‘देश सुधार समिति’को आवश्यकता



  • बालकृष्ण मैनाली

अब देशमा नागरिकले मेरो यो पक्ष बलियो छ भन्ने अवस्था कुनै पनि विषयमा रहेन । अब देशमा मात्र हरेक क्षेत्रबाट शोषणमा पिल्सिएका जनता छन् । नाम मात्रका केही दलहरु छन् र केही दलका राजनीतिक व्यवसाय गर्न पोख्त भएका स्वनामधारी नेताहरु छन् । यी बाहेक देशमा देशको नागरिकले यो मेरो भन्ने कुनै पनि वस्तुमा गर्व गर्ने अवस्था रहेन । विदेशको सहसचिव स्तरको एउटा व्यक्तिलाई देशका वर्तमान र पूर्वप्रधानमन्त्रीले संयुक्तरुपमा दस्तखत गरी उनीहरुको दस्तावेजलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने व्यहोराको चिठी पठाएको कुरा सप्रमाण अर्थात् चिठीसहित खबरबजारमा खबर प्रसारित हुनु भनेको सरकार कतिसम्म निम्छरो अवस्थामा रहेछ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । अब आउँदो फेब्रुअरी २८ भित्र एमसीसी पास गर्न सुमार नानीको अन्तर्वार्ता छापिएको सार्वजनिक भएको छ । सरकारको बल एमसीसी पास गराउनमै हुनेछ । स्वार्थपे्र्ररित दलीय राजनीतिले जब–जब वर्चश्व कायम गर्न खोज्छ त्यसको नतिजा देखिने भनेको यस्तै–यस्तै हो ।

जनजन अलमल्लमा परेका छन् । न्यायालय प्रायः ध्वस्त भैसकेको छ । आर्थिक अवस्था युवाले खाडीबाट रकम नपठाउने हो भने ध्वस्त प्रायः छ । अपराधको स्तर थामी नसक्नु भएको छ । भ्रष्टाचार नभएको सरकारी, प्रशासकीय निकाय र स्थानीय निकाय पाउन र भेट्टाउन कठिन प्रायः छ । सीमाले यतिसम्म हद पार गरिसक्यो कि अब भने देशमा संघीयता असफल हुनाको कारण भन्दै यी माथिका कुराहरु उल्लेख गरेर प्रत्येक स्कुल र कलेजको पाठ्यक्रममा अनिवार्य विषय राख्दा फरक नपर्ने भैसकेको छ ।

देशका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर जिम्मेवार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसम्ममा अनि सहोदर राजनीतिक अंशियारहरुका सदस्यहरुमा के बोल्न हुन्छ वा के बोल्न हुँदैन भन्नेसम्म ज्ञानको अभाव देखिन थालेको छ । नसोची मनमौजी किसिमले जे बोल्न पायो त्यही बोलिरहेका छन् । जनजनको व्यङ्ग्यात्मक मात्रै नभई तीव्र आक्रोश सतहीमा देखा पर्न थालिसकेको छ । देशमा बेथितिका डङ्गुर यति छन् कि त्यसलाई सफा गर्न मात्र कम्तीमा एक वा दुई कार्यकाल कांग्रेस, कम्युनिस्ट वा अन्य कुनै दलीय नाम भिरेको सरकार नभई ‘बेथितिका डङ्गुर सफाइ गर्ने स्वतन्त्र सरकारको आवश्यकता परिसकेको छ ।

