दिवस बिदाको औचित्य र महत्व

देशले आज प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदै छ । हाम्रो देश संस्कृतिको धनी देश हो । बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक मूल्य बोकेको हाम्रो देशमा एउटा संस्कृति पनि थपिएको छ, त्यो संस्कृति हो बिदा संस्कृति । देशमा बिदा संस्कृतिले चरमता नै पार गरिसकेको छ । दिवस मनाउने क्रममा यसपालि देशमा दईवटा विभिन्न बिदाहरुले खूबै चर्चा बटुले । चर्चा बटुल्ने बिदाहरुमा पहिलो पृथ्वी जयन्तीको बिदा र दोस्रो जनयुद्ध दिवसको बिदा परेका छन् । कुनै पनि देशले आफ्नो नागरिकलाई बिदा दिने कुरालाई लिएर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न दिवसहरुलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । जुन दिन बिदा दिँदा त्यो बिदाको ओज र महत्वबारे जनजन जानकार हुन्छन् । दिवस मनाउने सवालमा एउटै विषयसँग सरोकार राखेको दिवसलाई पनि हामी पटक–पटक मनाउन अभ्यस्त भैसकेका छौं । जनकल्याण र जनहितको लागि योगदान पुग्न सहयोग पुगेका दिनहरुको स्मरणलाई जीवन्त राख्नको निमित्त बिदा दिइनु अनिवार्य हुन्छ तर हाम्रो देशमा यी र यस्ता कुराहरुमा ध्यान दिएर बिदा दिइनु भन्दा पनि कतिपय अवस्थामा दबाब र अहंकारको भरमा बिदा दिइने प्रचलन कायम रहँदै आएको छ । यस्ता किसिमका बिदाहरुले विवाद निम्त्याउने गर्छन् । त्यस्ता दिनहरुलाई बिदाको रुपमा मनाइँदा एकातिर देशको अर्बौं रकम अनाहकमा नोक्सानीमा पर्न गएको हुन्छ भने दिइएको बिदाले कसैको व्यक्तिगत तुष्टिलाई केही खुशी तुल्याएको भए तापनि अधिकांश जनजनमा अनाहक बिदाले केही अर्थ राख्दैन, न त देशले नै गर्व गर्न सक्छ ।

योपालिको दुईवटा बिदा खूब चर्चामा रहे । ती चर्चाहरु चलेका बिदाका दिनहरु पहिलो राष्ट्रिय एकताको रुपमा मनाइने गरेको पुस २७ को पृथ्वी जयन्ती र दोस्रो जनयुद्ध थालनी गरेको मिति फाल्गुण १ गतेको बिदाहरु हो । दुवै बिदाहरुबारे पक्ष–विपक्षहरु चर्चा भए । अझ पछिल्लो फाल्गुण १ को बिदाबारे धेरै नै चर्चा चले । फल्गुण १ को बिदालाई जनहत्या दिवस मनाएको भनेर सामाजिक सञ्जालभरि आलोचना भएको छ । तुलनात्मकरुपमा पृथ्वी जयन्तीको बिदाभन्दा फाल्गुण १ को बिदा सर्वाधिक आलोचितको विषय बन्न पुग्यो । सम्भवतः जनयुद्ध हाँकेका नेतृत्वहरुले बेलैमा बुद्धि पु¥याएर जनयुद्धबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा पीडित हुन पुगेका पीडितहरुको आवाजलाई बेलैमा सम्बोधन गरिदिएको भए सम्भवतः यो दिनको बिदा त्यति आलोचित हुने थिएन ।

वास्तविकतामा भन्ने हो भने, विभिन्न खाले दिवसहरुमा मनाइएको र मनाइने दिवसलाई सार्थकरुपमा भन्दा पनि औपचारिकताको रुपमा मनाउने प्रचलन विगतदेखि गणतन्त्र आइपुग्दासम्म कायम नै छ । वास्तवमा सही र ओजपूर्ण र गर्व गर्नलायक दिनलाई दिवसको रुपमा मनाउनुको आनन्द अर्कै छुट्टै हुन्छ । कुनै पनि दिवस मनाउनुको अर्थ त्यसको मूल मर्मलाई राज्यद्वारा सार्थक सम्बोधन गरिएको अवस्थामा हेरिनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा कुनै पनि दिवसलाई सार्थकतामा परिणत गर्नुभन्दा पनि आफ्नो गुटको स्वार्थ परिपूर्तिमा केन्द्रित रहेर दिवसलाई मनाउने गरिने क्रममा सुधार आउन सकेको छैन र त्यसमा सुधार आउनु जरुरी छ ।

