सचिव व्यवस्थापनमा त्रृटि नै त्रृटि

–प्रधानमन्त्रीसँग लाइन मिलाउँदै मन्त्रीहरू
–गृह र अर्थमा सचिव हेरफेर हल्लाले काम सुस्त
–सचिव व्यवस्थापनको मापदण्ड र कार्यविधि छैन
–विषय विज्ञ, अनुभवी र सिनियर सचिवलाई उपेक्षा
– हचुवामा व्यवस्थापन गर्दा कार्यसम्पादन कमजोर
–मुख्य सचिवको भूमिका कमजोर बनाइँदै

काठमाडौं । मन्त्रीले सचिव रोज्ने प्रवृत्ति फेरि पुनरावृत्ति हुने देखिएको छ । केही मन्त्रीहरू मन्त्रालयमा आफू अनुकूलको सचिव ल्याएर सेटिङ मिलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग लबिङ गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतको दाबी छ । निजामती प्रशासनमा सचिव व्यवस्थापन हचुवामा हुँदा त्यसले सिंगो प्रशासन संयन्त्रलाई कमजोर बनाएको र सरकारको कार्यसम्पादनमा समेत ह्रास आएको विज्ञको भनाइ छ ।

सचिवहरूको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व मुख्य सचिवको हो । सामान्यतया मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरी सचिवहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ तर मन्त्रीहरूले सीधै प्रधानमन्त्रीसँग लाइन मिलाएर सचिव ल्याउने गर्दा मुख्य सचिव कमजोर बन्ने गरेका छन् । अहिले पनि केही मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीसँग लाइन मिलाएर आफू अनुकूलका सचिव ल्याउने गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

विगत केही दिनदेखि गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ सचिव आउने हल्लासँगै दुवै मन्त्रालयको प्रशासनिक कार्यमा सुस्तता देखिएको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहसचिवमा आफू अनुकूलको सचिव ल्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष माग राखिसकेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि,गृहमन्त्रालयमा आउन केही सचिवहरू आफैं पनि दौडधूपमा लागेका छन् ।

स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री श्रेष्ठ गृहसचिवमा लोकसेवा आयोगका सचिव राजकुमार श्रेष्ठलाई ल्याउने गरि गृहकार्यमा लागेका छन् । उपनिर्वाचनअघि नै मन्त्रालयमा गृहसचिव परिवर्तन गरिने हल्ला चलाइएको थियो । तर, उपनिर्वाचन पछि गर्ने भन्दै केही समय रोकिएको थियो । ‘अब उपनिर्वाचन सकिएकाले सम्भवतः मन्त्रालयमा सचिव हेरफेर हुनसक्छ ।’ गृहकै एक अधिकृतले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । स्रोतका अनुसार गृहमा जान केही समयदेखि लोकसेवा आयोगका सचिव श्रेष्ठ तथा महालेखा नियन्त्रक हरि मैनालीलगायत दौडधूपमा लागेको बताइएको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार यथावत् रहेपनि गठवन्धनमा आएको हेरफेरका कारण मन्त्रीहरू परिवर्तन भएका छन् । गठवन्धनमा दलहरूको हेरफेर तथा मन्त्रीहरूको हेरफेरसँगै सचिव परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको हो । यसअघि एमाले माओवादी गठवन्धन सरकारको समयमा पनि मन्त्रीहरूकै रुचिका आधारमा केही सचिवहरूको व्यवस्थापन गरिएको थियो । तर, अहिले कांग्रेस माओवादीलगायतको नयाँ गठवन्धनसँगै मन्त्रीहरू पनि नयाँ आएकाले सचिवहरूको सरुवा तथा व्यवस्थापनमा नयाँ मन्त्रीहरूले रुचि राखेको स्रोतको भनाइ छ । सोहीअनुसार गृह र अर्थमा नयाँ सचिवको खोजी गरिएको बताइएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई पनि सचिव फेर्न दबाब छ । अर्थ सचिव बन्न अन्य केही सचिवहरू दौडधूपमा लागिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार अर्थ सचिव बन्नका लागि वाणिज्य सचिव मधुकुमार मरासिनी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचि अर्जुन प्रसाद पोखरेल दौडधूपमा हुनुहुन्छ । मरासिनी र पुष्कर यसअघि पनि अर्थ सचिव भइसक्नुभएको छ ।

यद्यपि, अहिले मन्त्रालयमा बजेटको काम धमाधम भइरहेको र सचिव फेर्दा बजेट बनाउने कार्यमा समस्या हुने भएकाले मन्त्री डा. महत केही समयपछि हटेको बताइएको छ । यद्यपि, अर्थसचिव जुनसुकै बेला पनि परिवर्तन हुनसक्ने स्रोतको दाबी छ । हाल अर्थ सचिवका रूपमा रहेका तोयम राय अर्थका अनुभवी भएकाले बजेटसम्म उहाँलाई निरन्तरता दिइने सम्भावना पनि छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ११ पुषमा प्रधानमन्त्रीमा बहाल भएलगत्तै उहाँले सचिवहरूसँग दुईदिन लगातार छलफल गर्नुभएको थियो । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई कामको आधारमा जिम्मेवारी दिइने बताउनुभएको थियो । उहाँले सचिवहरूलाई जनताको काममा खट्न निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यसयता भने उहाँले सचिवहरूसँग सामूहिक छलफल गर्नुभएको छैन ।

