिएन । वास्तवमा समाजवादी मोर्चामा चन्द नेतृत्वको नेकपा सहभागी हुनु पनि सरकारकै दीर्घजीवनसँग सम्बन्धित छ । बारम्बार नेपाल बन्द गरेर मुलुकको शान्ति खलल पार्दै आएको विरोधी शक्तिलाई सरकार सञ्चालक दलहरुसँग सहकार्य गराउँदा संसद्भित्र मात्र होइन, बाहिर पनि ऊ बलियो रहेको प्रमाणित हुन्छ । साथमा, चन्दको नेकपालाई खुला राजनीतिमा आउन पनि कुनै साइत चाहिएको थियो, त्यही साइत छोपेको हो कि भन्ने आभास पनि मिल्छ । मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा परेकाले समाजवादी मोर्चा बनाउनुपरेको धारणा चन्द समूहले व्यक्त गरे पनि मोर्चाले मुलुकको अवस्था कसरी सहज बनाउँछ ? त्यसको आधार छैन । देश र जनताको जीवनमा इतिहासमा यति धेरै अप्ठ्यारा पहिला नआएको, नेपाली जनताको उन्मुक्ति हुन नसकेको, विदेशी चलखेल अत्यधिक बढेको र राष्ट्रको अस्तित्व र स्वाधीनता संकटमा परेको बताउँदै भित्रिएको चन्द समूहले पनि यस समस्याको समाधानका लागि के गर्ने ? खुलासा गरेको देखिन्न । यसको समाधान गर्नका निम्ति अहिलेको राज्यव्यवस्थालाई समाजवादी व्यवस्थासम्म नपु¥याउने हो, राष्ट्रिय पहल नलिने हो भने केही भन्न सकिन्न भन्ने धारणा यस समूहको छ तर समाजवादमा जाने कसरी ? बोलिएको छैन ।
लोकतन्त्रको शुरुवाती चरणमा सहजकर्ताहरुको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुने, कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र भविष्यमा लोकतान्त्रिक पार्टी, नेता र कार्यकर्तालाई पनि जोड्दै जाने माओवादी केन्द्रको आशयलाई सामान्यीकरण गर्नु आवश्यक छ । समाजवादी मोर्चा कुनै एक नेताको नभई सामूहिक सोचको उपज भएकोले कम्तीमा सहभागीको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ भन्ने विचारलाई मान्ने हो भने पनि नेसपालाई बाहिर राख्नु ठीक देखिन्न । सामूहिक सोच र प्रयासको अभिव्यक्ति समाजवादी मोर्चा हो भन्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरुको विचार देखिन्छ, तर विचारअनुसार व्यवहार भएन । यस विचारका सूत्राधार डा. भट्टराईलाई बाहिर राख्नु देवताविनाको भागवत लेख्नुजस्तै अस्वाभाविक देखिन्छ ।
समाजवादी मोर्चाको प्रमुख उद्देश्य संघीयता, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, सुशासन, आर्थिक समृद्धि रहेको बताइएको छ । मोर्चाले अर्थतन्त्र, रोजगारी, आत्मनिर्भरताका विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने भनिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका विषयलाई राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्ने उद्देश्य राखिने नीति लिने भनिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने र समन्वयमा काम गर्ने मोर्चाको नीतिमा भनिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति लिने बताइएको छ । यतिसम्म ठीकै देखिन्छ, तर पर्याप्त छैन ।
कुनै समय सामन्तवादी राज्यसत्तालाई ढाल्न र मुलुकलाई पूँजीवादी युगमा प्रवेश गराउन फस्ट गियरका साथ राजनीतिको गाडी गुडाउनु आवश्यक थियो, त्यसैले कम्युनिजम अवधारणाका साथ माओवादी विचारधारालाई स्वीकार गरेर सशस्त्र द्वन्द्व गर्नु आवश्यक भए पनि अब समाजवादी दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्नुपर्छ, गाडी गुड्न थालेपछि गियर बदल्नुपर्छ, सधैँ फस्ट गियर लगाएर गन्तव्यमा पुगिन्न भन्ने पहिलो व्यक्ति डा. भट्टराई नै हुन् । उनको पार्टी नेसपाले गएको जेठ २५ गते ६ महिनाभित्र नयाँ वैकल्पिक समाजवादी मोर्चा बनाएर जाने निर्णय नै लिएको थियो । ‘राजनीतिक स्थिरताविना सुशासन र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण हुन सक्तैन’ भन्ने प्रस्ट दृष्टिकोणका साथ नयाँ समाजवादी विकल्पमा जाने नेसपाले घोषणा गरेको थियो । संगठन निर्माण अभियान, २०८० मा ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न पुनरुत्थानवादी शक्तिहरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा सलबलाउन खोजिरहेका छन्’ भनिएको थियो, अहिले अरुले नै समाजवादी मोर्चा बनाएर सरकार जोगाउने अभ्यास थाल्दा सोही सलबलाहटको त्रास बढेको छ । आफ्नो एजेन्डा र अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लान नसक्नु डा. भट्टराईका लागि कोइलीले कागको गुँडमा फुल पार्दा कागले पत्तो नपाउनुसरह भएको छ । यसलाई नेसपा स्वयंले पनि आत्मालोचनाको विषय बनाउनुपर्छ । मुलुकको आवश्यकता र संविधानको चाहनाका रुपमा रहेको ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’ राजनीतिक दलहरु इमानदार भएर लाग्नुको विकल्प छैन । समाजवादी मोर्चामा वाम दलमात्र समेट्ने चिन्तन पनि त्रुटिपूर्ण छ । नेपालको संविधान नेपाली कांग्रेस र अन्य शक्तिको पनि होइन र ?