गत पुस १० गते मूलरूपमा नेकपा माओवादी र एमालेको सहमतिबाट बनेको सरकार यतिखेर फेरि नयाँ स्वरूपमा बन्ने वातावरण निर्माण भई पुरानो गठबन्धन बदलिन सक्ने देखिएको छ । विचार, सिद्धान्त र कार्यनीतिमा आएको फाटोका कारण नभई यो बदलाव राष्ट्रपतिको चुनावलाई लिएर हुन लागेको हो । सोभन्दा अघिल्लो गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जसपा, जनमोर्चा र नेकपा एकीकृतसमेतको सहमतिमा बनेको सरकारले चुनावपछि निरन्तरता नपाउने वातावरण एकाएक मुलुकमा देखा प¥यो । फलतः कांग्रेस, नेकपा एकीकृत र जनमोर्चा बाहिर रहन पुगे ।
चुनावपछि एकाएक नयाँ गठबन्धन बनेपछि अहिले राष्ट्रपति निर्वाचनका मुखमा आएर राजनीतिक समीकरण फेरिन लागेको हो । पुसको सहमतिमा एमालेलाई सभामुख र राष्ट्रपति दिने वचनबद्धता भएकोमा अहिले राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुरानै गठबन्धन ब्युँताउन खोज्दा र एमालेसँग भएको सहमति माओवादीले पालना नगर्दा एमाले रिसाएको छनक देखिन्छ । यो कुराको प्रमाण एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘जनयुद्ध दिवस’ लाई ‘हिंसा दिवस’ भनेर सार्वजनिक टिप्पणी गरेबाटै प्रस्ट भैसकेको छ ।
यी दुई महिनामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले के बुझे भने ‘सभामुख र राष्ट्रपति दुवै पद एमालेलाई दिएपछि आफू एमालेको निर्देशित प्रधानमन्त्रीमा सीमित हुनुपर्ने, त्यसो गर्दा एमालेले सहमतिअनुसार अढाइ वर्षपछि प्रधानमन्त्री पाउँदा उसका पोल्टामा तीनवटै (२ कार्यकारी र १ आलङ्कारिक) ठूला पदहरू हात पर्ने अनि आफूलाई भूमिकाविहीन बनाउने’ डर प्रचण्डमा पलायो । त्यसैले मौका पर्नासाथ प्रचण्ड उपयुक्त पात्रलाई राष्ट्रपतिमा विराजमान गराउन चाहन्थे । उनले हिजोे केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले दुई–दुईपटकसम्म संसद् विघटन गर्दा राष्ट्रपतिले कति सजिलै र छिटो समर्थन गरेको तर नागरिकता विधेयकमा लालमोहर लगाउन आलेटाले गरेको देख्दा दुईवटै पद एमालेलाई दिनु भनेको आफू पिँजडाभित्रको सुगा हुनु हो भन्ने बुझे । त्यसैले कांग्रेसले माओवादीलाई पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीमा प्रत्याभूति दिलाउने आश बोकेर एमालेसँगको क्याम्प फेर्न लागेका हुन् । संसद्को कमजोर अङ्क गणितले यसै भन्छ ।
यसो भन्दै गर्दा के देखियो भने, एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डका काँधमा बन्दुक राखेर आफू अनुकूल पड्काउने पोलिसी रचेका प्रचण्डले हरेक सन्दर्भबाट थाहा पाए । राजनीतिक घटनाक्रमले यी दुई महिनामा धेरै परिवर्तन लियो । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार पुनः नागरिकता लिनुपर्ने भएपछि उनको उपप्रधानमन्त्रीसहितको गृहमन्त्री पद चट भयो । उनी संसद् सदस्यसमेत रहेनन् । यसै बीच उनी सरकार छाडेर बाहिर बसे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने यथावत् राखेका छन् । नागरिकता रद्ध भएर खालि भएको चितवन–२ को सांसद पदमा निर्वाचन यही २०८० साल वैशाखमा हुने भएको छ । सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा उनले गरेको पत्रकार सम्मेलन नेपालको इतिहासमै न भूतो न भविष्यति पाइयो । नेपाली मिडिया जगत्को भित्री अन्तर्यलाई जनतासामु यसरी खोलेर राखिदिए कि समग्र राज्य सञ्चालनमै मिडियाशक्ति हाबी भैरहेका धेरै कुरा बाहिर आए । यो गुह्य तत्वको जानकारीले जनतामा स्थापित मिडियाका बारे भएको संशय प्रस्ट भयो । गृहमन्त्री हुँदा रवि लामिछानेले केही राम्रा र जनउत्तरदायी कामका थालनी गर्ने जमर्को गरे तर ती कामहरू पूरा नहुँदै उनलाई नागरिकता केसमा फँसाएर बाहिर निकालियो यसमा समेत मिडियाकै हात देखियो । त्यस्तो बेलामा एमाले अध्यक्ष केपी ओली उनलाई पुनः गृहमन्त्रीमा स्थापित गर्नुपर्छ भनेर लागिरहे ।
