काठमाडौं ।
स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता हुन निवेदन प्राप्त भएका ८० वटा राजनीतिक दलहरूको निवेदनका सम्बन्धमा जाँचबुझको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
आयोगले ती दलको सम्बन्धमा एकदुई दिनमै निर्णय गर्ने जनाएको छ । आयोगले फागुण ५ देखि १५ गतेसम्म दल दर्ता गर्न आह्वान गरेकोमा ८० वटा दलले मात्र आयोगमा दर्ता गराएको थियो । आयोगबाट मान्यता प्राप्त दलको संख्या १ सय १० भए तापनि ८० दलले मात्रै स्थानीय चुनावमा भाग लिन दल दर्ता गरेका हुन् ।
संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दल दर्ताका लागि आएका निवेदनको अध्ययन गरेर आयोगले निर्णय गरी दर्ता भएका दलका नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो ।
यसैबीच, निर्वाचन प्रयोजनले दर्ता भएका दलसँगै यस आयोगमा दर्ता कायम रहेका साना दलहरूले आफ्नो दलको चिह्न मतपत्रमा नराखेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । निर्वाचन आयोगले शुक्रबार गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा पनि उनीहरूले आफ्नो दलको चुनाव चिह्नमा निर्वाचन लड्न पाउनुपर्ने विषयमा निर्वाचन आयुक्तहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरूले मंगलबारसम्म आफ्नो माग सुनुवाई भएन भने संयुक्त आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन् । राप्रपाका महासचिव भुवन पाठकले आयोगसँगको छलफलमा विगतको निर्वाचनमा जस्तै आफ्नै चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने अन्यथा संयुक्त आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिनुभएको छ ।
साना दलले विरोध जनाएपछि आयोगले कानुनमा भएकै व्यवस्था लागु गर्ने, निर्वाचनमा भाग लिन मान्यता पाएका दलका सबै उम्मेदवारलाई एउटै निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने र दलकै निर्वाचन चिह्न दिने विकल्पमा छलफल अघि बढाएको छ। साना दलको माग सम्बोधन गर्न सोमबार राष्ट्रिय पार्टी एमाले, कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेताहरूसँग छुट्टै बैठक राख्न पनि आयोगले तयारी गरिरहेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ मा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा कम्तीमा एक सिट प्राप्त गर्ने दललाई राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका रूपमा परिभाषित गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ ले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ वटा दलले मात्रै चुनावमा निर्वाचन चिह्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
चुनाव चिह्न पाउने राजनीतिक दलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी), नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी रहेका छन् । ती दलले २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पाएको मतबमोजिम राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका हुन् । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७८ राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोसपाले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको थियो । अध्यादेशको दफा ४ ले मूल ऐनको दफा ५२ मा संशोधन गर्दै राष्ट्रिय दलका रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलका सदस्यले दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो दलले समानुपातिकतर्फको त्यस्तो प्रतिशत पूरा गर्न आवश्यक हुने छैन भनी उल्लेख गरिएको थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा निर्वाचन चिह्न वितरण गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम राष्ट्रिय दलका रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलको उम्मेदवारलाई मात्र सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिन्ह वितरण गरिने उल्लेख छ । यसबाहेक साना दलहरूले चुनाव लड्डा अध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यको समेत निर्वाचन चिह्न फरक हुन्छ । हरेक पार्टीका उम्मेदवारले वडाअनुसार फरक चिह्न लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो प्रावधानलाई संशोधन गर्न अहिले ३१ वटा दल आन्दोलित छन् ।
त्यस्तै, आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबी विरोध समेत) कार्यक्रम, २०७८ अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक हुने २३ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरूको खरिदका लागि १० प्याकेजमा प्रकाशित बोलपत्रको सूचनाबमोजिम पर्न आएका बोलपत्रहरूमध्ये सबैभन्दा न्यूनतम मूल्यांकन भएको बोलपत्रहरू स्वीकृत भई सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।