काठमाडौं । घोराही सिमेन्ट इन्डष्ट्रीको साधारण शेयर (आईपीओ)लाई स्थानीयबासीले बहिष्कार गरेका छन् । स्थानीयबासीको बहिष्कारका कारण आईपीओ जारी भएको पहिलो चरण १५ दिनको अवधिमा अत्यान्तै न्यून आवेदन परेको छ ।
उद्योगले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि गत वैशाख १९ गते आईपीओ जारी गरेको थियो । दुई साताको पहिलो चरणको अवधिमा स्थानीयबासीबाट पर्याप्त आवेदन नपरेपछि पुनः १५ दिन म्याद थप गरिएको छ । कम्पनीले प्रतिशेयर १ सय रुपिया“ अंकित मूल्यमा ३ सय रुपिया“ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ४ सय रुपिया“का दरले उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीका लागि ३ लाख ९७ हजार १९० कित्ता शेयर निष्काशन गरेको छ । जसमध्ये १५ दिनको अवधिमा करिब १३ हजार कित्ताका लागि मात्रै आवेदन परेको छ ।
त्यस्तै प्रतिशेयर १ सय रुपिया“ अंकित दरमा ३३५ रुपिया“ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ४३५ रुपिया“का दरले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि ७ लाख ५४ हजार ६६१ कित्ता शेयर निष्काशन गरेको मध्ये साढे ५ लाख कित्ता मात्रै आवेदन परेको छ । स्थानीयबासी र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई छुट्टाएको शेयर बिक्री नभएपछि सर्वसाधारणका लागि छुट्टाइएको शेयरमा मिसाएर आईपीओ जारी गर्ने तयारी शेयर बिक्री प्रबन्धकले गरेका छन् । स्थानीयको बहिष्कार र प्रचलित बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्य राखिएपछि सर्वसाधारणले पनि आईपीओ खरिद गर्नेमा आंशका छ । कम्पनीको शेयर बिक्री नभए शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटल र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड अप्ठ्यारोमा पर्ने संकेत देखिएको छ ।
धितोपत्रको दोस्रो बजार खुम्चि“दै गएको स्थितिमा दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्ने केयर रेटिङ नेपालको ‘केयरएनपी ट्रिपल बी माइनस इस्यूआर’ रेटिङ प्राप्त गरेको छ । ्त्यसबाहेक कम्पनीको वित्तीय विवरण पनि शंकास्पद रहेको लगानीकर्ताको भनाइ छ । कम्पनीले वित्तीय विवरणमा देखाएका सूचकहरूलाई पुनः भेरिफाइ गर्नुपर्ने लगानीकर्ताहरूले बताएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कम्पनीले १ अर्ब ८३ करोड २० लाख रुपिया“को कारोबार भएको देखाएको छ । तर, कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ८९ करोड २० लाख रुपिया“को कारोबार गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । कारोबारको स्थिति र लक्ष्य भेट्टाउन कम्पनीले सयौं गुणा व्यापार गर्नुपर्छ । साथै उद्योगको ह्रासकट्टी खर्चको लेखांकनसमेत शंकास्पद देखिएको छ । यस उद्योगको ह्रासकट्टी र पीपीईअनुपात ४ प्रतिशत मात्रै देखाइएको छ । कम्पनीले नाफा धेरै देखाउन र लगानीकर्तालाई झुक्काउन ह्रासकट्टी खर्चको लेखांकनमा छेडखानी गरिएको आंशका छ । साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि ४ वर्ष ८ महिना रहेको छ भने डिस्काउण्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि ८ वर्ष ५ महिना रहेको छ ।
दाङ जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १, २, ३, ४, १४, १५, १७, १८,१९, तथा बंगलाचुली गाउ“पालिका वडा नं. ३, ४ र रोल्पा जिल्ला त्रिवेणी गाउ“पालिका वडा नं. ३, ४ का बासिन्दालाई उद्योग प्रभावितको सूचीमा राखिएको छ । वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गम्भीर परेको, पानीको मूल सुक्न थालेको छ पृष्ठभूमिमा कम्पनीले स्थानीयलाई फसाउन गर्न बजार भाउभन्दा पनि मह“गो प्रिमियम जोडेर आईपीओ बेच्न खोजेपछि स्थानीयले स्वतःस्पूmर्तरुपमा आईपीओ बहिष्कार गरेका हुन् ।
वातावरण प्रदूषणको सन्दर्भमा स्थानीयबासीसँग भएको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । उद्योगले बिजुली खपत गरेबापतको करिब एक अर्ब रुपिया“ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई महशुल नतिरेर बक्यौता नतिर्न दाउपेज खेलिरहेको छ । छिमेकी उद्योग रोल्पा सिमेन्ट उद्योगको स्वामित्वमा रहेको चुनढुंगा खानी क्षेत्रमा बाटो बनाउने नाममा ९ हजार टिपर चुनढुंगा चोरी गरेको आरोप छ । घोराही सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन सगरमाथा ब्रान्डको ओपीसी सिमेन्ट नापतौल तथा गुणस्तर विभागमा परीक्षण गर्दा कैफियत देखिएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले बिक्री वितरणमा रोक लगाएको जस्ता विवादका बीच कम्पनीले उच्च प्रिमियम मूल्य थप गरी आईपीओ जारी गरेको थियो ।
धितोपत्र दोस्रो बजारमा सोही प्रकृतिको कम्पनीको मूल्यभन्दा घोराही सिमेन्टले आईपीओको मूल्य बढी पाउनुमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको भूमिकालाई समेत रहस्यमय रूपमा हेरिएको छ । क्षमताभन्दा पनि बढी प्रिमियम मूल्यको स्वीकृत नेपाल धितोपत्र बोर्डले दिएको भन्दै केही कम्पनीको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ । यसअघि सर्वाेतम् सिमेन्टको प्रिमियम मूल्यमा घोटलासम्बन्धी धितोपत्र बोर्डसमेत मुछिएको पृष्ठभूमिलाई समेत हेरेर घोराही सिमेन्टको प्रिमियम मूल्यलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग लगानीकर्ताको छ ।
दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ४ मा रहेको उद्योग मानवबस्तीका बीचमा स्थापना भई वातावरण प्रदूषण बढाएर मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको भन्दै स्थानीयले उद्योग स्थानान्तरणको माग गर्दै आएका छन् । उच्च अदालत दाङले समेत उद्योगलाई वातावरण प्रदूषण हटाउन र वातावरण विभागले तय गरेका मापदण्ड पालना गर्दै तोकिएका उपकरणहरू जडान गर्न आदेश दिएको थियो । तर, अदालतको आदेश र स्थानीयबासीको मागलाई उद्योगले बेवास्ता गर्दै आएको स्थानीयबासीको आरोप छ ।