नेपाल समाचारपत्र निगरानी- थाहामा थन्कियो ३१ लाख ६१ हजारको डीपीआर

हेटौंडा । उत्तरी मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा विभिन्न योजना निर्माणका लागि ३१ लाख ६१ हजार रुपिया“ लागतमा तयार गरिएका डीपीआर कार्यान्वयनमा नआएको पाइएको छ ।

विभिन्न क्षेत्रको गुरुयोजना निर्माणका लागि परामर्शदातमार्फत् खरिद गरिएका गुरुयोजना कार्यान्वयन नगरिएकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को प्रतिवेदनमा महालेखाले परामर्शदातामार्फत् थाहा नगरपालिकाको आर्किटेक्चर र थ्रीडी गुरुयोजना, थाहा नगर यातायात गुरुयोजना, पर्यटन विकास गुरुयोजना, खानेपानी आपूर्ति गुरुयोजना, ऋखेश्वर मन्दिर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनजस्ता आवधिक योजना तथा गुरुयोजना बनाई ५ परामर्शदातालाई ३१ लाख ६१ हजार ५० रुपिया“ भुक्तानी गरेको उल्लेख छ ।

नगरपालिकाले लेखापरीक्षण अवधिसम्ममा ती गुरुयोजना कार्यान्वयनमा आएको सम्बन्धमा प्रमाण पेस नगरेपछि कार्यान्वयनमा नआउने क्षेत्रमा सञ्चालन दक्षता देखाउने प्रयोजनका लागि मात्र यस्ता खर्च गरेको र ती खर्च उपयुक्त देखिन नआएको महालेखाले बताएको छ । प्रयोगमा नआउने क्षेत्रमा हुने यस्ता खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

शीतभण्डारप्रति प्रश्न

वागमती प्रदेश सरकारको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको ७० प्रतिशत र सहकारी संस्थाको ३० प्रतिशत लगानीमा निर्माण भएको शीतभण्डारका विषयमा पनि महालेखाले प्रश्न गरेको छ । थाहा नगर शीतभण्डार निर्माण गर्न कुल लागत अनुमान १५ करोड ६६ लाख ७१ हजार रुपियाँको ४० प्रतिशतले हुने ६ करोड २६ लाख ६८ हजारमध्ये ४ करोड ५० लाख रुपियाँ थाहा नगर विशिष्टीकृत सहकारी संस्थाले व्यहोर्ने गरी सहकारी संघस“ग २०७५ जेठ २१ मा सम्झौता भएको थियो । त्यसै गरी स्वीकृत कबोल अंक ११ करोड ४७ लाख ६२ हजार ७ सय ९४ रुपिया“को ७० प्रतिशत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले व्यहोर्ने र बा“की ३० प्रतिशत नगरपालिकाले व्यहोर्ने गरी पालुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडस“ग नगरपालिका र मन्त्रालयसमेतमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौता गर्दा विभिन्न कागजातमा सहकारी संस्था फरकफरक उल्लेख भएकोमा थाहा नगर विशिष्टीकृत सहकारी संघ दर्ता प्रक्रियामा रहेको संघको २०७९ जेठ १६ को पत्रबाट देखिन्छ । उक्त सहकारी संस्थालाई २०७५ चैत २१ को सम्झौताअनुसार असारभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने गरी ४ करोड ५० लाख रुपियाँ सापटी दिएकोमध्ये ३ करोड ५ लाख फिर्ता गर्न बा“की भएको महालेखापरीक्षक कार्यालयको आ.व.२०७७÷०७८ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।

उक्त रकम चालु आवमा फिर्ता भइसक्नुपर्नेमा १ करोड ५५ लाख फिर्ता देखाई आम्दानी बा“डे पनि सोही बराबर रकम पुनः सोही सहकारी संघलाई सापटी दिएको पाइएको छ । सापटी फिर्ता भएको देखाउन सञ्चित कोष खातामा फिर्ता देखाई पुनः प“ुजीगत खाताबाट खर्च देखाइएको छ ।

महालेखा भन्छ– ‘सम्झौताअनुसार फिर्ता हुनुपर्ने रकम फिर्ता लिनुको सट्टा घुमाउरो बाटोबाट फिर्ता लेखांकन गरी पुनः सोही संस्थालाई गत आवको बराबर नै सापटी कायम हुने गरी सापटी प्रदान गरेको नियमित देखिन आएन। फिर्ता गर्नुपर्ने रकम सम्झौताअनुसार अवधिभित्र फिर्ता लिइ पु“जीगत खर्चमा प्रगति देखाउने उद्देश्यले मात्र आम्दानी र खर्च देखाउने गरिएको छ ।’

‘पढ्दै–कमाउँदै’ मा छैन बिल भर्पाइ

‘पढ्दै–कमाउँदै’कार्यक्रमका लागि थाहा नगरपालिकाले रकम निकासा गरे पनि बिल भर्पाइ प्राप्त नभएको जनाएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक माध्यमिक विद्यार्थीको सहभागितामा ‘पढ्दै कमाउ“दै’ शीर्षकमा नगरपालिकास्थित जनकल्याण माविमा ‘एक शैक्षिक संस्था–एक उद्यम प्राविधिक शिक्षा’ को कृषि विषय अध्यापन गराउन ५ लाख रुपियाँ भुक्तानी दिइएकोमा लेखापरीक्षण अवधिसम्म बिल भर्पाइ पेस भएन । काम भए÷नभएको सम्बन्धमा बिल भर्पाइ पेस हुनुपर्ने अन्यथा असुल हुनुपर्ने महालेखाले बताएको छ ।

मनपरी महँगी भत्ता

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले कानुन निर्माण गरेर मात्र महंगी भत्ता वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कानुनमा व्यवस्था गरी स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवाशर्त कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि विभिन्न भौचरबाट वर्षभरि नगरपालिका, वडा तथा स्वास्थ्यतर्फका करार सेवाका कर्मचारीलाई १ लाख ४० हजार महंगी भत्ता भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालय कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७५ को नम्बर ७.११ मा बैठकभत्ता भुक्तानी दि“दा तोकिएको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले मापदण्डअनुसार नहुने गरी एउटै निकायका पदाधिकारी मात्र संलग्न बैठकमा समेत भत्ता भुक्तानी दिएको देखिएको छ । यस प्रयोजनमा २०७९ चैत १६ मा ४० हजार ८ सय रुपियाँ भुक्तानी गरेको पाइयो ।