काठमाडौं । सत्ता सञ्चालन र प्रतिपक्षी दुवै भूमिकामा कम्युनिस्ट नेताहरू हाबी हुँदा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस दुई कम्युनिस्ट नेताहरूको साक्षीमै सीमित भएको छ । सत्ता पक्षबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) र प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा नेकपा (एमाले) ले निर्णायक भूमिकामा देखिएसँगै नेपाली कांग्रेसको भूमिका साक्षीमै सीमित हुँदै आएको हो ।
सत्ता पक्षबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नै सबै निर्णय लिने गर्नुभएको छ भने प्रतिपक्षमा एमालेले सत्ताधारी दलहरूलाई आच्छुआच्छु पारेको छ । कतिपय राष्ट्रिय मुद्दाका सन्दर्भमा समेत प्रधानमन्त्री दाहाल र विपक्षी दलका नेता ओलीकै चर्को स्वर सुनिने गरेको छ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने प्रधानमन्त्री दाहाल र विपक्षी दलका नेता केपी ओलीबीच बेलाबखत हुने छलफल र निर्णयको साक्षी बस्नमै सीमित हुने गरेको कांग्रेसकै नेताहरूको टिप्पणी छ । ‘सरकार सञ्चालन र प्रतिपक्षीसँगसमेत गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसको भूमिका कमजोर देखिएको छ’, कांग्रेसका एक नेताले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘गत पुस १० मा गठन भएको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकारमा सबै निर्णयहरू केपी ओलीले नै गर्ने गर्नुभएको थियो । सायद प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यही पीरले पनि एमालेसँगको गठबन्धन तोड्नुभएको होला । तर, अहिले प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूसँग खासै सोधिरहनुपर्ने अवस्था छैन ।’ गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीका कुनै निर्णयमा हस्तक्षेपकारी भूमिका नदेखिएको उनले बताए । कांग्रेसले प्रतिपक्षको गालीलाई समेत सहजै पचाउने गरेको नेताहरूले बताएका छन् । प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले सरकारका प्रत्येक क्रियाकलापको हिसाबकिताब एक–एक मागी रहँदा सत्तासाझेदार दल कांग्रेस संस्थागत हिसाबले आफ्नो धारणा बनाउन सकेको छैन । कांग्रेसका कतिपय सांसदहरूले सदनमा उठाएका विषय उनीहरूको व्यक्तिगत धारणा मात्रै बन्ने गरेको कांग्रेस सांसदहरू बताउँछन् ।
पछिल्लोपटक १८ असारमा एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल ‘प्रचण्ड’ले ‘नेपालमा प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्लीमा कुरा हुने गरेको’ सन्देश जाने गरी दिएको अभिव्यक्तिमा एमालेसहित विपक्षी दलहरूले २० असारमा संसद् अवरोध गरेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका थिए । प्रतिपक्षी एमालेबाट उक्त अडान कायमै राख्दा पाँच दिनसम्म संसद् चल्न सकेन । उक्त मुद्दालाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै पहलकदमीमा प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वार्ता गर्नुभयो । उक्त वार्तामा सत्ता गठबन्धनको मुख्य शक्ति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा साक्षीजस्तो देखिनुभयो । दुई नेताबीचको सहमतिअनुसार एमाले पछि हटेपछि चालु भएको संसद्मा एमाले, रास्वपा र राप्रपाले उक्त विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे पार्टीको धारणा राखे भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोस्ट्रमबाट आफ्नो धारणा प्रस्ट राख्नुभयो । तर, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस सबै दृश्यको साक्षी बन्यो, उक्त पार्टीका सांसदहरू ताली बजाउनेमा सीमित भए ।
त्यसअघि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, भारतीय संसद्को नयाँ भवनमा राखिएको मुरलमा नेपाली भूमि समेटिएको घटना, नागरिकता विधेयकदेखि राष्ट्रिय चासोको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास जग्गा हिनामिना, कोसी प्रदेशको नामकरणजस्ता विषयमा कांग्रेसले आफ्नो प्रस्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सकेन । यस्ता मुद्दामा कांग्रेसले आफ्ना धारणा प्रस्ट बनाउन नसक्दा नागरिकमाझ पार्टीको भूमिकासमेत कमजोर सावित हुँदै गएको युवा पुस्ताका नेताहरूको टिप्पणी छ ।
