नेपालको संविधानको धारा २४० ले महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरेको छ । धारा २४१ ले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सरकारी तथा संगठित संस्थाको वार्षिक आयव्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ । यसरी गरिएको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २९४ ले गरेको छ ।
उक्त संवैधानिक प्रावधानअनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, विभिन्न समिति तथा अन्य संस्थासमेतको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अघिल्लो साता आफ्नो ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा सरकारको बेरुजु ४ अर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख छ भने टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु ८ खर्ब, २९ अर्ब १५ करोड छ ।
सो प्रतिवेदनलाई हेर्दा विगतमा झैँ यसपटक पनि आर्थिक अनियमितताले सीमा नाघेको छ । आर्थिक सुशासन हराएको छ । संघ मात्र नभएर प्रदेश तथा स्थानीय सरकार पनि आर्थिक अनियमिततामा चुर्लम्म भएको अवस्था छ ।
यसले सरकारी खर्चमा भैरहेको चरम लापरबाही र विधिहीनताको संकेत गर्दछ । यो अवस्था आर्थिक सुशासनका हिसाबले निकै कमजोर र चरम आर्थिक अनुशासनहीनताको द्योतकसमेत हो । बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने आगामी दिनमा मुलुकको वार्षिक बजेटकै हाराहारीमा बेरुजु पुग्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
असारे खर्च बढ्दो
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा भएको कुल खर्चको झन्डै २० प्रतिशत खर्च असारमा मात्रै गरिएको थियो । उक्त वर्ष असार २५ गतेदेखि ३१ सम्म एकै सातामा १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड अर्थात् कुल खर्चको १० प्रतिशत रकम खर्चिएको थियो । आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ ले व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारी अधिकारीले यो प्रावधानलाई अनुशरण गरेका थिएनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा पनि स्थिति भिन्न देखिँदैन । साल तमामीका नाममा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ लाई लत्याएर विगतमा झैँ अस्वाभाविक रूपमा ठूलो आकारको बजेट निर्माण, राजस्व प्राप्तिमा चतु-याइँ, वर्षान्तमा बढी खर्च र रकमान्तरमा मनपरि भएको देखिन्छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ को नियम ३३ ले गरेको आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइ गरिएको देखिँदैन ।
यसरी समय ढल्केर गरिने हतारको खर्च अनियमित मात्र होइन यो खर्चबाट गरिएको विकासे काममा गुणस्तरीयतासमेत कम हुने गर्छ । यो प्रवृत्ति बढ्दो अनियमितताका लागि थप दोषी छ । पुँजीगत खर्चमध्ये अधिकांश रकम असारमा खर्च गर्ने चलन छ । त्यसमा पनि महालेखाले खाता बन्द गर्ने भनेकै तिथिमिति पछाउँदै मोटो रकम खर्चिएको देखिन्छ । गत असारको पछिल्ला १५ दिनमा मात्र डेढ खर्बभन्दा बढी बजेट खर्च भएको देखिन्छ । यो खर्च समग्र खर्चको १८ प्रतिशतको हाराहारी हो ।
