नेपाली उपभोक्ताहरु यतिखेर अत्यधिक महँगीको मारमा पिल्सिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारी निकायको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यशैली, सरोकारवाला अधिकारवादी संघसंस्थाहरुको निरीह स्थिति, असंगठित नागरिकहरुको दबिँदै गएको आवाज र हरेक क्षेत्रमा बढ्दै गएको राजनीतीकरण, गुटगत स्वार्थजस्ता कारणले महँगी अनियन्त्रित बन्दै गएको वास्तविकता हाम्रा सामु विद्यमान छ ।
सरकारी सम्बद्ध निकाय तथा संयन्त्रले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्दा उपभोक्ताहरु नराम्ररी प्रभावित बन्दै आएको तथा जीवनयापनका लागि अत्यन्त कठिन अवस्था सिर्जना भएको भन्दै विभिन्न सरकोकारवाला, उपभोक्ता, अधिकारवादी संघसंस्थाहरुको मागअनुसार सरकारले नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमनजस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिने सरकारी भनाइ प्रकाशमा आएको छ, तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएका कारण सरकारले चालेको कदम अपेक्षाकृत सफल हुन सकेको छैन ।
झन्डै पाँच हप्ताअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले महँगी नियन्त्रणका लागि सरकारले देशभर बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउने सरकारी निर्णय एक पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि एकाएक बढेको बजारभाउ यथावत् छ । पेट्रोलियमको मूल्य घटेपछि बजारमा बढेका अन्य वस्तुको मूल्य घटाउनका लागि संघ, प्रदेश, जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहलगायतका सबै संयन्त्र परिचालन गरेर बजार अनुगमन गर्ने निर्णय सरकारको थियो ।
त्यस बेला इन्धनको मूल्य बढेको बहानामा उपभोक्ता बजारमा खाद्यान्न, औषधिलगायतका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु तथा सेवाको क्षेत्रमा बढेको मूल्य घटाउन अनुगमन गरिने, र त्यसका लागि अनुगमन तथा निरीक्षण अधिकृत तोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकिएको समेत बताइएको थियो । यद्यपि सार्वजनिक गरिएका ती सरकारी निर्णयहरु केही ठाउँमा बाहेक अधिकांश जिल्लामा कार्यान्वयन भएका छैनन् । सोही कारण सरकारको भनाइ र गराइमा तालमेल नभएको भनी व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ । उपभोक्तामाथि कतिसम्म बेइमानी गरिन्छ भने, इन्धनको मूल्य नबढेको बेलामा कम्पनी तथा थोक विक्रेताबाट खरिद गरिएका सामानको मूल्य इन्धनको मूल्य वृद्धि भयो भन्ने सुइँको पाउनेबित्तिकै कि त उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य बढाइन्छ, त्यसो नगरिए कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिन्छ ।
अन्य उपभोग्य सामग्री तथा यातायातलगायत सेवाका क्षेत्रमा त त्यस्तो प्रवृत्ति छ भने पेट्रोलियम पदार्थ त कालोबजारी गर्ने वा सरकारी सूचना सार्वजनिक नहुन्जेल कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गरिन्छ । विगतमा यस खालका घटनामा संलग्न दर्जनौं पेट्रोल पम्प कारबाहीमा परेकै हुन् । बजार अनुगमन टोलीहरु निरन्तर खटेर लागेको भए केही न केही मात्रामा महँगी नियन्त्रण हुन सक्थ्यो भन्ने आम उपभोक्ताको बुझाइ हुन्छ नै, तर वास्तविकता जनअपेक्षाभन्दा धेरै फरक छ । किनकि लाखौंलाख पसल भएको काठमाडौं तथा ठूला शहरमा आठ–दशवटा बजार अनुगमन टोलीहरु खटाएका भरमा मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण हुने होइन ।
यद्यपि खटाइएका टोलीहरुले काम नै नगरेका भने होइनन्, बेलाबखत पसलहरुमा छापा मारेर त्यहाँका अखाद्य तथा परिमाण र गुणस्तर नपुगेका, मिति नाघेका तथा मिसावट गरिएकालगायत मापदण्ड नपुगेका सामग्रीहरु नष्ट गर्ने र दोषी विक्रेता÷वितरकमाथि कारबाही गर्दै आएको पाइन्छ । मिठाइ पसलहरुबाट फोहोरका कारण प्रदूषित भएका तथा कम गुणस्तरका वस्तुहरु जफत गर्ने गरेको पनि बेला–बेलामा समाचारहरु आइरहेका हुन् । यसरी जति काम भएका छन् ती उदाहरणीय हुन् तर पर्याप्त हुँदै होइनन् । नेपालमा खासगरी मूल्यवृद्धि हुनुमा आन्तरिक तथा बाह्य कारणहरु देखा पर्दछन् । विदेशमै मूल्य बढेपछि आयात गरिएका सामग्रीको मूल्य स्वाभाविक रुपमा नै बढ्ने भयो । एकातिर यसरी आयात गरी ल्याइने वस्तुहरु खरिद गर्दा महँगो पर्ने त छँदै छ अर्कोतिर देशको विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा पनि ह्रास आउने भयो ।
