गर्मीको मौसम भएर हो कि न्यायपालिकामा पनि गर्मीको चाप बढेको छ । गर्मीको चापलाई सहन गर्दै जाँदा पछि कत्तिको शीतलता प्रदान गर्ला, त्यो भविष्यको गर्भमै छ । भर्खरै करोडे वार्ताले हल्लिएको न्यायपालिकामा चर्चा सेलाउन नपाउँदै उच्च अदालत तुल्सीपुरमा पदस्थापन भएकी एक चेली न्यायाधीशको बरखास्तको खबरले खबरबजार गर्माउन पुगेको छ ।
विगतदेखि नै अनेक विवादित नियुक्त न्यायाधीशहरुका बारेमा चाहे त्यो सर्वोच्चमा होस् वा उच्च अदालतमा, प्रायः वकिल खेमाबाट न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन पुगेका व्यक्तिहरुको बारेमा सदैव विरोधका आवाजहरु उठ्दै आएका छन् । जति बेला पनि न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुको सिफारिस गर्छ, विशेष गरी वकिलहरुका नाउँमा सदैव चर्चा–परिचर्चा हुने गर्दछ ।
जति आलोचना खेप्नुपरे पनि स्वतन्त्र बन्न सदैव अभाव भोगिरहेको न्यायपरिषद् न्यायाधीश सिफारिसको प्रसंगमा सदैव कचिंगलले मात्र स्थान ओगटिरहनु बुझिनसक्नु विडम्बना हुन पुगेको छ । न्यायपरिषद्को अध्यक्ष स्वयं प्रधानन्यायाधीश हुने भएकोले न्यायाधीश सिफारिससम्बन्धमा उनको सोभैm संलग्नता हुने नै भयो । कता–कता न्यायिक मनका प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकालाई हाँक्ने मौका पाए भने न्यायपालिका सुधारोन्मुखतिर अग्रसर हुन्छ भन्ने आशा सेवाग्राहीलगायत न्यायसेवामा प्रवेश गर्न चाहने कानुनका विद्यार्थी र वकिलहरुले समेत गर्नु गलत आशा पक्कै होइन ।
त्यति बेला कतै न्यायपालिकाको साख बचाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न थालेका हुन् कि भनी महाभियोग प्रस्ताव झेलिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई आशाका रुपमा दृष्टिगोचर गरिरहेकाहरुलाई उनीहरुको आशालाई तुषारापात गरिएकै हो । हरेक क्षेत्रमा राजीतिक साँठगाँठ र भनसुनलाई सर्वोपरि मानिएको ठानिने अवस्थामा कोटको खल्तीदेखि लिएर कमिजको खल्तीबाट नाम निकालेरै गरिने नियुक्तिले प्रश्रय नपाउने कुरै भएन ।
पछिल्लो बरखास्तका सम्बन्धमा जनजनको प्रश्न गलत अर्थात् योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिइएको हो भने नियुक्ति लिने मात्रै दोषी ठहरिनु र नियुक्ति दिने समूहका सदस्यहरु निर्दोष देखिने हो ? भन्ने रहेको छ । यस्ता कार्यले एउटै कार्यमा देखिएका दोषीका सदस्यहरुमा केहीले सजाय भोग्नुपर्ने र कहिले उन्मुक्ति पाउने यस्तो कार्यले न्यायापलिकाको गिरेको साखलाई फर्काउने काममा जीवन्तता प्रदान हुँदैन ।
न्यायपरिषद् नियमावली २०७४ को दफा ५(२) मा परिषद्ले संविधानको धारा १४० को उपधारा (२) बमोजिम उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा सो धाराको उपधारा (३) बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्ये ऐनको दफा ५ को अधीनमा रही नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको छ । कुनै पनि व्यक्ति जो उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन चाहन्छ भने त्यो अनुसार उसमा तोकिएको योग्यता पुगेको छ कि छैन भन्ने कुरा जाँच गर्न त्यस्तो पहाड फोड्नुपर्दैन ।
कम्तीमा सर्वोच्चमा र उच्च अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरुको सम्बन्धमा परिषद्ले चाहेमा नियुक्ति सिफारिसको निर्णय गर्नुपूर्व सम्भावित नियुक्त हुन सक्ने व्यक्तिको बारेमा आकाशदेखि पातालसम्म एक–एक अनुसन्धान वा खोजी गर्ने ल्यागत राख्छ तापनि त्यसो गर्न जानेर वा नजानेर न्यायपरिषद् यस्ता विषयमा प्रवेश नै गर्न चाहँदैन । परिषद्सँग उच्च अदालतहरुमा नियुक्त हुने वा हुन सक्ने सम्पूर्ण मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुका सबै अभिलेखहरु छँदै छन् ।