असारको अन्तिम शुक्रबार मात्र सरकारले २४ अर्बभन्दा बढी रकम खर्चिएको छ । जबकि आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा एक साताअघि नै सरकारी भुक्तानी र लेखा प्रणाली खाता बन्द गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । असारमा हुने सरकारी खर्च उच्च रहेको प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार खर्चको स्रोत परिवर्तन भए वा अत्यावश्यक काम परी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक आर्थिक वर्ष सकिनु सात दिनअघि सम्पूर्ण भुक्तानी रोक्नुपर्छ । यसो गरेको पाइँदैन । वित्तीय अनुशासन मिचेर रकमान्तर गर्ने तथा रकमान्तर गरिएको रकम खर्च गर्न नसक्ने सरकारी परिपाटी आज पनि उस्तै छ ।
विकास खर्च कम
गत २०७८-०७९ को आर्थिक वर्षमा विकास बजेट यसै पनि सामान्य बजेटका तुलनामा कम नै थियो । उक्त बजेट पनि समयमा नै खर्च गर्नबाट सरकार चुकेको छ । अनुकूल अवस्था हुँदाहुँदै पनि संघ र प्रदेश दुवैमो विकास खर्च कम देखिएको छ । विकास खर्च कम हुनु भनेको काम नहुनु हो । बजेटको आकार जतिसुकै वा जस्तोसुकै होस्, लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सक्ने परिपाटी विकसित गर्न सकिएन भने त्यसले खासै महत्व राख्दैन र अहिले भएको पनि यही हो ।
यो अवस्था प्रदेशमा पनि देखिएको छ । ६७ प्रतिशत प्रदेश सरकार र र ५७ प्रतिशत संघीय सरकारको विकास खर्च (गत असार ३२ सम्मको मोटामोटी आँकडा) देखिनुले विकास बजेटमा खर्च गर्ने सरकारी संयन्त्र नमिलेकै देखिन्छ । यो अवस्था भनेको शासकीय नालायकीपनाको अवस्था हो र यसबाट सरकार बच्नका लागि समयमा नै चौमासिक फुकुवा नछाड्ने र प्राप्त भएको रकम पनि रीतपूर्वक खर्च गर्न नसक्ने दुवै थरी अधिकारीलाई जवाफदेहिता बहन गर्न लगाउने परिपाटीको थालनी गर्न अब विलम्ब गर्न हुँदैन । यी दुवै प्रवृत्तिविरुद्ध सरकार कठोर बन्नै पर्छ । अन्यथा आगामी वर्षमा पनि हुने यही हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ ठेक्का आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् साउनभित्रै गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । हालै अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनका आधारमा यसरी सम्झौता भएको ठेक्काको काम सम्झौता मितिले १५ दिनभित्र थालनी गर्नुुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ र यसलाई कडाइ गर्न सकिएको खण्डमा आगामी वर्षमा समयमा नै खर्च र काम दुवै हुने सम्भावना भने बढेको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
कारण र नियन्त्रण
प्रायजसो सरकारी कार्यालयहरूले रीत नपु¥याई, लेखा नराखी, अनियमित र बेमनासिब तरिकाले रकम खर्च गर्ने गर्छन् । आन्तरिक लेखापरीक्षण (आलेप) र बाह्य लेखापरीक्षण (मलेप) का नाममा निश्चित रकम अडिटबापत् छुट्याउने चलन आज पनि उस्तै छ । विकासका नाममा पोखरी खन्ने र उही पोखरी पुर्ने भनी कागजी कारोबारद्वारा खर्च लेख्ने एकादेशको कथा आज पनि सान्दर्भिक छ । न पोखरी खनिएको छ, न पुरिएको । छ त केवल खर्च मात्र । बन्द कोठामा सीमित अधिकारीका बीच गरिने आलेप र मलेपको कागज देख्दा हुन्छ । पोखरी देखिरहनुपर्ने बाध्यता तिनीहरुलाई छैन । बजेट दुरुपयोगको योभन्दा अर्को उदाहरण के नै चाहिएला र ?
