यो कुन मोडेलको सुशासन हो सरकार ?

उनासी सालको अन्तिम महिना चल्दै छ । अबका केही दिनपछि देशमा नेपाली नयाँ साल २०८० ले प्रवेश पाउँदै छ । गएको २०७९ सालमा केही सकारात्मक परिवर्तन होला कि अर्थात् निर्वाचनको नतिजा प्राप्तपश्चात् सरकारका सदस्यहरुले देशमा देखिएको बेथितिलाई अर्थपूर्णरुपमा सम्बोधन गर्लान् कि भन्ने आशा गरेका आशालुहरुले अन्ततः शासकका सदस्यहरु यो वा त्यो कुर्सीमा फेरबदल हुनेदेखि बाहेक खासै प्रगतितिर लम्किने लक्षणदेखि बाहेक अन्य नयाँ नौलो अनुभूति आशालुहरुलाई प्राप्त हुन सकेन ।

केही स्थानहरुमा आ–आफ्ना स्वार्थहरु बाझिएका कारण पुनः उपनिर्वाचन हुँदै छ । राजनीतिक दलका थरीथरीका व्यवसायीहरु आ–आफ्नो दाउपेचलाई आपैmँले निरीह बनाएका मतदाताहरुका सामु मतको भिक्षा माग्नमा तल्लीन देखिएका छन् । उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रका मतदाताहरुलाई वर्तमानमा आश्वासनको खडेरीबाट मुक्त पारिएको छ । शासकदेखि उम्मेदवारसम्म, विरोधीदेखि समर्थकसम्म उपनिर्वाचनमा कस–कसले बाजी मार्ला भन्ने लेखाजोखामा लागिपरेका छन् ।

कोही कुन दलले टिकट नदिएको झाँकमा अर्को दलबाट उम्मेदवारी दिन पुगेका छन् भने कोही स्वतन्त्ररुपमा उठेका छन् । कोही अन्त जाने मतलाई काट्ने र कटाउने उद्देश्यले अमुक दलहरुबाट उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता गराउने कार्यहरु भएका छन् । उपनिर्वाचन हुन लागेका निकायहरुको उम्मेदवारी मनोनयन भएकाहरुका नामावलीले यही कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्छन् स्थानीय जनहरु ।

२०८० सालको पहिलो महिनामा कस–कसलाई संसद् वा माननीय भनेर जनजनबाट सम्बोधन गरिनुपर्ने हो, वास्तवमा त्यो स्वयं सम्बन्धित क्षेत्रका जनजनका हातमा छ । उम्मेदवारहरुले आपूm विजयी बन्न जे–जस्ता राम्रा–नराम्रा, मिल्ने–नमिल्ने हथकण्डाहरु अपनाउन सक्छन् भन्ने कुराको प्रत्येक मतदाताको मनमा घर गरिसकेको कारणले सम्भवतः फट्याइँ र धुर्तताले स्थान प्राप्त गर्नेछैन भन्ने विश्वासचाहिँ गर्न सकिन्छ ।

किनभने विगतदेखि भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा पजि जेसुकै नीति अपनाएर प्रचारप्रसारमा दौडिए पनि आम मतदाताले आफ्नो र देशको चासोको विषय कसले सम्बोधन गर्ला भन्ने अनुमानचाहिँ पक्कै गरेका छन् । कम्तीमा तीन सिटकै उपनिर्वाचन भए पनि पुराना राजनीतिक अंशियारहरुलाई कडा प्रतिस्पर्धामा जान बाध्यता सिर्जना भएको छ ।

एउटा दललाई हराउन आठ दलहरु लागिपर्नुपरेको छ । सम्भवतः निर्वाचनको इतिहासमा यस्ता परिघटनाहरु विरलै देखा पर्दछन् । जनता र भविष्यका सन्ततिहरुको लागि उपयुक्त वातावरणबारे सोच्न फुर्सद नपाएका राजनीतिक व्यवसायीहरुको माथापच्चीका विषयहरुलाई यो उपनिर्वाचनले कस्तो सम्बोधन गर्ला, निर्वाचन परिणामले व्यक्त गर्ने नै छ ।

यो सालको अन्तिम महिनाको गतहप्ता खबर बजारहरुमा गर्माएका केही खबरले विशेष स्थान ग्रहण ग¥यो । हुन त यस किसिमका खबरहरु पहिला पनि सार्वजनिक नभएका होइनन् तर पुनः यस्ता खबरहरु सार्वजनिक भइरहनु भनेको यस्ता संवेदनशील विषयहरुमा राज्यले अभैm पनि ध्यान पु¥याउन नसक्नु भनेको राज्यको सुशासनको अवधारणा वा मोडेल कस्तो रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

गतहप्ता वा सोभन्दा अगाडि नै पनि खबर बजारहरुमा केही यस्ता शीर्षकहरुले खबर बजारहरु गर्माएका थिए जस्तै– ‘नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामार्पmत एक अर्ब ठगी’, ‘गृहमन्त्री र सचिवको सुराकी खर्च’ देखि लिएर ‘मुसहरलाई मृत्युपश्चात् पनि चिहान उपलब्ध नभएको’ जस्ता समाचारले खबर बजार तताएको थियो । नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दा एक–दुईजनाले कल्पना गरेर मात्र सफल हुने कुरा होइन ।