प्रतिपक्षी दलहरूले सदनमा उठाएको प्रश्नमा सरकारमा सहभागी दलहरूले साझा धारणा बनाएर सामूहिक प्रतिकार गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकार गठबन्धन दलहरूको साझा हो । तर, प्रतिपक्षले उठाएका हरेक मुद्दामा माओवादीले मात्रै फेस गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ सत्तारुढ दलका सांसद र पार्टीहरूले सामूहिक धारणा बनाएर सरकारप्रति उठेका हरेक प्रश्नको जवाफ दिन तयार हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकार र प्रतिपक्ष दुवैतर्फ कम्युनिष्ट पार्टीकै निर्णय हाबी हँुदै जाँदा नेपाली कांग्रेस भने राज्यका हरेक एजेन्डा छायामा परेका छन् । कतिपय राष्ट्रिय मुद्दामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र विपक्षी दलका नेता ओलीबीचको असमझदारीलाई हटाउन पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा साक्षी बस्ने गर्नुभएको छ ।
सभापति देउवामाथि दुई कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूबीच हुने लेनदेनको एजेन्डामा साक्षीका रूपमा उभिने तर आफ्नो एजेन्डालाई सरकारमा खरो प्रस्तुत गर्न नसक्ने आरोप लाग्ने गरेको छ ।सरकारका पक्षबाट वा सत्ता बाहिरबाट उठाउनुपर्ने राष्ट्रिय मुद्दालाई कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नै हावी हुने र कांग्रेस ओझेलमा पर्ने गरेको कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूको भनाइ छ । संसद््को ठूलो दल भएर पनि काम चलाउ भूमिकामा देखिँदा पार्टी संगठनसमेत कमजोर बन्दै गएको छ । पार्टी सरकारमा रहे पनि सरकारमा गएका मन्त्रीहरूको भूमिकाले आम जनता र कार्यकर्ताको मन छुन कुनै कार्यक्रमसमेत ल्याउन नसकेको आरोप खेपिरहेका छन् । हरेकजसो निर्णयहरूमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले हाबी हुँदा कांग्रेस एजेन्डाविहीनजस्तै बन्दै गएको दृष्टान्तहरू प्रशस्त छन् ।
आन्तरिक उल्झनमा रुमलिँदै
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नियमित बैठकलगायत गतिविधिसमेत गर्न सकेको छैन । गत असार २७ मा तय गरेको केन्द्रीय समितिको बैठक सारेपछि पार्टी नेतृत्वप्रति कार्यकर्ताको असन्तुष्टि अझै बढेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी श्रीमती सीता दाहालको निधनलाई देखाएर बुधबारको बैठक सारेको कांग्रेस नेतृत्वले केन्द्रीय समितिमा उठ्न सक्ने प्रश्नहरूको जवाफको खोजी गर्न समय थप गरेको चर्चासमेत भइरहेको छ । ‘प्रधानमन्त्री शोकमा परेकाले मात्रै बैठक सारिएको होइन’, एक पदाधिकारीले भने– ‘प्रधानमन्त्री शोकमा परेकाले एक÷दुई दिन स्थगित हुनु ठिकै थियो, तर २ साउनसम्मै पुग्नुमा सम्भावित आलोचनाबाट बच्ने उपाय खोजी गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले यो समय लिनुभएको हो ।’ सारिएको साउन २ को बैठक पनि अन्तिममा पुगेर पुनः सार्न सक्ने जोखिम कायमै रहेको उनले बताए । विगतका अभ्यासहरूलाई फर्केर हेर्दा यो सम्भावना बाँकी नै छ ।
१४औं महाधिवेशन भएको डेढ वर्षसम्म पार्टी संगठनको कुनै पनि संरचनाले पूर्णता नपाउनु, नेताहरू भूमिकाविहीन हुनु, राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको भूमिका प्रभावकारी नदेखिनुलगायत कारण देखाएर संस्थापनइतर नेताहरूले विशेष महाधिवेशनकै माग गरिरहेको अवस्थामा नेतृत्वले बैठक फेस गर्न गाह्रो मानिरहेको बुझिन्छ । २०७८ मंसिर–पुसमा सम्पन्न महाधिवेशनले सभापति, दुई उपसभापति र दुई महामन्त्री र ८ समहामन्त्री निर्वाचित गरे पनि अहिलेसम्म कोषाध्यक्ष मनोनित गरिएको छैन । ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने विभागहरूमध्ये मीन विश्वकर्मालाई प्रचार विभाग प्रमुख नियुक्त गर्नुलाई नै उपलब्धिका रूपमा लिएको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाहरूमा निर्णय लिने महत्वपूर्ण संरचना कार्यसम्पादन समिति अधुरै छ । ४६ सदस्यीय कार्यसम्पादनसमिति रहने विधानको व्यवस्था भए पनि ३७ जनाको बैठक राखेर सभापति देउवाले निर्णय लिने गर्नुभएको छ । १६८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा अझै ९ जना मनोनीत हुनै बाँकी छ । यिनै विषयलाई मध्यनजर गर्दै संस्थापनइतरका नेताहरू महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सभापति देउवाको नेतृत्व असफल भइसकेको निष्कर्ष निकालेर आगामी बैठकमा यिनै निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छन् ।
महामन्त्री गगन थापाले दैनिकजसो आफ्नो भाषणमा संसदीय दलमा शेरबहादुर देउवाको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि निरन्तर लागिरहेको बताउँदै आउनुभएको छ । शनिवार पनि उहाँले शेखर कोइराला–गगन थापाको पक्षमा सांसदहरू बढ्दै गएको र ४४ पुगेपछि दलको नेता परिवर्तन हुने बताउनुभयो । पार्टी संस्थापन र इतर नेताहरूबीच आन्तरिक मतभिन्नतामै अल्मलिइरहेको कांग्रेस राष्ट्रिय घटनाहरूमा भेटिनै मुस्किल अवस्थामा पुगेको छ ।