आज पनि कतिपय विकासे कार्यालयमा फिल्डमा नगई दैनिक भ्रमण भत्ता भर्ने र केही प्रतिशत अडिटबापत छुट्याउने, केही प्रतिशत हाकिम-लेखालाई बुझाएर बाँकी रहेको आफुूले लिने चलन छ । महालेखाले अडिटर पठाउँदा पनि रकम उठ्ने आधारमा विकासे र सामान्य अड्डा भनी सन्तुलन मिलाएर पठाउने गर्छ । यी अडिटरले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निश्चित प्रतिशत रकम कमिसनबापत बुझाउने गर्छन् । जसले अडिटबापत कम रकम छुट्यायो, उसको बेरुजु बढ्यो भन्ने जान्दा हुन्छ । यसकारण बेरुजु नियमले कम र नियतले बढी हुने गरेको छ ।
बेरुजु कम गर्ने वा त्यसलाई नियमित गर्ने काम भने सम्बन्धित अख्तियारप्राप्त अधिकारीकै हो । कार्यालय प्रमुख र लेखासम्बद्ध अधिकारी नै यसका लागि उत्तरदायी हुन्छन् । महालेखा आफैँले आर्थिक नियन्त्रण र कारबाही गर्न सक्दैन । यसमा औँल्याइएका कमी–कमजोरीलाई सरकार र सम्बद्ध निकायले गम्भीरताका साथ ग्रहण नगरेसम्म अवस्थामा सुधार आउन सक्दैन । तसर्थ, महालेखाको प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार तथा संघीय संसद्को लेखा समितिले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र आगामी वर्षमा यस्तै प्रकृतिका बेरुजु नदोहोरियून् भन्नका लागि पहल गर्नुपर्छ । साथै महालेखाले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुने गरी आवश्यक नीति, नियम तथा कार्यविधि बनाएर आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्छ ।
सरकारी खर्चको बेरुजु प्रतिवेदनमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने परिपाटी अत्यन्त न्यून छ । अब छलफलको थालनी गर्नुपर्छ । मनपरि तवरले खर्च गर्ने र खर्च भएको रकमको परिणाम नदेखिएको विषयमा सम्बद्ध अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । उनीहरुलाई विभागीय कारबाहीसमेत गर्न सक्नुपर्छ । गम्भीर प्रकृतिको लापर्वाही गरी बेरुजु गर्नेलाई आर्थिक हिनामिनाको आरोपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । राजस्व छल्नेउपर कडा नीति अपनाउनुपर्छ । कार्यालय प्रमुख तोक्दा, वृत्ति विकासको अवस्था आउँदा तथा विदेश भ्रमणसमेतको अवसरका लागि सम्बन्धित अख्तियारप्राप्त अधिकारीको आर्थिक सुशासन, वार्षिक प्रगति र बेरुजुलाई मूल आधार बनाइनुपर्छ ।
समयमा नै बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने चलन पनि देखिँदैन । महालेखाले कतिपय बेरुजु नीतिगत, कतिपय सोधभर्ना र कतिपय असुलउपर गर्ने गरी विभिन्न प्रकृतिमा वर्गीकरण गर्ने गर्दछ । यसमध्ये नीतिगत बेरुजु फछ्र्यौटका लागि सरकारी निकायले खासै चासो दिँदैनन् । महालेखाले औंल्याएको बेरुजु र पूरक कागजात पेस गर्ने ३५ दिनको समयको सदुपयोग पनि कमै निकायले मात्र गर्छन्, जसका कारण बेरुजु बढ्न जान्छ ।महालेखाले औंल्याएका कमजोरीहरूप्रति सम्बन्धित सरकारी अधिकारी, निकाय-कार्यालयहरू जिम्मेवार बन्नै पर्छ । बेरुजुलाई जवाफदेहितासँग जोडेर यससम्बन्धी दण्डहीनता अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ । देशको आर्थिक सुशासनमाथिको गम्भीर प्रश्न भएकाले सरकारले बेरुजु नआउने गरी आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २२ मा गाउँ-नगरसभाले आफ्नो कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाई कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा लेखा समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । तर आजसम्म यो समिति बनेको छैन । अब स्थानीय तहले समिति बनाई बेरुजुबारे छलफल चलाउनुपर्छ र देखिएका बेरुजुहरु फछ्र्यौट गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाई कार्यसम्पादनको मूल्यांकनका क्रममा बेरुजुको पक्षलाई गणना गर्नुपर्छ । कानुनअनुसार विनियोजन भएको रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गरिनुपर्छ । मूलतः नियत सफा हुन जरुरी छ ।