भ्रष्टाचार मुद्दामा चुडामणि शर्मासहित ३ पदाधिकारी दोषी ठहर

काठमाडौं । विशेष अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका तत्कालीन सदस्यसचिव एवं सहसचिव चुडामणि शर्मा र दुई पदाधिकारीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सबैलाई दोषी ठहर गरेको छ । शर्मासहित आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकाल दोषी ठहरिएका हुन् ।
कर फर्छ्यौट आयोगमा रहँदा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन जनाविरुद्ध १ अर्ब ३३ लाख रुपियाँ बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवानाको मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले गरेको फैसलामा आयोगमार्फत व्यापारीहरूलाई कर छुट दिँदा भ्रष्टाचार गरेको गरेको भन्दै दोषी ठहर गरेको हो । उनीहरूको सजाय निर्धारणका लागि २५ गते पेशी तोकिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले जानकारी दिनुभयो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शर्मा आयोगमा सदस्यसचिवको हैसियतमा कार्यरत रहनुभएको थियो । २०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले गठन गरेको कर फर्छ्यौट आयोगले बक्यौताका रूपमा रहेको ३० अर्ब ५२ करोड रुपियाँ फर्छ्यौट गरी ९ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ मात्रै असुल गर्ने निर्णय भएको थियो  ।

२०७३ साल चैतमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा कर फर्छ्यौट आयोगको अनियमितताबारे औंल्याएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार कर फर्छ्यौट आयोगले कर व्यवस्थापनका नाममा ठूलो अनियमितता गरेकाले थप अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो । २०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरेका थिए । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा अर्का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल सदस्य थिए । सिद्धान्ततः अधिकतम ‘बक्यौता’ उठाउन र नाम मात्रैको छुट दिन गठन भएको आयोगका पदाधिकारीहरूले भने निजी कम्पनीहरूलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी छुट दिएर नाम मात्रैको बक्यौता उठाएका थिए ।

उक्त आयोगले करिब २१ अर्ब रुपियाँ अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७३ सालमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो  । महालेखाले आयोगबाट ३० अर्ब ५२ करोड रुपियाँमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ मात्रै असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगमा १ हजार ७ सय २६ वटा निवेदन परेकामध्ये १ हजार ६९ वटा निवेदनमाथि कारबाही गरी सम्झौता भएको थियो । ४० अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बक्यौतामाथि निवेदन परेकामा ३० अर्ब ५२ करोड रुपियाँ फर्छ्यौट भएको थियो । त्यसमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ मात्रै राज्यकोषमा आएको थियो ।