दण्डहीनता एक, आयाम अनेक

पहिलो उदाहरण : ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवानाको रकम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को यही २०७९ फागुन ४ गतेको बैठकको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम माफी मिनाहा भएको छ ।’ यो राष्ट्रपति कार्यालयको २०७९ फागुन ५ गते शुक्रबारको विज्ञप्तिमार्फत बाहिर आएको सूचना हो ।

दोस्रो उदाहरण : कैलाली कारागारमा रहेका सांसद अरुण चौधरीको कैद मिनाहा गरिएको छ । फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर सांसद अरुण चौधरीलाई जेलबाट छुटाउन राष्ट्रपति कार्यालयले सजाय माफी मिनाहा गरेको हो । उनीसहित प्रजातन्त्र दिवसका दिन ३ सय ९५ जनाको कैद सजाय राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सचेतकसमेत रहेका चौधरीलाई गत माघ २० गते जिल्ला अदालत कैलालीमा पेस गरिएको थियो । उनलाई ९ वर्षअघिको आगजनी मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीले दोषी ठहर गरेको थियो ।

उदाहरण तीन : स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकको संशोधित एउटा बुँदाको यति बेला निकै आलोचना भएको छ । यसले मुलुकलाई वित्तीय अनुशासनमा कमजोर बनाउने विज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरूले यो आफैँमा एकखाले भ्रष्टाचार हुने औँल्याए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ को उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन लगाउँदा यस्तो सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेमा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनुपर्नेछ ।’ संसद्मा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनको संशोधनले भ्रष्टाचारलाई कानुनी मान्यता दिन खोजेको भन्दै अर्थविद् प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारीले आपत्ति जनाएका छन् ।

उदाहरण चार : ट्राफिक प्रहरीले यातायात व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक दुःख दिएको, साबिकमा लिँदै आएको सडक जरिवानामा मनोमानी वृद्धि गरेको भन्दै गएको अघिल्लो सोमबार राजधानीमा चालकहरूले सार्वजनिक यातायातका साधनहरू ठप्प पारे । सो आन्दोलनका दिन दिनदहाडै बालाजु माछापोखरीस्थित लोटस मलमा रहेको होलसेल मोबाइल पसल लुटियो । पसलधनीले आफ्नो पसलबाट करिब १० करोडका मोबाइल लुटिएको भनिरहेका छन् र राज्यले आफूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग दाबीसमेत गरेका छन् । यो घटनाले देश अराजकतातर्फ मोडिँदै गएको दृश्य स्पष्टसँग देखाउँछ । प्रहरीले केही लुटेराहरुलाई पक्रिसकेको र केहीको खोजी व्यापक बनाएको जनाएको छ ।

उल्लिखित चार घटनालाई मिहीन विश्लेषण गरेर हेरेको खण्डमा मुलुकमा चरम बेथिति र दण्डहीनताले टाउको उठाएको देखिन्छ । विगतमा पनि यस्ता कैयौँ घटना मुलुकमा नघटेका होइनन् तर तिनीहरूबाट राज्य सञ्चालकहरूले पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा ढिलासुस्ती, मोरमोलाहिजा र दण्डहीनतालाई प्राथमिकता दिई तेरो–मेरो भन्दै चुप लागेर बस्ने प्रवृत्ति मौलाएकाले मुलुक झन्–झन् दिशाहीनतातार्फ अघि बढेको देखिन्छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको राजस्व सङ्कलन आर्थिक वर्ष २०२४÷२५ पछि पहिलोपल्ट नकारात्मक रहेको बताए । राजस्व सङ्कलनमा २०७९ पुससम्मको लक्ष्य ६ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रहेकोमा लक्ष्यको तुलनामा २४.८ प्रतिशतले कम अर्थात् ४ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड मात्रै सङ्कलन भएको बताए । देश आर्थिक रूपले क्रमशः टाट पल्टँदै जाँदो छ । यस्तो अवस्था चिर्न सरकारले अर्थक्षेत्रसँग सम्बन्धित जानकारहरू, भूपू अर्थमन्त्रीहरू, आर्थिक विश्लेषकहरू र योजनाविद्हरूसँग बृहत् एवम् व्यावहारिक अन्तरक्रिया गरेर तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका रणनीति अख्तियार गर्नुपर्नेमा सरकार विपक्षी दलका रचनात्मक कुरासमेत नसुनी एकोहोरो रूपले अघि बढिरहेको बताइन्छ । यस्तोमा सरकारभित्र रहेका दलबीच मतैक्यता हुनु राम्रो हुन्थ्यो तर त्यसो देखिएको छैन । बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई न्यूनीकरण गर्ने सरकारका कुनै योजनाहरू बाहिर आएनन् । पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोगमा कमी ल्याउन सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई जनजीवनमा व्यापक रूपले बढावा दिनुपथ्र्यो तर दुःखको कुरो साझा यातायातले केही वर्षपहिले चीनबाट झिकाएका केही थान बिजुली बसहरू अहिले ग्यारेजमा थन्केका छन् । यस्ता घटनाले नागरिकमा चरम निराशा बढाएको छ ।

टुटल, पठाओ र इनड्राइभर चलाउने युवाहरूलाई इलेक्ट्रोनिक सामान खरिद गर्दा राज्यले ५० प्रतिशत छुट दिने र सो वार्षिक नवीकरणमा अर्को ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्छ तब बेरोजगार हजारौं युवालाई नेपालमै स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ । यसमा राज्यको भूमिका सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ । कानुन नभएका क्षेत्रमा भटाभट कानुन बनाउनुपर्छ, कानुन बनाउन पठाएको सांसदलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । सेवाभावका युवालाई यी र यस्ता प्रकृतिका सुविधाहरू दिन सकेमा युवाहरू थप जिम्मेवार हुनेछन् ।

अर्को कुरा, देशमा यतिखेर बिदाहरू धेरै भइरहेका छन् । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिदा कटौती गर्नेबारे सरकारमा छलफल चलाउनुपर्ने कुरा बोले तर ‘जनयुद्ध दिवस’ लाई बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभरि आफ्नो प्रदेश मातहतका कार्यलयहरूमा बिदा दिने सूचना बाहिर ल्याएको केही घन्टामै संघीय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर संघीय तवरबाटै बिदा दिने निर्णय ग¥यो । यो बिदाको नागरिक स्तरबाट व्यापक विरोधसमेत भयो । थरी–थरीका जोक बनाई सामाजिक सञ्जालमा उडाइयो । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य जनयुद्ध दिवस बिदाबारे भन्छन्– ‘यो त कार्यकारी शक्तिको अधिक दुरुपयोग र स्वेच्छाचारी काम भयो । सशस्त्र द्वन्द्व एउटा सभ्य समाज र कानुनी राज्यमा कहिल्यै दिवस हुन सक्दैन । अब द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउँछन् भन्ने पनि केही रहेन । यति बेला सत्ता गठबन्धनका अरू घटकहरू कहाँ छन् ? त्यो जान्न मन लाग्यो ।’ उता माओवादीले हँसिया–हथौडासहितको झन्डा त्याग गरेर नयाँ झन्डा बनाउने र मुड्के सलाम छाडी नमस्कार गर्न थाल्ने भएको छ । यो सब भनेको पार्टीको पुरातन नाम र झन्डाको ट्रेडमार्क चेन्जका लागि प्रचण्ड डिजाइनमा लागेका छन् । उनलाई भूराजनीतिक परिदृश्यका देशी–विदेशी तत्वहरूले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्षमा दबाब दिएको पनि हुनसक्छ ।

राजस्व उठ्ने तौरतरिका ५० वर्षकै निराशाजनक भएको स्वयं अर्थमन्त्रीकै मुखारविन्दबाट बाहिर आउनु पक्कै राम्रो छनक होइन । यस्तो दैनिक शासन सञ्चालनको भजमने शैली इतिहासमा कहिल्यै देखिएको थियो त ? स्थानीय, प्रदेश र संघमै हेर्ने हो भने कहीँ काम गर्ने कर्मचारी नभएर जनताका अति आवश्यकीय कैँयौँ कामहरू भनेका समयमा सम्पन्न भएका पाइँदैनन् भने कहीँ ‘ओभर स्टाफिङ’ भैरहेका देखिन्छन् । कर्मचारी प्रशासन भद्रगोल भएको कुरा जनताले देखेका छन् । नगरपालिका र गाउँपालिका स्तरबाट हुने कतिपय सरकारी कामहरुमा हाकाहाकी घूस नदिई कामै सम्पन्न हुँदैन । खासगरी घर निर्माण सम्पन्नजस्ता जनताका काममा नगरपालिकाहरूमा काम गर्ने प्राविधिक लाइनका इन्जिनियरहरू नै टेढो औँला गरेर घिउ निकाल्ने यस्ता काममा निक्कै अगाडि छन् । जहाँ जस्तासुकै काम पनि विनाद्रव्य सम्पन्न हुँदैनन् ।

मुलुकमा स्थापित रहेका निजी क्षेत्रलाई लगाम लगाउने कुनै दह्रा कानुन छैनन् । सहकारी र लघुवित्तहरुले गरिब जनतालाई दिएका दुःख–पीडा शब्दमा नअटाउने मात्र होइनन् कि अवर्णनातीत छन् । बैंकबाट ऋण लिने, हुने÷नहुने सबै खाले ऋणीहरुले भनेका बेला पैसा नतिर्ने रोग क्रमशः बढिरहेको छ । अझ यसमा बलशाली ऋणीहरूको हङ्कीडङ्की नै ज्यादा देखिन्छ । यसरी पैसा नतिर्नेहरूको आन्दोलन मुलुकमा चलिरहेको छ । केही समयअघि वकिल र न्यायालयको नाङ्गो रूप देखिहालियो । सरकार आफैँमा बहुरूपी छ । दुखियाको समस्या समाधान गर्न नसकेर क्रमशः राजनीतिक खिचातानीमा आफैँ अल्मलिएको छ । मिडियाको कुरा पदमा रहँदा र नरहँदा दुवै स्थितिमा चर्चित हुने राजनीतिज्ञ रवि लामिछानेबाट सुनामीझैँ बाहिर आइहाल्यो । निर्वाचन आयोग कतिसम्म निकम्मा रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न कुनै कसर बाँकी रहेन । हिजो उम्मेदवारी दिँदा पेस गरेको सांसद पदका प्रत्यासी रवि लामिछानेको नागरिकता ठीक हुने तर अदालतले महिनौंपछि बेठीक भनिदियो । अख्तियारका आयुक्तले नै भ्रष्टाचार गरेको कुरा जनताले थाहा पाए । देश चरम गरिबी र आर्थिक संकटमा रहेकाले बजारमा एकसुको पैसा छैन । निक्षेप सङ्कलन गर्न नसकेर या आर्थिक तरलताले निजी बैंकहरू मर्जरमा जान बाध्य छन् । सरकारी अस्पताल, विश्वविद्यालय र सरकारी कार्यालयहरूमा ढिलासुस्तीको रत्यौली चल्दछ, त्यसैले चरम निराशामा छन्, नागरिकहरू ।

आमचुनावको तीन महिना नपुग्दै नाटकीय रूपमा सरकार निर्माण, स्टन्टबाजीको शैलीमा रवि लामिछाने प्रकरण, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पतनजस्ता घटनाले देश अर्को अस्थिरताको दुश्चक्रमा फस्न लागेको सङ्केत गर्दै छ । माओवादीले आफ्ना सांसदलाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा कुनै ह्वीप नलगाउने निर्णय गरिसकेको छ । यसरी राष्ट्रपति निर्वाचनले राष्ट्रिय राजनीतिमा थप कम्पन ल्याउने पक्का छ । राष्ट्रिय पार्टीबीच अस्वाभाविक घनिष्टता र दूरी बढ्ने कुरा एकातिर निश्चितजस्तै देखिएको छ भने अर्कोतिर साना केही असन्तुष्ट पार्टीहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने सम्भावनासमेत बढेर गएको छ । कांग्रेसले उसलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गरे प्रचण्डलाई पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्रीमा सघाउने वचन दिएको छ । यद्यपि एमालेले प्रचण्डलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा गत पुस १० मा भएको सहमति अनुसार नै काम हुनुपर्ने भन्दै लगातार अथ्र्याइरहेको छ तर प्रचण्ड अब यो वा त्यो अत्तो थापेर एमालेको चङ्गुलबाट बाहिर निक्लन चाहेका उनकै केही अभिव्यक्तिले स्पष्ट पार्छन् ।

अर्थतन्त्रका गम्भीर सङ्कटहरू ज्यूँका त्यूँ छँदै छन् । भूराजनीति अरू तात्दै छ । अब पनि द्वन्द्व कि सहमतिको बाटो ? भन्ने प्रश्नहरू नागरिकका मुखबाट सुनिन थालेका छन् । देशमा यतिखेर चौतर्फीरूपमा उत्पादन वृद्धिको खाँचो छ । पहाडमा बाटो बनाउँदा १ करोड बजेटले ट्रयाक खोल्छ, १ करोड बजेटले नाला र पाखा अड्याउने वाल लगाउँछ अनि थप १ करोड बजेटले पिच गर्छ । यसरी १ किलोमिटर बाटो बनाउन ३ करोड खर्चन सक्ने सरकार उत्पादन र रोजगारी दिन किन सक्दैन ? यसरी यस्ता रहस्यको भासमा मुलुक फसेको छ । यो भास र दलदलबाट जुन पार्टीले मुलुकलाई बाहिर निकाल्न सक्छन् तिनैले मुलुक सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ, अन्यथा ओरालोमा ब्रेक फेल भएको गाडी अधोगतिमा लागेझैँ देखिएको यो मुलुकलाई अब कसैले थेगेर थेग्न सक्ने स्थिति देखिएन ।