सन्दर्भ जनयुद्ध दिवसको उपलक्षमा दिइएको बिदाका सम्बन्धमा नै हो । वास्तवमा जनताको लागि जनयुद्ध भएको प्रमाणित हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म युद्धबाट प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्षरुपमा पीडित बन्न पुगेका सबै पीडितहरुका समस्याहरु समाधान भैसक्ने थिए । पीडितका सन्तानहरु जुन पक्षबाट मारिएको वा बेपत्ता पारिएको भए तापनि आफ्ना सन्तानले देशको लागि बलिदान दिएको कारण देश प्रगतितिर लम्केकोमा गौरवान्वित अनुभूति गरेको अवस्था हुन्थ्यो भने त्यो दिनको बिदा ओजपूर्ण बिदा मानिन्थ्यो तर विडम्बना, जनयुद्धको नामबाट स्थापित भएको संघीयताको कारण देशले निकास पाउन सकेन ।

यो विषयलाई लिएर यदि माओवादी पक्षले गम्भीर समीक्षा गर्न सकेको भए यो विषय त्यति आलोचित हुने थिएन । उदाहरणको लागि बेलाबेलामा माओवादी पक्षहरुबाट उनीहरु सरकारमा पुगेको बेला सरकार प्रमुखलगायत अन्य सरकारमा रहेका सदस्यहरुले माओवादी जनयुद्धका कारण वर्तमान संविधान देशले पाएको भन्न कहिल्यै छुटाउँदैनन्, सत्तामा नहुँदा पनि उनीहरुको बोली त्यही नै हो । वास्तवमै यो कुरालाई सही स्थापित गर्नतिर लागेको भए फाल्गुण १ जनयुद्धको नाउँमा बिदा आवश्यक नै थिएन, संविधान दिवसको दिन दिइएको बिदालाई नै जनयुद्धबाट प्राप्त संविधान भनेर जनजनले आत्मसात् गर्ने थिए । देशको वर्तमानलाई नियाल्दा अब संघीयता देशलाई घाँडो भएको अभिव्यक्तिहरु बारम्बार संघीयता पक्षधरहरुले नै दिन थालेका छन् । गाउँहरु युवाविहीन भएका छन् । एकातिर देशमा रहे÷भएका औद्योगिक व्यवस्थाहरु धाराशायी बनाइएका छन् भने आयातमुखी अर्थतन्त्रले देशको आर्थिक अवस्थालाई दिनानुदिन कमजोर बनाउँदै लगिएका छन् । जनताको समस्या समयमै सम्बोधन नभएका कारण आफ्नो शरीर आपैmंले जलाएर आत्मदाह गर्ने गरेका घटनाहरु घट्न थालेका छन् । हत्या, बलात्कारको शृङ्खला दिनानुदिन बढी नै रहेको छ । संविधानले प्रदान गरेका मानवका मौलिक हक र अधिकारहरु निस्तेज साबित हुन पुगेका छन् । संविधान ल्यायौं भन्नेहरु नै संविधानको बर्खिलापमा आफ्नो आचरणहरु प्रस्तुत गरिरहेका छन् । राष्ट्रपतिमा सक्षम व्यक्ति छनौट गर्नुको सट्टा आफ्नो दलभित्रको व्यक्ति छनौटको लागि दलहरु माथापच्ची गरिरहेका छन् । राज्यले मानवहरुका न्यूनतम अधिकारहरुलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । प्रत्येक दिवसमा देशका महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसम्मको सहभागिता रहन्छ तर विडम्बना, सम्बन्धित दिवसकै दिन वा दिवसकै पूर्वसन्ध्यामा मानवअधिकार हननका घटनाहरु बारम्बार दोहोरिरहँदासमेत राज्य मूकदर्शक बनेर बसेको देख्दा वास्तविक रुपमा संघीयताले परिकल्पना गरेको कुरालाई देशले प्राप्त गर्न नसकेकै हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ ।

देशमा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाका केही अंश अभैm संक्रमणकालीन अवस्थामा जीवितै रहेका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न ज्यादै ढिला भैसकेको छ । ढिला भएको परिणामस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय जमात हाम्रो देशको सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुमाथि प्रत्येक क्षण दबाब बढाउँदो छ भने अर्कोतिर यस्ता दबाब थेग्न नपरोस् भनी यस किसिमका मामिलाहरुलाई समयमै टुंग्याउने उद्देश्यले स्थापना भएको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पनि औचित्यहीन हुन पुगेको व्यवहारले देखाइरहेको छ ।

