प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ६ सांसदबाहेक सबैले विश्वासको मत दिए । २७५ सदस्यीय संघीय प्रतिनिधिसभामा एक निलम्वित रहँदा दाहाललाई कुल २६८ सदस्यको मत प्राप्त भएको छ । यसरी हेर्दा प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री दाहालले इतिहास बनाउनुभएको छ ।
सरकार गठनमा यसरी धनात्मक इतिहास बनाइरहँदा नेपालको आर्थिक अवस्थाले भने कठोर ऋणात्मक इतिहास निर्माण गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकको कुल वार्षिक बजेटको आधाभन्दा बढी रकम तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्च लगायतका काममा सकिंदै आएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सरकारले रु. १० खर्ब आठ अर्ब राजस्व उठायो, यसमध्ये नौ खर्ब ५४ अर्ब रुपियाँ त साधारण प्रकृतिका चालु खर्चमा सकियो । विकास निर्माणको काम तथा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले ऋण काढ्नुप¥यो ।
यसले अहिलेको सरकारी वित्त प्रणाली नै ‘राजस्व उठाउने र खाने’मा सीमित भएको देखाउँछ । कार्यालयका अनुसार‚ कुल खर्च रकमको ७२.८६ प्रतिशत चालु खर्च, १६.५ प्रतिशत विकास लक्षित पुँजीगत खर्च र १०.६ प्रतिशत ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा जान्छ ।
फजुल खर्च रोकेर मितव्ययी बन्न र सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधार गर्न विगतमा दिइएका सुझावलाई सरकारले पन्छाउँदै आएका कारण ऋणात्मक अवस्थाले सगरमाथा आरोहण गरेको छ । आम्दानी र खर्चको गहिरिंदो असन्तुलन कम गर्न सरकारले सार्वजनिक खर्चमा प्रणालीगत सुधार गर्ने आँट गर्न नसक्ने होभने दाहालको प्रसन्नता मुलुक र नागरिकका लागि कागलाई बेल पाकेसरह हुनेछ ।
विकास निर्माणका काम धेरै गरेर सरकारको खर्च बढेको होइन, तलबभत्ता, अनुदान, प्रशासनिक भार आदिले ढुकुटीलाई खियाउँदै लगेको हो । अहिलेसम्म गरिएको खर्चमध्ये ७९.५ प्रतिशत त चालु प्रकृतिका साधारण काममै व्यय भएको देखिन्छ । विदेशीसँग लिएको ऋणको साँवाको किस्ता र ब्याज तिर्न १२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
बाँकी ८.५ प्रतिशत जति मात्रै रकम विकास निर्माणलक्षित पुँजीगत काममा रकम खर्च भएको देखिन्छ । सरकारले हकका रुपमा उठाउने राजस्वले नै तलबभत्ता सहितका प्रशासनिक खर्च नधान्ने स्थिति निम्तिएपछि विकास निर्माणका कामका लागि देशभित्रै र विदेशीसँग ऋण काढ्ने बाटो समातिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा यस्तो असन्तुलन थप चर्किंदो छ । यसले गर्दा सार्वजनिक ऋण रु.२० खर्ब १३ अर्ब नाघिसकेको छ ।
बढ्दो चालु खर्चलाई नियन्त्रण सहित सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने उपाय खोज्न तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमै घोषणा गरेर अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग बनाएको थियो ।
आयोगबाट २०७५ फागुन ३ गते बजेट र खर्च प्रणालीमा गरिनुपर्ने सुधार सहितको प्रतिवेदन बुझेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आयोगले सुझाव दिएका विषय कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ भन्नुभएको थियो । तर भने अनुसार काम भएन ।
वास्तवमा तलब, भत्ता, उपदान, अनुदान, पेन्सनको बोझ एकातिर चलाउनै नसकिने अवस्थामा छ भने अर्कातिर संघ र प्रदेशको सरकार र जनप्रतिनिधिका लागि हुने खर्च त्यत्तिकै चको छ । यसरी हेर्दा, आर्थिक खर्चको पहाडलाई सम्याउन नीतिगत रुपमै व्यवस्था गरेर जनप्रतिनिधिको सुविधा घटाउनुको विकल्प देखिन्न ।