बुटवल ।
प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युत्को आपूर्ति पुर्याउने गरी लुम्बिनी प्रदेशलाई आगामी ५ वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश बनाइने भएको छ । प्रदेश सरकारको ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले बिहीबार रूपन्देहीको नयाँमिलमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेशलाई २०८३ सालभित्र उज्यालो प्रदेश बनाउने लक्ष्यसहित उज्यालो प्रदेशको अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
उज्यालो प्रदेश अवधारणा कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाबाट कार्यक्रम शुरू गरिने ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री बीरबहादुर रानाले बताउनुभयो ।
प्रदेशमा हाल करिब ३० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पुग्न नसकेको र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन करिब ३ अर्ब रूपियाँ बजेट खर्च हुने मन्त्री रानाले बताउनुभयो ।
उज्यालो प्रदेश बनाउन जलविद्युत् आयोजनाहरूको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण गर्ने, पुराना प्रसारण लाइन तथा वितरण प्रणालीहरूको सुधार, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सौर्य विद्युत्, लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाई ५ वर्षमा करिब ७५० मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मन्त्री रानाले बताउनुभयो ।
भौगोलिक कठिनाई वा तत्काल विद्युत् लाइन विस्तार गर्न सम्भव नभएका स्थानहरूमा वैकल्पिक ऊर्जाको माध्यमबाट सौर्य मिनी ग्रीड÷अफ ग्रीड सोलार ब्याकअप वा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणालीको जडान गरिने मन्त्री रानाले बताउनुभयो ।
प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी रुकुम पूर्वमा ८७दशमलव ७५ प्रतिशत र रोल्पामा ५८दशमलव १४ प्रतिशत विद्युतीकरण हुन बाँकी रहेको छ । गुल्मीमा २०दशमलव ६० प्रतिशत, पाल्पामा २० दशमलव १० प्रतिशत, कपिलवस्तुमा १८ दशमलव ८८ प्रतिशत, बाँकेमा १७दशमलव ५२ प्रतिशत, नवलपरासी पश्चिममा १४दशमलव ९२ प्रतिशत, दाङमा १३ दशमलव ९२ प्रतिशत, रूपन्देहीमा १२ दशमलव ५३ प्रतिशत, प्युठानमा ९ दशमलव ४७ प्रतिशत, अर्घाखाँचीमा ९ दशमलव १९ प्रतिशत र बर्दियामा ४ दशमलव ९२ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयका सचिव दीपक घिमिरेले बताउनुभयो ।
प्रदेशभित्र विभिन्न ८ वटा ठूला सम्भावित जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने सचिव घिमिरेले बताउनुभयो । हाल प्रदेशमा ३९दशमलव १८ मेगावाट जलविद्युत्,९ दशमलव ६१७ सौर्य विद्युत् र ० दशमलव २५ मेगावाट हाइब्रिड विद्युत् उत्पादन भइरहेको र विभिन्न ८ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट १५ दशमलव ९९ मेगावाट तथा सौर्य विद्युत्बाट ३ मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् ।
प्रदेशमा १२ वटा कम्पनीले ११३ दशमलव ५७ मेगावाट र ७८ दशमलव ४९ मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमति लिएका मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।