रविको केस एक हिसाबले त्यो नजिर बन्न पुग्यो, जसले वर्तमानमा क्रियाशील निर्वाचन आयोग, समग्र चुनाव प्रणाली र शासन प्रणालीलाई नै हल्लाएर राखिदियो । पुनः नागरिकता प्राप्तिपछि उनी पार्टी संगठनमा व्यस्त छन् । उनका मन्त्रीहरू सरकार छाडेर सांसदको भूमिकामा मात्र सीमित रहेका छन् ।
यता राष्ट्रपति निर्वाचनमा समीकरण फेरिँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफूलाई सरकारबाहिर राख्ने निर्णय ग¥यो । यी हरफहरू लेखिरहँदा सत्तारुढ घटक एमालेले भने राष्ट्रपति निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्मका लागि सरकार नछाड्ने भनेको छ । पुरानो पाँच दलीय गठबन्धनमामा तीन नयाँ दल थपिएर ८ दलीय गठबन्धन तयार भएको छ भने सो गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिका साझा उम्मेदवारका रूपमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने गठबन्धन बैठकले निर्णय गरेको छ । उता कांग्रेसले सो पार्टीका नेता तथा पूर्वसभामुख रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा उठाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
राष्ट्रपतिको चुनाव हुन अझै तेह्र दिन बाँकी छ । एमालेका अध्यक्ष तथा राजनीतिका चतुर खेलाडी ओलीले प्रचण्डलाई दिने सबै कुरा दिइसकेका छन् । अझै रहलपहल बाँकी रहेछन् भने तीसमेत नगदमा दिएर राष्ट्रपति पद लिन बेर लाउँदैनन् । एमालेले पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई उठाएको छ । राष्ट्रपतिमा भोट दिनका लागि लाइनमा उभिएका बेलासम्म दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले ‘विगतको तीतो मेटिएको भन्दै’ एमाले उम्मेदवार नेम्वाङलाई भोट हाले भने फेरि अर्कोपल्ट कांग्रेस ‘माछोमाछो भ्यागुतो’ नहोला भन्न सकिँदैन ।
नेपाली राजनीतिको पानी अन्त्यन्त धमिलो रहेको, त्यो कहिले, कतिखेर र कतातिर बहन्छ, केही थाहा नहुने भन्दै राजनीतिक विश्लेषकहरू नै बताउँछन् । अहिलेको स्थितिलाई हेर्दा प्रचण्डले पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्रीमा रहन गरेको प्रयास र एमालेलाई उसले सरकार सञ्चालनमा गर्न सक्ने बाधा–अड्चनलगायतका भावी गतिविधिमा अङ्कुश लगाउनै कांग्रेससँग माओवादीले गरेको पावर ब्यालेन्सलाई हेर्दा स–साना पार्टीहरूको स्थिति भने यो पाँच वर्षभरि यताउता फेरिरहने देखिन्छ ।
यतिखेर देशको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । उत्पादन वृद्धिका कुनै खाकाहरू सरकारले पेस गर्न सकेन । जनमानसमा बैंक, वित्तीय संस्था र लघुवित्तहरू एकपछि अर्को गर्दै बदनाम हुने शृङ्खला चलेका छन् । नेपाली पत्रकारिताको चुरो रविमार्फत १२ भाइका नामै तोकेर भँडासका रूपमा पोखिए । बाल संगठनको जग्गा विवाद मुद्दा बाहिर आएपछि स्थापित संघसंस्थामा धमिरा लागेर दिन–प्रतिदिन तिनीहरूको यश खस्कँदो अवस्थाको देखिँदो छ । कर उठ्ती दर चरम निराशा जगाउने खालको छ । उत्पादनमा भरथेग गर्न सक्ने युवाहरू रोजीरोटी र अध्ययनका लागि विदेश धाउने क्रम अझ रोकिएको छैन । गत हप्ता पोखरा विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा मुख्य अतिथिका रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलिसकेपछि उनलाई हुटिङ गर्ने विद्यार्थीको सारमा सार मिलाउँदै उपस्थित अन्य विद्यार्थीले समेत प्रधानमन्त्रीको एकाएक राजीनामा मागे । विदेश जाने कुराको विरोध गरेका प्रधानमन्त्रीलाई विद्यार्थीहरूले विदेशको विकल्प दिएर मात्र विरोध गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
