काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले सरकारलाई १४ बुँदे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । कामपाको १५औँ कार्यपालिका बैठकबाट उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । बितेको एक वर्षमा सरकारका १४ वटा मन्त्रालयलाई मेयरसाहले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको यो दोस्रोपटक हो ।
संस्थागत बहाल कर संघीय सरकारले लिएको विषयमा संवैधानिक इजलास जाने बताउँदै उहाँले वडाले संरक्षण गरेको सार्वजनिक जग्गा महानगरको सहमति र अनुमतिबिना कुनै संस्थालाई लिजमा दिन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय बदर गरिदिन भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सरकारले हाँडीगाँउको जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेलगत्तै कामपाले भूमिसुधार मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
विगत एक वर्षमा शहरी विकास र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा महानगरले समन्वय र सरोकार लागि गरेका कामका विषयमा जानकारी दिँदै मेयर साहले १४ मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको होे । उहाँले गृह मन्त्रालयसँग अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सहयोग र समन्वय गर्न अनुरोध गर्दै आएकोमा अहिले मूर्ति चोरीका घटना बढिरहेकोले त्यसमा पनि निगरानी बढाउन गृहमन्त्रालयलाई आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा उहाँले विदेशी नियोगका संरचनामा पैदल यात्रुका लागि हिँड्ने ठाउँ नराखेकोले दूतावाससँग समन्वय गरेर पैदल मार्ग खुलाउने विषयमा सहयोग गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको जानकारी पनि दिनुभयो । त्यस्तै, सरकारी विद्यालयको शैक्षिक क्रियाकलाप सुधार गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई डिजिटल टेलिभिजन र स्मार्ट बोर्ड व्यवस्थापनका लागि पनि ध्यानकर्षण गराइएको बताउनुभयो ।
सरकारी अस्पताल सरसफाइ र बिमा कार्यक्रम तथा मन्त्रालयको रहेको भवनको माथिल्लो भाग भत्काउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना गर्न मेयर साहले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नक्सा पास गर्न, वर्षाको भेलले पेप्सीकोला क्षेत्रमा हुने डुबानको समस्या समाधान गर्न, नेपाल संवत शुरू भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन कामपाले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ ।
तीनकुनेको जग्गा अधिग्रहण गरेर व्यक्तिका नामबाट गैरकानुनी रूपमा लगत कट्टा गरिएको २४ रोपनी जग्गाको समस्या समाधान गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आग्रह गरिएको छ ।
याङ्ग्री र लार्के खोलालाई मेलम्चीसँग जोडेर राजधानी सहरमा नियमित पानी वितरण प्रणाली मिलाउन, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको उचित व्यवस्थापन गर्न, पाइप लाइन विकास र विस्तारलाई व्यवस्थापन गर्न खानेपानी मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
खोला कोरिडोर, सरसफाइ, अन्डरपास, नदी किनारामा तरल फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, बञ्चरेडाँडामा लिचेड व्यवस्थापन तथा प्रशोधन प्लान्ट स्थापना, साइटमा आवतजावत गर्ने सडक र सडक बत्तीका लागि सहरी विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
रिङरोड विस्तार र उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई, आइएसपी र टेलिकमबीच एकीकृत पूर्वाधार विकाससम्बन्धी विधेयक स्वीकृति गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई, सडकबत्ती व्यवस्थापनमा सघाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई, सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा सघाउन भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई, विषादि परीक्षण गरेपछि मात्र उपत्यकामा तरकारी ल्याउने प्रबन्धका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दै ती मन्त्रालयहरूको पुनः ध्यानाकर्षण गराइएको मेयर साहले बैठकमा जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा विगत अभ्यासका विषयमा जानकारी गराइरहँदा पूर्वाधार समितिका संयोजक मुकुन्द रिजालले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्रका सबै भवनको नक्सा स्वीकृति प्रक्रियामा ल्याउन, त्यस क्षेत्रबाट उत्पादन भएको तरल फोहोर प्रशोधन प्रणाली विकास गर्न, उद्योगबाट निष्कासन हुने धुँवाको व्यवस्थापन गर्न उद्योग मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राजमार्गका ठूला पुल व्यवस्थापन र जीर्ण पुलको मर्मत सम्भारमा ध्यान दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
वडा नं. ७ का अध्यक्ष बिमल होडाले सूर्तिजन्य पदार्थ नियमन जरुरी भएको बताउँदै यसको प्रयोग घटाउन कर बढाउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो । वडा नं. ५ का अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतीले महानगरको अनुमतिबिना वडाले संरक्षण गरेको जमिन संस्थालाई लिजमा दिने सरकारको निर्णय उचित नभएको धारणा राख्नुभयो ।
बैठकले सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० र सुवर्णपुर सम्पदा संरक्षण निर्देशिका २०८० स्वीकृत गरेको छ । वडा नं ६ को बौद्ध माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ६ देखि ८ सम्म तामाङ् भाषा अध्यापन गराउन नियुक्त गरिएका प्रशिक्षण सहायकको नियुक्ति बैठकले अनुमोदन गरेको छ । यस्तै, पूर्व प्राथमिक तहको बाल सहजकर्ताको नियुक्ति अनुमोदन भएको छ । बैठकले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान र प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
बैठकले महानगरका जग्गा एकीकरण आयोजना र मिसिल तथा तथ्याङ्क शाखा रहेको टेकुको भवनको ब्लक ‘ए’ भत्काउने निर्णय गरेको छ । विद्युत्को हाइटेन्सन लाइनका कारण उक्त भवन भत्काउनुपरेको कार्यपालिकाको भनाइ छ ।