–१८४ दिनदेखि सम्पत्ति गोप्य राखिँदै
–देउवाकै पथमा प्रचण्ड सरकार
–मन्त्रीहरू नै चाहदैनन् सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न
–मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान मुख्य सचिवले गरेनन् पहल
काठमाडौं । सुशासन र पारदर्शीताको भाषण दिँदै आइरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने परम्पराविपरीत सम्पत्ति गोप्य राख्दै आउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगै उहाँको मन्त्रिपरिषद्का सबै २५ जना मन्त्रीकै सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिँदै आइएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रामक कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएका प्रधानमन्त्रीले आफू र आफ्नो सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्दै आएपछि उहाँको प्रतिवद्धतामा नै आशंका सिर्जना भएको छ ।
सामान्यतया सरकार गठन भएको ६० दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफू र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । तर, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गठन भएको १ सय ८४ दिन (६ महिना बढी) पुगिसक्दा समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गत ११ पुष २०७९ मा गठन भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भए पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्न नसक्दा सम्पत्ति गोप्य राखिएको हो । हरेक सरकार गठन भएसँगै सो सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्ने र सोहीअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने गरेको छ । तर, प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय नगर्नाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नसकिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न नसक्दा सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताए ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्दै आइरहेका छन् । जसका कारण प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरू नै आफ्नो सम्पत्ति लुकाउन उद्यत रहेको देखिएको छ ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी गोप्य राख्नेहरूमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का रहनुभएको छ । यसै गरी सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्नेहरूमा कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री डा. वेदुराम भुसाल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राई, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिह भण्डारी, अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय रहेका छन् । यसै गरी अन्य मन्त्रीहरूमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, परराष्ट्र मन्त्री नारायणप्रसाद साउद, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री सुदन किराँती, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल, सहरी विकास मन्त्री सिता गुरुङ र भूमिसुधार मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ रहनु भएको छ । यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बू, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य, वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो तथा राज्यमन्त्रीहरू सुशीला सिर्पाली ठकुरी, नन्दा चपाई र प्रमिला कुमारीले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन । अहिलेको सरकारले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर देउवा सरकारकै पथमा हिड्न खोजेको पाइएको छ । देउवा अघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भने निकै पछि मात्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस अघिका खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा रहेको सरकारबाहेक सबै सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुनासाथ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्ने गरिन्थ्यो । त्यसरी निर्णय हुनासाथ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण एकै साथ सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको थियो । मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न मुख्य सचिवले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान पहल गर्नुपर्नेमा मुख्य सचिवबाट त्यस्तो पहल हुन नसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको व्यहोरा मात्र राखिएको छ तर कसको कति सम्पत्ति रहेको छ भन्ने सबै विवरण गोप्य राखिएको छ । मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएर आफ्नै स्वविवेकले सार्वजनिक गर्न सक्ने भए पनि कुनै पनि मन्त्रीले त्यस्तो स्वविवेक प्रयोग गरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गर्न सकेका छैनन् । स्रोतका अनुसार अधिकांश मन्त्रीहरू नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने पक्षमा छन् ।
यस अघिको परम्परालाई हेर्दा नैतिकता र इमान्दारीताका आधारमा अधिकांश सरकारले नियुक्ति भएको १५ दिनभित्रै आफ्ना मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो । तर वर्तमान सरकारले यो परम्परालाई ठाडै चुनौती दिने काम गरेको छ र सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने गलत प्रयास गरिएको छ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि २०४८ सालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शासन कालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नियुक्तिको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसालिएको थियो ।