यस्ता किसिमका कार्यमा सरकारी उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु राजनीतिक अंशियारहरुका सदस्यहरुको मिलेमतोविना यो कार्य प्रायः असम्भव नै हुन्छ । यो विषयलाई लिएर केही व्यक्तिहरु पक्राउ परेको फोटोसहित समाचार सार्वजनिक भएको छ । समाचार सूत्रका अनुसार आपूm मध्यस्थकर्ता मात्र भएको र आपूmले लिएको वा उठाएको पैसा सबै माथि बुझाएका छौं, हामी पैसा फिर्ता गर्ने अवस्थामा छैनौ भन्ने आरोपीहरुको भनाइले पनि उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुको मिलिभगत देखिन्छ । यदि अनुसन्धानमा राजनीतिक अंशियारलगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुबाट सम्भावित पर्ने वा पर्न सक्ने प्रभावलाई इमानदार अनुसन्धान अधिकारीहरुले निस्तेज बनाउन सफल भए भने वास्तविकता जनजनसमक्ष आइपुग्न कठिनाइ देखिँदैन ।

अर्को समाचारले बजार गर्माएको विषय भनेको सुराकी खर्च हो । सुराकी खर्चको लागि कानुन नै बनाएर देशको गृहमन्त्री र गृह सचिवले बुझ्दै आएका थिए । इमानदारीपूर्वक खर्च भएर गोप्यरुपमै भए पनि बिल–भर्पाइ तन्दुरुस्तरुपमा राखेर महालेखाले खोजेको बखतमा मात्र देखाएर फर्छ्यौट गरिनुपर्ने प्रवाधानमात्र भए पनि कानुनमा व्यवस्था हुन सकेको भए जथाभावी खर्च हुनेमा नियन्त्रणको झीनो आशा रहन सक्थ्यो ।

बिल–भर्पाइ केही बुझाउनु नपर्ने गृहमन्त्री तथा गृह सचिवले सुराकी खर्च कहाँ–कहाँ खर्च गरे वा कस–कसलाई सुराकी परिचालन गरे, केही देखाउन नपर्ने र जवाफदेही पनि हुनु नपर्ने भएकोले मनपरि तवरबाट खर्च हुँदै आएको थियो । यो शीर्षक अन्तर्गत जुन बेलादेखि खर्च गर्न थालियो त्यति बेलादेखि नै सुराकी खर्चको औचित्य र प्रसंगमा महालेखाले प्रश्न नउठाएकोचाहिँ होइन तर कानुनको परिपालना गरेर गर्नुपर्ने खर्च त जथाभावी खर्च गरेर आफ्नो र आफन्तलाई पोस्ने बानीको विकास भएर त्यसलाई सकेसम्म ढाकछोप गर्ने गलत राजनीतिक संस्कारले प्रश्रय पाइरहेको देशमा बिल–भर्पाइ केही बुझाउनु नपर्ने, को–को र कस–कसलाई सुराकी परिचालित गरिएको हो भन्ने कुनै कुराको जिम्मेवारीबोध गर्नु नपर्ने अवस्थामा महालेखाले उठाएको औचित्यताको प्रश्नले स्थान पाउने कुरै भएन । गृह मन्त्रालय त्यस्तो मन्त्रालय हो जसले कानुनको शासन स्थापित गर्नमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ ।

त्यस्तो मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई देशलाई सुशासनमा अब्बल बनाउन अपराधीहरुलाई समात्न र हुन सक्ने अपराधहरु नियन्त्रण गर्न गोप्यरुपमा त्यो अधिकार दिइनु नराम्रो कुरा होइन, थिएन । तथापि त्यसलाई सदुपयोगभन्दा पनि दुरुपयोग हुन पुगेको कार्यले गर्दा यस कार्यले बदनामी कमाउन पुग्यो । वर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यो पद्धतिलाई नै खारेज गर्ने जमर्काे गरेका छन्, जसलाई जनजनले स्वागतयोग्य मानेका छन् ।

त्यस्तै अर्को मन छुने विषयको समाचार भनेको सप्तरीको महादेवा–४, मनियार पर्साइ–मुसहरी टोलका मुसहरहरुमाथि चरम जातीय छुवाछूतको भेदभावको कष्ट त एकातिर छँदै छ, उसमाथि ती जातीका सदस्यहरुको कुनै पनि बेला निधन भएमा निधन भएका व्यक्तिको अन्त्येष्टि गर्न लुकिछिपी गर्नुपर्ने वातावरणको कारण थप पीडा झेल्नुपरेको समाचारले जनजनको मन रोएको छ ।

