कम्प्युटर÷ल्यापटप÷मोबाइलबाट अख्तियारको आधिकारिक वेबसाइट खोल्नेबित्तिकै पढ्न पाइन्छ, ‘मिलेर फालौं भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रवद्र्धनमा गरौं हातेमालो ।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्ध यस वर्षका लागि तय गरेको नारा हो यो । आयोगको ३२ औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा सुशासनप्रतिको ऐक्यबद्धता र भ्रष्टाचारविरुद्ध खबरदारीको लागि सर्वसामान्य सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा समेत सहयोगको अपेक्षा आयोगले गरेको छ । आयोगले नेपाल टेलिकमका ल्यान्डलाइन र मोबाइल फोनबाट पनि ‘घूस खाने जनताको नजरबाट गिर्छ, भ्रष्टाचारको कमाइले सात पुस्ता पिर्छ’, ‘भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध हो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा सहभागी बनौं’ भन्ने सन्देशका साथ सहयोगको आह्वान गरेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यले व्यवस्था गरेको एउटा संवैधानिक आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसारको नारा तथा सन्देश प्रकाशन गर्नु वा सर्वसामान्यमा सहयोगका लागि आह्वान गर्नु वा प्रचारप्रसार गर्नुलाई स्वाभाविक रुपमा लिन सकिन्छ, अनौठो मानिहाल्नुपर्दैन । किनकि यस संस्थाको लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यनीति तथा योजना नै भ्रष्टाचारविरुद्धका गतिविधिसँग सम्बद्ध हुन्छन् । आयोगले यस्ता प्रचारप्रसारजन्य गतिविधिलाई निरन्तर सञ्चालन गर्नु आवश्यक यसकारणले पनि पर्दछ कि सूचना ग्रहण गर्ने जोसुकैलाई भ्रष्टाचार र यसका दूरगामी असरबारे चेतना जगाउन सकियोस् । त्यति मात्र होइन घूस लिने÷दिने दुवैलाई एकपटक यस्ता सूचनाले झस्काउन सकून् र त्यस्ता अपराध गर्नबाट उनीहरु रोकियून् । यसै सन्दर्भमा गत शनिबार आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई एकैखालको मत प्रकट गर्नुभएर यस क्षेत्रमा क्रियाशील सबैलाई आ–आफ्नो पक्षबाट योगदान पु¥याउन थोरै भए पनि उत्साहित बन्ने वातावरण बनेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचार राज्यविरुद्धको अपराध हो भन्दै यसले समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न बाधा पु¥याउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । त्यति मात्र होइन, भ्रष्टाचारले सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीप्रतिको विश्वास÷भरोसा गुमाउने तथा आर्थिक असमानता र विषमताको खाडल पार्ने धारणा उहाँको थियो ।
त्यसो त सेवा प्रवाहमा अनियमितता, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन, द्वन्द्वको सिर्जना, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा कुठाराघातजस्ता अनपेक्षित विसंगति र विकृतिको कारक तत्व नै भ्रष्टाचार हो भन्न छुटाउनुभएन । उहाँले यस्ता विसंगति मात्र औंल्याउनुभएन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण सुझाव पनि दिनुभएको छ । मुलुकमा उपलब्ध साधन–स्रोत प्रयोग गरी आर्थिक÷भौतिक विकास क्षेत्रमा लक्षित नतिजा हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य भएको र यसका लागि कानुनी राज्य, मानवअधिकार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको दायित्व भएको भन्दै सरकारकै ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यद्यपि यसका लागि सबैको सुदृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । गत शुक्रबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सुशासनमा जोड दिनुभएको थियो । सुशासनको प्रत्याभूति गर्न र आम नागरिकमा राज्यको अनुभूति दिलाउन सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त, दुरुस्त हुनुपर्दछ भन्दै उहाँले सरकारी संयन्त्रको सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता हटाउन नसकेमा मुलुकमा सुशासन छ भनेर दाबी गर्नु निरर्थक हुने बताउनुभयो । त्यसैले नागरिकले घरदैलोमा सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न सक्ने गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा उहाँको छ ।
