संघीय लोकतन्त्र नै किन ?

प्रदेश सरकार खारेज गर्नु भनेको आदिवासी जनतालाई पहिलेजस्तै दुई नम्बरको नागरिक बनाउन सहज हुने कुरा हो । यो कथित संघीय व्यवस्थामा परिमार्जन गरी कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनु जरुरी छ । देशले आर्थिक भार बोक्न नसक्ने भो भन्ने गुनासो पनि रहनेछैन । केन्द्रमा कार्यकारी प्रमुख एकजना प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति रहनेछ । उनैले भर्ना गरिएका ६÷७ मन्त्रीहरु मात्र भए पनि पुग्ने भए । संघीय गणतन्त्र स्वीट्जरल्यान्डमा राष्ट्रपतिलगायत केन्द्र सरकारमा सात मन्त्री मात्र छन् । हाम्रो प्रदेश सरकार जति रहने हो ।

११÷१२ जना त्यति राज्यमन्त्री भए पुग्ने भयो । अरु यथावत् अर्थात् स्वीट्जरल्यान्डको संविधान अनुरुप हाम्रो संविधानमा संशोधनको साथै आधुनिक समाजवादको व्यवस्था अपनाउने संविधानको निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र नश्ल सोच हट्न गई देशमा समतामूलक समाज स्थापना गर्न बाटो खुल्नेछ । सबै जनजातिले समान अधिकार भोग्न पाइने हुन्छ । अनि देशमा शान्ति स्थापना भै देश सुख–समृद्धिका साथ देश विकासको बाटोतिर लम्किँदै विकसित देशको दाँजोमा हाम्रो देश छिट्टै पुग्नेछ । संघीयता हटाउँदा नश्लहरुका आदिवासीहरु उपर पहिलेजस्तै शोषण गर्ने बाटो खुल्ने हुन्छ ।

न्यायप्रेमी जनताले यो कुरा जानून् । अब आउने सरकारले यो कुराको हेक्का राखोस् । होइन भने यो सरकारलाई पनि जनताको सरकार जनताले मान्ने छैन । जनताको स्वायत्त प्रदेश पाउनु संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आदिवासी जनताको नैसर्गिक अधिकार हो ।

तर हामी आदिवासी जनताले यो अधिकार किन पाइरहेका छैनौं ? हामी एक्काइसौं शताब्दीमा छांै, तर हाम्रो देशले युगानुसार किन प्रगति गर्न सकिरहेको छैन ? यसको उत्तरमा हामीलाई भन्न करै लाग्छ कि हाम्रो देशले प्रगति गर्न नसक्नुका कारणहरुमध्ये अशिक्षा, रुढिवादी संस्कार, अभिजात भनाउँदाहरुको अलोकतान्त्रिक गतिविधि, राजतन्त्र अन्त्य भएर पनि राजावादी नश्लेहरुले केही साधारण जनतालाई वशमा पार्न सफल आदि कुराहरुलाई नै लिन सकिन्छ ।

अब यी तत्वहरुसँग मुकाबिला गरी हामी अघि बढ्न सकेनौं भने प्रगतिको बाटोतिर लम्किने अवसरसम्म पनि नपाउने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । अभिजात भनाउँदा जातिहरुले हिन्दू संस्कारको आडमा अलोकतान्त्रिक गतिविधि अपनाउँदै दलित वर्ग जति सबै शूद्र वर्ग हुन् भन्दै अछूत पानी नचल्ने भनी उनीहरुलाई हेप्ने, साधारण जनतालाई धार्मिक संस्कारको आडमा वशीभूतमा पारी दास मनोवृत्तिमा ढाल्नसमेत सफल भएका कारण अहिले पनि हाम्रो परम्परा भन्दै सोही अनुरुप सोही संस्कारमा रम्न पल्किसकेका उच्च जाति भनाउँदा सामन्ती, यथास्थितिवादीहरुको हैकम र अधिपत्यबाट मुक्त हुनको लागि पनि पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान खाँचो भएको कुरा सबै जनजाति, आदिवासीले बुझ्नुपरेको छ ।