अब यसको लागि थोरै भए पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जाललगायत विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा बोलेर, छापा सञ्चारहरुमा लेखेर, सडकमा नागरिकहरुलाई आह्वान गरेर देशको परिस्थिति एवम् दुर्दशाबारे सबैलाई सुसूचित गराउँदै इमानदारी राजनीतिक व्यवस्था स्थापनाको लागि जनजन तम्सिएका छन् । प्रायः जनजन अब यसको लागि तयार भइसकेका छन् । सर्वसाधारण अगाडि आउनको लागि अब एउटै मात्र समस्या देखिएको छ । त्यो के हो भने, अभियन्ताहरु जसले जनजनलाई सुसूचित गराउनुभयो र आवश्यक पर्दा सडकमा समेत आउन आह्वान गर्नुभएको छ, त्यसको लागि पहिला सुसूचित गराउने अभियन्ताहरु नै एक ठाउँमा उभिनुपर्यो भन्ने आवाज उठिरहेको छ । स्थानीय निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा अब ढिला नगरी बढीमा एघारजना र कम्तीमा सातजनासम्मको अनुभवी अभियन्ताहरु मिलेर उम्मेदवार मनोनयन तथा देश सुधार समितिको घोषणा गर्नुहोस् । त्यसपछि भन्नुहोस्, ‘हामी यी–यी व्यक्तिहरु मिलेर यो समितिको घोषणा गरेका छौं । हामीले यी–यी कामहरु गर्ने निधो गरेका छौं । जसमध्ये आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहने व्यक्तिहरु गठित समितिको मार्गनिर्देशन अनुसार तोकिएको प्रक्रिया पुर्याएर आएमा तिनीहरुलाई विजयी गराई तिनीहरुमार्फत वर्तमान बेथितिको अन्त्य गरिनेछ । त्यसैले यस कार्यमा अग्रसर हुन अनुरोध गरिएको छ ।’ गठित समितिको छनोटमा परेका उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गरी विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमार्फत उनीहरुलाई विजयी बनाउन आम मतदातासमक्ष आह्वान गरिनु अनिवार्य भइसकेको छ । निर्वाचन संघारमा आइपुगेको छ । जनमतको माध्यमबाटै इमानदारी राजनीतिलाई स्थापित गर्ने हो भने प्राप्त विविध शक्तिहरुलाई दुरुपयोग गरी विभिन्न अपराधहरुमा मुछिएका जोसुकै दलका भए पनि प्रचलित कानुन वा अपुग भए नयाँ कानुन निर्माण गरेर समेत तिनीहरुलाई कारबाहीको माध्यमबाट नपछारेसम्म देशको अवस्था कतै सुध्रिँदैन । यसको आगि मतदातालाई सम्झाउने, बुझाउने र अनुरोध गर्ने कामको शुरुवात गर्नै पर्दछ । शहरमा मात्रै होइन, प्रत्येक गाउँ–गाउँ, घर–घर पुग्नुपर्छ यो नागरिक आन्दोलन ।

जनजनले रुचाएका केही सत्पात्रहरु जस्तै– पूर्वन्यायाधीश तथा मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य प्रकाश वस्ती, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. युवराज संग्रौला, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, पीडित शास्त्री तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. शंकरकुमार श्रेष्ठ, पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्य, पूर्वसचिव किशोर थापा र अन्य पनि आवश्यकता अनुसार आ–आफ्नो क्षेत्रमा नाम चलेका जनजनले रुचाइएका थप चारजना समावेश गरी उक्त समिति गठन गरिनु राम्रो हुनेछ । यो प्रक्रिया जसले शुरुवात गरे पनि एकले अर्कालाई सम्पर्क गरेर यो एक नागरिकको हैसियतले प्रदान गरिएको सुझावको बारेमा तत्काल एक–आपसमा सम्पर्क गरी छलफल गरेर टुंगोमा पुगे देशको भविष्य सार्थक बनाउन कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ ।

माथि उल्लिखित नामहरु र अन्य कहलिएका नामहरुमा जनजनको कुनै आपत्ति हुनेछैन । तपाईंहरु अगाडि आउनुहोस्, तत्कालको लागि स्थानीयदेखि प्रदेश र संसद्सम्मको लागि उम्मेदवार छनोट तथा देश सुधार समिति गठन गरिएको घोषणा गर्नुहोस् अनि उम्मेदवार हुन चाहने प्रत्येक नागरिकलाई समितिले निर्धारण गरेका मापदण्डभित्र रही उम्मेदवार हुन आह्वान गर्नुहोस् । उम्मेदवार हुनको लागि निश्चित मापदण्ड तयारी पारी जानकारी गराउनुहोस् ।

माथि उल्लेख गरिएका नामहरु र सम्भवतः थपिने नामहरुमा पनि कोही कुनै राजनीतिक आस्थामा बाँधिएका छन् वा कोही कुन दलको अध्यक्ष, कोही कुन दलको सदस्य वा कुनै पनि दलको सदस्य नरहेको वा रहेको भए पनि छोडेको भन्ने कुरामा जनजन स्पष्ट छन् । तथापि तपाईंहरुले अहिलेसम्म देखाउनुभएको इमानदारीपूर्ण भनाइले तपाईंहरुलाई उच्चकोटिको सम्मान दिन जनजन हिचकिचाउने छैनन् । यदि नागरिकको अनुरोधलाई स्वीकार गरेर समिति गठन हुन पुग्यो भने समितिका कुनै पनि सदस्यहरु कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने र सरकारी पदमा पनि नजाने प्रणसहित कार्य थाल्नुहोस् । यति गरेर तपाईंहरुले सिफारिस गर्नुभएका व्यक्तिहरुको स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको सरकार बन्यो भने उनीहरुलाई मार्गदर्शन गर्नुहोस् । यस्तो पुनीत कार्यमा लागिरहँदा कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि आवरणमा तपाईंहरुलाई झुक्याएको देखिन आयो भने त्यस्तालाई निर्मम कार्यवाही गर्न पछाडि नफर्कनुहोस् । कुनै पनि बहानामा नातादेखि पैसासम्म, धम्कीदेखि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष पीडा दिने कार्य पनि स्वार्थी तत्वले गर्न सक्छन् । तसर्थ यसबाट किञ्चित विचलित नहुने प्रण गर्नुहोस् ।