उता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत शनिबार अख्तियारकै स्थापना दिवस कार्यक्रममा बोल्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार हदैसम्म निर्मम हुने उद्घोष गर्नुभएकोले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा थोरै भए पनि प्रयास हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । उहाँले मुलुकको विकास, नागरिकको हित अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य भएको तथा कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो–कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको भन्दै नागरिकलाई आश्वस्त पार्न खोज्नुभयो । अख्तियार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक तवरले भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दृढताका साथ अघि बढ्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुले प्र.म. दाहालको आशय पनि मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त पार्ने रहेकोले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको लक्ष्य प्राप्तिको सम्भावनालाई इंगित गरेको छ । अब कुरो उठ्छ, यतिसम्म भइसकेपछि मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने काममा केले रोकेको छ त ? निश्चय नै राष्ट्रका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरुबाट व्यक्त धारणाहरुलाई अक्षरशः पालना गरिएमा त कुनै समस्या छैन तर बोली र व्यवहारमा भिन्नता आयो भने वा निर्देशन दिइएका विषयहरुमा पनि बेवास्ता गरिएमा वा नियामक निकायका पदाधिकारीहरु नै विगतमा जस्तो भ्रष्टाचारमै लिप्त भए भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुको साटो बढ्दै जाने निश्चित छ ।
अख्तियार कतिसम्म स्वतन्त्र हुन सक्दछ भन्ने विषयलाई भाषणमा मात्र सीमित राख्ने हो भने कुनै अर्थ छैन । यस्तै स्थापना दिवस नजिकिँदा समाचार, सन्देश, विज्ञापन, भाषण ग¥यो, काम सकियो । तर दिवसमा मात्र सीमित नराख्ने हो भने अख्तियारको संरचनादेखि नै प्रश्न खडा हुन पुग्दछ । त्यसको निराकरण नभएसम्मको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य गफमै मात्र सीमित हुनेछ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३८ उपधारा १ बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरुमा प्रमुख आयुक्त र अन्य चारजना आयुक्त रहने व्यवस्था छ । ती आयुक्तहरुलाई संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ । अब त्यस संवैधानिक परिषद्मा रहने पदाधिकारीहरुको व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८४ उपधारा १ ले व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रहनेछन् । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव यस परिषद्का सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । अब विगतको अभ्यासलाई हेर्दा प्रधान न्यायाधीशबाहेक राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो दलका अनुकूल पर्ने र पछि भ्रष्टाचारजन्य प्रकरणबाट बचाउन सक्ने व्यक्तिहरुलाई मात्र नियुक्ति दिने तथा आफ्नो अनुकूलका निर्णय गराउने नियत पटक–पटक दोहोरिएकोले अहिले पनि यो नै चुनौतीका रुपमा देखिएको छ ।
त्यसैले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका धारणालाई कार्यरुप दिनका लागि भ्रष्टाचारका दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्दछ, त्यसो नगर्दा दण्डहीनता मौलाउँछ र भ्रष्टाचारीहरुको बिगबिगी बढ्दै जानेछ । त्यसैले मुलुकमा कानुनको शासन हुनुपर्दछ, कानुनको शासनका लागि कानुनको अक्षरशः पालना हुनुप¥यो र त्यसका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभएजस्तै सुदृढ राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो पर्दछ । त्यसका अतिरिक्त सार्वजनिक निकायमा कार्यरत सबै पदाधिकारीहरुको लागि निर्धारण गरिएका आचारसंहितालाई पालना गर्न लगाउनु आवश्यक छ, त्यसो नभएमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले आफ्नो हैसियत मात्र बिर्संदैनन्, गर्न हुने र गर्न नहुने काम पनि छुट्याउने छैनन् र आपूmलाई फाइदा हुने भयो भने जस्तोसुकै अनियमितता गर्न पछि पर्ने छैनन्, फलस्वरुप त्यस्तो कार्यले भ्रष्टाचारको रुप धारण गर्दछ । सभ्य समाजमा सामान्य नियम उल्लंघन हुँदा पनि त्यसलाई भ्रष्ट आचरण नै मानिन्छ तर हाम्रो जस्तो नैतिक आचरण कमजोर भएको मुलुकमा ठूला–ठूला काण्डहरु मच्चाएर व्यक्तिगत फाइदाका पछाडि कुद्ने, नियम मिचेर भए पनि फाइदा लिएरै छोड्ने प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरु पनि चोखो हुने प्रयास गर्दछन् । वास्तवमा भ्रष्टाचार÷आर्थिक अनियमिततासँग जोडिएका समस्याको जड नै यही हो ।
कुनै पनि पदमा आसीन व्यक्तिहरुले आफ्नो हैसियत बिर्संदा नैतिक आचरणमा संकट आउँछ । सोही कारण समाजमा अनपेक्षित घटनाहरु हुन पुग्छन् । तिनै अनपेक्षित घटनाहरु प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा भ्रष्ट आचरण अन्तर्गत पर्दछन् । कतिपय विषयहरु यस्ता हुन्छन् कि नियमानुसार ती ठीक हुन्छन् र नैतिकताको हिसाबले ती अमानवीय पनि हुन सक्दछन् । यस्तो बेलामा नियम मात्रै पूरा गर्दा नैतिक पक्ष पूरै अपहेलित बन्न पुग्दछ भने नैतिक÷मानवीय पक्षलाई प्राथमिकता दिँदा नियम कानुन उल्लंघन हुन पुग्दछ, यही बेलामा मानिस धर्मसंकटमा पर्न सक्दछ । नैतिक आचरण कमजोर भएको ठाउँमा यस्ता विषयलाई वास्ता गरिँदैन र कहीँ बहुमत त कहीँ मुढेबलले आ–आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नपट्टि लाग्दछन् मानिसहरु । त्यसपछि विवादमा आउने क्रम शुरु हुन्छ । त्यसकारण कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका व्यक्तिहरु बढी जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ, ताकि उनीहरु आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सकून् । कानुन कार्यान्वयन गर्दा देखा पर्ने जटिलताको प्रसंगमा चर्चा गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह राम्रो उद्देश्य राखेर काम गर्दा पनि विवादमा परे, उनीविरुद्ध मोर्चाबन्दी र नाराबाजी शुरु भयो । निश्चय नै उनले राजधानी काठमाडौंलाई स्वच्छ, हराभरा राख्ने क्रममा अवैध संरचनालाई हटाउने प्रयास गरे, कतिपय स्थानमा सफलता पनि प्राप्त गरे । कानुनको पालना भनेको यस्तै हुनुपर्दछ भनेर वाहवाही पनि पाए तर कतिपय स्थानमा पहुँचवालाहरुले अटेर गरेको ग¥यै गरे, अदालत गए, अदालतले कारबाही रोक्ने आदेश (स्टे अर्डर) जारी गरेपछि महानगरपालिकाले कारबाही गर्न पाएन । थापाथलीमा नर्भिक अस्पतालले ओगटेको सार्वजनिक जग्गा खालि गर्न कामपा असफल भयो । अनि जसको पहुँच भएन उनीहरुको संरचना डोजर लगाएर भत्काइयो । अब यहाँ कानुनको पालना गर्ने र उल्लंघन गर्नेहरुबीच नै द्वन्द्व चर्कियो । सडक ढाकेर व्यापार गर्नेहरु सबै एकै वर्गका होइनन् भन्ने छुट्याउन नसकेकै कारण कामपा विवादमा प¥यो । ठूला व्यापारीहरुले आफ्ना पसलअगाडि सडक ढाक्ने गरी सामान राख्नु र एउटा गाडामा सामान राखेर बिक्री गर्नु, मकै पोलेर जीविका चलाउनु फरक हो भन्ने नछुट्याई सबैलाई एकै किसिमको कारबाही गर्दा नैतिकताको प्रश्न खडा भयो । तर कानुन मिच्नेलाई कारबाही भएन ।
अन्त्यमा, यहाँ उल्लेख गर्नै पर्ने विषय भनेको पेसागत आचरणमा कर्मचारी तथा सम्बद्ध सबै क्षेत्रका पदाधिकारीलाई राख्न सकिएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जस्तै– नेपाल कानुन आयोगद्वारा प्रकाशित पेसागत आचरणसम्बन्धी व्यवस्था, निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली २०६५, कर्मचारी आचरण नियमावली २०७५, सरकारी वकिल तथा त्यहाँका कर्मचारी आचारसंहिता २०७५, गृह मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सदाचार संहिता २०७५ लगायत विभिन्न निकायले आ–आफ्ना क्षेत्रका लागि जारी गरिएका नियमावली र आचारसंहिताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ । अनि मात्र वास्तविकतामै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रयास गरेको ठहरिनेछ । अन्यथा त्यस किसिमका प्रयासहरु यस्तै स्थापना दिवस तथा चाडपर्वमा सीमित हुनेछन् । साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जनस्तरबाट पनि सम्बद्ध निकायहरु र सरकारलाई बारम्बार दबाब दिनु आवश्यक छ ।