उत्पीडित जनता जस्तै– दलित वर्ग, आदिवासी जनजातिहरु आपूmमाथि अभिजात भनाउँदा जातिहरुको अमानवीय कर्तुतबाट उन्मुक्त हुन सकिरहेको छैनन् । यस्तो बेला उनीहरुको वैयक्तिक स्वार्थअनुसार उनीहरु भन्छन् कि उनीहरु तीन सय वर्षअघिदेखि एउटै पहिचान नेपाली भन्दै उनीहरु सबैसित मिली आएका छन् । कहिले झगडा गर्न परेको थिएन र परेको छैन । वास्तवमा आदिवासी जनता त्यति बेला उनीहरुको स्वेच्छाचारी सहन बाध्य थिए । उनीहरुलाई राम्ररी थाहा छ कि पहिचानसहितको संघीयता लागू हुनेबित्तिकै साधारण जनतामाथि उनीहरुको हैकम चल्दैन ।

यही डरले उनीहरु आत्तिइसकेका छन् । पहिचानसहितको संघीयताको विपक्षीहरुको अलोकतान्त्रिक गतिविधि बढेको कारण २०७१ असोज २४ गते पहिचानसहितको संघीयताका पक्षधर २२ दलहरुको गठबन्धन हुन पुगेको कुरा जगजाहेर छ । जसको नेतृत्व दलहरुको एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सुम्पिएका थिए । सहर्ष स्वीकार गरी बचनबद्धतासमेत जाहेर गरेर अध्यक्ष दाहालले पहिचानसहितको संघीयताका अडानबाट एक इन्च पनि पछि नहट्ने कुरा जनाएका थिए । तर दाहालले सो कुरा पूरा गर्न सकेनन् ।

अहिलेको लोकतान्त्रिक राजनीतिक अवस्थाको विशेषता भन्नु नै समावेशी मान्यताको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु हो । राज्यभित्रका सबैले आ–आफ्ना भिन्न धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा, भाषा, रहनसहन तथा आस्था आदिको पहिचानलाई कायम राख्दै विनाभेदभाव राज्यप्रणालीमा सहभागिता पाउने मान्यता नै समावेशीकरण हो । यस किसिमको सहभागिताबाट मुलुकका आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिम तथा पिछडिएका क्षेत्रका जनसमुदायसमेतलाई देशको मूलधारमा समाहित गरिन्छ । यसैको परिपूर्तिमध्ये मुख्यतः पहिचानसहितको संघीयता नै हो ।

जनतामा नै सम्प्रभु र राज्यको निर्णयशक्ति रहेको व्यवस्थालाई लोकतन्त्र मानिन्छ । नेपालजस्तो विविधतायुक्त समाजको प्रगतिका लागि संघीयताको व्यवस्थाबाहेक अरु विकल्प नै छैन भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । स्वीट्जरल्यान्डको प्रगति नै यसको उदाहरण हो । पहिचानसहितको संघीयताको परिभाषामा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा जाति भनेको कुनै जातपात, नश्ल वा प्रजाति होइन । जाति वा राष्ट्र भनेको कुनै देशभित्रका पृष्ठक भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति, भूमि र सभ्यतासहित साझा पहिचान भएको ऐतिहासिक रुपले विकसित मानव समुदाय हो । उदाहरणको लागि नेवार जाति, मगर जाति, तामाङ जाति आदि । यो कुरा सबैले मनन गरुन् ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गरी नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको घोषणा गरियो । उक्त अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (१क) मा ‘मधेसी जनतालगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन्…।’ यसरी संविधानबाट पाइसकेको पहिचानसहितको संघीयताको अधिकारलाई २०७२ को नेपालको संविधानबाट वञ्चित गरिएको छ । यो कहाँसम्मको न्यायोचित हो ? हामी न्यायप्रेमी जनताको अगाडि प्रश्न खडा हुने कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।

