२९ हजार भूकम्पपीडित किस्ता पाउनबाट वञ्चित



काठमाडौं । 

भूकम्प पीडितले नयाँ घर निर्माण गरेबापत प्राप्त गर्ने किस्ताबाट वञ्चित भएका छन् । सरकारले नियमअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने किस्ताको भुक्तानी दिन ढिलासुस्ती गरेको हो ।

घर निर्माणपश्चात् पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिन बाँकी भूकम्पबाट घर भत्किएका लाभग्राही समयमा नै किस्ता नआउँदा चिन्तित बनेका छन् । सरकारले यस वर्षको असार मसान्तसम्म लाभग्राहीलाई किस्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि बजेट अभावका कारण भूकम्पपीडितहरू थप पीडामा परेका छन् ।

भूकम्पबाट प्रभावित रामेछाप, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ, सोलुखुम्बाु, नुवाकोट, धादिङ, रसुवा, काठमाडौं, भक्तपुर, काभ्रे, धनकुटा, बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी, कास्की, तनहुँ, गोरखा, चितवन, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाची, नवलपरासी, मकवानपुर, स्याङ्जा, दोलखा, ललितपुर र सिन्धुलीका गरी ३० जिल्लाका लाभग्राहीले घर निर्माण भएपछि पाउनुपर्ने किस्ता पाउन सकेका छैनन् । २९ हजार ७ सय ४१ लाभग्राही किस्ता आउने प्रतीक्षामा रहेका छन् ।

पहिलो किस्ता २ हजार २०, दोस्रो किस्ता १० हजार ७ सय २१ र तेस्रो किस्ता १८ हजार २ जना किस्ता आउने प्रतीक्षमा रहेका छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयले समयमा नै बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा असार मसान्तभित्र किस्ता नपाउने हो कि भन्ने आशंका लाभग्राहीले गरेका छन् ।शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत रहेको केन्द्रीय आयोजना कायान्वयन इकाइ (भवन तथा आवास) का आयोजना निर्देशक कोषनाथ अधिकारीले लाभग्राहीलाई प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यक बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पहल भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ताका लागि योग्य भएकाहरूलाई करिब ३ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरेका छौं ।’ यही असार मसान्तभित्र नै लाभ्रग्राहीलाई भुक्तानी दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले जतिसक्दो छिटो लाभग्राहीलाई किस्ता दिने विषयमा आफूहरू गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।

सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज गरेसँगै निजी आवास र बाँकी रहेका अन्य काम शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वय इकाइले निजी आवास र सरकारी भवन तथा सम्पदाको पुनर्निर्माण गरिरहेको छ ।यसैबीच लाभग्राहीको सूचीमा परेर पनि पहिलो किस्ताका लागि घर पुनर्निर्माण गर्नका लागि नआउने ४० हजार ३ सय ५४ र १२ हजार ४ सय १४ लाभग्राहीलाई सूचीबाट हटाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्