संविधानको धारा १४० को उपधारा (२) मा उच्च अदालतमा न्यायाधीश हुन चाहिने न्यूनतम योग्यता कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रुपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १० वर्ष कानुनको अध्यापन अन्वेषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।
उति बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई राजीनामा दिएर न्यायिक सुधारको लागि मार्गप्रशस्त गर्ने कुरालाई लिएर अन्तराँष्ट्रि«य समाचार संस्था बीबीसीले लिएको अन्तर्वार्तामा राजीनामा दिन इन्कार गरेर विधिसम्मत हटाए हट्न तयार रहेको भनेर चुनौती नै दिएका प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएको यतिका अवधिसम्म न सुनुवाइ गरिन्छ, न कसैले यो विषयमा गम्भीर पश्न उठाउँछ, न यो विषयमा जनस्तरबाट उठाएको कुरामा कोही जवाफदेही बन्छ । बरु वास्तविकताचाहिँ नाटकीय महाभियोग लगाउने प्रत्येक नाटककारहरुका विषयमा तिनीहरुको एक–एक गुत्थी सबै महाभियोग प्रस्ताव खेपिरहेका प्रधानन्याधीशलाई थाहा छ त्यही भएर नाटक मण्डलीहरु यो प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउने मितिसम्म तन्काएर लैजान चाहन्छन् अवकाश भइसकेपछि अवकाश पाइसकेको हुनाले यो विषयमा केही गर्नुपरेन भन्दै ङिच्च दाँत देखाएर आफ्नो लाज छोप्ने प्रयास गर्दछन् ।
त्यही भएर त महाभियोग खेपिरहेका प्रधानन्यायाधीशले वकिल र न्यायाधीशहरुको सम्मेलनमा अरु न्यायाधीशका बारेमा पनि चर्चा–परिचर्चा चलाएर दोषी देखिएका जति सबैले राजीनामा दिनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । अहिले त्यही प्रश्न उठेको छ, उच्च अदालतकी न्यायाधीश रेणु शाह बरखास्त प्रसंगमा । याहाँ यस आलेखको आशय उनी सही थिइन् भन्न खोजिएको होइन तर गलत व्यक्ति हो भने गलत व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने समितिका सदस्यहरुले आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्ने कि नपर्ने ? जनजनको प्रश्न हो यो । प्रश्न यत्तिमा मात्र सीमित रहँदैन ।
यदि रेणु शाह गलत थिइन् र गलत हो भन्ने जान्दा जान्दै नियुक्ति दिइएको हो, बर्खास्त हुनेअगाडि दिनसम्मको उनले गरेको पैmसलाहरुको अवस्था के हुने भन्ने सेवाग्राहीहरुले चासो देखाएमा परिषद्को भूमिका के हुने हो ? भन्न थालेका छन् । थरीथरीका समितिहरुले विकृति कायम रहेको भन्ने खालका एकैनाशका प्रतिवेदन दिएको यत्तिका वर्ष भैसक्यो । न्यायपालिका सुधारका लागि थुप्रै सुझावहरु समेटिएका प्रतिवेदनले कहिले जीवन्त पाऊला भनेर प्रतीक्षाको अवधि कहिलेसम्म हो, कुनै टुंगो छैन । विडम्बना, अहिलेसम्म प्रतिवेदनको एउटा पात पनि राम्रोसँग हल्लिएको छैन । अहिले वर्तमानमा केही सुधार गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा परिषद् अगाडि बढेकोमा विमति देखिँदैन तर भविष्यमा यो कुन रुपमा देखा पर्दछ, त्यसमा भर पर्दछ ।
न्यायपालिकाको वर्तमान कदमलाई सेवाग्राही तथा जनजनले तत्काल पत्याइहाल्नेवाला छैनन् ।
