राजनीतिक माफीनामाभित्र देशको संविधान र कानुन

देश पछिल्लो समय यो अवस्थामा आइपुग्दासम्म पनि आ–आफ्ना दलीय हुङ्कारहरुले जनजनलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म, सभामुखदेखि न्यायालयसम्म, राजावादीदेखि छिमेकी देशका विभिन्न नामबाट आउने व्यक्तिसम्म, अभियन्तादेखि नागरिक समाजसम्म, वकिलदेखि व्यापारीसम्म, निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधि, संघ र प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्न लागिपरेका देखि निर्वाचित हुन नसकेका उम्मेदवारहरुसम्म, सत्ताधारी दलदेखि, प्रतिपक्षी बन्न नसकेका दलहरुसम्म, वैकल्पिक धारका व्यक्तिदेखि यथास्थितिवादीसम्मका आ–आफ्ना हुङ्कारहरु यथावत् नै छन् । नेपाली जनजन वर्तमानमा ‘थाल खाऊँ कि भात खाऊँ’ भन्ने चिन्ताले पिरोलिनुपरिरहेको यथार्थताको जानकारी हँुदाहुँदै पनि उल्लिखित पात्रहरुमा अझै चेत खुल्न सकेको छैन । अभैm पनि देशको राजनीति ठीक ठाउँमा आउने हो कि होइन भन्ने कुराले सबै जनहरुलाई पिरोल्न थालेको छ । बेला–कुबेला सैनिकले राज्य कब्जा गर्नुपर्ने आवाजहरुसमेत उठ्न थालेका छन् । यस्ता खाले अवस्था सिर्जना हुँदै जानु र त्यसले मलजल प्राप्त गर्दै जानु भनेको देशको लागि शुभ संकेत होइन ।

जनजनले पूर्वदेखि वर्तमानसम्मका सत्तासीनहरुलाई जनहितको लागि हुङ्कार भर्न र सो अनुसार कामहरु गर्न आवश्यकताभन्दा पनि बढी दिएको मतलाई राजनीतिक व्यापारीहरुले कहिल्यै सदुपयोग गर्न सकेनन् । आफ्नो स्वार्थ र आफ्नो गुटको मात्रै पक्ष लिई हुङ्कार गर्ने र सोही अनुसार कदम चाल्दै जाने दुर्मतिले गर्दा देश वर्तमान स्थितिमा भासिन पुगेको हो । दलीय व्यवस्था भित्रिएदेखि नै देशको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको अदालत थुप्रै पटक विवादित बन्यो । अदालतलाई विवादित बनाउन र समय–समयमा अदालतको साखलाई निस्तेज पार्ने काम दलीय शासकहरुले गरेका पक्कै हुन् । मनमा कुनै द्विविधा नराखी भन्नुपर्दा यसको पछिल्लो प्रमाण भनेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरमाथि दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावको पदबाट अवकाश पाउँदासमेत टुंगो नपाई निरन्तरता देखिइरहनु भनेको यो भन्दा विडम्बना अरु के होला ?

वास्तवमा राजनीतिक अंग र अन्य राज्यका विभिन्न अंगहरुका छुट्टाछुट्टै विशेषता हुन्छन् । राज्यका राजनीतिक अंगहरुदेखि बाहेक अन्य राज्यका अंगहरुमा पनि राजनीतिले प्रश्रय पाउनु वा यो वा त्यो नाउँबाट राजनीतिक रुचिहरुलाई आधार मानेर अन्य अंगहरुको निर्णय गर्नु र गराउनको लागि प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्नु भनेको देशलाई थप अस्थिरतातिर धकेल्नु नै हो । यो विषयमा जानकारी नभएको कुनै पनि दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु छैनन् । तर विडम्बना ! विगतदेखि वर्तमानसम्मका स्वार्थपे्ररित क्रियाकलापहरुले अरु त अरु अन्तिम आस्थाको केन्द्र भनेर मानिदै आएको एउटा आशाको धरोहर न्यायपालिका पनि राजनीतक भुङ्ग्रोमा परेर क्षतविक्षत हुन पुग्यो ।

नेपाल सरकारमा रहेर आफ्नो इमानदारितामा अडिग रही अवकाश प्राप्त गरेका पूर्वसचिव किशोर थापाले गतहप्ता समाजिक सञ्जालमा देशको बारेमा एउटा ट्वीट गरेका थिए । उनले आफ्नो ट्वीटमा देशमा अहिले हत्या, हिंसा, दण्डहीनता, न्यायिक विचलन र भ्रष्टाचारले शासन गरिरहेको छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए । वास्तवमा यो उनको भनाइमा कतै पनि असत्यता छैन । वास्तवमा देश यही परिवेशबाटै गुज्रिरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले जनजनमा वितृष्णा जन्माइरहेको अवस्थामा क्षमता भए पनि दलीय र आफन्तका कोटाहरुबाट सबै राज्यका अंगहरुमा नियुक्ति गर्दा हुनसक्ने सम्भावित आलोचनालाई ध्यानमा राखेर मात्र नियुक्ति गरिनुपर्ने जनजनको आवाज थियो । त्यसको विपरीत कागजी योग्यता पुगे पनि नपुगे पनि राज्यका सबै अंगहरुमा नियुक्ति निरन्तरताको कारण नै राज्यका प्रत्येक अंगहरु विवादमा पर्न गएका हुन् ।

