काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संविधानमा भएका अधिकार बाझिने गरी शिक्षक महासंघसँग कानुनविपरीत सहमति गरेको आरोप लागेको छ । उनीहरूले मन्त्री पौडेललाई संविधानमा भएको अधिकार हनन हुने गरी कुनै पनि सहमति गर्ने अधिकार नभएको दाबी गरेका छन् ।
संविधानतः विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका २३ बुँदाले सबै विषय सम्बोधन गरेको छ । तर, मन्त्री पौडेलले महासंघसँग गरेको ५१ बुँदे सम्झौताका केही बुँदाहरू कानुनविपरीत देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
ईडीयूखबरले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले संविधानको एकल अधिकार हनन गरी सहमति गर्नु आपत्तिजनक भएको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘शिक्षक महासंघलाई खुसी पार्न संविधान नै बाझिने गरी सहमति गर्नु कानुनको बर्खिलाफ हो । स्थानीय सरकारलाई ‘बाइपास’ गरेर संविधानविरुद्ध निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’
सम्झौताको बुँदा नम्बर ११ मा विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहतबाट झिकी संघीय सरकार मातहत ल्याउने उल्लेख छ । तर, संविधानमा विद्यालय तह शिक्षा प्रदेशअन्र्तगत नहुने व्यवस्था छ ।
विद्यालय तहको शिक्षा संघीय सरकार मातहत ल्याउने बुँदामाथि आपत्ति जनाउँदै गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष एवं जुगल गाउँपालिकाका प्रमुख होमकुमार थापाले प्रश्न गर्नुभयो– ‘शिक्षक महासंघ र मन्त्रीले संविधान नै परिवर्तन गर्छु भनेर हस्ताक्षर गर्न मिल्छ ?’ उहाँले मन्त्री संविधानको पालनकर्ता भएको तर्क राख्दै त्यसको विरुद्धमा हस्ताक्षर गर्न नमिल्ने दाबी गर्नुभयो ।
शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधानमा भएको एकल अधिकारलाई झिक्ने गरी भएको सहमति हामी कार्यान्वयन गर्दैनौं । मापदण्ड बनाउने अधिकार मन्त्रालयलाई छ । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार कटौती गरी मनपरी सहमति गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले साझा सूचीमा लैजाने विषयमा कानुनअनुसार हुने जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘अब शिक्षाको सुधार गर्दै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, सोहीअनुसार सहमति गरेका हौं । कानुनसँग बाझिने विषयलाई छलफल गरी अघि बढाउन सकिन्छ ।’
स्थानीय सरकारले गरेका शैक्षिक सुधारका कामलाई पूर्वाग्रहको संज्ञा दिँदै भएको सम्झौतामा सबै स्थानीय तहमा बन्ने शिक्षा ऐनमा एकरूपता कायम गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय सरकारहरूले ऐन तथा कार्यविधि बनाएर गरेका सुधारका कार्यलाई रोक्न मन्त्री पौडेलले शिक्षक महासंघसँग सहमति जनाएको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी पनि आन्दोलन गरेर आएका हौं, संविधान संशोधन गर्न नसकिने भन्ने होइन, त्यसको लागि सबै सरोकारवाला मिल्नुको विकल्प छैन ।’
मन्त्रालयको प्रवक्ता एवं सह–सचिव दीपक शर्माले महासंघ र मन्त्रीबीच भएको सम्झौतालाई अन्यथा लिन नहुने बताउँदै विवादित विषयलाई छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘२०७५ साल फागुन ९ गते भएको सहमतिअनुसार सहमति भएको हो, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सबै लागि पर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
प्रवक्ताको भनाइलगत्तै शिक्षाविद् डा. कोइरालाले भन्नुभयो– ‘स्थानीय सरकारलाई वाइपास गरेर भएका निर्णय कानुनविपरीत देखिन्छ । शिक्षा नीतिमा लेखिएका विषय हेर्नुस्, संविधान पढेर अनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन हेरेर मात्र सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुस् ।’
संविधानविद् एवं राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले मन्त्री र महासंघबीच भएको सम्झौताको विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधानमा उल्लेख भएका विषयलाई सहमतिभन्दा पनि संविधान संशोधन गरेर अघि बढाउनुपर्छ ।’ संविधानमा बाझिने विषयलाई विवादित बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधान र ऐन संशोधन गर्न नहुने भन्ने हुँदैन तर संविधान बाझिने गरी सहमति गर्दा दुवै पक्षले ध्यान दिनुपर्छ ।’
शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीले भन्नुभयो–‘महासंघसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न हामी दृढ भएर लागेका छौं, यसका लागि सबैको सहयोग अपरिहार्य छ ।’
सूर्य विनायक नगरपालिकाका उपमेयर जुना बस्नेतले संविधानमा भएका विषय बाझिने गरी भएका सहमति अमान्य भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सहमति गर्दा पपुलर होइन, सबैको साझा हुने गरी गर्नुपर्छ ।’
विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले स्थानीयमा दिएको अधिकार फेरि संघमा ल्याउन भएको सहमति मान्य नहुने बताउँदै यस्तो गम्भीर विषयमा सहमति गर्दा मन्त्री स्वयंले सोच्नुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईलाई हटाएर फेरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय बनाउँदै थप अधिकार दिनेसम्मको सहमति भएको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा यस्तो विषयमा सहमति गर्नु गलत हो ।’
कार्यक्रममा बोल्दै टीका भट्टराईले संविधानमा बाझिने र स्थानीय तहको शिक्षाको अधिकार खोस्ने सम्झौताले दीर्घकालिन असर पर्ने बताउनुभयो । इडियुखबरका प्रधानसम्पादक श्रीधर पौडेलले सम्झौताको विषयमा ब्यापक छलफल जरुरी भएको बताउनुभयो ।
शिक्षकहरूसँग गरिएको सहमतिमा यसअघि नै विभिन्न मितिमा मन्त्रालयसँग भएका सहमति कार्यान्वयन, सेवा सुविधा वृद्धि तथा वृत्ति विकासका विषय समेटिए पनि स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनका विषयलाई प्राथमिकता दिईएको स्पष्ट देखिन्छ । शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारहरूले गर्दै आएका विद्यालय सुधारका कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सहमतिको बुँदा नम्बर ७ मा शिक्षक सरुवामा स्थानीय सरकारले गरेको कार्यलाई रोक्ने विषय उल्लेख छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा ‘आधारभूत र माध्यमिक तह’ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ । संविधानको उक्त व्यवस्थालाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले थप स्पष्ट पारेको छ ।
सहमतिमा शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउने, सबै तहका शिक्षा सरोकारका समितिमा महासंघको प्रतिनिधित्व गर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा एकरूपता कायम गर्ने विषय समेटिएको छ ।