मर्दा पनि सुख नपाउने भन्ने हाम्रा बूढापाकाहरुको उखानलाई चरितार्थ हुने किसिमको व्यवहार उक्त स्थानका मुसहरहरुले भोग्दै आएका छन् । अरु त अरु, सामान्यतया जुन मानवको जन्म हुन्छ उसको मरण हुन्छ नै । कोही अजय र अजम्बरी छैनन् । यो कुराको चेत सबैलाई छ तर मनन गर्न चाहँदैनन् वा मानवलाई मनन गर्ने समय हुँदैन । सत्तामा रहेका बेला प्रायः शासकहरु कहिलेकाहीँ आपूmलाई अजय र अजम्बरी रहेको छनक दिने गर्दछन् ।

अन्यथा देश आजको अवस्थामा पुग्दैनथ्यो । यहाँ कुनै पनि मानव वा प्राणीहरु अजय र अजम्बरी छैनन् । विडम्बना ! यस्ता समाचारहरु सार्वजनिक हुँदा पनि न त राजनीतिक अंशियारहरुबाट प्रतिनिधित्व गरेका शासकहरुमा चेत खुल्छ, न त यस्ता समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने खाकासहित प्रतिबद्धता आउँछ । यस्ता किसिमका समाचारहरु बारम्बार खबर बजारमा आइरहनु भनेको एक अर्थमा गणतन्त्रको अवमूल्यन नै हो । गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जननिर्वाचित संसद्हरुले नै जनमतको अवमूल्यन गर्नु भनेको त्योभन्दा दुर्भाग्य अरु केही हुन सक्दैन ।

देश संक्रमणकालीन अवस्थाबाट कहिलेकाहीँ गुज्रिनु कुनै नौलो मानिदैन तर त्यसलाई सकेसम्म छिट्टै समाधान गरी देशलाई यथास्थितिमा ल्याउन सक्नु शासकहरुको जिम्मेवारी ठहरिन्छ । हाम्रो देशको सम्बन्धमा शासकहरु यो मामिलामा चुकेका छन् । देशको इतिहासमा आयोग, छानबिन समिति, सिफारिस समितिलगायत आवश्यकता पर्दा आफ्नो अनुकूल निर्णय दिने र प्रतिवेदन दिने, कथंकदाचित देखावटीरुपमा कार्यवाहीको लागि सिफारिस गरिहाले पनि उन्मुक्ति पाउने किसिमको प्रतिवेदन र निर्णय दिन सक्ने विभिन्न दलीय समितिहरु राज्यको प्रचलित कानुन अनुसार वा सरकार स्वयंले विषय–प्रकृति हेरी गठन गर्ने कार्य देशको इतिहासमा अभिलेख छ । साथै यो कार्यले निरन्तरता पाउने क्रम पनि रहिरहेको छ ।

कम्तीमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जे–जुन प्रयोजनको लागि समिति गठन गरिन्छ त्यसमा सम्बन्धित विषयमा पारंगत भएका व्यक्तिहरुले पदाधिकारीहरुको रुपमा पद ग्रहण गर्नेछन् र तिनीहरुले जे–जो छानबिन गर्नुपर्ने हो त्यो विषयको छानबिन निष्पक्ष अर्थात् न्यायिकरुपमा गरिनेछ भन्ने जनजनको भित्री मनको आकांक्षा थियो, विडम्बना ! त्यो आकांक्षाले कहिल्यै मूर्तरुप ग्रहण गर्न सकेन । वास्तवमा राज्यका महत्वपूर्ण आयोगहरु र विशेष परिस्थितिवश सृजना हुन पुगेका विषयहरुमा छानबिन गर्ने प्रयोजनका लागि सिफारिसमा पर्ने व्यक्तित्वहरु वजनदार, कसैको अनाहक दबाब र प्रलोभन नस्वीकार्ने खालको व्यक्ति हुनु अनिवार्य मानिन्छ ।

यस्ता व्यक्तित्वहरुलाई यी महत्वपूर्ण कार्यहरुको जिम्मेवारी प्रदान गरियो भने वास्तवमै एकाध अपवादबाहेक सही र तथ्यमूलक नतिजा प्राप्त हुने कुरामा द्विविधा राखिँदैन । सँगसँगै अर्को महत्वपूर्ण कुरा के पनि हो भने, यस्ता व्यक्तित्वहरुबाट भए÷गरेका सत्यतथ्य अनुसन्धान र सिफारिस गरिएका कुरा एवम् आधारहरुलाई राज्यले निसंकोच र विनापूर्वाग्रही भई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता राख्न सकेको भए देश आजको अवस्थामा पुग्ने थिएन ।

देश सुशासन र आर्थिक विकासमा अग्रगामी छलाङ मारिरहेको हुन्थ्यो । युवाहरुको विदेश पलायन उहिल्यै रोकिइसकेको हुने थियो । आपूmलाई सीमित आर्थिक स्वार्थको लागि आफ्नै देशको नागरिकलाई झुट्टा शरणार्थीको दर्जा दिलाएर देशको बेइज्जत गराउने प्रयास हुने थिएन । आफ्नै देशको नागरिकले मृत्युवरण गर्दा अन्त्येष्टिको लागि आफन्तहरुले रोइलो गनुपर्ने थिएन ।

-लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।