काठमाडौं ।
प्याब्सनले स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको स्थानीय पाठ्यक्रमको भाषा प्रयोग गर्ने विषयमा आपत्ति जनाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा बोलिने भाषालाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरी अनिवार्य गराएपछि त्यसको विरोध जनाएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आधारभूत तहमा अनिवार्य रूपमा नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम तयार गरी विद्यालयमा पठनपाठन गर्न उर्दी जारी गरिसकेको छ । सबै भाषाभाषी बस्ने स्थानीय तहमा भाषागत बाहुल्यता रहेको भन्दै भाषाकक्षा अनिवार्य गर्न थालेकोमा आपत्ति जनाएको हो ।
प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको अंग्रेजी भाषा र मातृ भाषाको रूपमा नेपाली भाषामा पढाउँदा कुनै समस्या नहुने बताउँदै साना विद्यार्थीलाई भाषाको पाठ्यक्रम तयारी गरी थप बोझ दिएको बताउनुभयो ।
उहाँले पछिल्लो समय सरकारले निजी विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हाम्रा कतिपय विषयमा सरकार रकरात्मक हुँदै गएको छ । त्यसको कारण निजी विद्यालयको योगदानलाई सरकारले सम्मान गर्न थालेको हो ।’
तर, निजी विद्यालयको हकमा स्थानीय तह सकारात्मक हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । प्याब्सनले राज्यको ऐन कानुनमार्फत लगानी सुनिश्चितताको प्रत्याभूति दिनुपर्ने, कोभिड–१९ लगायत प्राकृतिक प्रकोपको कारण क्षति भएका विद्यालयलाई वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने, सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई मात्र दिँदै आएको ४५ प्रतिशत छात्रवृत्ति निजी विद्यालयबाट अध्ययन गरेको विद्यार्थीलाई पनि उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायतको शैक्षिक उन्नयनको विषय उठान गरिएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले तय गर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनार र पाठ्यक्रम निर्माणजस्ता महत्वपूर्ण कार्यमा प्याब्सनको अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने, निजी तथा सहकारीअन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठी वा सामुदायिक विद्यालयसरह सम्पूर्ण सुविधा र कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयको कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्नेलगायतका विषय उठान गरिएको छ ।
अध्यक्ष ढुंगानाले तीन वर्षको कार्यकालयमा शिक्षामा शैक्षिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, शिक्षामा सीप, विद्यार्थीमा संस्कार र समयअनुसारको प्रविधिमा जोड दिइने बताउनुभयो । ‘प्याब्सनको मुख्य एजेन्डा अब कक्षाकोठमा सुधार गर्नु हो, वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनलाई अझै व्यवस्थित गर्नु हो’ –अध्यक्ष ढुंगानाको भनाइ थियो ।
प्याब्सनले शिक्षामा सुधार गर्न सरकारले विद्यालयमा प्रयोग हुने सवारीसाधन, प्रयोगशाला सामग्री, पुस्तकलगायतका सामग्रीमा लगाइएको भन्सार शुल्क एवं कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजी लगानीबाट सञ्चालित विद्यालयलाई राष्ट्रिय परीक्षा, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र अनुगमनबाहेक विद्यालय सञ्चालन गर्न पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने, विद्यालयलाई स्थायी स्वीकृति दिनुपर्ने, विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययन गर्ने व्यवस्थाका लागि नीति बनाउनुपर्नेलगायत विषयमा सुधारको खाँचो औंल्याइएको छ ।
प्याब्सनले कोभिडको कारण बन्द भएको विद्यालयलाई खुलाउन पहल गर्ने र दुई वा सोभन्दा बढी विद्यालय मर्ज गरी ठूलो विद्यालय निर्माण गर्ने विषयमा समेत प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्याब्सनको चैत ९ र १० गते सम्पन्न १५औं महाअधिवेशनपछि हिजो बिहीबार पहिलोपटक आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्याब्सन महासचिव आरबी कटुवालले नयाँ कार्यसमितिले समग्र शैक्षिक, प्राज्ञिक र शिक्षकको तलब सुविधालगायत हकहितका लागि नयाँ योजनासहित अघि बढ्ने बताउनुभयो ।