काठमाडौं ।
सात दलीय सत्ता गठबन्धन शक्ति बाँडफाँटको लफडामा अल्झिएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई सरकारमा ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) पदीय भागबण्डा कसरी मिलाउने भन्ने अन्योलमा पर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई नसोधी एक कदम पनि अघि सर्न नसक्ने अवस्था आएको बताउँदै माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्यले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्रै केही हुँदैन । सातवटा पार्टी मिलाएर बनेको सत्ता गठबन्धनमा एमालेकै डाडु पन्यू चल्ने भएको छ । केपी ओलीकै कुरा सरकारमा लागु हुने परिस्थिति बनेकाले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री मात्रै हो । भागबण्डा मिलाउनेमा उहाँको त्यति धेरै भूमिका रहँदैन ।’
सत्ता गठबन्धनभित्र पछिल्लो समयमा संघीय सरकारसँगै प्रादेशिक सरकारका राजकीय पदहरूमा समेत भागबण्डा गर्न गाह्रो हुने देखिएको छ । सात मुख्यमन्त्री कसले पाउने भन्ने विषयमा लफडा शुरू भएकाले नेताहरू आन्तरिक छलफलमा व्यस्त हुन थालेको बताइएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका कारण लफडा शुरू भएको एक नेताले बताए ।
सरकारमा बहुमत पुर्याउनका लागि उनीहरूको सहभागिता अनिवार्य भएकाले गठबन्धनमा सामेल गरिएको तर, ती दलहरूका कारण शक्ति बाँडफाँटमा समस्या आउन सक्ने नेताहरूको भनाइ छ । सरकार सञ्चालन र पदीय भागबण्डाको विषयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालबीच सहमति गरेर मुख्यमन्त्रीहरू बाँडफाँट गरेपछि साना पार्टीले लफडा झिक्न खोजेको बुझिएको छ ।
सरकारले विश्वासको मत लिनुअघि नै मुख्यमन्त्रीहरूको बाँडफाँट टुंग्याउनु पर्नेमा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मात्रै मुख्य मन्त्रीहरूको भागबण्डा गरेपछि जनमत पार्टीले आपत्ति जनाइसकेको छ । उक्त दलले मधेस प्रदेशमा शुरूको कार्यकाल मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी पेस गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन् ।
सरकार निर्माणको शुरूकै चरणमा विवाद आउने गरी सार्वजनिक रूपमा बोल्न कठिन भएको भन्दै एक नेताले भने, ‘केही स्वतन्त्र र साना दलहरूले सत्तालाई च्याँखे थाप्ने काम गर्न शुरू गरेका छन् । यसले हामीलाई गन्तव्यमा पुग्न कठिन हुनसक्छ । नेताहरू मिलाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ । कसरी मिलाउनुहुन्छ, केही समय कुर्नै पर्यो नि ।’प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बुधबार भएको सहमतिअनुसार तत्काललाई प्रदेश सरकारको बाँडफाँट टुंग्याएको थियो । दुई नेताले गरेको सहमतिअनुसार प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी वा बागमतीमध्ये एक र कर्णाली प्रदेश गरी तीन वटामा मुख्यमन्त्री एमालेले लिने भएको छ । तर, वागमती र लुम्बिनीचाहिँ कसले लिने भन्नेबारे छलफल गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।
वागमतीमा चितवनका जेएन थपलिया कि धादिङका शालिकराम जम्कट्टेल भन्ने लफडाले एमाले र माओवादी दुवै अप्ठेरोमा परेका हुन् । भागबण्डाअनुसार प्रदेश १ मा सरकारको नेतृत्व एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य हिक्मत कार्कीले गर्नुहुनेछ । प्रदेश १ मा ९३ सांसदमध्ये ४० सिट एमालेको छ । उसलाई सरकार बनाउन ७ सिट भए पुग्छ । माओवादी केन्द्रका १३ सांसद भएकाले त्यहाँ एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दा सरकार बनाउन पर्याप्त बहुमत पुग्नेछ ।
मधेस प्रदेशमा भने जसपा र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई आधाआधा कार्यकाल दिने सहमति भएको छ । त्यहाँ पहिलो कार्यकाल जसपाले लिने सहमति गरिए पनि जनमत पार्टीले पहिलो कार्यकाल पाउनुपर्ने दाबी दोहो¥याएको छ । जनमत पार्टीले आफू शुरूको कार्यकाल नेतृत्व गर्ने भन्दै लफडा सिर्जना गरेको जसपाका नेताहरू बताउँछन् । १ सय ७ सांसद भएको मधेस प्रदेशमा सरकार बनाउन ५४ जना आवश्यक पर्छ । त्यहाँ एमालेका २३, जनमत पार्टीका १३, जसपाका १६ र माओवादी केन्द्रका ८ सहित ६० सांसद छन् ।
यस्तै, वागमतीमा एमाले कि माओवादी भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ । वागमती प्रदेशमा १ सय १० सांसद छन् । जहाँ सरकार बनाउन ५६ जना प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ । त्यहाँ एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १३ सहित ६१ सांसद हुनेछन् र त्यतिले सरकार बनाउन सहज हुने भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारीसहित एमालेले नेतृत्व गर्ने बताइएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभा ६० सदस्यीय छ । त्यहाँ सरकार बनाउन ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । उक्त प्रदेशमा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र राप्रपाका दुईसहित गठबन्धनका ३२ सांसद छन् । राप्रपाले साथ दिए त्यहाँ सरकार बनाउन सहज हुनेछ । नत्र त्यहाँ एमालेका लागि समस्या उत्पन्न हुनेछ ।यस्तै, लुम्बिनीमा पनि एमालेले नेतृत्व गर्ने भएको छ । लुम्बिनीमा ८७ सदस्यीय प्रदेश सभा छ । त्यहाँ सरकार बनाउन ४४ सांसद चाहिन्छ । त्यहाँ एमालेका २९, माओवादीका ९, जसपाका ३, राप्रपाका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र जनमत पार्टीका ३ सहित गठबन्धनको पक्षमा ५२ सांसद छन् । कर्णालीमा पनि एमालेले नै नेतृत्व गर्नेछ ।
कर्णाली प्रदेशमा सांसद संख्या ४० छ । जहाँ सरकार बनाउन बहुमतका लागि २१ सांसद भए पुग्छ । नयाँ गठबन्धनअन्तर्गत कर्णालीमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १३ र राप्रपाका १ सहित २४ सांसद हुन्छन् । यसकारण यहाँ पनि एमाले–माओवादी नेतृत्वको सरकार सहज रूपले बन्नेछ ।केन्द्रमा भएको भागबन्डाअनुसार सुदूरपश्चिममा माओवादीले सरकार बनाउनेछ । सुदूरपश्चिममा जम्मा ५३ सांसद छन् । त्यहाँ सरकार बनाउने बहुमतका लागि २७ जना सांसद आवश्यक पर्छ । जहाँ एमालेका १०, माओवादीका ११ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७ सहित २८ जना सांसद छन् । तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लफडा गरेमा सुदूरपश्चिममा सत्ता गठबन्धनलाई अप्ठेरो पर्ने देखिन्छ ।
प्रदेशसहित संघीय मन्त्रालयमा पनि सरकारमा सहभागी साना दलहरूले रोजेर बढीभन्दा बढी मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । दलहरूको चरित्र हेर्दा सत्ता प्राप्ति नै पहिलो प्राथमिकता देखिएको टिप्पणी गर्र्दै राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारीले भन्नुभयो– ‘लामो समय सत्तामा नरहेकादेखि सत्तारोहणको स्वाद चाख्न इच्छुक नयाँ दलहरूसमेत एकै ठाउँमा भएकाले गठबन्धनभित्रको राजकीय पद भागबण्डामा असमझदारी बढ्न सक्छ ।’