सबैभन्दा आश्चर्य लाग्दो कुरा भारतीय आयल निगमले दुईपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदा नेपाल आयल निगमले पनि दुईपटक नै मूल्य बढायो, तर पछि भारतीय आयल निगमले दुईपटक नै मूल्य घटाउँदा पनि नेपालमा मूल्य नघटाएकोले नेपाली उपभोक्ता यसबाट पर्ने बहुपक्षीय असरबाट प्रताडित छन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको खोइ ? यसै विषयको उठान गर्दै संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
गत आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै एमालेका सांसद प्रदीप ज्ञवालीले भारतबाट मूल्य बढाएर पठाउँदा मूल्य बढाउने सरकारले दुई–दुईपटक मूल्य घटेर आउँदा नेपालमा मूल्य नघटाएकोमा आपत्ति जनाउँदै मूल्य बढ्दा बढाउने तर मूल्य घट्दा नघटाउने नेपाल आयल निगमप्रति जनतामा वितृष्णा जगाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आयातको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी सरकारले गरेकोप्रति विरोध जनाउनुभयो । संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव राख्ने र पारित नहुन्जेलसम्म त्यसलाई उठाइरहने हो भने त केही अपेक्षा गर्न सकिएला तर औपचारिकताका लागि मात्र यस्ता प्रस्ताव राखेर जश लिने प्रवृत्ति मात्र रह्यो भने राष्ट्रहित-जनहितका सवाल अनुत्तरित रहन्छन् । त्यसैले एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ ।
त्यसो त यही साउन १६ गते एमालेको नेतृत्वमा यसका भ्रातृ संघ–संगठन तथा शुभेच्छुकहरुले राजधानीमा महँगी र भ्रष्टाचारविरुद्ध जनप्रदर्शनको आयोजना गरी सरकारको ध्यानाकर्षण मात्र गराएनन्, महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै व्यापक आलोचना गर्न भ्याए । आखिर सत्तामा जुन दल गए पनि यस्ता खालका समस्या एकाएक समाधान गर्न सक्ने त होइनन्, जो प्रतिपक्षमा रहेका छन् तिनीहरुले आफ्नो कर्तव्य सम्झेर विरोध जनाइरहेका पाइन्छन् । अहिले सत्ताइतरका दल तथा वस्तुगत तथा सरोकारवाला संघ–संस्थाहरुको विरोध कार्य पनि औपचारिकताका रुपमा आउने गरेका छन्, जसलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
उपभोक्ता अधिकारवादी संघ–संस्थाहरु पनि दर्जनौं छन् तर तिनीहरु पनि सामान्य नाराबाजी र कर्मकाण्डी शैलीका मात्र देखिएकाले जनताका वास्तविक समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गर्न नसक्नुलाई दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्दछ । सबैले एकै स्वरले विरोध गर्दछन् तर संगठित भएर दबाब सिर्जना गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकका हरवर्ग र समुदायका व्यक्तिहरुले भोगिरहेको समस्यालाई साझा सवालका रुपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्नुको साटो आ–आफ्नै दलगत÷गुटगत स्वार्थलाई मात्रै अँगालेर हिँडेको पाइन्छ, परिणामतः महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।
पछिल्लोपटक पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण हरेक वस्तु तथा सेवामा बढाइएको मूल्यबाट सर्वपक्षीय असर परेको, जसबाट उपभोक्ता-ग्राहकहरु तंग्रिनै नसक्ने गरी थला परेका छन् । तर त्यसको वास्तविकता कसैले पनि पहिल्याउने साहस गर्न भने सकेको छैन । अनियन्त्रित हिसाबले मूल्यवृद्धि हुन थालेपछि सरकारले बजार अनुगमन टोलीहरु खटाएर नियन्त्रण गर्ने प्रयास नगरेको होइन तर त्यो प्रयास एकदम न्यून भएकोले सरकारी प्रयास सार्थक बन्न नसकेको हो ।