यसरी पाइसकेको संविधान प्रदत्त अधिकार राज्यबाट खोस्न पाइँदैन भन्दै मधेसी मोर्चालगायत आदिवासी जनजातिहरु आन्दोलनमा उत्रिरहेको अवस्था जगजाहेर छ । आदिवासी जनजातिहरु अहिलेको अवस्थामा विभेदमा परी उत्पीडित वर्गमा परिरहका छन् । यिनीहरुले राज्यको प्रमुख स्थानहरु ओगट्न पाइरहेका छैनन् । यसको मुख्य कारण नै पृथ्वीनारायण शाहबाट यिनै आदिवासीहरुले बसोबास गरिराखेका राज्यहरु जितिसकेपछि आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार खोसियो र यी जनजाति आदिवासीहरु आफ्नै देश प्रदेशमा दोस्रो दर्जाको प्रजा भै बाँच्न बाध्य गराइयो ।

तर कूटराजनीतिक खेल्न सिपालु राजाले देशमा एकीकरणको महत्व देखाई आदिवासी जनजातिहरुलाई साम, दाम, दण्ड, भेदको अनेक किसिमका राजनीति खेली दाउपेचमा पारेर ज्युँत्युँको शासन प्रणाली चलाउनसम्म सफल भएको देखिन्छ ।
यदि पुथ्वीनारायण शाहजस्ता कूट विवेकहीन पक्षपाती राजाबाट आजका आदिवासी जनजातिहरु शासित भई बस्न नपरेको भए अहिलेको अवस्थासम्ममा के नेवार, के तामाङ, के मधेसी सबै आदिवासी शिक्षित सीपयुक्त वैज्ञानिक, शिक्षित, बुद्धिजीवी आदि आदि व्यक्तित्वहरु देश विकासतिर लम्किरहेको अवस्थामा विश्वका विकसित देशहरुमध्ये एक अवश्य हुने थियो होला ।

भनिन्थ्यो, पृथ्वीनारायण शाहका शासनभन्दा पहिले राज्यहरुमा धर्मका शासन हुन्थे । त्यति बेलाका राजाहरु विद्वान् र शिक्षित थिए । कलाकौशलबाट देश सिँगारिएको थियो ।आदिवासी जनजातिहरु यस वर्तमान अवस्थामा आपूmहरु कति प्रतिशतमा उत्पीडित र विभेदमा परेका छन् भन्ने थाहा पाउन हाम्रो लोकप्रिय दुई–तीनवटा टेलिभिजन मात्र अवलोकन गरेमा थाहा हुन्छ कि आजका आदिवासी जनजातिहरुले राज्यको उच्च पदमा ओगट्न पाइरहेको देखिँदैन । यसको कारण किन होला ? आफैंले सोचेमा घामजत्तिकै छर्लंग हुन्छ ।

हाल वर्तमान अवस्थामा आपूmलाई अभिजात भनाउँदा नश्लेहरुले हिन्दू संस्कारको आडमा साधारण निमुखा आदिवासी जनतालाई वशीभूतमा पारी दास मनोवृत्तिमा ढाल्नसमेत सफल भएका छन् । यी नश्ले राजावादीहरु आजको गणतन्त्रात्मक राज्यमा समेत राजा आऊ देश बचाउ भन्ने नारा लगाउन पछि हटेका छैनन् । यी नश्ले राजावादीहरुले पूर्वराजसंस्थाबाट केही न केही अवश्य राहत पाइरहेका हुन्छन् ।

धर्म निरपेक्ष भन्ने शब्द नेपालको संविधान २०७२ मा धर्म निरपेक्ष तर स्पष्टीकरणबाट अर्को अर्थ कायम गर्न सफल भएका यी नश्ले राजावादीहरु दास मनोवृत्तिबाट लिप्त, राष्ट्र, समाज आफ्नो पहिचानसित केही सरोकार नभएका सामन्त विचारधाराका व्यक्तिगत इज्जत मर्यादा साथै आपूmहरु मात्रै सम्पन्न हुन चाहने खालका हुन्छन् । यस्ता नश्ले राजावादीहरुलाई स्वाभाविक रुपले नै राजसंस्था फेरि फर्काउन पाए अहिलेको भन्दा आफ्नो प्रतिष्ठा बढ्ने, आफ्नो व्यक्तिगत परिवार उच्च ओहदामा पुग्ने, अभिजातिको नाउँमा दलित उत्पीडित जनतामाथि परम्परा भन्दै हैकम चलाउन पाउने सपना देख्दै यस्ता राजावादीहरुले राजा नभईकन देशको उत्थान हुन सक्दैन भन्ने अनर्गल झुट्टा प्रचार गर्न पछि परेका छैनन् ।