त्यसपछि केही सचिवको सरुवा भएको थियो । हालका गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंह गृहकै अनुभवी भएपनि माओवादी पृष्ठभूमिका नभएकाले उहाँलाई हटाउन खोजिएको बताइन्छ । यद्यपि, पछिल्लो समय सिंहले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निकट रहेर काम गर्दै आइरहेकाले प्रधानमन्त्री उहाँलाई तत्काल नहटाउने मनस्थितिमा रहेको बताइन्छ ।

यद्यपि, गृह मन्त्रालयका लागि उपयुक्त र काबिल सचिवहरू पनि छन् । तर, उनीहरूले कहिल्यै अवसर पाउन सकेका छैनन् । हालका श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल पनि गृहका अनुभवी हुनुहुन्छ । योग्यता र क्षमताका आधारमा उहाँलाई ल्याउनुपर्ने भएपनि उहाँ दौडधूप गर्ने खालका सचिव नभएकाले उहाँलाई ल्याउने सम्भावना भने कम छ ।

प्रशासनविद्हरूका अनुसार हरेक जसो सरकार परिवर्तन हुनासाथ उनीहरूको पहिलो काम सचिव व्यवस्थापनका नाममा हचुवामै सचिवको फेरबदल हुँदै आएको छ । सरकारको यो ‘एप्रोच’ नै गलत रहेको प्रशासनविद्को तर्क छ । पूर्व सचिव तथा प्रशासनविद् पूर्णचन्द्र भट्टराई नयाँ सरकार र नयाँ मन्त्री आउनासाथ सचिव फेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता गलत रहेको बताउनुहुन्छ । ‘सरकार फेरिनेबित्तिकै सचिव फेरिनै पर्छ भन्ने केही छैन, सचिवहरूले परिणाम दिन नसकेको पाइएमा मात्रै प्रधानमन्त्रीले सचिव फेर्ने हो ।’ प्रशासनविद् भट्टराईले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

सचिव हेरफेर गर्दा कुनै मापदण्ड र वैज्ञानिक विधि अपनाउने गरिएको छैन । विशेषगरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले विज्ञता र कार्यसम्पादनभन्दा पनि ‘एसम्यान’ हुने चरित्र बोकेका सचिवहरू खोज्ने प्रवृुत्ति व्यापक हुँदै आएको र त्यसले विकृति ल्याएको विज्ञहरूको अनुभव छ ।

विगतमा सचिव व्यवस्थापन र सरुवामा योग्यता, विज्ञता र कार्यसम्पादनलाई खासै ध्यान नदिँदा सरकारले परिणाम दिन नसकेको पूर्व सचिव भट्टराईको तर्क छ । ‘सचिव व्यवस्थापन गर्दा विषय विज्ञता, पहिला काम गरेको अनुभव, कार्यसम्पादन र सिनियरटीलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ तर त्यस्तो हुन सकेको छैन ।’ –भट्टराइले भन्नुभयो ।

विगतका प्रायः सबै सरकारले निजामती सेवाको उच्च, महत्वपूर्ण र प्रभावकारी मानिने सचिवको व्यवस्थापन हचुवाको आधारमा गर्दा नै सरकारले परिणाम दिन नसकेको हो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दर्जनौंपटक सचिवहरूको सरुवा गर्दा पनि सधंै हचुवा प्रवृत्ति अपनाएका थिए । कहिल्यै पनि स्पष्ट र वैज्ञानिक मापदण्ड बनाइएको थिएन् ।

मन्त्रालयहरूमा सचिवको सरुवा वा पदस्थापन गर्दा विज्ञता र क्षमतालाई आधार बनाउनु पर्नेमा त्यसो नगरिँदा मन्त्रालय र मातहतका निकायले अपेक्षाकृत परिणाम दिन नसक्ने प्रशासनविद्को तर्क छ । सचिव सरुवा र पदस्थापनसम्बन्धी कुनै मापदण्ड र कार्यविधि हालसम्म बन्न सकेको छैन । कार्यविधि र मापदण्ड बन्न नसक्दा सचिवको व्यवस्थापन धमाधम हचुवाकै शैलीमा हुने गरेको छ ।

अर्थ, गृह, स्वास्थ्य, शिक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि , श्रम, भूमि व्यवस्था, उद्योग वाणिज्य, युवा तथा खेलकुदजस्ता मन्त्रालय संवेदनशील मानिन्छन् । तीमध्ये पनि अर्थ, गृह, शिक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय अझै बढी संवेदनशील मन्त्रालयको रूपमा रहेकाले ती निकायमा सचिव हेरफेर गर्दा विषयविज्ञता, योग्यता र दक्षता हेरेर ल्याउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ ।