दैनिक उपभोग्य र विलासिताका सामग्रीको उच्च आयातको निराशाजनक अन्य वस्तुको निर्यातले देश ग्रस्त रहेको छ । फलस्वरुप देश आयातमुखी बनिरहेको छ । स्वदेशी उत्पादन वृद्धि तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रममा सफलता नपाउनु र उत्पादन भएका सामान निर्यात हुन नसक्नु अनि आयातीत सामान गुणस्तर नभए पनि अन्धाधुन्ध बढ्दै जानुले व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ ।
अगाडिका वर्षहरुमा निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले गरेका कार्यक्रम विफल हुँदै गएको देखिन्छ । व्यापार घाटा कम गर्न समय–समयमा धेरै नीति बनाइए पनि उपलब्धि हुन सकेन । आयात प्रतिस्पर्धाका १२ वस्तुका निर्यात पनि निराशाजनक अवस्थामा भएका छन् । हरेक वर्ष निर्यात बढाउने भनी नयाँ–नयाँ स्याम्पुलका रुपमा नयाँ कार्यक्रम ल्याई हल्ला फिँजाइन्छ तर हरेक वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नगई निर्यात अधोगतिमा जाँदै छ ।
आ.व. २०७९।८० को पहिलो महिनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको तुलनामा निकासी व्यापार, मुद्रा सञ्चित, वैदेशिक लगानी, मुद्रा स्फीतिमा त्यति विधि सुधार आएको देखिँदैन । २०७९।८० को प्रथम दुई महिनामा निर्यात बढ्न र आयात घटाउन सकिएको देखिँदैन ।
पूर्णबन्देज वा परिमाणात्मक बन्देज लगाइएका सामानबाहेक अन्य वस्तुहरुको निकासी गर्न इजाजत चाहिने छैन । परिमाणात्मक बन्देज लगाइएका वस्तुको हकमा सोधखोज गरी निकासी इजाजतपत्र दिइनेछ । तर वैदेशिक मुद्राको कमी हुने अवस्था लागेकाले २०७८ माघपछि केही वस्तुमा आयातमा पूर्वप्रतीतपत्र लिन पर्ने गरिएको थियो । २०७९ वैशाखमा २०७९ आषाढसम्म हुने गरी १० वटा वस्तुको आयात बन्द गरिएको थियो । तर २०७९ भाद्रसम्म गाडी, मोटरसाइकल, मदिरा र मोबाइल आयातमा मात्र आयात बन्द गरिएको अवस्था अब २०७९ मार्गबाट अन्त्य गरिएको छ ।
व्यापार घाटा कम गर्न सरकार प्रयत्नशील :
आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा नेपालमा १६४ देशबाट रु. १९ खर्ब २१ अर्बभन्दा बढीको सामान आयात भएको छ । भारतबाट २०७८।७९ मा नेपालले रु. १२ खर्ब १५ करोड २७ लाखभन्दा बढीको सामान आयात गरेको थियो । ंरु. १२ खर्बभन्दा बढीको सामान आयात हुँदा एक खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड ३० लाख बराबरका सामान निर्यात भएको थियो । नेपालले भारतसँग मात्र २०७८।७९ मा रु. १० खर्ब ४४ अर्ब ९३ करोड ४ लाखभन्दा बढीको व्यापार घाटा व्यहोरेको थियो ।
आयातको तुलनामा न्यून मात्रामा निर्यात हुँदा नेपालको व्याापार घाटा वृद्धि भएको थियो । २०७७।७८ को तुलनामा २०७८।७९ मा २३ प्रतिशतले व्यापार घाटा वृद्धि भएको देखिन्छ । २०७७।७८ को तुलनामा २०७८।७९ मा २३ प्रतिशतले व्यापार घाटा वृद्धि भएको थियो । २०७८।७९ मा देशको व्यापार घाटा रु. १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड ७३ लाख पुगेको थियो । आ.व. २०७७।७८ मा व्यापार घाटा रु. १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड २९ लाख बराबरको थियो । २०७८।७९ मा नेपालले २१ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड ९३ लाख बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको थियो । तर २०७७।७८ को तुलनामा २६.१५ प्रतिशतले बढी रहेको छ । २०७७।७८ मा नेपालले १६ खर्ब ८० अर्ब ९६ करोड ११ लाख बराबरको वैदशिक व्यापार गरेको थियो।
कृषिप्रधान देशमा रु. २ खर्ब ५० करोडको खाद्यान्न आयात हुनुपर्दा हीनताबोध भएको छ । २०७८।७९ मा वार्षिक बजेटभन्दा झन्डै रु. ३ खर्ब बढीको आयात, १७ खर्ब बढीको व्याापार घाटा रहेको देखिन्छ । एक वर्षको अवधिमा नेपालले १९ खर्ब २० अर्बको आयात गरिएको देखिन्छ । २०७८।७९ को वार्षिक बजेट नै १६ खर्ब ३२ अर्बको थियो । २०७८।७९ मा व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्बको रहेको छ । २०७८।७९ मा नेपालले सबभन्दा बढी इन्धनको आयातमा खर्च गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा नेपालले रु. ३ खर्ब ८३ अर्ब बढीको इन्धन आयात गरेको छ । नेपालले इन्धनपछि सबभन्दा बढी खाद्यान्न, फलामजन्य सामग्री, इलेक्ट्रोनिक सामग्रीको आयात गरेको छ ।
व्यापार घाटा सबभन्दा बढी भारतसँग भएको छ । नेपालले भारतबाट १२ खर्ब १५ करोडको सामान आयात गरेको छ । भारतबाट १२ खर्बभन्दा बढी सामान आयात हँुदा केवल ५५ अर्ब २२ करोड बराबरको सामान मात्र भारतर्फ निर्यात भएको छ । १० खर्ब ४४ अर्ब ९३ करोडभन्दा बढीको व्यापार घाटा भारतसँग व्यहोर्नुपरेको छ । भारतपछि चीनसँग २ खर्ब ६३ अर्ब ९७ करोडको व्यापार घाटा रहेको छ ।
सबै देशसँग व्यापार घाटाको कुरा गर्ने हो भने आ.व. २०६९।७० मा रु. ५ खर्ब ३६ अर्ब २३ करोड थियो भने दश वर्षपछि अर्थात् आ.व. २०७८।७९ मा १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड रहेको छ । आ.व. २०७८।७९ मा मात्र डिजेलमा १ खर्ब ६८ अर्ब २३ करोड, पेट्रोल रु. ७१ अर्ब ३८ करोड र एलपी ग्यास मा ६५ अर्ब ५५ करोड व्यापार घाटा रहेको छ ।
नेपालको निर्यात व्यापार २ खर्ब ३० करोड पुगेको छ । निर्यात व्यापार २०७७।७८ मा भन्दा तुलनात्मक रुपमा २०७८।७९ मा ४१.७ प्रतिशतले बढेको छ । २०७८।७९ मा निर्यात भएका वस्तुहरुमा प्रशोधन भटमासको तेल ४५ अर्ब ३५ करोड, प्रशोधन पाम तेल ३७ अर्ब ९४ करोड, सेन्थेटिक यार्न १० अर्ब १४ करोड, ऊनी गलैँचा र कार्पेट ७ अर्ब, तयारी कपडा ५ अर्ब ७६ करोडको रहेको छ ।
नेपालबाट चीनतर्फ जडीबुटी, हस्तकलाका सामान निर्यात हुुने गरेको छ । २०७१ सालदेखि औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको रसुवागढी नाका (तातोपानी नाका बन्द भएको अवस्थामा) मा व्यापारी, व्यवसायी र सवारीको चाप बढ्दै गएको थियो ।
सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने विषदीयुक्त तरकारी, फलपूmल र खाद्यपदार्थको आयात र प्रयोगमा नियन्त्रणको पहल
अर्थात् टीबीटी र एसपीएस माध्यमबाट आयात व्यवस्थापन गरिने कुरा प्रकाशमा आएको छ । यसको लागि हरेक प्रदेशमा प्रविधियुक्त नाका तोकिने कुरा प्रकाशमा आएको छ ।
वैदेशिक व्यापार सुधारका उपाय
देशको व्यापार घाटा कम गर्न र निकासी बढाउन सरकारले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम अघि सारे पनि देशको व्यापार घाटा बढ्दै गएकाले सरकारको कार्यक्रम सफल भएको देखिएन । निकासी बढ्न नसक्नु र आयात तीव्र गतिमा बढ्नु देशको व्यापार घाटा बढ्दै जानुमा कारक तत्व भएको थियो । नेपालबाट निर्यात हुने केही वस्तुहरु अर्बमा र धेरैजसो आयातीत वस्तुहरु खर्बमा आयात हुँदै आएकाले देशको व्यापार घाटा बढ्दै आएको थियो । नेपालबाट मुख्य रुपमा निर्यात हुने वस्तुहरुमा कपडा, तयारी पोशाक, गलैँचा, अदुवा, चिया, चाउचाउ, अलैँची आदि रहेका थिए । अघिल्लो वर्षभन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षमा गलैँचाको निकासी घटेको थियो । तर तयारी पोशाकको निर्यात बढेको थियो । कुनै वर्ष निर्यात वृद्धि हुने वस्तुमा अलैँची परेको थियो भने आयात वृद्धि भएका वस्तुहरुमा पेट्रोलियम पदार्थ, गाडी र पार्टपुर्जाहरु, मोबाइल सेट मुख्य थिए ।