यसको एउटै कारण हो– पटक–पटक पाइरहेकोे धोका । केही न्यायाधीशहरुले राजीनामा दिँदैमा वा केहीलाई बर्खास्त गर्दैमा न्यायालय सुधारिन्छ भनेर अहिले जनजनले विश्वास गरिहाल्दैनन् । न्याय सुधारको लागि भविष्यको खाका भनेर अहिले प्रदर्शन गर्ने जुन जमर्काे गरिने प्रयास गरिएको छ यसलाई स्वागत गर्न सेवाग्राही र जनजन हिच्किचाउँदैनन् तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ, त्यसमा भर पर्दछ । करोडे वार्ताको विषयमा आरोपित वकिललाई म्याद तामेल गर्न सकिएन रे, उहाँ बेपत्ता हुनुभयो रे, अफिसै सार्नुभयो रे, वडामा तामेल गरेर भए पनि कार्यवाही अघि बढ्छ रे, यस्तो हुन्छ देशको न्याय, न्यायपालिका र न्यायपरिषद् राजनीतिक दलदेखि सदैव तर्सिराख्नुपर्ने देशको न्यायपालिका ? हो, त्यसै भएर विगतदेखि उठाउँदै आएको आवाज के हो भने, अबको अवस्था भनेको जबसम्म सरोकारवालाहरुको बृहत् जमघटले ठोस न्यायिक मार्ग निर्धारण गर्दैन तबसम्म कसैले राजीनामा दिएर र वा पदमा बहाल रहेर वा महाभियोग लगाएर वा बरखास्त गरेर मात्र देशको न्यायपालिका सुधारोन्मुखको दिशामा अग्रसर हुने लक्षण देखिँदैन ।
बरु महाभियोगको प्रस्तावालाई शिरमा राखिरहेका प्रधानन्यायाधीशले आँट गरेर आफूलाई यो अवस्थामा ल्याईपु¥याउन कस–कसले के–के भूमिका खेले र ती पात्रहरु को–को हुन् भन्ने सार्वजनिक गर्ने हिम्मत राख्नुभएर सारा पोल खोलिदिनुभयो भने उहाँको छविमा लाग्न पुगेको दागलाई राम्रै धोइपखाली गर्न सघाउ पुग्नेछ ।निर्विवाद सत्य के हो भने, हरेक क्षेत्र र त्यसको प्रयोगमा गुण–अवगुणका अवशेष हुन्छन् नै । आफूले राज्यबाट प्राप्त अधिकारलाई प्रयोग गर्ने सिलसिलामा प्रयोगकर्ताले सदुपयोग मात्र होइन जानी–जानी दुरुपयोग गर्ने र कहिलेकाहीँ अन्जानवश दुरुपयोग हुन जाने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ र हुन्छ । जनजन जानकार छन् यस विषयमा ।
कुनै पनि नियम कानुनको प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताले सदुपयोग नै गर्छु दुरुपयोग होइन भन्ने मान्यतालाई आत्मैदेखि अंगिकार गर्नै पर्दछ । कम्तीमा न्यायिक निर्णय गर्ने निकाय र न्यायिक निर्णय दिने व्यक्तिले आफूलाई प्राप्त कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्दा सदुपयोग नै गर्नेछन् भन्ने विश्वास तथा मान्यताबाट अभिपे्ररित हुनै पर्दछ । त्यही कारणले नै राज्यले संविधान तथा देशको कानुनमार्पmत कानुनी अधिकारलगायत कतिपय अवस्थामा स्वविवेकीय निर्णय गर्न पाउने अधिकारसमेत न्यायिक संस्था तथा व्यक्तिलाई प्रदान गरेको हुन्छ । ती अधिकारहरुको दुरुपयोग हुनासाथ जनता तथा सेवाग्राहीले दुःख पाइहाल्छन् । यस्ता कार्य कुनै पनि बहानामा हुन पुगे भने जनताको न्यायपालिका तथा निर्णयकर्तामाथिको विश्वास डगमगाउन थाल्छ ।
वास्तवमा राजनीति र न्याय छुट्टाछुट्टै विषय हुन् । न्यायालयमा राजनीतिले प्रश्रय पाउनु वा न्यायालयलाई यो वा त्यो नाउँबाट राजनीतिक रुचिहरुलाई आधार मानेर निर्णय गराउन प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्नु भनेको देशलाई थप अस्थिरतातिर धकेल्नु नै हो । कुनै पनि संकटावस्थाबाट गुज्रिरहेको अनि निकास दिन गाह्रो भएको अवस्थामा र कतैबाट पार नलागेपछि जाने ठाउँ भनेको अन्ततः न्यायालय नै हो ।
राज्यका सर्वोच्च अंगका प्रमुखहरुले आ–आफ्नोतर्पmबाट न्यायिक निरुपण वा न्यायिक कसीमा खरो उत्रिने सवालमा जान–अन्जानमा कुनै त्रुटि हुन गइहाल्छ कि भन्ने कुराको हरदम चिन्तित भैरहनुपर्दछ भन्ने मान्यता त्यसै स्थापित भएको होइन । विडम्बना, विगतदेखि वर्तमानसम्मका स्वार्थपे्ररित क्रियाकलापहरुले गर्दा अन्तिम आस्थाको केन्द्र भनेर मानिदै आएको एउटा आशाको धरोहर न्यायपालिकालाई पनि राजनीतिक भुङ्ग्रोमा राखेर तौलिँदा देशको न्यायपालिकाले आजको दिन भोग्नुपरेको छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)