यथार्थमा धेरैजसो राजावादी, यथास्थितिवादी, सामन्तवादीहरु नै मिडियादेखि राज्यका प्रमुख स्थानहरुमा हाबी भैरहेको तर आदिवासी जनजातिहरु विभेदमा परिरहेको अवस्थामा यिनीहरुलाई पहिचानसहितको संघीयताको विपक्ष अवरोध–विरोध गर्न केही गाह्रो भएन । यिनीहरुले पहिचानसहितको संघीयताको विपक्षमा रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेटदेखि पुस्तक, प्रेस विज्ञप्ती, गोष्ठी, छलफल, सभा–सम्मेलन, सांसद कार्यक्रम आदिमार्फत जनमुखी पहिचानसहितको संविधान निर्माण प्रक्रियामा हस्तक्षेप, अवरोध, विरोध गरिरहेका छन् ।

सबै तहका पाठ्यक्रमका राजनीतिक पुस्तकहरु लेख्ने विद्वान्हरु नै धेरैजसो उनीहरु भएको कारण उनीहरुबाट लेखिएका पुस्तकमा नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक देशको लागि संघीयता नितान्त आवश्यक भन्नुपर्ने ठाउँमा बुझपचाई यसले देश टुक्र्याउँछ भनी अनर्गल कुतर्क प्रस्तुत गरेका हुन्छन् । उनीहरुको यस्ता गतिविधि, षड्यन्त्रलाई बुझी हामी न्यायप्रेमी लोकतन्त्रका हिमायती जनता सतर्क हुनुपरेको छ ।

‘समावेशी लोकतन्त्र नै राष्ट्रिय एकताको आधार हो’ तर यी कुरा एमालेजस्ता संघीयताका विरोधी राजनीतिक पार्टीले नबुझेका होलान् त ? अवश्य होइन । स्वार्थयुक्त जातीय रुढिवादी संस्कारको मानसिकताबाट पछि हट्न नसकेको कारण मात्र हुन् । जुन कुरा एउटा राष्ट्र हाक्नुपर्ने राजनीतिक पार्टीको लागि सबभन्दा ठूलो अवगुण हो ।

अब २०६२-६३ को जनक्रान्तिबाट जनताले राजसंस्थालाई हटाउन सफल भए त्यो जनताको म्यान्डिट ठहरिन्छ । त्यसपछि नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य खडा भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार घोषणा गरियो । नेपालको संविधान २०७२ सम्म आइपुग्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कायम भै सो अनुसार जनताबाट शासन शुरु भैसकेको अवस्थामा समेत आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि खस आर्य प्रजातिहरुले १४ प्रदेश हुनुपर्नेमा सीमित नाममात्रको ७ प्रदेश कायम गर्न सफल भएका छन् । यो कुराको स्मरण होस् ।

पहिचान र संघीयतासहितको १४ प्रदेशलाई राज्य पुनःसंरचना समितिमा र तत्कालीन जननिर्वाचित सभासदको बहुमतबाट समेत पारित गरियो । तर पहिचान विपक्षी दलहरुको षड्यन्त्रको कारणले उक्त पहिचानसहितको १४ प्रदेश नयाँ संविधानमा रहेन । यस्ता सबै षड्यन्त्रहरुलाई निर्मूल पारी आदिवासी जनजातिहरुले आपूmहरुलाई साँच्चै पहिचानसहितको स्वायत्त प्रदेश चाहिने भए दास मनोवृत्ति, राजावादी मानसिकता छोडी पहिचानसहितको प्रदेश कायम गर्नको लागि होस पु¥याई यही मौकामा होस्टेमा हैंसेका साथ आन्दोलन गरी यो अधिकार प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ, जसबाट पहिचान विपक्षी दलहरुले फेरि टाउको उठाउन नसकून् ।