वस्तुगत आधारमा पशु आहार, धागो, वनस्पति घिउ, तयारी पोशाकलगायतका वस्तुको निर्यात कुनै वर्ष बढेको छ भने जुस, अलैँची, जीआई पाइप, ऊनी गलैँचासहितको निर्यात कुनै वर्ष घटेको छ । समग्रमा वस्तुगत रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातका साधन, पार्टपूर्जा, सुन, एमएस बिलेट, पोलिथिन ग्रेनुयल्सलगायतका वस्तुको आयात बढेको छ । तर कृषि औजार, पार्टपूर्जा, विद्युतीय सामान, सेनिटरी वेयर्स, खानेतेल, ब्याट्रीलगायतका वस्तुहरुको आयात घटेको छ । पशु आहार, तयारी पोशाक, पिना, वनस्पति घिउलगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ । तर जुस, अलैँची, ऊनी गलैँचा, पाइप, टुथपेस्टलगायतका वस्तुका निर्यात घटेको देखिन्छ ।
भारत, चीन र अन्य देशहरुमा गरिँदै आएको वस्तु निर्यातमा कमी आएपछि समग्ररुपमा व्यापार घाटा पनि बढेको देखिन्छ । करिब २ दशकअगाडिसम्म नेपालले चामल निर्यात गर्दथ्यो । हरवर्षमा ३५ अर्ब रुपैंयाँका भन्दा बढीको विदेशी चामल नेपालमा आयात हुँदै आएको छ । नेपालमा इन्धनमात्रै बर्सेनि १ खर्ब ४० अर्बका खपत भई आएको छ । बर्सेनि रु. ३२ अर्बभन्दा बढीको सुनचाँदी र २५ अर्बभन्दा बढीको मोबाइल सेटको आयात भइराखेको छ ।
नेपालमा बढी आयात भएका वस्तुहरुमा फलाम तथा स्टिल, पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन र पार्टपूर्जा छन् भने नेपालको निर्यात दयनीय भई नेपालबाट बढी निर्यात भएका वस्तुहरुमा चिया, कफी, म्यान मेड स्टेपल फाइबर, कारपेट, कपडा तथा कच्चा पदार्थ, फलाम तथा स्टिल मुख्य थिए । अघिल्ला वर्षसम्म पनि भारत, चीन र अन्य देशहरुमा गरिँदै आएको वस्तु निर्यातमा कमी आएपछि समग्ररुपमा व्यापार घाटा पनि बढेको देखिन्छ ।
विदेशमा प्रशस्त माग भएका र सहजै निकासी बजार पाउन सकिने भनी पहिचान भइसकेका कृषि वस्तुहरुका लागि सम्बन्धित जिल्लाहरुलाई ती वस्तुहरुको निकासी जिल्लाहरु भनी घोषित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसै गरी विमिन्न निकासी वस्तुहरुको उत्पादन र प्रशोधनमा विशिष्ट स्थान रहेका अन्य जिल्लाहरुलाई पनि क्रमशः निकासी प्रदेश क्षेत्र घोषित गरी निकासी प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । निर्यात प्रवद्र्धन कोष फलदायी र प्रभावकारी निकासी विकास तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सके मात्र निकासी प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्न जाने हुन्छ ।
निकासी गर्न तोकिएका कृषि वा वनजन्य वस्तुहरु उत्पादन गर्न चाहिने जग्गा प्राप्त हुन नसकेमा सरकार र व्यवसायीहरुबीचको समझदारीको आधारमा दीर्घकालीन रुपमा लिजमा व्यवसायीहरुलाई जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । उच्चतम मूल्य प्राप्त हुने तर चाँडै सडी–गली जान सक्ने कृषिका वस्तुहरु पनि बाह्य देशहरुमा निकासी हुन थालेको वा जान सक्ने सन्दर्भमा यस्ता वस्तुका निकासीकर्ताहरुलाई थप प्रोत्साहन प्रदान गर्न र सामान बिग्रन वा बिक्री नहुन जाने जोखिमलाई कम गर्न सुरक्षाको लागि विमानस्थलमा अत्याधुनिक शीत गोदाम र रेफ्रिजरेसन प्लान्ट राख्न भन्सार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहयोगमा सञ्चालन गरी निजी क्षेत्रको उपयोगको लागि सुविधा दिनुपर्ने देखिन्छ ।
तोकिएका कृषि–वन वस्तुहरुको बाली कटान गरी प्रशोधन, सुरक्षा, प्याकिङ, ढुवानी, आदि कार्यमा सूचना, जानकारी, तालिम तथा अन्य सहयोगका साथै विभिन्न देशमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय कृषि मेलामा भाग लिन सहयोग एवम् पहल गरी निकासी बढाउन सघाउ गर्न सकिन्छ । नेपाल कृषि देश भएर पनि नेपालबाट बाह्य–मेलामा गैरकृषि–वस्तुमा बढी ध्यान दिएको देखिन्छ । निकासीसँग सम्बन्धित परियोजनाका सञ्चालनका लागि आर्थिक तथा थप सुविधाहरु दिनुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व–नायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)