केही समययतादेखि राजनीतिक माफीनामाहरुमार्पmत अपराधबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने प्रचलन व्यापकरुपमा बढ्दै गएको छ । राजनीतिक माफीनामाको वास्तविक अर्थ अपराधको कारण सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई कुनै पनि दिवसको अवसर पारेर उन्मुक्ति दिनु कदापि होइन । विडम्बना ! देशको नियति यही बन्न पुगेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको माफीनामाको व्यापक दुरुपयोग भएको जनजनको बुझाइ छ । संंवैधानिक माफीनामाको उद्देश्य आपूmले गरेको अपराधबाट प्रायश्चित्त गरी आफ्नो कामबाट भविष्यमा कुनै आपराधिक घटना घट्न नदिने र कथित कुनै पनि घटना लागेको आपराधिक घटनाहरुलाई रोक्न प्रयत्नशील रहने प्रण गर्दै आफ्नो आचरणमार्पmत पूर्वावस्थामा जटिलताको कारणले त्यस किसिमको व्यवहार प्रदर्शित गर्न सकेको अवस्थामा राज्यबाट बाँकी सजाय माफी दिने संवैधानिक प्रावधान हो, त्यो संवैधानिक धारा र यससँग सम्बन्धित अन्य काननुका दफाहरु । विडम्बना ! संविधानको त्यो धाराको दुरुपयोग देशमा लागू भएको प्रत्येक तन्त्रको पालामा जारी रहेको छ । राजतन्त्रमा पनि यो प्रक्रिया जारी नरहेको होइन तर राजतन्त्रमा सीमित रुपमा रहेको कार्यलाई विभिन्न अन्य तन्त्रमा झन् झाङ्गिँदै गयो । राजतन्त्रवादीहरुको मनोबल बढ्दै जानु र तत् दलका कार्यकताहरु पनि आपूmले सहयोग गरेको दलभन्दा राजतन्त्र नै ठीक भन्नुपर्ने बाध्यतामा पुग्नु यसैको परिणति हो ।

गएको फाल्गुण ७ गतेका दिन प्रजातन्त्रको अवसर पारेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले जनजनका नाउँमा भन्दै एक कडा सन्देश प्रवाह गरेका छन् । उनको पछिल्लो सन्देशले देशमा संघीयताको आवश्यकता नरहेको भन्ने अर्थ बुझाउँछ भने सबै राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्यमार्पmत राजतन्त्रको पुनर्वहाली गर्दै २०४७ सालको संविधानलाई पुनर्वहाली गराई राज्य सञ्चालन गरिनुपर्ने आशयलाई उनको सन्देशमा प्रस्टसँग बुझ्न सकिन्छ । वास्तवमा देशको वर्तमानलाई विदेशीहरुले गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेका छन् । सोही अनुसार आफ्नो भूमिका पनि बढाउँदै लगिरहेका छन् । कता–कता उनीहरुले नेपालमा राजतन्त्र फर्के पनि आपूmलाई फरक नपर्ने कुराको अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । यसै परिवेशमा नेपालका नेताहरुसँग आजभोलि विदेशीहरुको बाक्लै भेटघाट हुन थालेको छ । सम्भवतः यो सँगसँगै पूर्वराजासँग पनि विदेशीहरुको भेटघाट भएको आँकलन गरिएको छ ।

राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरुमा नियुक्तिको लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यस्तो बैठकले समेत संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नाम सिफारिस गर्दा सबैको संलग्नतामा पटक–पटक संविधानकै गम्भीर उल्लंघन भएको कुरा बारम्बार चर्चामा आई नै रहेको छ । राज्यका हरेक अंगहरुलाई स्वतन्त्रता राख्ने सवालमा देखा परिरहेको विचलनविरुद्ध हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न दलीय नेतृत्वहरु कोही पनि देखा परिरहेका छैनन् । देशको प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक रुपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका पक्ष–विपक्षका प्रत्येक राजनीतिक अंशियारहरु चाहे ती छुट्टिएर बसेका हुन् वा संयुक्त भएर, जहाँ जसरी बसेका भए पनि हरेक अंगमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने बानी परेकाहरुले सबै अंगहरुमा आ–आफ्नो हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाएर आएकै छन् । त्यही भएर प्रत्येक आममाफी प्रकरण सदैव विवादको घेरामा पर्न गइरहेको हुन्छ ।