संघीयता देशका लागि क्रमशः बोझ बन्दै गएको कुरा यसलाई थेग्न गरिने विभिन्न क्रियाकलापहरूले देखाउन थालेका छन् । राजस्वको घट्दो उठ्तीले कर्मचारीलाई तलब खुवाउने समस्या आउने दिनमा नपर्ला भन्न सकिन्न । उता विकास बजेट भनेजति खर्च हुन नसक्दा सरकार चिन्तित बनेको स्थिति छ । अबका दुई हप्ता मुलुकको सम्पूर्ण ध्यान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित हुनेछ । त्यसका लागि हुने झीना–मसिना राजनीतिक खेलहरूले पुनः आर्थिकरूपले निराश भएका नागरिकहरूलाई पटकौंपटक झन्–झन् निराशाका झट्काहरू दिई नै रहने छन् ।
यहाँनेर राख्न खोजिएको कुरो के भने, अबका राष्ट्रपति जोसुकै चुनिऊन् जनतालाई कुनै सरोकार छैन तर ‘नागरिक मैत्री राष्ट्रपति’को रूपमा भने हुनुपर्छ भन्ने खाले अवधारणाहरू आउन थालिसके । हिजोका राष्ट्रपतिहरूले औपचारिक सवारी सिलसिलामा सार्वजनिक सडक जाम गरेर इमर्जेन्सीमा बिरामी जाँच्न जान लागेका डाक्टरलाई समेत बाटो हिँडेको निहुँमा प्रहरीले कुट्ने अपसंस्कृतिको अब भने अन्त्य हुनुपर्छ । कि त संवैधानिक राष्ट्रपति जनताझैँ ट्राफिक नियमहरूको पालना गर्दै सवारीमा जानुपर्छ, कि त स–साना समारोहमा नजाने संस्कृति अपनाउनुपर्छ । कथम् जानै पर्दा बरू सानो हेलिकोप्टर व्यवस्था गरेर आकाश मार्गबाट जानुपर्छ । यस्ता खाले झीना–मसिना कुराले जनताको जीवनमा निक्कै ठूला असर पार्ने गर्छन् । भाषणमा बाह्र–सत्ताइस डिँग हाँकेर व्यवहारमा दिक्क लगाउने राष्ट्रपतिले अब नागरिकका मन र मस्तिष्कमा कुनै हालतमा सकारात्मक भावले डेरा जमाउन सक्दैनन् । यी कुराहरूमा अत्यन्तै ख्याल गर्ने भावी राष्ट्रपति होऊन्, न कि जनताका अभिमत एकातिर हुँदा आफ्ना क्रियाकलापहरू भने अर्कोतिर हुँदासमेत चुप लागेर बस्ने राष्ट्रपति ! राष्ट्रपतिको व्यवहारले पनि ऊ कुन दल सम्बद्ध व्यक्ति हो, साथै उसको व्यवहारबाट त्यो दलको छवि पनि सङ्लो भैरहेको हुन्छ । विगत्का तीन कार्यकालमा भएका राष्ट्रपतिहरूको व्यवहार जनताले देखे÷भोगे ।
संघीय संसद्मा कुनै पार्टीको बहुमत छैन । यही बहुमत नभएको स्थितिको फाइदा अहिले संसद्को तेस्रो ठूलो दलले उठायो । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक छवि सहमति र गठबन्धनमा मात्रै टिकेको पाइयो । उनी अहिलेको राजनीतिक अङ्क गणितमा ‘मानांै तासको खेलका त्यो एक्का हुन् जो दाउ मिलाउनकै लागि दुक्की, तिर्की आए एक्का मिसिएर ल्याङ्ग्डी बन्छन् भने मिस्सी, बास्सा एक्का मिसिएरै आए क्वापी बन्छन् ।’ उनलाई दूर दराजसम्म राजनीतिक भविष्य हेर्नु छैन भन्नेजस्तो शैली अपनाउन थालेका छन् । पुस १० को सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि उनले विगतका तीतो बिर्सेर ओलीसँग बार्दलीमा बसी, फोटोसमेत खिचेर हात हल्लाए र कांग्रेस सभापति देउवालाई सजिलै बाई–बाई गरे । समय र परस्थितिले फेरि राष्ट्रपति निर्वाचनका सँघारमा ल्याउँदा उनले ओलीलाई गरेकोे विश्वासले आफैँलाई जालमा पार्ने देखेर पुनः कांग्रेससँग मायापिरती गाँस्ने निधो गरेको बुझियो । उनको यो अस्थिर शैलीको गठबन्धन कत्तिको लामो समय टिक्छ, त्यो अहिले नै केही भन्न सकिने स्थिति छैन । हुन त लामो समय नजानेजस्तो देखे भने फेरि उनी फर्केर ओलीजीको बार्दलीमा नजालान् भन्न सकिने स्थिति छैन । आखिर उनलाई चाहिएको सत्ता न हो । सत्ता प्राप्ति हुने ‘हरियो बत्ती’ बलेपछि उनी जुनसुकै कर्म गर्नसमेत पछि पर्दैनन् । अहिलेका उनका क्रियाकलापहरू देख्दा त्यो बुझिन्छ ।
अलि अघि उनले माओवादी पार्टीको नाम र झन्डासमेत फेर्ने कुरा बैठकमा राखे । उनलाई थाहा छ कि अबका आफ्ना घट्दा भोटरलाई यही नाम र झन्डा ब्रान्डमा थेगिरहन सकिन्न, त्यसैले जतिसक्दो चाँडो नाम र झन्डा फेर्न पाए आफ्नो जीवनकालभरि केही न केही पदमा रहिरहन सकिन्छ कि भन्ने उनको यतिका वर्षको अनुभवमिश्रित सटिक विश्लेषण हुनसक्छ ।