एउटा थप कुरा के भन्न चाहन्छु भने, तपाईंहरु समितिमा जतिजना बस्नुहुन्छ सबैजना देश–विदेशको लागि कुनै पनि पददेखि लिएर राष्ट्रपति पदसम्मको लागि समेत योग्य हुनुहुन्छ । एउटा कुरा पक्का के हो भने, तपाईंहरुको यो अथक् प्रयासले तपाईंहरुले सिफारिस गर्नुभएका व्यक्तिहरुको सरकार बनेमा तपाईंहरुमध्येबाट नै राष्ट्रपतिको चयन गर्नुपर्नेछ भन्ने मत जाहेर गर्दछु । तर यस्तो परिस्थिति आइपरेमा योग्यता र विद्वताको हिसाबले सबै योग्य देखिएको हुनाले गोला प्रथाबाट राष्ट्रपतिको नाम सिफारिस हुनेमा आन्तरिक सहमति बनाउनुहोस । आ–आफूबीचमा गोला प्रथा सम्पन्न गरी सर्वसम्मतिबाट राष्ट्रपतिको नाम अनुमोदन गरिदिनुहोस् । राष्ट्रपतिदेखि लिएर अन्य कुनै पनि पद नपाईकनै देहत्याग गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तालाई त्यागिदिनुहोस् । यति सहयोग तपाईंहरुले देशको लागि गरिदिनुभयो भने देशका आगामी पुस्ता सदैव तपाईंहरुको ऋणी रहिरहनेछन् ।

माथि उल्लिखित कुराको प्रस्ताव किन पनि ल्याउन आवश्यक भयो भने, विभिन्न कालखण्डमा कठोर संघर्षहरुबाट खारिएका नेता भनाउदाँहरुले निर्वाचनमार्फत राष्ट्रको महत्वपूर्ण पदमा आसीन भएपछि कम्तीमा आफ्ना संघर्षका ती दिनहरुलाई सम्झेर संघर्षका बेला अपनाइएका आचरण, अनुशासन पद्धति अनि राजा–रजौटाले अपनाएका ढर्राहरुका विपक्षमा आपूmले दर्शाएका विरोधी भावनाहरुलाई कायमै राखी राजनीतिक परिवर्तनका संवाहककै रुपमा व्यवहारहरु प्रदर्शित हुने अपेक्षा गरिएको थियो । दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ, जनमतले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै नै फरक शैलीमा नेताहरु तथा विभिन्न ओहदा र पदमा पुगेकाहरुको व्यवहार प्रस्तुत हुन पुग्यो, जुन धेरै विषय नचाहँदा नचाहँदै पनि आलोच्यको विषय बन्न पुग्यो । भ्रष्टाचार र पद खोसाखोसको प्रतिस्पर्धामा पाँच वर्षको अनमोल अवधि सित्तै खेर गयो ।

राजनीतिक दृष्टिकोण, सिद्धान्त, व्यवहार र अपनाइने रणनीतिहरु दल र सरकारपिच्छे फरक–फरक हुन सक्लान् । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो आदिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु प्रत्येक सरकारको कर्तव्य र दायित्व थियो । नेपाली राजनीतिले यहाँसम्म फड्को मारेर आइपुगेको अवस्थामा पनि देशको सरकारले आफ्नो राजनीतिक र आन्तरिक द्वन्द्व जे भए पनि यी मामिलामा दृढतापूर्वक जुध्न सक्नुपर्दथ्यो । प्रत्येक जनले यति न्यून अपेक्षा गर्नु कुनै ठूलो अपेक्षा थिएन । बिर्सेर पनि चाटुककार र बिचौलियाहरुको अपेक्षाहरुलाई सामान्य जनताको अपेक्षा ठानी गरिने कार्यहरुमा बन्देज लाग्नुपर्दथ्यो । यसैको परिणति हो आजको अवस्था । जनताबाट विश्वास खस्किन थाल्नु भनेको सरकार मात्र असफल हुने होइन, जुन दलको हैसियत बोकेर सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेको हो सो दलको हैसियत पनि खस्किनु हो । नेकपा, एमाले, माओवादी, जसपा, कांग्रेस वा अन्य नयाँ दल नै किन नहुन्, जनताको मतलाई धोका दिनेबित्तिकै पुग्ने बाटो यही नै थियो, भयो पनि त्यस्तै । यी सबै कुराहरुलाई मध्यनजर राखेर नै माथि उल्लिखित शीर्षक अनुसारको काम गरिनुपर्ने कुराको परिकल्पना गरियो र त्यो परिकल्पना साकार पार्ने अभिप्रायले यहाँहरुलाई अनुरोध गरियो । तथापि अनुरोधलाई स्वीकार गर्ने/नगर्ने यहाँहरुको तजबिजी अधिकार हो ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
[email protected]

प्रतिक्रिया दिनुहोस्