–टोखा नगरपालिका र फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले आज रिट दायर गर्दै
–नगरपालिका फोरमका अध्यक्ष महर्जन मौन
काठमाडौं । ककनी गाउँपालिकाले भोलिबाट बन्चरे लयान्डफिल साइटमा फोहोर विसर्जन गरेवापत प्रति सवारीसाधन १ हजार ५ सयसम्म रुपियाँ लिने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा टोखा नगरपालिका र फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने भएको छ । टोखा र संघको शनिवार छुट्टाछुट्टै बसेको बैठकले ककनी गाउँपालिकाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने जनाएको हो ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन–२०६८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत ककनी गाउँपालिकाले शुल्क उठाउने निर्णय गरेकोले उक्त निर्णयविरुद्ध रिट दायर गर्न लागिएको हो । संघका तर्फबट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले रिट दायर गर्न लाग्नुभएको छ भने टोखा नगरपालिकाको तर्फबाट नगरपालिका आफैंले रिट दायर गर्न लागेको छ ।
टोखा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै स्थानीय तह ऐन, फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन र आर्थिक ऐन, फोहोरमैला व्यवस्थापन नियमावली अध्ययन गर्दा ककनी गाउँपालिकाले गरेको निर्णय न्यायोचित नभएको कारण रिट दायर गर्न लागेको बताउनुभयो ।
उपत्यका मेयर्स फोरमका सचिवसमेत रहनुभएका मेयर अधिकारीले फोहोरमैलाको विकराल समस्या आउन नदिन रिट दायर गर्न लागेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘कानुनी उपचारमा जानुपर्ने बाध्य भएकोले शनिवार बसेको बैठकले रिटमा जानुपर्ने विषयमा निर्णय गरेको हो ।’
मेयरको भनाइलाई पुष्टि गर्दै सो नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर बिसीले रिट दायर गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो । संविधानको मर्मविपरीत स्थानीय तह सञ्चालन र फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐनको विपरीत ककनी नगरपालिकाले गरेको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘मानांै धुलिखेल नगरपालिकाले फोहोर विसर्जन गर्दा भक्तपुर, मध्यपुर, काठमाडौं हुँदै बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट पुग्ने गरेको छ । ककनीले गरेजस्तै भक्तपुर, मध्यपुर र काठमाडौंले फोहोर बोक्ने गाडीसँग कर उठाउँछु भन्यो भने के गर्ने ? कर तिर्दै फोहोर बोक्ने कि संघीय सरकारले गरेको निर्णयअनुसार सोही स्थानीय तहले मात्र कर उठाउने ?’
संघीय सरकारको निर्णयविपरीत ककनीले शुल्क असुल्न खोजेपछि रिट दायर गर्न लागेको उहाँको भनाइ थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभागका निर्देशक रविनमान श्रेष्ठले सबै स्थानीय तहले ऐन र कानुनअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा कामपालाई दिएको छ । सोही आधारमा कामपाले फोहोर व्यवस्थापन गरेवापत सानो सवारी साधनको ३ सय ५० र ठुलो लागि ४ सय ५० रुपियाँ संकलन गर्ने गरेको छ ।
ककनीले गाउँपालिकाले कामपाले जस्तै फोहोर व्यवस्थापन शुल्क संकलन गर्ने हो भने संघबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन संघका महासचिव मित्र घिमिरेले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘शहरी विकास मन्त्रालयले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा ककनी गाउँपालिकालाई दिए मात्र रकम संकलन गर्न पाउनेछ अन्यथा शुल्क उठाउन मनाही गरिएको छ ।’
उहाँले फोहोरमैला व्यवस्थापन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत रकम संकलन गर्ने बताएपछि रिट दर्ता गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । ककनी गाउँपालिकाले भने आफूहरूले गरेको निर्णय कानुनसम्मत भएको दाबी गर्दै साउन १ गतेबाट सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङले सो विषयमा छलफल जारी रहेको बताउनुभयो । स्थानीयको विरोधका बिच फोहोरमा चुंगीकर उठाउन लागेपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भएको छ ।
संघले साउन १ गते आफ्ना सवारीसाधनलाई फोहोर विसर्जन गर्न पठाउने बताउँदै महासचिव घिमिरेले भन्नुभयो– ‘हामी सवारी साधन पठाउनेछौं, ककनी गाउँपालिकाले शुल्क लिने खोजेमा सवारी साधन चालकलाई काठमाडौं बोलाउनेछौं । गाउँपालिकाको निर्णयको हामी कार्यान्वयन गर्दैनौं ।’ फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनमा सेवा उपलब्ध गराएवापत शुल्क लिने व्यवस्था छ, तर ककनी गाउँपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न कुनै सहयोग नगरेको उहाँको भनाइ छ । घिमिरेले भन्नुभयो– ‘मुद्दा दायर गरेपछि त्यसको फैसलाको आधारमा निर्णय गर्नेछौं ।’
हाल बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा उपत्यकाको १७ स्थानीय तहको दैनिक करिब १ सय ८० ट्रिप फोहोर व्यवस्थापन हुने गरेको छ । ककनी गाउँपालिकाले प्रत्येक साना सावारी साधनसँग १ हजार र ठुला सवारीसाधनसँग १ हजार ५ सय संकलन गर्ने भएपछि विवाद सिर्जना भएको हो ।
कामपा वातावरण विभाग प्रमुख श्रेष्ठले साउन १ गते परिस्थितिअनुसार निर्णय गर्ने र यसको जानकारी पनि त्यही बेला दिने बताउनुभयो ।
फोहोर मैलाको विषयमा शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले समेत चासो लिनुभएको छ । संघका पदाधिकारीसँगको भेटमा मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो–‘कानुनले जे गरेको छ सोहीअनुसार चल्नुपर्छ, स्थानीय तहपिच्छे फरक फरक निर्णय मान्य हुँदैन ।’
फोहोरमैला ढुवानीको विषयमा यतिधेरै विरोध भइरहँदा उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन भने मौन हुनुहुन्छ । सो विषयमा बैठक बोलाउने र उपत्यकाको मेयरको तर्फबाट एउटै घारणा सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि मेयर महर्जनले हालसम्म बैठक बोलाउनुभएको छैन । नेपाल समाचारपत्रले पटकपटक सम्पर्क गर्दा उहाँ सम्पर्कमा आउन चाहनुभएन । शहरी विकासमन्त्री गुरुङको निर्देशनपछि मेयर महर्जनले आज आइतबार ककनी गाउँपालिकाका मेयर तामाङसँग भेटगर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
हाल उपत्यकाका १७ स्थानीय तहका ८० प्रतिशत फोहोर निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गरिरहेको छ । ती स्थानीय तहमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने निजी क्षेत्रका ७९ वटा संस्थाले फोहोर संकलन र व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।