काठमाडौं।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा हालै गरिएको व्याजदरप्रति नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आपत्ति जनाएको छ । आयातीत वस्तुहरूमा एलसीबाट हुने कारोबारमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने प्रावधानले व्यावसायिक क्षेत्रलाई चुनौती सिर्जना भइरहेको परिप्रेक्षमा हाल आएर निक्षेपमा दिइने ब्याज दर वृद्धिले थप चुनौती सिर्जना भएको चेम्बरले जनाएको छ ।
कोभिड १९ को महामारीले सबै उद्यमी व्यवसायीहरू घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरू आक्रान्त भएको बेला व्यावसायिक गतिविधिलाई शिथिल बनाउने गरी ल्याइएको व्याजदर वृद्धिले बंैक वित्तीय संस्थालाई मात्रै फाइदा पुग्ने पनि चेम्बरले जनाएको छ ।
आयातलाई व्यवस्थित गरी निर्यात प्रर्वद्धन गर्नुपर्ने र रेमिट्यान्सको चुहावटलाई रोक्नुपर्ने बेलामा व्यवसायलाई प्रतिकूल हुने गरी लागु गरिएको बैंकिङ तथा मौद्रिक नीतिले आपूर्तिमा थप समस्या निम्त्याउने तथा कालान्तारमा यसले वस्तुहरूको उपभोग्य मूल्य बढाउने र प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउने र निर्यात उद्योग धराशयी हुने तथा राजश्वमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले यसतर्फ समयमै केन्द्रीय बैंकले ध्यान दिनुपर्ने माग चेम्बरले गरेको छ ।
यस सन्दर्भमा व्याजदर वृद्धिबाट दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै समस्याग्रस्त पार्ने र तरलता समस्या समाधानका वैकल्पिक उपाय हुदाँहुँदै व्याजदर वृद्धिमार्फत तरलताको दीर्घकालीन समाधान नहुने भएकोले नेपाल सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन कडा कदम चाल्नुपर्ने माग चेम्बरले गरेको छ । नयाँ व्याजदर कार्यान्वयनमा नल्याउन चेम्बरले माग गरेको छ ।