के कुरामा विमति छैन भने, सत्ताधारीहरुबाट राज्य रुपान्तरण भएको भन्ने जति कुराको व्याख्या गरिए तापनि त्यसको फलिफाप केही वर्ग र राजनीतिक व्यवसायीहरु र तिनका आसेपासेहरुमा मात्र सीमित रहन पुगेको छ । त्यसबाहेक सम्पूर्ण जनताको हितमा सार्थक सम्बोधन गर्न सकेको छँदै छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा दुवैतर्पmबाट साना–ठूला गल्ती भएकै हुन् । त्यो सशस्त्र द्वन्द्वकालीन सम्बन्धित नायकहरुलाई पनि थाहा छ र सशस्त्र द्वन्द्वका बीचमा जो–जो सरकारमा पुगे ती राजनीतिक व्यवसायीहरुका प्रत्येक सदस्यहरुलाई ज्ञात छ । तिनीहरु सबैले आ–आफ्ना गल्ती कसरी छोप्ने र अर्को एक पक्षलाई मात्र दोष कसरी थोपर्न सकिन्छ भन्ने अभियानमा लागेको कारणले नै अझसम्म यो विषयको सम्बोधनमा बाधा उत्पन्न भैरहेको छ । वर्तमानमा सशस्त्र द्वन्द्वका नायकहरुमध्येकै एक नायक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान छन् तर पनि सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएका पीडितहरुले उठाएको न्यायोचित आवाजहरुको सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

वर्तमान अवस्थामा पीडितहरुको न्यायोचित माग र बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई पनि गतिलो जवाफ दिने हो भने, हाम्रो समस्या हामी आफैं समाधान गर्न सक्षम छौं भनेर सन्देश प्रवाह गरिनुको विकल्प छँदै छैन । बाँदरमुढे घटना गलत थियो भनेर कहिल्यै नथाक्ने व्यक्तिले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यो मुद्दालाई टुंग्याउने पुनः अवसर प्राप्त भएको छ । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने हो भने आफ्नोतर्पmबाट भएको गल्तीलाई आत्मसात् गर्दे पीडितप्रति क्षमायाचना गरेर आवश्यक राहत र सक्दो सहयोगमार्पmत पीडितको स्वेच्छामार्पmत माफी प्राप्त गर्न पहल थालिहाल्नुपर्दछ । विडम्बना ! त्यतापट्टि यी र यिनका समूहको ध्यान पुग्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । यस समूहका सदस्यहरुमध्ये कसै–कसैको ध्यान पुगेको भए तापनि अब हामी सर्वेसर्वा हांै, हामीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने अहंताले बुद्धिमा बिर्को लागेको छ । हत्तपत्त त्यो बिर्को खुल्ने छाँट देखिँदैन ।

देशको वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा समय अभैm घर्किसकेको छैन । यो विषयलाई प्राथमिकता प्रदान गरी देशभित्रै सम्बोधन गरिनुपर्दछ भन्ने जनजनको आवाजलाई सरोकारवालाहरुले आत्मसात् गर्नै पर्दछ । वास्तवमा बेलैमा बुद्धि पलायो र पु¥याउन सक्यो भने सशस्त्र द्वन्द्वपीडितअन्तर्गत बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन असहज पक्कै छैन । खाली इमानदारीको आवश्यकता मात्र हो । पहिलो इमानदारीको खुट्किलो भनेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष अर्थात् (न्यायिक पक्ष) लाई आत्मसात् गर्ने व्यक्तित्व पदाधिकारी चयनमा कुनै बाधाविरोधविना वा कुनै पनि प्रकारको दबाब सिर्जना नगरी वर्तमान नियुक्ति खारेज गरी सार्वजनिक आह्वानमार्पmत नयाँ सिफारिस समितिको गठन गर्नु र उक्त समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुलाई संक्रमणकालीन न्यायको छिनोफानो गर्न जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ । गठन भएको सिफारिस समितिलाई स्वतन्त्ररुपमा पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्न कुनै पनि दबाब नदिई तटस्थ रहने र सिफारिस भएका व्यक्तिहरुलाई विनासंकोच र विनाभेदभाव स्वतन्त्ररुपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनु सबै पक्षलाई लाभदायक हुनेछ । तत्पश्चात् प्रमाणसहित दोषी ठहर भएकाहरुले आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार्न तत्पर हुने र कानुनबमोजिम सजायको भागिदार ठहरिएमा त्यसलाई हृदयदेखि स्वीकार गरी प्रायश्चित्तका साथ सजाय कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउने कार्यलाई गति दिने हो भने मात्र संघीयताको बहस र व्यवहारलाई सही अर्थमा रुपान्तरण गरेको ठहरिनेछ । होइन भने जनजन यसको विकल्पको लागि तयारी अवस्थामा पुगेको कुरा बुझ्न जरुरी छ ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)