प्रचण्डको प्रतिवेदन : आज निष्कर्ष सुनाइँदै, कार्यान्वयनकै चिन्ता

काठमाडौं ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि मंगलबार दिनभर समय दिइएकोमा आज बुधबार अपराह्न १२ बजेसम्मका लागि समय थप गरिएको छ ।

अधिकांश समूहले मंगलबार नै वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेज र विधान मस्यौदामाथिको छलफल सकाएका छन् । बाँकी समूहले बुधबार अपराह्न १२ बजेभित्र छलफल सक्ने नेता हरिबोल गजुरेलले बताउनुभयो । समूहगत छलफल गरेका सबै समूहमा सहभागी प्रतिनिधिले प्रचण्डबाट प्रस्तुत वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेजमाथि समर्थन जनाउँदै सुझाव दिएका छन् । ती सुझावलाई समेटेर समूहको समन्वयकर्ता नेताहरूले आज १२ बजेपछि महाधिवेशन स्थल प्रज्ञा भवनमा निष्कर्ष सुनाउने कार्यक्रम रहेको छ । छलफलको निष्कर्ष सुनाउन प्रत्येक समूहका समन्वयकर्तालाई १५ मिनेटको समय दिइने माओवादीले बताएको छ । मंगलबार भएको समूहगत छलफलको अध्यक्ष प्रचण्डले स्थलगत अनुगमनसमेत गर्नुभएको थियो ।

प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा महाधिवेशनका सहभागी १७ सय प्रतिनिधिले विगतमा भएको कमजोरीको आत्मसमीक्षासहित भावी रणनीतिको विषयमा छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रममा प्रतिनिधिले प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अहिलेको आवश्यकताअनुसार आएको बताउँदै व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा जान्छ कि जाँदैन भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् । यसपटक प्रचण्डले सबैभन्दा धेरै आत्माआलोचना गरेको भन्दै प्रतिनिधिले प्रचण्डले गरेको समीक्षाबाट नयाँ बाटो पहिल्याउन सहज हुने निष्कर्ष निकालेका छन् । समूह २२ मा सहभागी प्रतिनिधि कमानसिंह मोक्तानले अध्यक्षको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका विषय मूलतः देशको आवश्यकतासँग जोडिएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘प्रतिवेदनमा राम्रा कुरा आएका छन्, अब आम पार्टी कार्यकर्ता त्यो प्रतिवेदनलाई व्यावहारिक रूपमा लागू भएको हेर्न चाहन्छन् ।’

प्रनिनिधिहरूले जनयुद्ध हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीकै बलमा संविधानसभा निर्वाचनमार्फत संविधान बनेको र संविधानमार्फत आफ्नो पार्टीले उठाएको एजेन्डा संस्थागत भएको भए तापनि पार्टीले पर्याप्त रूपमा जस लिन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

सोमबार प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको ‘२१औं शताब्दीको समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेज र स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङबाट प्रस्तुत विधान मस्यौदामा मंगलबार दिनभर समूहगत छलफल भएको थियो ।

कार्कीको पूरक प्रतिवेदन
माओवादीको जारी आठौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को राजनीतिक प्रस्तावमाथि नेता सुरेन्द्र कार्कीले पूरक प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ । केही पूरक, केही नवीन धारणा नाम दिइएको उक्त प्रस्तावमा विद्यमान संघीयता र समावेशीताको नाममा भइरहेको अभ्यासमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

कार्कीले नेपालमा संघीयता ल्याउनुको पछाडि चौर र चौतारामा बसेर पनि जनताको सेवा गर्न सकियोस् भन्ने अभिप्राय राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– ‘यो निर्धन मुलुकका जनप्रतिनिधि करोडौंको गाडीमा सवार भएर न्वारान, पास्नी र जन्मदिन मनाउने आतिथ्य सत्कार गरून् भन्ने उद्देश्य हाम्रो कदापि थिएन । संघीयताले बजेटको एउटा हिस्सा स्थानीय तहमा त ल्याइदियो तर त्यसको वितरण र अनुगमन संयन्त्र तयार हुन सकेको छैन ।’

लाखौं दलित, लोपोन्मुख जनजाति, महिला आदिको बीचबाट १०/२० जना आज्ञाकारी खोजेर दिइने पद, विभूषण, सुविधालाई भनिन थालेको समावेशी प्रजातन्त्रलाई बदलेर उत्पीडित वर्गको सुनिश्चितता गर्ने प्रजातन्त्रको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कार्कीले प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, घरेलु परिस्थिति, पार्टीको आगामी कार्यभारलगायतका विषयमा चर्चा गर्नुभएको छ ।