आममाफी प्रकरणमा संविधानको धारा २७६ मा माफीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित धारा अनुसार राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । साथै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ ले पाएको सजाय माफी वा मुल्तवी वा परिवर्तनको लागि अपनाउनुपर्ने विधिहरु निश्चित गरिदिएको छ । सँगसँगै दफा १५९ को उपदफा (४) मा कुनै पनि हालतमा माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न नसकिने कुरालाई पनि सम्बोधन गरेको छ ।

यसैलाई आधार मानी विभिन्न पर्व वा ऐतिहासिक दिनको अवसरमा आरोपित गम्भीर कसुर, जुन सम्बन्धित न्यायिक निकायहरुबाट समेत ठहर भई कैद सजाय भोगिरहेका व्यक्ति, जो सजाय भुक्तान गर्ने क्रममा रहिरहेको अवस्थामा हुन्छ, आममाफीका लागि कसुरदारका चालचलन, आपूmले गरेको कसुरविरुद्ध गरिएको पश्चात्ताप, पीडकद्वारा पीडितलाई गरेको सहयोग, पीडकलाई पीडा कम गर्न लगाइएका मलहमपट्टी सबैको एक–एक विश्लेषण गरी सकेसम्म र मिल्नेसम्म पीडितको सहमतिसमेतमा बाँकी कैद सजाय माफी मिनाहा गर्ने कुरामा राज्यले पहलकदमी लिइने विश्वास गरिन्छ । माफी मिनाहा दिने सवालमा अपनाइने न्यूनतम पद्धति हुन् यी । यसरी लिइएको पहलकदमीमा प्रायः कसैको विरोध हुँदैन र अनि कसैलाई थप पीडा पनि पुग्दैन ।

कतिपय विदेशहरुमा कसुर प्रमाणित भई फाँसीको सजाय सुनाइएको व्यक्तिले पनि आपूmले गरेको अपराधमा पश्चात्ताप गरी पीडितले पीडकबाट प्रदान गरिने रकम जसलाई ब्लडमनी भन्ने गरिन्छ, स्वीकार गर्छ भने सजाय कार्यान्वयन नगरी आममाफी दिने प्रचलन छ । भलै नेपालमा यस किसिमको व्यवस्था छैन, तथापि कुनै न कुनै कोणबाट सजाय अवधि पूरा हुनुपूर्व नै यदि कसैलाई उन्मुक्ति दिइन्छ भने उन्मुक्ति पाउने पीडकबाट पीडित हुन पुगेका पीडितहरुको वा उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुको आवाज सुनिनुपर्दथ्यो र पर्दछ भन्ने आमचासो धेरै अघिदेखि रहिआएको भए तापनि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले थोरै मात्र पनि यस कुरालाई ध्यान दिएको पाइँदैन ।

भर्खरै सम्पन्न सबै तहका निर्वाचनमार्पmत छानिएर गएका जनप्रतिनिधिहरुले चाहे ढाँटेर होस् वा छलेर अथवा इमानदारी वा अन्य जुनसुकै तवरबाट संसद् वा प्रदेश वा स्थानीय निकायमा पुगेको भए तापनि एकाध अपवादबाहेक सबैले पाँच वर्षसम्म उफ्री–उफ्री राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने अनि कुनै कारणवश ढुकुटी दोहन गर्न नपाएमा त्यसको झोकमा राजनीतिक अंश प्राप्तिको लागि शहरका सडक, गाउँका भित्तापाखा र अदालतमा अंश दिलाइपाऊँ भनी फिरादी रोइलो गर्ने परम्पराबाहेक अहिलेसम्म स–सानो समस्याको पनि सार्थक सम्बोधन भइहाल्ला भन्ने जनजनले परिकल्पना गरिहालेका छैनन् । राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्नहरु आजको दिनसम्म पनि जटिलताका साथ सबैका सामु ठिंग उभिएर बसेका छन् । वर्तमानमा एउटा मात्र प्रश्नलाई सम्बोधन गरेर समस्या टुंगिनेवाला छैन । जबसम्म दुईवटै प्रश्नहरुलाई सार्थक सम्बोधन गरिँदैन तबसम्म देशले न त राजनीतिक निकास पाइहाल्ने अवस्था हुन्छ, न त संवैधानिक निकास पाउने अवस्था देखिन्छ । जबसम्म संविधानमा उल्लिखित मानव अधिकारहरुका धाराहरु अर्थपूर्णरुपमा कार्यन्वयनमा आउँदैनन् तबसम्म संवैधानिक प्रश्नहरु समाधान भएको मानिदैन । नवनिर्वाचितहरुले यी र यस्ता विषयहरुमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिऊन् ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)