वस्तु तथा सेवाको मूल्य दिनदिनै बढिरहेको वर्तमान अवस्था झन्–झन् भयावह बन्दै गएको छ । सर्वसामान्य उपभोक्ताको क्रयशक्तिले नभ्याउने गरी महँगी बढेकोले अत्यावश्यक वस्तु÷सेवा प्रयोगमा पनि पहुँच नपुग्ने स्थिति बनिरहेको छ । तरकारी, फलफूल, तेल, घिउ, चिनी, मसलालगायतका वस्तुको मूल्य उसै त बढेको थियो, अहिले थप वृद्धि भएको छ भने मैदा, पीठो, चामलजस्ता वस्तुको मूल्य पनि बढेको बढ्यै छ । नेपाल खुद्रा व्यापार संघका पदाधिकारीलाई उद्धृत गर्दै भर्खरै प्रकाशित पछिल्लो समाचारअनुसार मैदाको प्रतिकिलो रु. ५ र चामल प्रतिकिलो रु. ८ का दरले वृद्धि भएको छ । साथै राम्रो गुणस्तरको मैदा त प्रतिबोरा ६ सय रुपियाँका दरले वृद्धि भएको छ ।
यी त सामान्य उदाहरण मात्र भए, अन्य सामग्रीको त कुनै लेखाजोखा नै छैन । कालिमाटी तरकारी तथा फलपूmल बजार व्यवस्था समितिद्वारा निर्धारित मूल्यअनुसार बजारमा कुनै पनि सामान उपलब्ध छैन । सरकारी निकाय तथा समितिले तोकेको मूल्य र मापदण्ड पूरा नगर्ने विक्रेता तथा वितरकहरुको बिगबिगी कसले नियन्त्रण गर्ने ? भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैसँग छैन । जबकि सरकारलाई अनुगमन, निरीक्षण, नियमन र नियन्त्रणसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण कार्यवाहीको अधिकार प्राप्त छ, तर व्यवहारमा आंशिक सफलता मात्र हात पारेको देखिन्छ ।
सरकारले यस वर्ष महँगी ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राख्यो तर नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो मुद्रास्फिति सर्वेक्षणले महँगी त्यसको झन्डै दोब्बर अर्थात् १३ दशमलव ५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान प्रक्षेपण ग-यो । सरकारको लक्ष्य यसरी असफल हुँदो रहेछ भन्ने यो उदाहरण मात्र हो । सरकारले जनताको हितका लागि काम गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५, उपभोक्ता संरक्षण नियमावली–२०७६ र बजार अनुगमन निर्देशिका–२०७९ लगायत धेरै ऐन-नियमावली-निर्देशिका जारी गरिसके पनि व्यवहारमा पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले नेपाली उपभोक्ताहरु अहिले पनि महँगी र कालोबजारीको मारमा परेका छन् ।
सरकारी निकायको कमजोरीको एउटा अर्को सानो उदाहरण लिऔं–उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ को दफा ६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६ निर्माण ग¥यो, सोही नियमावलीको दफा–१३ मा ‘वस्तु वा सेवाको मूल्यसूची राख्ने…(१) विक्रेताले आपूmले बिक्री वितरण गर्ने प्रत्येक वस्तु वा सेवाको कर र अन्य शुल्कसहितको मूल्यसूची बिक्री वितरण स्थलमा स्पष्ट देखिने, बुझिने गरी राख्नुपर्नेछ ।’ यो नियम पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारी निकायबाट अरु के आशा गर्ने भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ । त्यसको उल्लंघन गर्नेहरुविरुद्धको कारबाही त निकै परको कुरा । राजधानीलगायत केही ठूला शहरमा आंशिक कार्यान्वयन त भएको होला तर अन्य ठाउँका उपभोक्ताले यस्ता नियम कार्यान्वयन भएको कहिले हेर्न पाउने !
त्यसैले, यदि यो सरकार जनमुखी एवम् आम उपभोक्ताको हित चाहन्छ भने तत्काल बजार हस्तक्षेपको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापन गर्दै आएका साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत बजार हस्तक्षेप गर्न सकिनेछ । उल्लिखित कम्पनीहरुमार्फत सर्वसामान्य उपभोक्तालाई आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु व्यवस्था तथा सहजरुपमा बिक्री वितरण गराएर थोरै मात्र भए पनि राहत पुग्नेछ ।
तर, यो नीति एक सांकेतिक कदमका रुपमा प्रस्तुत गर्न सकेमा सरकारले जनताप्रतिको दायित्व निर्वाहको प्रयास गरेको ठहर्नेछ । उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत उपभोक्ता जागरण अभियान नेपाल नामक संस्थाले सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई नै ज्ञापनपत्र बुझाएर मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारबाट बजार हस्तक्षेपको नीति अवलम्बन गर्न सुझाएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले महँगी नियन्त्रणका लागि सरकारले देशभर बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउने सरकारी निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । अब नेपाली उपभोक्ताहरु सरकारको यस निर्णयको अक्षरशः कार्यान्वयन पर्खिरहेका छन् ।